Bhavantar Yojana: मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी भावांतर योजना को शुरू करने जा रही है, जिसे पहले बिना औपचारिक घोषणा के बंद कर दिया गया था। इस खबर में जानिए भावांतर योजना क्या है। यह मध्यप्रदेश के किसानों को कैसे फायदा पहुंचाती है?
सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि किसान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और सोयाबीन उत्पादकों को घाटा नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किया गया सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹5328 प्रति क्विंटल है। सरकार किसानों को इसकी भरपाई सुनिश्चित करने के लिए भावांतर योजना के तहत बोनस देगी। किसान संघ के सुझाव पर इस वर्ष विशेष रूप से सोयाबीन किसानों को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
एमपी में किसानों के हित में भावांतर योजना लागू
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्विटर (एक्स) पर स्पष्ट किया कि किसानों का कल्याण मध्यप्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में सोयाबीन के लिए भावांतर योजना लागू की जाएगी। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है, तो सरकार इस योजना के तहत किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी।
किसानों को मिलेगा सीधे खाते में लाभ
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि किसान अब भी अपनी सोयाबीन मंडियों में बेच सकते हैं। यदि सोयाबीन एमएसपी से कम मूल्य पर बिकती है, तो भावांतर योजना के तहत उस नुकसान की भरपाई सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में करेगी। इस योजना के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिससे किसान आसानी से लाभ उठा सकेंगे ।
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