Morena News: मुरैना में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर सख्ती, 1 लाख जुर्माना; लाइसेंस रद्द और चुनाव लड़ने पर रोक की तैयारी
Morena News: मुरैना के अंबाह में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन सख्त होगा। जुर्माने के साथ लाइसेंस रद्द और चुनावी अयोग्यता की कार्रवाई प्रस्तावित है।
.jpg&w=3840&q=75)
Morena News: मुरैना के अंबाह तहसील में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के बाद तहसीलदार नरेश शर्मा ने अतिक्रमण रोकने और कब्जाधारियों पर कार्रवाई के लिए 5 सूत्रीय रणनीति तैयार की है। इसमें एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाने के साथ पुलिस कार्रवाई, शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने और स्थानीय चुनाव में अयोग्य घोषित कराने की कार्रवाई शामिल है।
अतिक्रमण पर लगेगा 1 लाख रुपए तक जुर्माना
शासकीय जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों पर नियमानुसार एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अतिक्रमण को लेकर विवाद या शांति भंग की स्थिति बनने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस बाउंड ओवर की कार्रवाई भी की जाएगी।
शस्त्र लाइसेंस रद्द कराने भेजेंगे प्रस्ताव
प्रशासन अतिक्रमण करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने के लिए कलेक्टर मुरैना को प्रतिवेदन भेजेगा। तहसीलदार के अनुसार, अंबाह तहसील में इस तरह की कार्रवाई की तैयारी पहली बार की जा रही है।
चुनाव लड़ने से रोकने की भी तैयारी
अतिक्रमणकारियों को आगामी स्थानीय चुनाव में पंच, सरपंच और जनपद सदस्य जैसे पदों के लिए अयोग्य घोषित कराने का प्रस्ताव जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा। प्रशासन आर्थिक दंड के साथ अन्य स्तरों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है।
जुर्माना नहीं भरा तो जमीन कुर्क होगी
प्रशासन के अनुसार, अतिक्रमण के मामले में लगाया गया जुर्माना जमा नहीं करने पर वसूली के लिए संबंधित व्यक्ति की जमीन कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कार्रवाई के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन खुद अतिक्रमण हटाएगा।
पटवारियों को कब्जे चिन्हित करने के निर्देश
तहसीलदार ने अंबाह तहसील के सभी पटवारियों को शासकीय जमीन पर हुए अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कब्जाधारियों की जानकारी जुटाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना और भविष्य में अवैध कब्जों पर रोक लगाना है।



