मध्य प्रदेश में विकास और सुरक्षा को लेकर सरकार के कड़े कदम: कैबिनेट बैठक में पुलिस से लेकर खंडवा औद्योगिक सुरक्षा बल और सोयाबीन रिसर्च पर बड़े फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जो मध्य प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें सरकार के नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक ऐक्शन पर अच्छा खासा जोर रहा। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था, कृषि रिसर्च, सड़क बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम प्रस्तावों को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इन फैसलों से सरकार का मुख्य मकसद प्रशासनिक कसावट लाना रहा और अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी नीतियों का असरदार क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी।

अब पुलिस महकमे में बंपर प्रमोशन की बात करें तो खंडवा में नया औद्योगिक सुरक्षा बल भी

कानून-व्यवस्था व सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग के अंतर्गत 58 कैडर में 27,534 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है, ताकि काफी समय से अटकी प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए और साथ ही निचले स्तर पर नई भर्तियों के अवसर भी निकलें। इसके अलावा, औद्योगिक इलाकों में सुरक्षा इंतज़ामों को चाक-चौबंद करने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के वास्ते खंडवा से प्रदेश के पहले औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की शुरुआत की जा रही है।

इच्छावर में सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट और किसानों के लिए बिजली-दूध उत्पादन पर फोकस वाला प्लान

कैबिनेट ने कृषि और किसानों के विकास के लिए इछावर में सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम 28 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है, जिससे फसल अनुसंधान और टेक्नोलॉजी को बल मिलेगा। सरकार ने फिर से कहा कि किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे बिजली दी जाएगी और 15 जुलाई से अब तक 13 बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही, कृषक कल्याण वर्ष के भीतर दुग्ध उत्पादन और श्वेत क्रांति को तेज करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि पशुपालन के जरिए किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव हो।

सड़क नेटवर्क, होमस्टे योजना और बाकी कुछ प्रशासनिक निर्णय भी

बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु भोपाल-विदिशा मार्ग को चार लेन में विकसित करने का प्रस्ताव पास हुआ है, इससे सांची और विदिशा के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को रफ्तार मिलेगी। ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन बोर्ड की होमस्टे योजना के तहत 1,000 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है, ताकि लोग अपने घरों को पर्यटकों के ठहरने लायक विकसित कर सकें। कैबिनेट ने वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने, रानी अवंती बाई पुरस्कार की राशि बढ़ाकर चार लाख रुपये करने, और देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट वाले मामले में न्यायिक जांच कराने के निर्णय को भी अनुसमर्थित किया है। इसके साथ ही, राज्य में 80वें स्वतंत्रता दिवस को व्यापक पैमाने पर मनाने की योजना और ब्रिक्स बैठकों की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों का भी ज़िक्र किया गया है।