फोल्डेबल फोन के बाद अब फोल्डेबल माउस की एंट्री, Logitech Mobi Fold ने पोर्टेबल टेक्नोलॉजी को दिया नया आयाम
नई दिल्ली । फोल्डेबल स्मार्टफोन के बाद अब कंप्यूटर एक्सेसरीज़ की दुनिया में भी फोल्डेबल तकनीक ने दस्तक दे दी है। वैश्विक टेक कंपनी Logitech ने एक ऐसे माउस को पेश किया है, जो उपयोग न होने पर बीच से मुड़कर बेहद कॉम्पैक्ट आकार में बदल जाता है। Mobi Fold नाम का यह नया डिवाइस पोर्टेबिलिटी और आधुनिक डिजाइन का अनूठा मिश्रण माना जा रहा है, जिसने टेक प्रेमियों और पेशेवर उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। कंपनी के अनुसार Mobi Fold को विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो लगातार यात्रा करते हैं, दूरस्थ स्थानों से काम करते हैं या हल्के और आसानी से ले जाए जा सकने वाले गैजेट्स को प्राथमिकता देते हैं। यह माउस सामान्य स्थिति में पूरी तरह कार्यात्मक रहता है, लेकिन उपयोग समाप्त होने पर क्लैमशेल डिजाइन में फोल्ड होकर काफी छोटा हो जाता है। इसका डिजाइन आधुनिक फोल्डेबल स्मार्टफोन से प्रेरित माना जा रहा है। डिवाइस की सबसे बड़ी विशेषता इसका फोल्डिंग मैकेनिज्म है। माउस के बीच में एक विशेष हिंज लगाया गया है, जिसकी मदद से यह दो हिस्सों में मुड़ जाता है। कंपनी का कहना है कि इस हिंज को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए विशेष परीक्षण किए गए हैं। दावा किया गया है कि सामान्य उपयोग की स्थिति में यह कई वर्षों तक बिना किसी बड़ी समस्या के काम कर सकता है। Mobi Fold केवल डिजाइन के मामले में ही नहीं बल्कि प्रदर्शन के मामले में भी प्रभावशाली नजर आता है। इसमें लंबी बैटरी लाइफ दी गई है, जिससे उपयोगकर्ता बार-बार चार्जिंग की चिंता से मुक्त रह सकते हैं। कंपनी के अनुसार एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर यह लगभग 30 दिनों तक काम कर सकता है। वहीं यदि बैटरी पूरी तरह समाप्त हो जाए तो केवल एक मिनट की चार्जिंग से करीब 22 घंटे तक उपयोग संभव है। यह फीचर उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकता है जिन्हें यात्रा या काम के दौरान तुरंत डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी इस माउस को बहुउपयोगी बनाया गया है। इसमें ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ Logitech का Bolt USB रिसीवर भी उपलब्ध कराया गया है। इसकी मदद से इसे Windows, Mac, Linux और Android जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म से आसानी से जोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि यह अलग-अलग डिवाइस इस्तेमाल करने वाले पेशेवरों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बन सकता है। माउस के डिजाइन को अधिक कॉम्पैक्ट बनाए रखने के लिए पारंपरिक मैकेनिकल स्क्रॉल व्हील की जगह टच-आधारित स्क्रॉलिंग एरिया दिया गया है। इससे डिवाइस का आकार छोटा रखने में मदद मिली है और आधुनिक उपयोग अनुभव भी मिलता है। कंपनी ने इसे धूल से सुरक्षित रखने के लिए डस्ट-रेसिस्टेंट फीचर्स भी शामिल किए हैं। इसके अलावा ड्रॉप टेस्टिंग के जरिए इसकी मजबूती को भी परखा गया है। Mobi Fold को लेकर बाजार में उत्सुकता बढ़ रही है क्योंकि यह पारंपरिक माउस डिजाइन से अलग एक नया प्रयोग है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उपभोक्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो आने वाले समय में अन्य कंपनियां भी फोल्डेबल एक्सेसरीज़ के क्षेत्र में नए उत्पाद पेश कर सकती हैं। फिलहाल इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 79.99 डॉलर निर्धारित की गई है। हालांकि भारतीय बाजार में इसकी उपलब्धता और लॉन्च टाइमलाइन को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
भारत के टेक भविष्य पर दुनिया की नजर, पीएम मोदी को टिम कुक की बधाई ने फिर दिखाई वैश्विक भरोसे की तस्वीर
नई दिल्ली । भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और विदेश से लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। इसी क्रम में वैश्विक टेक उद्योग की प्रमुख हस्तियों में शामिल ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने भी प्रधानमंत्री को बधाई संदेश भेजते हुए भारत में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। इस संदेश को भारत की बढ़ती तकनीकी प्रतिष्ठा और वैश्विक स्तर पर मजबूत होती साख के रूप में देखा जा रहा है। टिम कुक ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचारों और नई तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने तकनीकी विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों की सराहना करते हुए भारत की प्रगति को उल्लेखनीय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संदेश का जवाब देते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के विभिन्न वर्गों से मिल रहे शुभकामना संदेश उन्हें भावुक और प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देना संभव न हो, लेकिन प्रत्येक शुभकामना उनके लिए अत्यंत मूल्यवान है और उन्हें आगे बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की जनता ने बार-बार स्थिरता, सुशासन और विकास की नीतियों पर विश्वास जताया है। यही विश्वास सरकार को लगातार नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने तथा देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक समर्पण के साथ कार्य करते रहने का संकल्प दोहराया। विशेषज्ञों का मानना है कि टिम कुक का यह संदेश