'वोट चोरी' के दावों पर सियासी घमासान: 40 दिन बाद भी राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंचे सबूत, विपक्ष के दावों पर उठ रहे सवाल
राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, लेकिन राष्ट्रपति को सबूत सौंपने में देरी पर सवाल उठ रहे हैं।

नई दिल्ली। 'वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्ष का राजनीतिक अभियान जारी है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कथित अनियमितताओं के ठोस सबूत सौंपे जाने का इंतजार अब भी बना हुआ है। 9 अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में 'इंडिया' गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला था। विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मुलाकात को 40 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन सबूत सौंपने की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी सामने नहीं आई है।
राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस का जवाब
राष्ट्रपति भवन के बाहर राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपति ने उनके आरोपों को खारिज नहीं किया और सबूत देने को कहा है। उन्होंने जल्द ही प्रमाण पेश करने की बात भी कही थी। अब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि सबूत जुटाने का काम अभी चल रहा है। दूसरी तरफ, प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सहयोगी दल के नेता ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि मुलाकात प्रतीकात्मक थी और सबूतों के बारे में सहयोगी दलों से कोई बातचीत नहीं हुई थी। इन अलग-अलग बयानों ने गठबंधन के भीतर समन्वय को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
भाजपा ने बताया ध्यान भटकाने की कोशिश
भाजपा नेताओं और राजनीतिक आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस चुनावी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। उनका आरोप है कि बिना प्रमाण के देशभर में माहौल बनाकर संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने भी विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया था। आयोग ने कहा था कि पुख्ता तथ्य होने पर विपक्ष शपथपत्र के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज कराए। हालांकि, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसे लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा के लिए जरूरी संघर्ष बता रहे हैं।
आंदोलन की रूपरेखा में हुआ बदलाव
राहुल गांधी ने अगस्त 2025 में पहली बार मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाया था। हाल में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप दोहराया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली की थी। 1 नवंबर 2026 को विपक्षी गठबंधन ने मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक एक और बड़ी रैली आयोजित की। अब कांग्रेस ने 25-26 नवंबर का 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम स्थगित कर 26 नवंबर को संविधान दिवस पर राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' निकालने का फैसला किया है। पार्टी बूथ स्तर पर मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जांच भी करेगी।





