CM MOHAN YADAV: CM मोहन यादव का बड़ा फैसला; RGPV को तीन हिस्सों में बांटने की तैयारी
CM MOHAN YADAV: भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में हैं। सरकार भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) तीन हिस्सों में बाटने की योजना पर काम कर रही है। लेकिन इस फैसले के सामने आते ही प्रदेश की राजनीति गरमा गई है और कांग्रेस इसका जमकर विरोध कर रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की तकनीकी शिक्षा का बड़ा हिस्सा RGPV के अधीन संचालित होता है। इससे प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर कई चुनौतियां सामने आती हैं। इन्हें दूर करने के लिए विश्वविद्यालय का पुनर्गठन करने की योजना बनाई जा रही है। CM Mohan Yadav Instruction: नक्सलवाद की तरह कुपोषण का करें सफाया, CM ने दिए महिला बाल विकास को निर्देश तीन नए विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी प्रस्ताव के अनुसार जबलपुर क्षेत्र के लिए महाकौशल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल क्षेत्र के लिए मध्य भारत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और उज्जैन क्षेत्र के लिए मालवा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों और कॉलेजों को अपने काम के लिए बार-बार भोपाल नहीं आना पड़ेगा। क्षेत्रीय स्तर पर फैसले लेने में आसानी होगी और संस्थानों की निगरानी भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। कांग्रेस ने उठाए सवाल सरकार की इस योजना पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय के नाम और स्वरूप में बदलाव के जरिए राजीव गांधी की पहचान से जुड़े संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और तकनीकी विकास के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके नाम से जुड़े संस्थानों की पहचान खत्म करना गलत है। आरिफ मसूद – सरकार जानबूझकर राजीव गांधी की विरासत से जुड़े संस्थानों में बदलाव कर रही है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ी टेंशन….. BGB-BSF ने एक-दूसरे पर लगाए अवैध घुसपैठ कराने के आरोप 247 एकड़ में फैला RGPV 247 एकड़ में फैला RGPV प्रदेश की तकनीकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। विश्वविद्यालय से 200 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज, 98 फार्मेसी कॉलेज, 95 एमसीए संस्थान, 4 आर्किटेक्चर कॉलेज और 85 पॉलीटेक्निक संस्थान संबद्ध हैं। ऐसे बड़े शैक्षणिक ढांचे में बदलाव के प्रस्ताव ने शिक्षा जगत के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज कर दी है। राजनीतिक मुद्दा बनने के संकेत बीजेपी का कहना है कि यह फैसला किसी व्यक्ति या राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सुधार और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए लिया जा रहा है।
BHIND RAPE CASE: भिंड गैंगरेप-हत्या कांड; न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कोंग्रेसी
HIGHLIGHTS: कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता की मांग। 10 बीघा जमीन और सरकारी नौकरी की मांग। प्रदर्शन के दौरान पीड़िता के पिता भावुक हो गए। BHIND RAPE CASE: भिंड। नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव जलाने की घटना को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा, प्रदर्शन के बाद अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगें रखी गईं। US में सख्त होंगे H-1B वीजा के नियम…. रिपब्लिकन MP ने संसद में पेश किया नया Bill परिवार को एक करोड़ रुपए सहायता देने की मांग कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। घटना के बाद परिवार पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में शासन को तत्काल परिवार को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। 10 बीघा जमीन और सरकारी नौकरी की मांग ज्ञापन में पीड़ित परिवार को 10 बीघा भूमि का पट्टा देने की मांग की गई। इसके साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करने तथा सुरक्षा व्यवस्था होने तक पुलिस गार्ड उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। RS चुनाव : MP में नटराजन का विरोध, झारखंड में JMM-कांग्रेस के बीच खींचतान…. BJP में उम्मीद जगी प्रदर्शन के दौरान भावुक हुए पिता प्रदर्शन के दौरान मृतक छात्रा के पिता भी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। बेटी को याद करते हुए वे भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे। उनकी हालत देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कांग्रेस परिवार के साथ खड़ी है कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने कहा कि यह बेहद दर्दनाक और अमानवीय घटना है। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया और ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामशेष बघेल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। Morena Honey Trap: केमिकल पी और लेट जा… खुद को भाजपा नेता बताने वाली महिला ने मुरैना बिजनेसमैन से मांगे 10 लाख दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार के दबाव या भय का सामना न करना पड़े।