केवल एक औपचारिक बधाई नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और वैश्विक निवेश आकर्षण का भी संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऐपल के संबंधों में उल्लेखनीय मजबूती आई है। भारत न केवल ऐपल के लिए एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता बाजार बनकर उभरा है, बल्कि कंपनी के वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क में भी उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वास मजबूत किया है। इसका परिणाम यह है कि स्मार्टफोन निर्माण से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कई प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियां भारत को भविष्य के रणनीतिक केंद्र के रूप में देख रही हैं। हाल के वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, डिजिटल भुगतान, 5जी नेटवर्क और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत ने तेज प्रगति दर्ज की है। सरकार की ओर से 6जी, चिप निर्माण और अनुसंधान आधारित तकनीकी विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाना है। टिम कुक की ओर से आया बधाई संदेश ऐसे समय में सामने आया है जब भारत स्वयं को तकनीक, नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह संदेश भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और भविष्य के तकनीकी रोडमैप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है।
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च की तैयारी तेज, स्टारलिंक ने अफवाहों को किया खारिज, सरकार के सहयोग पर जताया भरोसा
नई दिल्ली । भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच स्टारलिंक ने अपने संचालन संबंधी लाइसेंस पर रोक लगाए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के साथ उसकी बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और वह देश में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल के दिनों में कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण भारत सरकार ने स्टारलिंक के कमर्शियल ऑपरेशन को मंजूरी देने की प्रक्रिया रोक दी है। इन खबरों के सामने आने के बाद कंपनी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें ऐसे दावों को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया गया। स्टारलिंक की बिजनेस ऑपरेशन्स की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रायर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि कंपनी भारत सरकार के साथ लगातार संवाद बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक ने सभी आवश्यक नियमों, प्रक्रियाओं और कानूनी आवश्यकताओं का जिम्मेदारीपूर्वक पालन किया है तथा कंपनी का उद्देश्य देश में विश्वसनीय और तेज इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। विशेष रूप से दूरदराज, ग्रामीण और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए सैटेलाइट आधारित नेटवर्क को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे इलाकों में पारंपरिक फाइबर या मोबाइल नेटवर्क का विस्तार कई बार चुनौतीपूर्ण साबित होता है। इसी वजह से स्टारलिंक जैसी सेवाओं को डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में संभावित बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। मामला उस समय चर्चा में आया जब कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया गया कि कंपनी को भारत में अंतिम लाइसेंस मिलने में देरी हो रही है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कुछ वैश्विक घटनाओं और सैटेलाइट संचार सेवाओं के उपयोग से जुड़े सुरक्षा पहलुओं के कारण नियामकीय स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि कंपनी ने ऐसे दावों को निर्णायक आधार वाला नहीं माना और कहा कि भारत सरकार के साथ उसका सहयोगात्मक संबंध बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी को भारत में सेवा संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के तहत पहले ही कुछ महत्वपूर्ण मंजूरियां मिल चुकी हैं, जबकि अंतिम लाइसेंस प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। इसी चरण को लेकर विभिन्न प्रकार की अटकलें सामने आ रही थीं। स्टारलिंक का कहना है कि वह सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नियामकीय प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। कंपनी ने यह भी रेखांकित किया कि भारत में डिजिटल पहुंच को मजबूत करने की दिशा में उसकी तकनीक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहां अभी भी उच्च गति इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सीमित है, सैटेलाइट इंटरनेट एक प्रभावी विकल्प बन सकता है। इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को भी गति मिलने की संभावना है। स्टारलिंक का ताजा बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि कंपनी भारतीय बाजार को लेकर गंभीर है और नियामकीय स्वीकृतियां मिलने के बाद शीघ्र संचालन शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। अब उद्योग जगत और उपभोक्ताओं की नजर इस बात पर टिकी है कि अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया कब पूरी होती है और देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का नया अध्याय कब शुरू होता है।
महिला टी20 विश्व कप 2026: क्यों इस बार खिताब की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है भारतीय टीम?
