CM मोहन यादव ने छतरपुर में संतों के साथ बिताया समय, 75 नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद
CM मोहन यादव छतरपुर के आश्रम में 75 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे। उन्होंने संतों के दर्शन किए और नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छतरपुर जिले के लवकुशनगर स्थित सिजई गांव में परमानंद जी महाराज साहब के आश्रम पहुंचे। यहां आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 75 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों से मुलाकात की और उन्हें सुखी जीवन की शुभकामनाएं दीं। समारोह में साध्वी ऋतंभरा, ज्योतिर्मयानंद महाराज साहब सहित कई संत-महात्मा भी शामिल हुए।
विदेश यात्रा छोड़कर संतों के दर्शन को प्राथमिकता
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि वे अपना विदेश दौरा रद्द करके छतरपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि संतों के दर्शन करना और नवदंपतियों को शुभकामनाएं देना उनके लिए विशेष अवसर है। उन्होंने आश्रम की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का उल्लेख करते हुए संतों की भूमिका की सराहना की।
सामूहिक विवाह से जरूरतमंद परिवारों को सहारा
आयोजन में विभिन्न समाजों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 75 जोड़ों का विवाह कराया गया। इसका उद्देश्य शादी के खर्च का बोझ कम करना और जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सहयोग देना था। मुख्यमंत्री ने ऐसे आयोजनों को सेवा, सहयोग और सामाजिक एकजुटता का उदाहरण बताया।
समाज को दिशा देने में संतों का योगदान
मुख्यमंत्री ने आश्रम में गौसेवा और समाज कल्याण से जुड़े कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संतों का योगदान केवल धार्मिक प्रवचन या आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है। वे जरूरतमंदों की सहायता, समाज में जागरूकता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
त्योहारों को संस्कृति से जोड़ने की अपील
मुख्यमंत्री ने भारतीय त्योहारों के महत्व पर कहा कि हर पर्व अपने साथ कोई सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश लेकर आता है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल छुट्टियां घोषित करने के बजाय गोवर्धन जयंती और जन्माष्टमी जैसे पर्वों में भी सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। इससे युवाओं और नई पीढ़ी को भारतीय परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
कुलपति के बजाय कुलगुरु शब्द का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों में कुलपति के स्थान पर कुलगुरु शब्द अपनाने के फैसले को भारतीय परंपराओं से जोड़ने की पहल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने करीब तीन साल पहले इस संबंध में निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देना है।


