डर्मेटोलॉजी की डिग्री नहीं फिर भी 7 साल तक किया इलाज, ग्वालियर में मरीज के बाल झड़े; RTI से खुलासा, डॉक्टर पर 2.22 लाख का हर्जाना
ग्वालियर में डर्मेटोलॉजी की डिग्री के बिना बच्चे का सात साल इलाज करने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर पर 2.22 लाख रुपए का हर्जाना लगाया।

Gwalior News: मरीजों का इलाज करने से पहले डॉक्टर की विशेषज्ञता और योग्यता की जांच कितनी जरूरी है, इसका एक मामला ग्वालियर में सामने आया है। यहां त्वचा और बालों की समस्या से परेशान एक बच्चे का करीब सात साल तक इलाज करने वाले डॉक्टर को जिला उपभोक्ता आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। आयोग ने डॉक्टर डॉ. कुलदीप सक्सेना को पीड़ित परिवार को 2 लाख 22 हजार रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
2018 में बाल झड़ने की समस्या लेकर पहुंचे थे पिता
घासमंडी, किलागेट निवासी मोनू राठौर वर्ष 2018 में अपने बेटे के सिर पर बाल नहीं होने की समस्या लेकर शिंदे की छावनी स्थित डॉ. कुलदीप सक्सेना के क्लीनिक पहुंचे थे। पिता के मुताबिक, डॉक्टर बच्चे को इलाज के नाम पर हर बार करीब छह महीने की दवाइयां देते रहे।
परिवार का कहना है कि सात साल तक इलाज कराने के बाद भी बच्चे के सिर पर बाल नहीं आए। इसके उलट, सिर पर बचे हुए बाल भी झड़ गए। पिता ने दवाइयों के बाद बच्चे की आंखों की रोशनी कमजोर होने और भेंगापन आने का भी आरोप लगाया है।
RTI में हुआ डिग्री का खुलासा
बच्चे की हालत में सुधार नहीं होने पर पिता ने डॉक्टर की विशेषज्ञता के बारे में जानकारी मांगी। आरोप है कि इस मुद्दे पर क्लीनिक में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद मोनू राठौर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में RTI आवेदन लगाया।
पिता के मुताबिक, RTI के जवाब में जानकारी मिली कि डॉ. कुलदीप सक्सेना के पास त्वचा रोग यानी डर्मेटोलॉजी में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और उनकी योग्यता MBBS है। परिवार का आरोप है कि इसके बावजूद क्लीनिक के बोर्ड और लेटर पैड पर 'डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी' लिखा हुआ था।
उपभोक्ता आयोग ने माना अनुचित व्यापार व्यवहार
मोनू राठौर ने डॉक्टर के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में डॉक्टर को नोटिस जारी किया गया, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे जवाब देने के लिए आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुए।
आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद डॉक्टर के व्यवहार को अनुचित व्यापार व्यवहार माना। आयोग के मुताबिक, डॉक्टर ने खुद को त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि उनके पास इस विशेषज्ञता से जुड़ी वैध डिग्री या मान्यता नहीं थी। लंबे समय तक इलाज के बावजूद राहत नहीं मिलने पर मरीज को किसी बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किए जाने की बात भी आदेश में सामने आई। आयोग ने डॉक्टर को पीड़ित परिवार को कुल 2 लाख 22 हजार रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
पिता ने हाई कोर्ट जाने की कही बात
आयोग के फैसले के बावजूद बच्चे के पिता मोनू राठौर संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि सात साल तक इलाज कराने के बाद भी बच्चे की समस्या दूर नहीं हुई और उसकी जिंदगी प्रभावित हुई है। उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने की बात कही है।
फिलहाल उपभोक्ता आयोग ने परिवार को आर्थिक हर्जाना देने का आदेश दिया है। पिता अब इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।