नई दिल्ली । महिला टी20 विश्व कप 2026 के शुरू होने में अब बेहद कम समय बचा है और क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें दुनिया की शीर्ष टीमों पर टिकी हुई हैं। इंग्लैंड की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम को खिताब के सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम अनुभव, युवा जोश और संतुलित संयोजन के साथ मैदान में उतरने जा रही है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। पिछले कुछ महीनों में टीम के प्रदर्शन और खिलाड़ियों की फॉर्म को देखते हुए विशेषज्ञों और क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि इस बार भारत के पास विश्व कप जीतने का सुनहरा अवसर है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत बल्लेबाजी क्रम माना जा रहा है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना शानदार लय में हैं। दोनों खिलाड़ियों का इंग्लैंड की परिस्थितियों में अच्छा रिकॉर्ड रहा है और वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाने की क्षमता रखती हैं। शीर्ष क्रम में उनकी सफल शुरुआत टीम को मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। मध्यक्रम में जेमिमा रोड्रिग्स की मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी को अतिरिक्त मजबूती देती है। जेमिमा संकट के समय पारी को संभालने और रन गति बनाए रखने के लिए जानी जाती हैं। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर बड़े मैचों की खिलाड़ी मानी जाती हैं और अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं। हाल के मुकाबलों में उनकी बल्लेबाजी लय भी टीम प्रबंधन के लिए सकारात्मक संकेत है। भारतीय टीम के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। सीमित ओवरों के क्रिकेट में उन्होंने कई मौकों पर विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। डेथ ओवरों में तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता भारत को अतिरिक्त बढ़त दिला सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मुकाबले में उनकी आक्रामक पारी ने यह संकेत भी दिया है कि वह टूर्नामेंट में विपक्षी टीमों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। भारतीय टीम के पास रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा जैसी प्रतिभाशाली गेंदबाज मौजूद हैं। नई गेंद से विकेट निकालने और मध्य ओवरों में दबाव बनाने की उनकी क्षमता टीम की बड़ी ताकत मानी जा रही है। इसके अलावा भारत का स्पिन आक्रमण भी बेहद संतुलित और प्रभावशाली नजर आ रहा है। राधा यादव, श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल जैसे गेंदबाज मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। विशेष रूप से मध्य ओवरों में स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकता है। अभ्यास मैचों में भी भारतीय स्पिनरों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। टीम संयोजन, खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म और विभिन्न परिस्थितियों में प्रदर्शन करने की क्षमता को देखते हुए भारतीय महिला टीम इस बार विश्व कप खिताब की मजबूत दावेदार दिखाई दे रही है। अब क्रिकेट प्रशंसकों की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि टीम इस सुनहरे अवसर को ऐतिहासिक सफलता में बदल पाएगी या नहीं।
2900 नए 5G टावरों से मजबूत हुई कनेक्टिविटी, लेकिन एक सेटिंग बंद रही तो नहीं मिलेगा हाई-स्पीड नेटवर्क का फायदा
नई दिल्ली । देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में दूरसंचार क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है। इसी क्रम में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5G नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर नए मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर नेटवर्क कवरेज, तेज इंटरनेट स्पीड और अधिक भरोसेमंद मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना है। नए टावरों के स्थापित होने से शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड सेवाओं और वर्क फ्रॉम होम जैसी गतिविधियों ने तेज और स्थिर इंटरनेट की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। ऐसे में 5G नेटवर्क का विस्तार दूरसंचार क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस विस्तार का लाभ उत्तर भारत के अनेक जिलों में रहने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। बेहतर नेटवर्क उपलब्ध होने से वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, हाई-डेफिनिशन कंटेंट स्ट्रीमिंग और डिजिटल सेवाओं का अनुभव पहले की तुलना में अधिक सुगम हो सकेगा। साथ ही व्यवसाय, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी सेवाएं भी तेज कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकेंगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि केवल क्षेत्र में 5G नेटवर्क उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। उपभोक्ताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्मार्टफोन 5G तकनीक को सपोर्ट करता हो। इसके अलावा मोबाइल डिवाइस में 5G नेटवर्क से जुड़ी सेटिंग्स सक्रिय होना भी आवश्यक है। कई बार उपयोगकर्ताओं के क्षेत्र में 5G सेवा उपलब्ध होने के बावजूद फोन की सेटिंग्स सही न होने के कारण उन्हें अपेक्षित नेटवर्क स्पीड नहीं मिल पाती। तकनीकी जानकारों के अनुसार सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि स्मार्टफोन 5G सक्षम है या नहीं। इसके बाद यह भी देखना चाहिए कि उपयोग किया जा रहा सिम कार्ड 5G सेवाओं के अनुकूल है। मोबाइल सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण इंस्टॉल होना भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कई बार अपडेट के माध्यम से नेटवर्क से जुड़े सुधार उपलब्ध कराए जाते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपयोगकर्ता मोबाइल नेटवर्क या कनेक्टिविटी सेटिंग्स में जाकर पसंदीदा नेटवर्क मोड का चयन कर सकते हैं। यदि 5G विकल्प उपलब्ध हो तो उसे सक्रिय करना चाहिए। अलग-अलग कंपनियों के स्मार्टफोन में यह विकल्प अलग नामों से दिखाई दे सकता है, लेकिन प्रक्रिया लगभग समान रहती है। वहीं आईफोन उपयोगकर्ता भी सेलुलर नेटवर्क सेटिंग्स के माध्यम से 5G विकल्प चुन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में 5G तकनीक देश के डिजिटल विकास की आधारशिला बनने वाली है। स्मार्ट शहरों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाओं और उद्योगों के डिजिटलीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यही कारण है कि दूरसंचार कंपनियां लगातार अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं और उपभोक्ताओं को नई पीढ़ी की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही हैं। बढ़ती डिजिटल जरूरतों के बीच 5G नेटवर्क का विस्तार केवल बेहतर इंटरनेट स्पीड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मध्य प्रदेश में प्री-मानसून का असर तेज: 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 6 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
मध्य प्रदेश । मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले प्री-मानसून गतिविधियां लगातार मजबूत होती जा रही हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और तेज हवाओं, गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को ग्वालियर, जबलपुर सहित 34 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण वातावरण में पर्याप्त नमी पहुंच रही है, जिससे प्री-मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। यही वजह है कि कई जिलों में दिनभर गर्मी रहने के बावजूद शाम होते-होते मौसम अचानक बदल रहा है और बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। बुधवार को बालाघाट, उमरिया और सौंसर सहित कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में मौसम का असर देखने को मिला। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह मानसून के और सक्रिय होने तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। गुरुवार के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई है। वहीं 13 जून के लिए ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मौसम अधिक प्रभावशाली रहने की संभावना है। हालांकि बारिश और आंधी के बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर पूरी तरह कम नहीं हुआ है। खजुराहो लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा ग्वालियर में 43.1 डिग्री, जबलपुर में 40.5 डिग्री, भोपाल में 40.4 डिग्री, उज्जैन में 39.5 डिग्री और इंदौर में 38.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान मौसमीय परिस्थितियां मानसून की प्रगति के लिए अनुकूल संकेत हैं। यदि यही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। किसानों के लिए भी यह मौसम महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि खरीफ फसलों की तैयारी का दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल नागरिकों को तेज हवाओं, बिजली गिरने और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास सावधानी बरतने की आवश्यकता बताई गई है।
टेक दुनिया में नए लॉन्च और बड़े खुलासे, POVA 8 5G आया, Fitbit Air और कई स्मार्टफोन्स की जानकारी सामने आई
नई दिल्ली । भारतीय गैजेट्स बाजार में एक बार फिर नई तकनीकों और इनोवेशन की चर्चा तेज हो गई है। स्मार्टफोन कंपनियों से लेकर फिटनेस डिवाइस निर्माताओं तक कई ब्रांड अपने नए उत्पादों के जरिए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की तैयारी में हैं। बड़ी बैटरी, बेहतर कैमरा, एआई फीचर्स और नए डिजाइन इस समय टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पहचान बनते जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में एक नया 5जी स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल 8000mAh बैटरी है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अब केवल प्रोसेसर और कैमरे पर ही नहीं बल्कि लंबे बैटरी बैकअप पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं। बढ़ती डिजिटल जरूरतों और लगातार ऑनलाइन रहने की आदत को देखते हुए बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स की मांग तेजी से बढ़ी है। नए स्मार्टफोन में हाई-रिफ्रेश डिस्प्ले, बेहतर कैमरा सिस्टम और तेज चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग जैसी गतिविधियों को आसानी से संभाल सकता है। यही वजह है कि यह लॉन्च टेक्नोलॉजी प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर फिटनेस गैजेट्स की दुनिया में भी एक अनोखा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ऐसा फिटनेस ट्रैकर चर्चा में है जिसमें न तो स्क्रीन है और न ही कोई पारंपरिक बटन। इसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना किसी डिजिटल व्यवधान