स्वच्छता पुरस्कारों में MP की बड़ी उपलब्धि, 57 में से 9 राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश के नाम

मध्यप्रदेश के 9 शहरों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किए हैं। अलग-अलग आबादी और विशेष श्रेणियों में शहरों के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पुरस्कार दिए। कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 9 मध्यप्रदेश को मिले। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई और इसे सामूहिक प्रयासों का नतीजा बताया।

उज्जैन और देवास को मिला स्वच्छ शहर का खिताब

उज्जैन ने 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रैंक-1 हासिल की। देवास को 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान मिला। वहीं जबलपुर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सागर इसी तरह 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में तीसरे स्थान पर रहा।

छोटे शहरों और रिवर फ्रंट को भी मिली जगह

बुधनी को 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला। रीवा ने स्वच्छ रिवर फ्रंट शहरों में पहला स्थान हासिल किया। इंदौर को स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटर सम्मान और देपालपुर को स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटी सम्मान दिया गया। ग्वालियर को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी सहयोगियों को दी बधाई

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह सफलता जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सफाई मित्रों और नागरिकों की मेहनत से मिली है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, मौसम की कठिन परिस्थितियों के बावजूद लगातार सफाई में जुटे कर्मचारियों के योगदान के बिना यह उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था।

इंदौर के मॉडल का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से शहर ने एक प्रभावी मॉडल तैयार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को भी सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया और पिछले 12 वर्षों में लोगों की सोच तथा व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है।

सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन में तैयारियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ शहरों से पर्यटन, निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य शहरों में सफाई, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, यातायात और पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने पर काम किया जा रहा है।

कचरा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

शहरी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जीपीएस आधारित कचरा संग्रहण, आधुनिक प्रसंस्करण केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कम्पोस्ट निर्माण और वेस्ट टू एनर्जी जैसी सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। डिजिटल मॉनिटरिंग से व्यवस्थाओं की निगरानी पर भी जोर रहेगा। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों से हर वार्ड में नियमित सफाई, घर-घर कचरा उठाने और कचरे को अलग-अलग एकत्र करने की व्यवस्था मजबूत करने को कहा।

स्वच्छ और स्वस्थ शहरों पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव, नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने तथा सफाई मित्रों के कल्याण को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर शहर को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक नगरीय सुविधाओं के लिहाज से आदर्श बनाने की दिशा में काम कर रही है। स्वच्छ शहर विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएंगे।