MP NEWS: दशहरा-दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ी राहत, जनवरी 2016 से मिलेगा सातवां वेतनमान
MP NEWS: ग्वालियर। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए दशहरा और दिवाली से पहले बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक अहम फैसले में पीएचई, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के नियमित न्यूनतम वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय से राज्य भर में करीब 5000 से अधिक कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। यह मामला मूल रूप से मदन सिंह कुशवाह नामक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने पीएचई विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्य शुरू किया था। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें नियमित किया गया और न्यूनतम वेतनमान का लाभ भी दिया गया। हालांकि, विभाग ने उन्हें दिसंबर 2016 से छठवां वेतनमान ही स्वीकृत किया और सातवां वेतनमान देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ मदन सिंह ने 2021 में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब अन्य विभागों के कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया गया है, तो इन कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें भी जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले का असर सिर्फ पीएचई विभाग तक सीमित नहीं रहेगा। पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) और जल संसाधन विभाग में भी न्यूनतम वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को इसी तर्ज पर सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी 2016 से देना होगा। इससे जुड़े करीब 5000 से ज्यादा कर्मचारी पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं, जिन्हें अब बकाया वेतन और बढ़े हुए लाभ मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद संबंधित विभागों के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। दशहरा और दिवाली से पहले आए इस फैसले को कर्मचारी वर्ग के लिए “त्योहारी तोहफा” माना जा रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार और संबंधित विभाग कोर्ट के आदेश का जल्द पालन करते हुए कर्मचारियों को समय पर लाभ पहुंचाएंगे।
Ashoknagar News: 10 साल की बच्ची से गैंगरेप, न्याय के लिए सड़कों पर उतरे लोग
Ashoknagar News: अशोकनगर। जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को आक्रोश से भर दिया है। बता दें नई सराय थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते शुक्रवार रात को 10 वर्षीय मूक-बधिर बच्ची के साथ तीन हैवानों ने गैंगरेप की घिनौनी हरकत की । इस दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में जनआक्रोश फूट पड़ा। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए । प्रदर्शनकारियों ने तीनों आरोपियों को फांसी देने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। लोगों का कहना था कि जब तक ऐसे दरिंदों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक समाज में इस तरह की घटनाएं रुकेंगी नहीं। जनता का उग्र प्रदर्शन (Ashoknagar News ) जैसे ही इस जघन्य अपराध की सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए महज दो घंटों के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। परिजनों के अनुसार, मासूम बच्ची को घर के पास ही लालच देकर एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया। बच्ची के मूक-बधिर होने के कारण वह अपनी पीड़ा खुद नहीं बता सकी, लेकिन परिजनों की सतर्कता से मामला सामने आया। घटना के विरोध में हजारों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र हुए और सड़क पर धरना देते हुए चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और बैनर लिए “फांसी दो, न्याय दो” और “बुलडोजर चलाइए” जैसे गगनभेदी नारे लगा रहे थे। हालात को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया। हालांकि, लोगों का कहना है कि जब तक दोषियों को फांसी और उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
MP BREAKING: शस्त्र नियंत्रण की कार्रवाई शुरू, केंद्रीय मंत्री सिंधिया समेत 26 लोगों ने तीसरा शस्त्र किया सरेंडर…
MP BREAKING: ग्वालियर। मध्यप्रदेश में शस्त्र नियंत्रण के तहत लाइसेंसी हथियारों की संख्या सीमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद ग्वालियर जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तीन शस्त्र धारक सभी 26 लोगों ने अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर कर दिया है। पिछले 3 से 4 दिनों में जिले में इस संबंध में तेज़ी से कार्रवाई हुई है। जानकारी के अनुसार, गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत दो से अधिक हथियार रखने वाले लाइसेंस धारकों को नोटिस भेजे गए थे। ग्वालियर जिले में कुल 34,000 शस्त्र लाइसेंस हैं, जिनमें से 113 लोग दो शस्त्र, जबकि 26 लोग तीन शस्त्र लाइसेंसधारी हैं। जिला प्रशासन ने अब इन सभी से तीसरा शस्त्र वापस ले लिया है। राज्य भर में 913 लाइसेंसधारक चिन्हित (MP BREAKING) गृह विभाग के मुताबिक, मध्यप्रदेश में कुल 913 ऐसे लाइसेंसधार चिन्हित किए गए हैं, जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सितंबर में हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 3 अक्टूबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट भेजी जाए। READ MORE: कमिश्नरों और कलेक्टरों की बैठक से पहले हो सकती है तबादलों की नई सूची जारी
MP BREAKING NEWS: इंदौर के DAVV में GenZ Protest की साजिश का भंडाफोड़, सीनियर्स ने जूनियर्स पर सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया दबाव
MP BREAKING NEWS: इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IET) में नेपाल की तर्ज पर GenZ प्रोटेस्ट (GenZ Protest )की साजिश का खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच के बाद बताया कि कुछ सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने साथ ही आंदोलन के लिए दबाव बनाने का काम किया। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर्स ने जूनियर छात्रों को फर्जी ईमेल और ट्विटर अकाउंट बनवाए साथ ही सोशल मीडिया पर खास हैशटैग वायरल करने और सीनियर्स के संदेश रीट्वीट करने को मजबूर किया। विरोध करने पर छात्रों को बैच आउट करने की धमकी भी दी गई। जांच में सामने आया कि छात्रों की एक सीक्रेट मीटिंग शिवसागर रेस्टोरेंट में हुई, जहां हॉस्टल नियमों की आड़ में फर्स्ट ईयर के छात्रों पर दबाव बनाया गया। इस बैठक में अमन पटेल, आदर्श मकवाना, आदित्य शर्मा, सुनील अहिरवार, नमन पांडे, यशश्वी मिश्रा और धवल चौधरी जैसे छात्र मौजूद थे। बता दें अमन पटेल के छोटे भाई अनुज पटेल भी अवैध रूप से हॉस्टल में रह रहे थे और अमन के लिए एजेंट का काम कर रहे थे। एंटी रैगिंग कमेटी ने DAVV प्रशासन को सख्त कदम उठाने की सलाह दी है। अमन पटेल, आदर्श मकवाना, आदित्य शर्मा, अनुज पटेल और उमंग अग्रवाल के खिलाफ रैगिंग, धमकाने, फर्जी आईडी बनवाने और विश्वविद्यालय विरोधी माहौल तैयार करने के आरोपों में FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। साथ ही, साइबर सेल से अन्य छात्रों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) मालवा प्रांत के सोशल मीडिया संयोजक सार्थक जैन ने बताया कि अमन पटेल पूर्व में DAVV कार्यकारिणी में सह मंत्री रह चुका है। हालांकि फिलहाल वह किसी पद पर नहीं है। READ MORE: कमिश्नरों और कलेक्टरों की बैठक से पहले हो सकती है तबादलों की नई सूची जारी
MP Big News: कमिश्नरों और कलेक्टरों की बैठक से पहले हो सकती है तबादलों की नई सूची जारी
MP Big News: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के संकेत मिले हैं। दशहरा के कारण रोकी गई कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों की तबादला सूची जल्द ही कमिश्नरों और कलेक्टरों के आगामी सम्मेलन से पहले जारी हो सकती है। सरकार जिलों में प्रशासनिक पदस्थापना में बदलाव की तैयारी कर रही है ताकि नए अधिकारियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में काम करने का मौका मिल सके। इंदौर, बड़वानी समेत कुछ जिलों में पहले ही कलेक्टरों का तबादला हो चुका है। अब भोपाल, धार, छिंदवाड़ा सहित अन्य महत्वपूर्ण जिलों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि तबादला सूची सम्मेलन से पहले जारी होनी चाहिए, जिससे नए अधिकारी समय रहते अपने नए पदों पर कार्यभार संभाल सकें । अधिकारी बताते हैं कि ज्यादातर को अपनी संभावित तबादला सूची की जानकारी पहले से होती है, जिसके कारण वे वर्तमान पदों पर काम करने में कम रूचि दिखा रहे हैं। नए पदों पर काम शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। यदि तबादले सम्मेलन के बाद किए गए तो नए अधिकारियों को प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में कई अधिकारी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, जिनमें गृह, पर्यावरण, खेल, एमएसएमई और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। सरकार इन विभागों में भी प्रशासनिक बदलाव पर विचार कर रही है। प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के बदलाव शासन को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाएंगे और सरकार की प्राथमिकताओं को तेजी से लागू करने में मदद करेंगे। अधिकारी सम्मेलन में जिलों के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे-जैसे तबादलों की सूची जारी होने की संभावना बढ़ रही है, अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही इसके प्रभाव का इंतजार कर रहे हैं। READ MORE : भिंड में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
MP Accident: भिंड में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
MP Accident: भिंड (मध्यप्रदेश)। भिंड जिले के फूप थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज़ रफ्तार कंटेनर ने दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना टेढ़ी पुलिया के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर काफी तेज़ रफ्तार में था और चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे दो बाइकों को सीधी टक्कर मार दी गई। हादसा इतना भयानक था कि तीन पुरुषों, एक बच्चा और एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में मशहूर गोताखोर भी शामिल (MP Accident) हादसे में मृतकों में जिले के प्रसिद्ध गोताखोर भोला खान भी शामिल हैं, जो कई बचाव अभियानों में हिस्सा ले चुके थे। हादसे की सूचना मिलते ही फूप थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर कंटेनर चालक की तलाश शुरू कर दी है। READ MORE: कलयुग की प्रेम कहानी… 19 साल के युवक को 25 साल की मौसी से हुआ प्यार, शादी के लिए कर डाला फर्जीवाड़ा
MP Love Story: कलयुग की प्रेम कहानी… 19 साल के युवक को 25 साल की मौसी से हुआ प्यार, शादी के लिए कर डाला फर्जीवाड़ा
MP Love Story: ग्वालियर। एक अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 19 साल के युवक को अपनी 25 साल की मौसी से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने की ठान ली, लेकिन उम्र की कानूनी अड़चन को पार करने के लिए युवक ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर दी। उम्र बढ़ाने के लिए किए कागजों में बदलाव जानकारी के मुताबिक, युवक रितेश धाकड़ (निवासी शील नगर) ने दस्तावेजों में अपनी उम्र 2 साल बढ़ा दी। उसने जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड में बदलाव कर खुद को 21 साल का दिखाया, ताकि वह कोर्ट में शादी के लिए आवेदन कर सके। असल में रितेश की जन्मतिथि 2005 की है, लेकिन फर्जी दस्तावेजों में उसने 2003 का साल दर्ज करवाया। रितेश और उसकी प्रेमिका (उसकी मौसी है) 24 जून से घर से फरार हैं। परिवार वालों को जब शक हुआ तो मामा आकाश सिंह राजपूत ने RTI के जरिए रितेश की 10वीं की मार्कशीट निकलवाई, जिससे असली जन्मतिथि का पता चला। परिजनों ने इस मामले की शिकायत बहोड़ापुर थाने में कर दी है। अब पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। रितेश शील नगर का रहने वाला है। उसकी प्रेमिका सागरताल क्षेत्र की निवासी है। READ MORE: पाथ ग्रुप पर ED की छापेमारी, अनिल अंबानी से जुड़ रहे हैं तार, करोड़ों की हेराफेरी का शक
Indore News: पाथ ग्रुप पर ED की छापेमारी, अनिल अंबानी से जुड़ रहे हैं तार, करोड़ों की हेराफेरी का शक
Indore News: इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार सुबह पाथ इंडिया ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी कर दी। जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई अनिल अंबानी से जुड़े बैंक लोन घोटाले की जांच के तहत की गई है। ईडी को शक है कि पाथ ग्रुप और अनिल अंबानी की एक कंपनी के बीच हुए निर्माण समझौतों के जरिए करोड़ों रुपये का गबन या मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ईडी की टीम 5-6 गाड़ियों के काफिले के साथ मंगलवार सुबह इंदौर पहुंची। पाथ ग्रुप के कार्यालय व निदेशकों के आवासों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान दस्तावेज, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। पाथ ग्रुप के डायरेक्टर इस प्रकार ? नितिन अग्रवाल: एमडी निपुण, सक्षम, नीति और संतोष अग्रवाल : डायरेक्टर आशीष अग्रवाल और आदित्य उपाध्याय: इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सूत्रों के