Morena Honey Trap: केमिकल पी और लेट जा… खुद को भाजपा नेता बताने वाली महिला ने मुरैना बिजनेसमैन से मांगे 10 लाख
Morena Honey Trap: मध्यप्रदेश। मुरैना जिले के जौरा में एक फर्नीचर कारोबारी को कथित तौर पर हनीट्रैप में फंसाकर बंधक बनाने और 10 लाख रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनम कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी सहयोगी मीरा कुशवाह अभी फरार है। पीड़ित कारोबारी रमेश उर्फ पप्पू शिवहरे ने बताया कि उनकी मुलाकात करीब तीन महीने पहले सोनम कुशवाह से एक कार्यक्रम में हुई थी। 10 मई को सोनम उनके शोरूम पहुंची और फर्नीचर व एसी खरीदने की बात कही। बाद में उसने एसी की साइट विजिट के बहाने उन्हें अपने घर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं पेट्रोल डलवाने गया, तब तक सेठजी गायब हो चुके थे कारोबारी के साथ गए टेक्नीशियन आदिल ने बताया, हम दोनों शाम को सोनम के बताए पते पर पहुंचे थे। मैं पेट्रोल डलवाने चला गया। जब वापस लौटा तो सेठजी वहां नहीं थे। मैंने कई बार फोन लगाया, लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा था। आदिल ने बताया कि काफी देर इंतजार करने के बाद उसने परिवार और दुकान के कर्मचारियों को जानकारी दी, जिसके बाद तलाश शुरू की गई। CONGRES LEADER HONEY TRAP: कांग्रेस नेत्री का पूरा परिवार हनी ट्रैप में शामिल; रामलीला कलाकार से छीने सोने के गहने कमरे में ले जाकर बाहर से लगा दी कुंडी रमेश शिवहरे का आरोप है कि सोनम उन्हें एक मकान में ले गई, जहां पहले से एक महिला मौजूद थी। परिचय कराने के बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद दो युवक वहां पहुंचे और मुझसे 10 लाख रुपए मांगने लगे। आरोपियों ने कहा कि रुपए नहीं दिए तो झूठे मामले में फंसा देंगे। इस बोतल में केमिकल है, इसे पी और कपड़े उतार कर लेट जा कारोबारी ने बताया की आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और धमकियां दीं। रमेश शिवहरे ने कहा- वे एक बोतल लेकर आए और बोले इसमें केमिकल है, इसे पी और कपड़े उतारकर पलंग पर लेट जा। मैंने विरोध किया तो डंडे से मारपीट शुरू कर दी। मेरी सोने की अंगूठी और जेब में रखे 5 हजार रुपए भी उन लोगों ने छीन लिए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने लगातार 10 लाख रुपए की मांग की और रुपए नहीं देने पर मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। Mahamandaleshwar honeytrap case: उज्जैन: चारधाम मंदिर के महामंडलेश्वर को फंसाने की ‘खूनी’ साजिश साध्वी मंदाकिनी और साथी पर FIR, बनारस की महिला ने खोली पोल अन्य आरोपी – अगर कुछ नहीं दे रहा तो यहां ले आओ कारोबारी ने बताया कि आरोपी उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने किसी व्यक्ति को फोन लगाया। फोन पर सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि अगर कुछ नहीं दे रहा तो यहां ले आओ, बलात्कार का मामला दर्ज करा देंगे। तलाश शुरू हुई तो घबराकर भागे आरोपी इधर कारोबारी का फोन बंद मिलने पर परिवार, व्यापारी और परिचित उनकी तलाश में जुट गए। कई लोग उस इलाके में पहुंच गए जिससे आरोपी घबरा गए। रमेश शिवहरे ने बताया- इसके बाद आरोपी कहने लगे कि गड़बड़ हो गई है, जल्दी निकलो। बाहर लोग तलाश कर रहे हैं और पुलिस भी आ सकती है। इसके बाद वे मुझे छोड़कर भाग गए। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त संदेश, आतंकवाद बंद होने तक पाकिस्तान को नहीं मिलेगी कोई राहत बस से भागने की कोशिश में गिरफ्तार हुई सोनम एसडीओपी नितिन बघेल ने बताया कि मुख्य आरोपी सोनम कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी महिला बस से शहर छोड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
Congress Leader Alleges BJP Leader: भिंड में कांग्रेस नेत्री ने भाजपा नेता पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप, बोली बोलकर 5 लाख ऐंठे
Congress Leader Alleges BJP Leader: भिंड। जिले में एक संपत्ति विवाद को लेकर कांग्रेस नेत्री स्मिता शर्मा ने भाजपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष राजेश सोनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्मिता शर्मा का कहना है कि राजेश सोनी ने एक बिल्डिंग को अपनी संपत्ति बताकर पांच वर्षों के लिए किराए पर देने का एग्रीमेंट किया था, लेकिन बाद में पैसे लेने के बाद वह अपने वादे से मुकर गए। 