नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट! PM बनने से रोकने के लिए संसद में स्पेशल बिल पेश, भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं बन सकेंगे प्रधानमंत्री

इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विपक्षी नेता गादी आइजनकोट और उनके सहयोगियों ने संसद में ऐसे प्रस्ताव पेश किए हैं, जिनका मकसद नेतन्याहू सरकार की नीतियों में बदलाव करना और सत्ता व्यवस्था में सुधार लाना है। इन प्रस्तावों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने, 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की स्वतंत्र जांच कराने और न्यायपालिका की शक्तियां बहाल करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

आइजनकोट के नेतृत्व वाले खेमे ने बुधवार को कुल आठ विधेयक पेश किए। इनमें नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ा प्रस्ताव भी चर्चा में है। अगर प्रधानमंत्री पद के लिए भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना कर रहे नेताओं को अयोग्य ठहराने वाला प्रस्ताव कानून बनता है, तो इसका सीधा असर नेतन्याहू पर पड़ सकता है। हालांकि, अभी ये प्रस्ताव हैं इन्हें कानून बनने के लिए संसदीय प्रक्रिया से गुजरना होगा।

आइजनकोट के आठ विधेयकों में क्या-क्या शामिल?

प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय होगी

आइजनकोट की पार्टी प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने की अधिकतम अवधि तय करना चाहती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी एक नेता के लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की संभावना को सीमित करना है। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं।

7 अक्टूबर के हमले की स्वतंत्र जांच

आइजनकोट की पार्टी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की जांच के लिए एक स्वतंत्र सरकारी आयोग बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया है। आयोग हमले से पहले सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की तैयारियों की पड़ताल करेगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि हमले को रोकने में कहां चूक हुई और इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है। नेतन्याहू सरकार के कार्यकाल में इस हमले को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग पहले भी उठती रही है।

न्यायपालिका की शक्तियां बहाल करने की तैयारी

नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधारों को लेकर इजराइल में लंबे समय से विवाद रहा है। इन बदलावों के तहत अदालतों की शक्तियां सीमित करने की कोशिश की गई थी। आइजनकोट की पार्टी इन कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव लाई है। पार्टी का तर्क है कि इससे न्यायपालिका सरकार के फैसलों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा कर सकेगी।

इन विधेयकों को आइजनकोट की पार्टी ने इजराइल की शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव की कोशिश बताया है।

संसद का स्पीकर बदला जाएगा

आइजनकोट का खेमा संसद के मौजूदा स्पीकर ओहाना को हटाकर उनकी जगह कहाना को लाना चाहता है। ओहाना नेतन्याहू के समर्थक हैं। स्पीकर बदलने से गादी आइजनकोट के खेमे को संसद में अपने बिल पास कराने में मदद मिल सकती है।

सरकार बनाने के लिए आइजनकोट के सामने बहुमत की चुनौती

इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रपति के सामने हुई राजनीतिक दलों की चर्चा में 67 सांसदों ने आइजनकोट के पक्ष में समर्थन जताया था, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का समर्थन किया था।

हालांकि, चुनाव में आइजनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिली थीं, जबकि नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं। इजराइल की संसद में कुल 120 सदस्य होते हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।

आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी दे सकते हैं। ऐसे में उनके सामने अलग-अलग दलों को साथ लाकर बहुमत जुटाने की चुनौती है।

अरब पार्टियों का समर्थन बन सकता है अहम

चुनाव में अरब बहुल पार्टियों ने कुल 19 सीटें हासिल की हैं। इन दलों का समर्थन आइजनकोट के लिए सरकार बनाने में निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि, अरब पार्टियों के समर्थन को लेकर उनके गठबंधन में एकराय नहीं है। कुछ सहयोगी दलों ने अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने पर आपत्ति जताई है।

आइजनकोट के सामने विकल्प है कि वे अरब दलों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश करें या फिर अन्य दलों को अपने साथ लाकर बहुमत का रास्ता तलाशें। नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के संभावित समर्थन को लेकर विरोध जताया है और इसके बजाय राष्ट्रीय एकता वाली सरकार बनाने की अपील की है।

नेतन्याहू ने अरब दलों के समर्थन पर उठाए सवाल

नई संसद के पहले सत्र में राजनीतिक तनाव भी देखने को मिला। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में अरब पार्टियों को निशाने पर लिया और उनके समर्थन से बनने वाली सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टियों के समर्थन पर निर्भर सरकार देश के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

वहीं, विपक्षी दल नेतन्याहू के कार्यकाल और उनकी सरकार के फैसलों की समीक्षा करने की तैयारी में हैं। संसद में पेश किए गए विधेयक इसी राजनीतिक टकराव का हिस्सा हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आइजनकोट तय समय में बहुमत जुटा पाते हैं या नहीं। अगर वे सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो इजराइल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।