अनुसार, करीब 10 साल पहले आयकर विभाग ने भी पाथ ग्रुप पर छापा मारा था। तब सामने आया था कि राजस्थान में एक हाईवे प्रोजेक्ट का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को मिला था, जिसे पाथ ग्रुप को पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दिया गया। इस परियोजना के लिए दो अनुबंध बनाए गए थे( एक आधिकारिक और दूसरा गोपनीय)। इस गुप्त करार में प्रावधान था कि अतिरिक्त राशि को अन्य कंपनियों के ज़रिए ट्रांसफर किया जाएगा। इसी पैसे को दुबई के जरिए भारत वापस लाने की बात भी सामने आई थी। ईडी को शक है कि इन सौदों की आड़ में हवाला नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग का जाल फैला हुआ है। फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि छापेमारी में मिले दस्तावेजों से जांच को नई दिशा मिल सकती है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। यदि ईडी को इन लेन-देन में गड़बड़ी या विदेशी फंडिंग से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं, तो पाथ ग्रुप और अन्य कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। READ MORE: 556 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिले पर NHRC ने मांगी रिपोर्ट, अवैध धर्मांतरण रैकेट का आरोप
Madrasa Hindu Children Admission: 556 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिले पर NHRC ने मांगी रिपोर्ट, अवैध धर्मांतरण रैकेट का आरोप
Madrasa Hindu Children Admission : मुरैना, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के कई जिलों में 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर अवैध रूप से मदरसों में दाखिला दिलाकर उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश के आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार से 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा नोटिस आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मामले की गंभीरता से जांच करने और कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) एक पखवाड़े के भीतर सौंपने के निर्देश दिए हैं। 26 सितंबर को मिली थी शिकायत (Madrasa Hindu Children Admission) एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य में अवैध धर्मांतरण रैकेट चल रहा है। शिकायत में कहा गया है कि 556 हिंदू बच्चों को 27 अनधिकृत मदरसों में दाखिला दिलाया गया है, जहां उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के इरादे से धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। READ MORE: कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई रोमांचक चीता सफारी, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन
Cheetah Safari: कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई रोमांचक चीता सफारी, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन
Cheetah Safari: श्योपुर। मध्यप्रदेश के श्योपुर ज़िले में स्थित कूनो नेशनल पार्क अब पर्यटकों के लिए एक नए अनुभव के दरवाज़े खोल रहा है। 1 अक्टूबर से यहां ‘चीता सफारी’ की शुरुआत हो रही है, जिसमें लोग खुले जंगल में घूमते हुए चीतों को करीब से देख सकेंगे। कूनो नेशनल पार्क में इस समय कुल 24 चीते हैं, जिनमें से कुछ चीते और शावक अभी भी सुरक्षित बाड़ों में हैं, जबकि बाकी जंगल में खुले घूम रहे हैं। इसके अलावा गांधीसागर अभ्यारण्य, मंदसौर में भी 3 चीते मौजूद हैं। भारत में चीता पुनर्वास योजना के तहत 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो में छोड़ा था। बता दें फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए। ऐसे उठाएं Cheetah Safari का लुत्फ़ अब आम लोग भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकते हैं। सफारी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इच्छुक पर्यटक सरकारी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। 1. जिप्सी सफारी: ₹4500 (for 6 people) 2. प्राइवेट वाहन से सफारी: ₹1200 पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने ‘कूनो रिट्रीट’ का आयोजन भी शुरू किया है। यहां खाने-पीने और ठहरने की पूरी व्यवस्था होगी। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो कूनो नेशनल पार्क की यह चीता सफारी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। READ MORE : इंदौर में ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड का महामुकाबला, ट्रैफिक प्लान जारी, इन रास्तों से रहें दूर