5 लाख रूपए में हुआ था एग्रीमेंट स्मिता शर्मा का कहना है कि एग्रीमेंट के समय उन्होंने राजेश सोनी को पांच लाख रुपये दिए थे। इसके अलावा बिल्डिंग की मर्रम्मद करवाने और उपयोग के योग्य बनाने के लिए लगभग 17 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च भी कराया गया। उनका आरोप है कि बाद में पता चला कि संबंधित बिल्डिंग राजेश सोनी की नहीं है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। BJD से BJP तक का सफर, कौन हैं देबाशीष सामंतराय जिन्हें मिला राज्यसभा टिकट धोके से किया एग्रीमेंट कांग्रेस नेत्री ने इस मामले को धोखाधड़ी बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उनका कहना है कि उन्हें झूठी जानकारी देकर एग्रीमेंट कराया गया और धोके से लिए गए पैसों की भरपाई नहीं की गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज पूरा मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। Ashoknagar congress protest: SDOP ने कोंग्रेसी को धक्के मरकर हटाया, खाद संकट पर प्रदर्शन करने बैठे थे कार्यकर्ता फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच विवाद को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है और पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।
Ashoknagar congress protest: SDOP ने कोंग्रेसी को धक्के मरकर हटाया, खाद संकट पर प्रदर्शन करने बैठे थे कार्यकर्ता
HIGHLIGHTS: खाद संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन एसडीओपी से युवक की बहस पुलिस ने धक्का देकर हटाया कलेक्ट्रेट में हुई नोकझोंक आंदोलन की दी चेतावनी Ashoknagar congress protest: अशोकनगर। खाद संकट के बिच अशोकनगर में प्रदर्शन पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो गई। जिले भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन में विधायक हरीबाबू राय, पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान और जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाह समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मोटोरोला का बड़ा धमाका, Edge 70 Pro+ के साथ आएंगे नए स्मार्टफोन मॉडल; यहां देखें जानकारी कलेक्ट्रेट में प्रवेश को लेकर हुआ विवाद प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं को ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। इसी दौरान एक युवक को प्रवेश से रोकने पर उसकी एसडीओपी विवेक शर्मा से बहस हो गई। प्रदर्शन के दौरान झड़प बढ़ने पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कलेक्ट्रेट में जबरन घुस रहे युवक को धक्के मारकर दूर हटाया। इस दौरान एसडीओपी और कांग्रेसी युवक के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आज का राशिफल 5 जून 2026: कन्या राशि वालों के लिए बड़ी सफलता के संकेत, जानें सभी राशियों का हाल कारकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन बाद में कांग्रेस नेताओं ने डिप्टी कलेक्टर बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव को खाद उपलब्ध कराने की मांग का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाह ने चेतावनी दी कि यदि पांच दिनों के भीतर जिले में खाद संकट का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं, पुलिस ने कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाकर स्थिति सामान्य कर दी।
Ujjain Sewage Treatment Plant: CM मोहन यादव बोले- मां शिप्रा की स्वच्छता हमारी प्राथमिकता,उज्जैन में बनेगा आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
Ujjain Sewage Treatment Plant:उज्जैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मां शिप्रा नदी के संरक्षण और स्वच्छता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया X पर ट्विट करते हुए लिखा कि मां शिप्रा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। घर लौटने से पहले छिन गई जिंदगी, फ्लाइट का इंतजार कर रहे उज्जैन के मंजूर अहमद हमले का शिकार उज्जैन में बनेगा आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ‘नमामि गंगे योजना’ के तहत उज्जैन में एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के शुरू होने से शिप्रा नदी में पहुंचने वाले प्रदूषित पानी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और नदी की स्वच्छता बनाए रखने के प्रयासों को भी नई गति मिलेगी। CM: मां शिप्रा केवल एक नदी नहीं डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मां शिप्रा केवल एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है। ऐसे में नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की स्वच्छता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीक से लैस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण से शिप्रा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखा जा सकेगा। डेवॉन में बड़ा सैन्य हादसा: रॉयल नेवी का अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर खेत में गिरा, तीन जवानों की जान गई; पीएम स्टार्मर ने जताया शोक उज्जैन बनेगा स्वच्छ और सुंदर सरकार का मानना है कि यह परियोजना उज्जैन को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। साथ ही इससे धार्मिक पर्यटन और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
CM NEWS EV CAR: EV पर सवार हुए CM मोहन यादव, काफिले में शामिल हुई नई इलेक्ट्रिक कार; जाने क्या है सन्देश!
