स्थानीय नेताओं ने कहा कि दीक्षा भगोरे के एसडीएम कार्यकाल की पूरी जांच होना चाहिए। इसके लिए वे भोपाल जाकर मुख्य सचिव से मिलकर औपचारिक जांच की मांग करेंगे।
जानकारी के अनुसार, भगोरे के रहते हुए बोरगांव बुजुर्ग और आसपास की बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए। आरोप है कि इसमें पूर्व विधायक के करीबी शामिल थे। शिकायतों के बावजूद एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की।
साथ ही, जाति प्रमाण-पत्र के लगभग 1400 आवेदन बिना किसी वजह रिजेक्ट किए गए। जिन्होंने इसके खिलाफ अपील की, उनके प्रमाण-पत्र जारी किए गए। कई आवेदकों से कहा गया कि विधायक की अनुशंसा लेकर आएं, तभी प्रमाण-पत्र बनेगा। यह प्रक्रिया प्रशासनिक अनियमितता और लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि दीक्षा भगोरे ने धारा 151 के अपराधियों को जमानत देने में धांधली की। स्टाफ ने कथित रूप से अपराधियों से पैसे लेकर जमानत दी और कहा कि यह एसडीएम के निर्देशानुसार किया गया।
पंधाना विधायक छाया मोरे की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। उनकी जगह अब पूर्व डिप्टी कलेक्टर दिनेश सांवले को एसडीएम का चार्ज दिया गया है।
इस पूरे कार्यकाल के दौरान दीक्षा भगोरे की प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी जमीनों की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका प्रशासनिक दृष्टिकोण कमजोर रहा और जनहित के मामलों में उन्होंने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की।
सूत्रों के अनुसार, जब मीडिया ने एसडीएम दीक्षा भगोरे से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अब इस मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव से शिकायत कर औपचारिक जांच की मांग की जाएगी।
यह कदम प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
