प्रशासनिक मैनेजमेंट की बड़ी पहल: MP कैबिनेट में 13 हजार करोड़ की सिंचाई और राहत योजनाओं को हरी झंडी

मध्य प्रदेश में संसाधनों और व्यवस्थाओं के बेहतरीन प्रशासनिक मैनेजमेंट को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में एक उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के परिवहन, शिक्षा, किसानों, युवाओं और भू-स्वामियों के कल्याण के लिए कई मैनेजमेंट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने फैसलों का ब्योरा देते हुए बताया कि सिस्टम को सुचारू रखने के लिए वर्ष 2031 तक करीब 42,490 करोड़ रुपये के स्वीकृत कार्यों को जारी रखने का फैसला लिया गया है, जिसमें 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं का जल प्रबंधन भी शामिल है।

परिवहन व्यवस्था का नया मैनेजमेंट प्लान

प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के रूप में एक नया मैनेजमेंट प्लान लागू किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को इंदौर से इस सेवा की शुरुआत होगी। इसके सफल संचालन के लिए 150 सिटी और 436 अंतर-नगरीय रूट विकसित किए गए हैं। प्रशासनिक ढांचे के तहत भविष्य में इस परिवहन व्यवस्था का विस्तार विकासखंड स्तर तक किया जाएगा।

छात्रों के लिए ई-स्कूटी का वितरण मैनेजमेंट

शैक्षणिक प्रोत्साहन के कुशल मैनेजमेंट के तहत सरकार मेधावी विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। 19 सितंबर को भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7,500 से अधिक विद्यार्थियों को ई-स्कूटी वितरित करेंगे। इस वितरण प्रणाली को पारदर्शी रखने के लिए नियम तय हैं—योजना का लाभ 12वीं में पहले प्रयास में 70 प्रतिशत अंक लाकर स्कूल में प्रथम आने वाले नियमित छात्रों को ही मिलेगा।

विवाद प्रबंधन: स्वामित्व योजना से मिलेगी राहत

संपत्ति से जुड़े विवादों के रेस्क्यू और कुशल प्रबंधन के लिए प्रदेश में 17 सितंबर से इंदौर से 'स्वामित्व योजना' की शुरुआत की जा रही है। इस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 68 लाख अभिलेखों (डेटाबेस) को तैयार कर लिया गया है और निजी समितियों का निःशुल्क पंजीयन होगा। इस मैनेजमेंट से संपत्ति विवादों में भारी कमी दर्ज होगी और नागरिकों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी सहूलियत होगी।

चंदेरी सिंचाई और शिक्षा विभाग में पदों का प्रबंधन

किसानों के जल संकट को दूर करने के लिए कैबिनेट ने चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के कार्यों को जारी रखने की अनुमति देकर एक बेहतरीन प्रबंधन का उदाहरण दिया है। इसी तरह, स्कूल शिक्षा विभाग के मानव संसाधन प्रबंधन (HR Management) के तहत अनूपपुर और शहडोल में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

विदेशी निवेश का मैनेजमेंट और विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई दौरे से हासिल 53 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के कुशल प्रबंधन पर भी चर्चा हुई, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसेवक के रूप में 25 वर्ष पूर्ण होने पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रमों का सफल मैनेजमेंट किया जाएगा, जिनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी सम्मिलित होंगे।