CM NEWS EV CAR: भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अब अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने पहली बार महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक कार में सफर किया और मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक इसी गाड़ी से पहुंचे। यह फैसला सिर्फ वाहन बदलने के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। बता दें कि इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ और ऊर्जा संरक्षण के विजन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भारत-पाक तनाव के बीच तुर्की का संदेश, कहा- कई देशों के पाकिस्तान से मजबूत रिश्ते 500 किलोमीटर तक चल सकती है कार मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल हुई यह नई इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर तक चल सकती है। कार में 360 डिग्री कैमरा समेत कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। सुरक्षा और संचालन को ध्यान में रखते हुए इसके ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। इससे सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का संदेश भी जाएगा। US: ट्रंप को बड़ा झटका…. संसद में ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव मंजूर नंबर प्लेट में छिपा ‘विकसित भारत’ का संदेश मुख्यमंत्री की नई EV का नंबर MP-02-VB-2047 है। इसमें ‘VB’ को ‘विकसित भारत’ और ‘2047’ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। इस नंबर के जरिए भी एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश की गई है कि देश को स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के सहारे आगे बढ़ाना है। MP: मऊगंज में छात्रा ने फांसी लगाकर दी फांसी… NEET परीक्षा रद्द होने से डिप्रेशन में थी… सादगी और पर्यावरण पर लगातार फोकस मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले भी सादगी की मिसाल पेश करते रहे हैं। पीएम मोदी की ईंधन बचाओ अपील के बाद वे कई बार टेम्पो ट्रैवलर और बस से कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचते नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने जैसे फैसले भी लिए हैं। अब इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाकर उन्होंने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश दिया है।
CYBER TEHSIL 2.0: अब सरकारी सेवाएं होंगी और आसान, CM बोले -साइबर तहसील 2.0 से मजबूत हो रहा ई-गवर्नेंस
CYBER TEHSIL 2.0: भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू की गई साइबर तहसील 2.0 पहल इसी बदलाव की एक अहम कड़ी बनकर उभर रही है। इसका उद्देश्य लोगों को राजस्व विभाग से जुड़ी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। EPFO Update: मार्च खत्म हुए दो महीने बीते, पीएफ खाते में कब आएगा 8.25% ब्याज? जानिए ताजा अपडेट अब राजस्व संबंधी प्रक्रिया होंगी ऑनलाइन सायबर तहसील 2.0 के तहत कई राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है जिनमें नामांतरण और बंटवारा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इससे केवल कामकाज की रातफ्तार ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि लोगों को भी समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। 90% से कम ई-अटेंडेंस तो नहीं होगा तबादला: नई नीति के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश डिजिटल व्यवस्था से बचेगा का पैसा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में तकनीक का उपयोग केवल सुविधाएं बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच भरोसा मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है। साथ ही इस डिजिटल व्यवस्था से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। जन्मदिन पार्टी में खाने के ऑर्डर को लेकर मारपीट: शिवपुरी के होटल में दो गुट भिड़े, मैनेजर घायल MP में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। साइबर तहसील 2.0 इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मध्य प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के साथ-साथ सुशासन को भी नई मजबूती देगा।
MP State Administrative Tribunal: 23 साल पहले बंद हुआ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फिर होगा शुरू, मोहन सरकार तैयार कर रही ड्राफ्ट
