OBC आरक्षण: महाधिवक्ता की मौजूदगी में हुई कानूनी चर्चा CM मोहन ने जनरल से की मुलाकात

प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की मौजूदगी में मंगलवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच बैठक हुई। विषय था मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण देने का, जिस पर सरकार ने आगे की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर आपसी राय-मशविरा शुरू किया है। चर्चा हाईकोर्ट के निर्णय से उपजे कानूनी सवालों और शासन की आगे की योजना पर टिकी रही। अंतिम निर्णय का एलान अभी नहीं हुआ है।

प्रशांत सिंह की मौजूदगी में हुई कानूनी चर्चा

पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 14% की जगह 27% करने का विषय राज्य में बहुत समय से कानूनी चर्चा में बना हुआ है। अदालत का निर्णय आने के बाद शासन अब आगे के उपायों को परख रहा है। मुख्यमंत्री की सॉलिसिटर जनरल से हुई बातचीत को इसी कानूनी कवायद की तैयारी समझा जा रहा है। बैठक में निर्णय के कानूनी प्रभाव और संभावित अगले कदमों पर बातचीत हुई।

नई दिल्ली की बैठक पर मुख्यमंत्री की जानकारी

मुख्यमंत्री ने भेंट का ब्योरा रखते हुए बताया कि OBC आरक्षण पर आए न्यायालय के फैसले और भावी कानूनी कार्रवाई पर बारीकी से बात हुई। इस बयान से यही स्पष्ट होता है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार पैरवी की अगली तैयारी में है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए याचिका की कोई तारीख बताई नहीं गई है और अंतिम निर्णय का औपचारिक एलान भी नहीं हुआ। अगला कदम क्या होगा, इस पर आधिकारिक रुख आना बाकी है।