'दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला; पिता का हिस्सा माना जाएगा निजी संपत्ति

Supreme Court: दादा की संपत्ति पर पोते के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि दादा की मृत्यु के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति कानूनी वारिसों में बंट जाती है, तो पिता को मिले हिस्से पर पोता जन्म के आधार पर अपना दावा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में पिता को मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर को यह फैसला सुनाया। इसकी जानकारी 11 नवंबर को सामने आई। मामला चेन्नई की 1,811 वर्गफीट की संपत्ति से जुड़ा था, जहां एक पोते ने दादा की संपत्ति में जन्म से अपना अधिकार होने का दावा किया था।

क्या था पूरा मामला?

मामले के मुताबिक, चेन्नई की 1,811 वर्गफीट की संपत्ति पोते के दादा की थी। उनकी बेटी ने 1993 में संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। फरवरी 1994 में समझौते के जरिए संपत्ति का बंटवारा हुआ और पोते के पिता को भी उसमें हिस्सा मिला।

इसके बाद अप्रैल 1997 में पिता ने दो सेल डीड के जरिए अपना हिस्सा बेच दिया। इस दौरान जनवरी 1994 में जन्मे पोते ने अपनी मां के माध्यम से संपत्ति में अधिकार जताते हुए मुकदमा दायर कर दिया। उसका कहना था कि जन्म के साथ ही उसे दादा की संपत्ति में हिस्सा मिल गया था और बंटवारे में उसे शामिल नहीं किया गया।

धारा 8 के तहत पिता को मिला था संपत्ति में हिस्सा

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति कानून के अनुसार क्लास-I वारिसों को मिली थी।

इस व्यवस्था के तहत बेटे, बेटी, पत्नी और मां सहित निर्धारित कानूनी वारिसों को संपत्ति में अधिकार मिलता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया था। इसलिए पोता केवल अपने जन्म के आधार पर उसमें अलग से हिस्सेदारी नहीं मांग सकता।

1986 के फैसले को भी माना आधार

अदालत ने अपने 1986 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धारा 8 के तहत बेटे को मिली संपत्ति अपने बच्चों के संदर्भ में स्वतः संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती।

पीठ ने तमिलनाडु के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 1989 के संशोधन की धारा 29-A और पुरानी धारा 6 के आधार पर पोते की दलीलों को भी स्वीकार नहीं किया। कोर्ट के मुताबिक, मामले की परिस्थितियों में ये प्रावधान उसके दावे को मजबूत नहीं करते।

ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा विवाद

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने शुरुआत में पोते के पक्ष में बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री जारी की थी। हालांकि, पहली अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने अगस्त 2010 में अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

इसके खिलाफ 2011 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए पोते का दावा खारिज कर दिया।