HIGHLIGHTS: 23 साल बाद SAT की वापसी की तैयारी 4.5 लाख लंबित मामलों के निपटारे पर फोकस भर्ती, पदोन्नति और पेंशन विवाद होंगे हल हाईकोर्ट पर कम होगा मामलों का बोझ लाखों कर्मचारियों को मिल सकती है राहत MP State Administrative Tribunal: भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार 23 साल बाद फिर राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तैयारी में हैं। बता दें कि अधिकारी-कर्मचारियों की तरफ से हाईकोर्ट में दायर साढ़े चार लाख केस के निपटारे को लेकर ये फैसल लिया गया है। इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच गहन चर्चा के बाद सहमति हुई। अब सामान्य प्रशासन विभाग इसके गठन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गया है। 7 महीने तक किराए के कमरे में रखने का आरोप, आरोपी की तलाश जारी हाईकोर्ट पर बढ़ते बोझ को कम करने की कोशिश सरकार का मानना है कि ट्रिब्यूनल के बनने से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और उसकी इंदौर- ग्वालियर खंडपीठों पर लंबित मामलों का दबाव कम होगा। वर्तमान में कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों जैसे कई मामले अदालतों में लंबित हैं। इन मामलों की सुनवाई ट्रिब्यूनल में होने से न्यायालयों को अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर अधिक समय मिल सकेगा। कार की टक्कर से युवक की मौत, बेहट रोड पर छात्र भी हादसे का शिकार दिग्विजय सरकार ने किया था बंद मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण (MPAT) को राज्य सरकार ने 2001 में ही बंद कर दिया था। जहां दिग्विजय सिंह सरकार ने एमपी का पुनर्गठन का हवाला देते हुए बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद राज्य सरकार के आग्रह पर भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से 17 अप्रैल 2003 को आधिकारिक रूप से ट्रिब्यूनल को समाप्त कर दिया गया था, जिसे अब दोबारा करने का प्लान बनाया जा रहा है।
MP CABINATE MEETING: MP सरकार का बड़ा तोहफा! 46.80 लाख लोगों को मुफ्त देगी जमीन की रजिस्ट्री, छात्रों को मिलेगी फ्री सिली-सिलाई ड्रेस
HIGHLIGHTS: 48.32 लाख लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री देगी सरकार पहली से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी तैयार स्कूल ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म के लिए जारी होंगे टेंडर डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा को मिलेगा बढ़ावा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी MP CABINATE MEETING: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला स्वामित्व योजना के तहत 48.32 लाख ग्रामीण परिवारों को मुफ्त रजिस्ट्री उपलब्ध कराने का रहा। इसके साथ ही पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को तैयार स्कूल ड्रेस देने का भी निर्णय लिया गया। 48 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों को अब पंजीकृत दस्तावेज के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों को बैंक से ऋण लेने और संपत्ति सम्बंधित कामों में आसानी होगी। साथ ही रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी और लोगों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला जायेगा। शिवपुरी में खेत में मिला युवक का शव: शरीर पर चोट के निशान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका छात्रों को मिलेगी सिली-सिलाई ड्रेस अब तक छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाती थी। लेकिन कई क्षेत्रों में कपड़ा और सिलाई की सुविधा नहीं मिलने से परेशानी होती थी। इसे देखते हुए सरकार ने तैयार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे और प्रदेश के वस्त्र उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसले डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोरस एप शुरू किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों की योजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया। एमबीबीएस सीटों में वृद्धि और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। बरगी बांध क्रूज हादसे में हुई जनहानि की घटना की न्यायिक जांच को कैबिनेट ने अनुमोदन दिया। विदिशा में अवैध कॉलोनियों का दर्द, सुविधाओं के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निजी स्थापना में सहायक ग्रेड-2 दिनेश वर्मा की संविदा नियुक्ति एक वर्ष बढ़ाई गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 18 कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। राज्य आनंद संस्थान में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आशीष कुमार की संविदा नियुक्ति को मंजूरी दी गई। पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम और उपकर अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेशों को स्वीकृति दी गई। कटनी में मेडिकल कॉलेज निर्माण शुरू, विरोध के बीच भूमिपूजन टला हिंदी फीचर फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुमोदन किया गया। इंदौर के पिपल्याहाना में बन रहे जिला न्यायालय भवन की लागत 430 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 626 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। प्रदेश को मिलेगी बेहतर सुविधा कैबिनेट बैठक में हुए इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक सुधार और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। ताकि प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।