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होमग्वालियरग्वालियर की पहाड़ियों को बचाने हाई कोर्ट सख्त, 'सिटी फॉरेस्ट' बनाने के आदेश पर नगर निगम से मांगा जवाब, पूछा- अब तक कितने पौधे लगाए?

ग्वालियर की पहाड़ियों को बचाने हाई कोर्ट सख्त, 'सिटी फॉरेस्ट' बनाने के आदेश पर नगर निगम से मांगा जवाब, पूछा- अब तक कितने पौधे लगाए?

ग्वालियर की पहाड़ियों को सिटी फॉरेस्ट बनाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा- अब तक कितने पौधे लगाए?

Uday Tagde
By Uday Tagde
17 Nov 2026
ग्वालियर की पहाड़ियों को बचाने हाई कोर्ट सख्त, 'सिटी फॉरेस्ट' बनाने के आदेश पर नगर निगम से मांगा जवाब, पूछा- अब तक कितने पौधे लगाए?
ग्वालियर की पहाड़ियों को बचाने हाई कोर्ट सख्त

Gwalior News: ग्वालियर में पहाड़ियों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण और उत्खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। भू-माफियाओं से पहाड़ियों को बचाने और उन्हें हराभरा बनाने के लिए दिए गए पूर्व के आदेशों पर अब कोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की ग्वालियर डिवीजन बेंच ने पूछा है कि पहाड़ियों पर अब तक कितने पौधे लगाए गए हैं और आदेश का कितना पालन हुआ है।

कोर्ट ने नगर निगम और याचिकाकर्ता दोनों को ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम को पौधरोपण से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने होंगे, जबकि याचिकाकर्ता को विवादित जमीनों की ताजा तस्वीरें उपलब्ध करानी होंगी। इससे मौके पर पौधरोपण की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जा सकेगा। मामले की अगली सुनवाई आगामी सप्ताह में होगी।

50 हजार पौधे लगाने के दिए थे आदेश

गुढ़ा गुढ़ी का नाका क्षेत्र निवासी जंडेल सिंह ने इलाके की पहाड़ियों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शहर और आसपास की पहाड़ियों पर बढ़ते अवैध कब्जों और उत्खनन पर चिंता जताई थी।

कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही के कारण पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। इसका असर शहर के पर्यावरण और तापमान पर भी पड़ रहा है। पहाड़ियों को फिर से हरा-भरा बनाने के लिए कम से कम 50 हजार पौधे लगाने के निर्देश दिए गए थे।

'सिटी फॉरेस्ट' के रूप में विकसित होंगी पहाड़ियां

हाईकोर्ट ने ग्वालियर की पहाड़ियों को संरक्षित कर उन्हें 'सिटी फॉरेस्ट' के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है।

कमेटी को शहर और आसपास की पहाड़ियों का सर्वे कराने के साथ उनकी सीमाओं पर फेंसिंग कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका उद्देश्य पहाड़ियों पर दोबारा अतिक्रमण रोकना और उनके प्राकृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखना है।

6 से 8 फीट ऊंचे पौधे लगाने के निर्देश

पहाड़ियों पर जैव विविधता बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट ने नीम, पीपल और फलदार पेड़ों के साथ आयुर्वेदिक व औषधीय महत्व वाले पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। पौधों की ऊंचाई 6 से 8 फीट रखने को कहा गया है, ताकि वे जल्दी विकसित हो सकें। फलदार और अन्य उपयोगी पेड़ों से पशु-पक्षियों को भी भोजन मिल सकेगा।

अवैध खनन पर खनिज अधिकारियों की होगी जवाबदेही

हाई कोर्ट ने पहाड़ियों पर अवैध उत्खनन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पहाड़ी पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित खनिज अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अब अगली सुनवाई में नगर निगम की रिपोर्ट से साफ होगा कि 50 हजार पौधे लगाने और पहाड़ियों को सिटी फॉरेस्ट बनाने की दिशा में जमीन पर कितना काम हुआ है।

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