के केवल स्वास्थ्य और फिटनेस ट्रैकिंग पर ध्यान देना चाहते हैं। हल्के वजन और लंबे बैटरी बैकअप के कारण यह डिवाइस बाजार में एक अलग पहचान बना सकता है। फिटनेस ट्रैकिंग सेक्टर में यह नया प्रयोग इस बात का संकेत है कि कंपनियां अब मिनिमलिस्ट डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव को प्राथमिकता दे रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराने की रणनीति भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे उपकरणों की मांग और बढ़ सकती है। स्मार्टफोन बाजार में प्रतिस्पर्धा भी लगातार तेज होती जा रही है। कई कंपनियों के आगामी डिवाइसेज से जुड़ी जानकारियां लॉन्च से पहले ही सामने आने लगी हैं। इनमें बेहतर डिस्प्ले, अधिक रैम, उन्नत कैमरा तकनीक और एआई आधारित फीचर्स को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है। उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं को देखते हुए कंपनियां अपने उत्पादों में लगातार नए प्रयोग कर रही हैं। बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में भी प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। अब उपयोगकर्ता कम कीमत में प्रीमियम अनुभव चाहते हैं। यही कारण है कि कंपनियां बेहतर डिजाइन, उच्च प्रदर्शन और लंबी बैटरी लाइफ वाले स्मार्टफोन पेश करने पर जोर दे रही हैं। इसके साथ ही 5जी तकनीक का विस्तार भी नए डिवाइसेज की मांग को बढ़ावा दे रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2026 गैजेट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत प्रोसेसर, बेहतर बैटरी तकनीक और स्वास्थ्य केंद्रित डिवाइसेज आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करेंगे। लगातार हो रहे नए लॉन्च और उत्पादों से जुड़ी घोषणाएं इस बात का संकेत हैं कि उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में और भी आधुनिक तथा उन्नत तकनीकी विकल्प देखने को मिलेंगे।
खाद की कालाबाजारी पर सरकार सख्त: सूचना देने पर मिलेगा ₹1000 का इनाम, हेल्पलाइन जारी
मध्य प्रदेश । खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल की है। खाद की कालाबाजारी, नकली उर्वरकों की बिक्री, अधिक कीमत वसूली और अवैध भंडारण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने पूरे प्रदेश में “इन्फॉर्मर इंसेंटिव स्कीम” लागू की है। इस योजना के तहत ऐसी गतिविधियों की सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति को जांच में शिकायत सही पाए जाने पर ₹1000 का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कृषि विभाग का मानना है कि खरीफ मौसम में उर्वरकों की मांग बढ़ने के साथ ही कालाबाजारी और अनियमितताओं की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में आम नागरिकों और किसानों की भागीदारी से निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने लोगों को सीधे सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत किसान, आम नागरिक, व्यापारी या कोई भी व्यक्ति खाद से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी विभाग को दे सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन भी दिया गया है ताकि लोग बिना किसी डर के शिकायत दर्ज करा सकें। शिकायतें मुख्यमंत्री किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर दर्ज कराई जा सकती हैं। यह हेल्पलाइन कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सक्रिय रहेगी। कृषि विभाग के अनुसार सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई जाएगी। कलेक्टर के निर्देशन में गठित टीम शिकायत की सत्यता की पुष्टि करेगी। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है और संबंधित मामले में जब्ती, कार्रवाई या दोष सिद्ध होता है, तो सूचना देने वाले व्यक्ति को ₹1000 की प्रोत्साहन राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान कृषि वर्ष 2026-27 के बजट से किए जाएंगे। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पहल से खाद वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे। इसी बीच खाद की उपलब्धता और कीमतों को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री Digvijaya Singh ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में खाद वितरण और बिक्री में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि कई जिलों से किसानों और किसान संगठनों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें डीएपी, एसएसपी और अन्य उर्वरकों को निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दरों पर बेचे जाने के आरोप लगाए गए हैं। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ स्थानों पर पुराने स्टॉक की खाद को नई बढ़ी हुई दरों पर बेचा जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की है कि पूरे प्रदेश में खाद वितरण व्यवस्था की विशेष जांच कराई जाए, किसानों से कथित रूप से अधिक वसूली गई राशि वापस कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण को लेकर सरकार और प्रशासन की निगरानी अब और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आने वाले दिनों में इस योजना के परिणाम किसानों और कृषि क्षेत्र पर सीधे प्रभाव डाल सकते हैं।
मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई: कांग्रेस ने तेज की कानूनी और राजनीतिक लड़ाई
