जनता के लिए खुलेगा अरविंद केजरीवाल का 'शीश महल'! दिल्ली सरकार का ऐलान, रेनोवेशन पर खर्च हुए थे 33.66 करोड़
अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित पूर्व सरकारी बंगला अगले हफ्ते जनता के लिए खुलेगा।

दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक विवाद का केंद्र रहा अरविंद केजरीवाल का सरकारी बंगला अब आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। भाजपा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास को जनता के सामने लाने का फैसला किया है। दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। अगले हफ्ते से यहां लोगों के लिए विजिट शुरू करने की योजना है। पहले मीडिया को बंगले का दौरा कराया जाएगा, इसके बाद आम लोग टिकट और रिजर्वेशन के जरिए अंदर जा सकेंगे।
इस फैसले के साथ ही बंगले को लेकर पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भाजपा ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए रेनोवेशन को लेकर इसे 'शीश महल' नाम दिया था और खर्च पर सवाल उठाए थे। अब सरकार का कहना है कि लोग खुद परिसर में जाकर इसकी बनावट और सुविधाएं देख सकेंगे।
पहले मीडिया को दिखाया जाएगा 'शीश महल'
PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बंगले का पहला दौरा मीडिया के लिए आयोजित किया जाएगा। यह टूर अगले दो से तीन दिनों में कराने की तैयारी है। इसकी विस्तृत जानकारी बुधवार को साझा किए जाने की बात कही गई है।
मंत्री के मुताबिक, अभी तक लोगों को बंगले के केवल एक कमरे की तस्वीरें दिखाई गई थीं। अब सरकार पूरे परिसर का दौरा कराएगी, ताकि लोग खुद अंदर की व्यवस्था और निर्माण देख सकें।
आम लोगों के लिए टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हालांकि, अभी टिकट की कीमत, रोजाना आने वाले लोगों की संख्या, विजिट का समय और बुकिंग का आधिकारिक माध्यम घोषित नहीं किया गया है।
बंगले में 9 साल रहे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल 2015 से 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उनका सरकारी आवास सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर था। बंगले के रेनोवेशन और उसमें कराए गए निर्माण कार्यों को लेकर विवाद तब बढ़ा, जब भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकारी आवास पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया गया।
भाजपा ने इसे 'शीश महल' नाम दिया और विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि आम आदमी की राजनीति करने वाले केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास पर महंगी सुविधाएं लगवाईं। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज किया था।
रेनोवेशन पर खर्च हुए थे 33.66 करोड़
बंगले के रेनोवेशन को लेकर मार्च 2026 में दिल्ली विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट में खर्च का विस्तृत ब्योरा सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक, आवास के रेनोवेशन की शुरुआती अनुमानित लागत 7.91 करोड़ रुपये थी, लेकिन काम पूरा होने तक कुल खर्च 33.66 करोड़ रुपये पहुंच गया। यानी अनुमानित लागत से करीब 342 प्रतिशत अधिक रकम खर्च हुई।
CAG रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि करीब 18.88 करोड़ रुपये बेहतर स्पेसिफिकेशन, कलात्मक, एंटीक और सजावटी सामान पर खर्च किए गए। इसके अलावा रिपोर्ट ने निर्माण प्रक्रिया और प्रशासनिक मंजूरियों को लेकर भी कई सवाल उठाए।
ऑडिट के अनुसार, करीब 9.34 करोड़ रुपये की मंजूरियां और खर्च की स्वीकृतियां काम पूरा होने के दो महीने से अधिक समय बाद दी गईं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक के लिए निर्धारित 19.87 करोड़ रुपये दूसरी मद में इस्तेमाल किए गए, जबकि प्रस्तावित स्टाफ ब्लॉक का निर्माण नहीं हुआ।
बंगले का निर्मित क्षेत्र भी 36 प्रतिशत बढ़ा
CAG की रिपोर्ट में आवास के निर्मित क्षेत्र में बढ़ोतरी का भी जिक्र है। शुरुआती तौर पर इसका निर्मित क्षेत्र 1,397 वर्ग मीटर था, जो बाद में बढ़कर 1,905 वर्ग मीटर हो गया। यानी इसमें करीब 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
रिपोर्ट में लागत बढ़ने और निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं में कमियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। यही वजह है कि यह बंगला केवल एक सरकारी आवास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली की राजनीति में पारदर्शिता और सरकारी खर्च को लेकर बड़ी बहस का विषय बन गया।
मंत्री ने महंगे इंटीरियर का किया जिक्र
प्रवेश साहिब सिंह ने बंगले के अंदर की सुविधाओं को लेकर भी कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि परिसर के कमरों में रिमोट से नियंत्रित होने वाली स्मार्ट लाइटें लगी हैं, जिनका रंग गुलाबी, नीला, भूरा और काला किया जा सकता है।
मंत्री ने महंगे पर्दों और वियतनाम से मंगवाए गए मार्बल का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अब जनता पूरे परिसर को देखकर इन सुविधाओं के बारे में खुद जानकारी हासिल कर सकेगी।
हालांकि, इन विशिष्ट सुविधाओं और उनकी कीमत को लेकर मंत्री के दावे और CAG रिपोर्ट के ऑडिट निष्कर्ष अलग-अलग बातें हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।
AAP ने आरोपों को बताया था राजनीतिक
बंगले के रेनोवेशन को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। भाजपा ने खर्च को लेकर सवाल उठाए, जबकि AAP ने आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया।
CAG रिपोर्ट में खर्च, मंजूरियों और निर्माण प्रक्रिया से संबंधित आपत्तियां दर्ज की गई हैं। हालांकि, ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज अनियमितताएं अपने आप में किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक दोष साबित नहीं करतीं। मामले से जुड़े आरोपों और जांच की स्थिति को अलग-अलग समझना जरूरी है।
अब आम जनता टिकट लेकर देख सकेंगी बंगला
सरकार की योजना के मुताबिक, अगले हफ्ते से आम लोगों के लिए बंगले का दौरा शुरू किया जाएगा। इसके लिए टिकटिंग और रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई जा रही है। पहले मीडिया को प्रवेश मिलेगा और उसके बाद आम नागरिकों के लिए रास्ता खोला जाएगा।




