MP Cabinet Decision: हर शुक्रवार जनता के बिच जाएगी मोहन सरकार, कैबिनेट में हुआ बड़ा फैसला

MP Cabinet Decision: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने न्याय व्यवस्था को और तेज बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के चार शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी गई।

यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा संबंधी मामलों समेत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर दिए गए जोर के बाद लिया गया है।

मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके

कैबिनेट बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट संबंधी फैसले का स्वागत किया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के चार शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ताकि मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके और लोगों को समय पर न्याय मिल सके।

हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट किन चार शहरों में स्थापित किए जाएंगे और इनमें किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।

हर शुक्रवार मैदान में उतरेंगे मंत्री और अधिकारी

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अभियान के तहत हर शुक्रवार मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगे। वे लोगों से सीधे बातचीत करेंगे, सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे और मौके पर समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे।

कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसले

पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का CEO बनने पर कैबिनेट ने बधाई दी।

नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

मुख्यमंत्री ने गुरुपूर्णिमा पर महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व मनाने की जानकारी दी और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

आयुष्मान योजना में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर कैबिनेट ने खुशी जताई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट संबंधी फैसले का कैबिनेट ने स्वागत किया।

मध्य प्रदेश के चार शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन को मंजूरी।

मन की बात में मध्य प्रदेश का उल्लेख होने पर कैबिनेट ने प्रसन्नता व्यक्त की।

जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रधानमंत्री द्वारा की गई सराहना पर खुशी जताई गई।

प्रदेश को ₹7,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने की जानकारी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में दी।

कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई।

अक्टूबर 2026 में भोपाल में एशिया हॉकी कप आयोजित होगा।

इस प्रतियोगिता में 6 देशों के 200 खिलाड़ी भाग लेंगे।

आयोजन नव निर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा।

जल संसाधन विभाग की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी गई।

₹184 करोड़ की मल्हारगढ़ माइक्रो परियोजना को निरंतरता की स्वीकृति।

आईटी समेत कई विभागों की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी।

IISER में ड्रोन तकनीक का नया केंद्र खोलने को राज्य सरकार की मंजूरी।

मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय खोलने को मंजूरी।

MSP पर फसल खरीद को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पर चर्चा।

प्रदेश में जन विश्वास अभियान शुरू करने का फैसला।

यह अभियान 7 अगस्त 2026 से शुरू होगा।

हर शुक्रवार को जन विश्वास अभियान आयोजित किया जाएगा।

अधिकारी और जनप्रतिनिधि मैदान में जाकर जनता से संवाद करेंगे।

शुक्रवार को कोई औपचारिक बैठक आयोजित नहीं होगी।

अभियान का आधार होगा — संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी।

सरकार हर शुक्रवार जमीनी स्तर पर काम की समीक्षा करेगी।

अभियान की दो सप्ताह बाद समीक्षा की जाएगी।

सरकार इसे योजनाओं की मॉनिटरिंग और जनता तक पहुंचने का माध्यम मान रही है।