मध्य प्रदेश । मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनावी राजनीति में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग पर फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामले की तत्काल सुनवाई आवश्यक है क्योंकि नामांकन वापसी की समय-सीमा बेहद निकट है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि यदि विस्तृत सुनवाई अगले दिन हो तो भी तब तक चुनाव परिणाम घोषित न किए जाएं। दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि याचिका की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है और मामले का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को शुक्रवार तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर इस पूरे प्रकरण को उठाने की तैयारी में हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद राज्यसभा चुनाव का गणित पूरी तरह बदल गया है। यदि कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान से बाहर रहती हैं तो भाजपा के तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना बढ़ जाएगी। भाजपा की ओर से महेश केवट के साथ-साथ अन्य दो उम्मीदवारों का निर्वाचन भी बिना मतदान के संभव हो सकता है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आयोग ने समय रहते निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आयोग चाहे तो इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता था, जैसा कि अन्य राज्यों के कुछ मामलों में किया गया था। हालांकि ये आरोप कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा हैं और इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विवाद की जड़ 9 जून को हुई नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया में है, जब रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया था। भाजपा ने आपत्ति उठाई थी कि उम्मीदवार ने अपने चुनावी हलफनामे में तेलंगाना की एक अदालत से जुड़े मामले की जानकारी नहीं दी। कांग्रेस का तर्क है कि संबंधित प्रकरण केवल एक निजी शिकायत और नोटिस तक सीमित है तथा इसे लंबित आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि आयोग या अदालत कांग्रेस के पक्ष में राहत देती है तो राज्यसभा चुनाव फिर से मुकाबले की स्थिति में आ सकता है। वहीं यदि नामांकन रद्द रहने का फैसला बरकरार रहता है तो भाजपा के उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो सकता है। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम स्थिति अदालत तथा संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
बीज से बाजार तक बदली तस्वीर: मोदी सरकार के 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों पर योगी और धामी का बड़ा बयान
नई दिल्ली । केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कृषि क्षेत्र में हुए बदलाव और किसान कल्याण योजनाओं की उपलब्धियां एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के हित में लागू की गई विभिन्न योजनाओं और नीतिगत सुधारों की सराहना करते हुए इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला कदम बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के अन्नदाता किसानों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के नए आयाम जुड़े हैं। उनके अनुसार केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को केवल उत्पादन तक सीमित न रखते हुए बीज से लेकर बाजार तक किसानों को केंद्र में रखकर योजनाएं तैयार की हैं। इन प्रयासों से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है और कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है, जबकि फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं और नुकसान की स्थिति में सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा आधारित पहल और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल कृषि बाजार व्यवस्था के विस्तार को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि किसान समृद्धि ही राष्ट्र समृद्धि का आधार है और बीते वर्षों की नीतियां इसी सोच को आगे बढ़ाती हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय में भारतीय कृषि व्यवस्था ने व्यापक परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल सुरक्षा योजनाएं और कृषि में तकनीकी नवाचारों ने किसानों की कार्यक्षमता तथा आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धामी ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनेक स्तरों पर काम किया गया है। उनके अनुसार कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से बाजारों तक पहुंच बढ़ाने, आधुनिक खेती को प्रोत्साहन देने और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने उत्तराखंड में चल रही विभिन्न कृषि पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। बागवानी, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाजों के उत्पादन, कृषि यंत्रीकरण तथा सीमांत किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। दोनों मुख्यमंत्रियों के वक्तव्यों से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र को देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार मानते हुए केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन क्षमता मजबूत करने तथा ग्रामीण विकास को गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। कृषि क्षेत्र में तकनीक, वित्तीय सहायता, बाजार विस्तार और आधारभूत संरचना के विकास को आने वाले वर्षों में भी प्राथमिकता दिए जाने की बात दोहराई गई है।