MP में PM SVANidhi: मध्य प्रदेश में नगरीय पथ‑विक्रेताओं के लिए PM SVANidhi योजना ने बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक 13,46,000 से अधिक प्रकरणों में 2,078 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया गया है। साथ ही, सरकार ने 30 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी भी हितग्राहियों को दी है।
राज्य सरकार ने पथ‑विक्रेताओं को अधिक सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उन्हें जन‑धन, पीएम सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, पीएम श्रम योगी मानधन, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा, श्रमिक कल्याण और पीएम मातृ वंदना जैसी सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा है। जो लाभार्थी समय पर किश्त जमा कर रहे हैं, उन्हें क्रेडिट कार्ड सुविधा भी दी जा रही है।
केंद्र सरकार ने योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया है। पथ‑विक्रेता लाभ देने के मामले में मध्य प्रदेश वर्तमान में देश में पहले स्थान पर है। उज्जैन, खरगोन और सारणी जैसे तीन नगरीय निकायों को इस योजना के तहत श्रेष्ठ कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा, 42 अन्य नगरीय निकायों और बैंक शाखाओं को भी उनकी उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया है।
पथ‑विक्रेताओं को सफलतापूर्वक काम करने के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इन प्रशिक्षणों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, ई‑कॉमर्स, पैकेजिंग, खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता शामिल हैं।
इतना ही नहीं, अब इस योजना में आर्थिक सहायता की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। पहले ₹10,000 और ₹20,000 की जगह अब ₹15,000 और ₹25,000 तक की सहायता दी जाएगी, और अंतिम किश्त में ₹50,000 तक की राशि दी जाने लगी है।
डिजिटल लेन‑देनों को बढ़ावा देने के लिए पथ‑विक्रेताओं को फुटकर लेन‑देनों पर ₹1,200 एवं थोक व्यापार पर प्रति वर्ष ₹400 तक कैशबैक की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही, नगरीय निकायों द्वारा पथ‑विक्रेताओं को ID प्रमाण-पत्र भी जारी किए जा चुके हैं, ताकि वे सुरक्षित रूप से अपना व्यापार कर सकें।
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