सिंधिया संपत्ति बंटवारा मामले में सुनवाई आज, प्रतिमा राणा की होगी गवाही, परिजनों पर धोखे से हस्ताक्षर कराने का आरोप
ग्वालियर में सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ की पैतृक संपत्ति के विवाद में आज अहम सुनवाई होगी। प्रतिमा राणा समझौते पर धोखे से हस्ताक्षर कराने के आरोपों पर गवाही देंगी और सबूत पेश करेंगी।

Scindia Family Property Dispute: सिंधिया राजघराने की पैतृक संपत्ति का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। करीब 41 हजार करोड़ रुपये की बताई जा रही संपत्ति के बंटवारे से जुड़े मामले में बुधवार, 18 नवंबर को ग्वालियर की अदालत में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस दौरान प्रतिमा राणा अपने बयान दर्ज कराएंगी और समझौते से जुड़े आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करेंगी। प्रतिमा ने आरोप लगाया है कि परिवार के सदस्यों ने उन्हें धोखे में रखकर संपत्ति बंटवारे के समझौते पर हस्ताक्षर कराए थे।
समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर उठाए सवाल
यह विवाद सिंधिया परिवार की पैतृक संपत्तियों के बंटवारे और समझौते के दस्तावेजों से जुड़ा है। मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी मौसियां वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे भी पक्षकार हैं। वहीं, दिवंगत पद्मावती राजे की बेटियों प्रतिमा राणा और कनिका को भी इस मुकदमे में पक्षकार बनाया गया था।
प्रतिमा राणा ने अदालत में आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनसे समझौता प्रस्ताव पर पूरी जानकारी और सहमति के बिना हस्ताक्षर कराए गए। उन्होंने इस समझौते की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अपना पक्ष रखने और साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने उन्हें गवाही देने का अवसर दिया है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया और मौसियों ने आरोपों को नकारा
प्रतिमा राणा के आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मौसियों की ओर से अलग पक्ष रखा गया है। मौसियों ने अदालत में दाखिल जवाब में धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि समझौते पर हस्ताक्षर आपसी सहमति से किए गए थे। उनकी ओर से परिवार के सदस्यों के साथ हुए मेल-मिलाप और समझौते के बाद की मुलाकातों का भी हवाला दिया गया है।
पहले एकपक्षीय घोषित हो चुकी थीं प्रतिमा और कनिका
संपत्ति विवाद से जुड़े मूल मुकदमे में प्रतिमा राणा और उनकी बहन कनिका के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें पहले एकपक्षीय घोषित किया गया था। अब प्रतिमा ने समझौते के दस्तावेजों पर आपत्ति जताते हुए अपना पक्ष रखने की मांग की है। ऐसे में उनकी गवाही इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
78 साल पुराने विलय पत्र का भी है महत्व
इस विवाद में 78 साल पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज 'द कोवेनेंट' का भी उल्लेख सामने आया है। यह दस्तावेज रियासतों के विलय, पूर्व शासकों की निजी संपत्तियों और प्रिवी पर्स से जुड़े प्रावधानों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले में इस दस्तावेज की प्रमाणित प्रति भी अदालत में पेश किए जाने की जानकारी है।
फिलहाल 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई में प्रतिमा राणा के बयान और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले साक्ष्य अहम रहेंगे। अदालत में दोनों पक्षों के दावों और दस्तावेजों की जांच के बाद ही समझौते की कानूनी स्थिति को लेकर आगे की तस्वीर साफ होगी।


