शेख हसीना की सत्ता में वापसी की तैयारी! बोलीं- जनता ने चाहा तो फिर बनूंगी प्रधानमंत्री

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की राजनीति में दोबारा सक्रिय होने और सत्ता में लौटने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश की जनता उन्हें फिर से नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपना चाहेगी तो वे इसके लिए तैयार हैं। हसीना ने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की बात भी कही है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी, जेल या मौत की सजा का खतरा उन्हें अपने देश लौटने से नहीं रोक सकता।

न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में हसीना ने बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भारत के साथ संबंधों और अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि देश के लोग इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और वे अपने लोगों से दूर नहीं रहना चाहतीं।

शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। उनके मुताबिक, इन समुदायों के खिलाफ हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

'गिरफ्तारी या मौत का डर नहीं'

शेख हसीना से पूछा गया कि क्या उन्हें बांग्लादेश लौटने पर गिरफ्तारी या मौत की सजा का डर है? इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें संभावित परिणामों की जानकारी है, लेकिन वे डरकर अपने देश से दूर नहीं रहेंगी।

उन्होंने 1981 और 2007 की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले भी वे मुश्किल राजनीतिक परिस्थितियों और गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद बांग्लादेश लौटी थीं। हसीना ने कहा कि आज उनके देश के लोग संकट का सामना कर रहे हैं और ऐसे समय में वे उनसे दूर नहीं रह सकतीं।

उनका कहना है कि वे अपने लोगों के बीच रहना चाहती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान का जोखिम उठाना पड़े। दिसंबर 2026 में वापसी का उनका दावा ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश की राजनीति में उनके भविष्य और उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।

प्रत्यर्पण के मुद्दे पर भारत को लेकर क्या बोलीं हसीना?

बांग्लादेश की ओर से उनके प्रत्यर्पण की मांग पर भी हसीना ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है। वहां की सरकार अपने कानूनों और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार इस मामले में फैसला लेगी।

हसीना ने उम्मीद जताई कि उनका व्यक्तिगत मामला भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। दरअसल, बांग्लादेश की सरकार कई बार भारत से उन्हें सौंपने की मांग कर चुकी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध मिलने की पुष्टि की है और कहा है कि इस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है।

मौत की सजा के फैसले को मानने से इनकार

2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों से जुड़े मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि, उन्होंने न्यायाधिकरण के फैसले को स्वीकार करने से इनकार किया है।

हसीना का दावा है कि उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने और बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प तलाशेंगी। हसीना के मुताबिक, प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी लोगों की जान बचाने की थी, न कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की।

आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ था छात्र आंदोलन

बांग्लादेश में जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था थी।

छात्रों का कहना था कि इस व्यवस्था से सामान्य युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर सीमित हो रहे हैं। वे भर्ती प्रक्रिया में योग्यता और प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक महत्व देने की मांग कर रहे थे।

धीरे-धीरे यह आंदोलन तत्कालीन सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव बढ़ा और देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। अगस्त 2024 में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और वे बांग्लादेश से बाहर चली गईं।

संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान हुई हिंसा में करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद तत्कालीन सरकार की कार्रवाई और हसीना की भूमिका को लेकर जांच और कानूनी कार्यवाही शुरू हुई।

भारत और चीन के साथ संबंधों पर भी बोली शेख हसीना

इंटरव्यू में शेख हसीना ने बांग्लादेश की ओर से चीन से लड़ाकू विमान खरीदने के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हर देश को अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करने और सेना का आधुनिकीकरण करने का अधिकार है।

हालांकि, उन्होंने किसी बड़े रक्षा सौदे से पहले उसकी जरूरत, आर्थिक क्षमता, पारदर्शिता और क्षेत्रीय प्रभाव का आकलन करने पर जोर दिया। उनके मुताबिक, यह देखना जरूरी है कि खरीदे जाने वाले विमानों का देश के लिए कितना महत्व है और क्या बांग्लादेश उनके रखरखाव का खर्च उठा सकता है।

भारत और चीन के साथ संबंधों पर उन्होंने संतुलित विदेश नीति अपनाने की बात कही। हसीना ने कहा कि भारत बांग्लादेश का पड़ोसी है, जबकि चीन रक्षा और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार है। इसलिए बांग्लादेश को सभी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश को दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने से बचना चाहिए।