बुधवार पूजा विधि: गणपति और बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए करें ये सरल उपाय

नई दिल्ली -हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ, विवाह या नए कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी का स्मरण और पूजन करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्य सफल होता है। इसलिए गणेश जी की पूजा में सही सामग्री और विधि का विशेष महत्व माना गया है। गणेश जी की पूजा के लिए सबसे पहले उनकी प्रतिमा या चित्र होना आवश्यक है। पूजा स्थान को स्वच्छ करके लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर गणेश जी की स्थापना करें। इसके बाद गंगाजल या शुद्ध जल से पूजा स्थल को पवित्र करें। गणेश पूजा में दूर्वा घास का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। पूजा के दौरान 21 दूर्वा अर्पित करने से गणपति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही लाल या पीले फूल भी अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश को मोदक और लड्डू विशेष रूप से प्रिय हैं। इसलिए पूजा में मोदक, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा फल, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते और अक्षत (चावल) भी पूजा सामग्री में शामिल किए जाते हैं। पूजा के समय दीपक और धूप अवश्य जलाएं। घी का दीपक जलाकर गणेश जी की आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन और मौली भी पूजा में उपयोग की जाती हैं। चंदन का तिलक लगाने से पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। गणेश पूजा के दौरान “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। इस मंत्र का 21, 51 या 108 बार जाप करने से बुद्धि, ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होती है। गणेश चालीसा, गणेश अथर्वशीर्ष या संकटनाशन स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी की पूजा में श्रद्धा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि सभी सामग्री उपलब्ध न हो, तब भी सच्चे मन और विश्वास से की गई पूजा भगवान तक पहुंचती है। इसलिए पूजा करते समय मन को शांत रखें और पूर्ण श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा का स्मरण करें। नियमित रूप से गणेश जी की आराधना करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और घर-परिवार में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकारी देवता कहा जाता है।
इंदौर में महिलाओं से छेड़छाड़ के तीन मामले: प्रेमी पर धमकी का आरोप, भतीजे और जीजा के खिलाफ भी FIR

मध्य प्रदेश । इंदौर शहर में महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ एवं उत्पीड़न के तीन अलग-अलग मामले सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। द्वारकापुरी और खजराना थाना क्षेत्रों में दर्ज इन मामलों ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती संवेदनहीनता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीनों मामलों में पीड़िताओं की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला मामला द्वारकापुरी क्षेत्र का है, जहां 20 वर्षीय युवती ने अपने पूर्व प्रेमी लक्की पंसोरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। युवती के अनुसार दोनों के बीच करीब एक वर्ष से परिचय था और वे एक ही कार्यस्थल पर काम करते थे। आरोपी वहां ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। युवती का आरोप है कि शराब की लत और व्यवहार से परेशान होकर उसने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी। इसके बाद आरोपी लगातार उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने आत्महत्या कर युवती को कानूनी मामले में फंसाने की बात भी कही। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसका पीछा करता था और लगातार मानसिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दूसरा मामला खजराना क्षेत्र का है, जहां एक विवाहिता ने अपने ही भतीजे राहुल के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी लंबे समय से उस पर गलत नजर रखता था। कुछ दिन पहले उसने बाथरूम में झांकने की कोशिश की थी, जिस पर परिवार द्वारा उसे फटकार भी लगाई गई थी। इसके बावजूद आरोपी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। महिला का आरोप है कि मंगलवार रात आरोपी ने फिर अनुचित हरकत की और आपत्तिजनक व्यवहार किया। इसके बाद उसने परिवार के सदस्यों को पूरी जानकारी दी और पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीसरा मामला भी खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने अपने जीजा सोहेल के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने रास्ते में उसे रोककर जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश की। किशोरी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ अनुचित व्यवहार भी किया। किसी तरह वहां से निकलकर वह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए पुलिस संवेदनशीलता के साथ जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तीनों मामलों में शिकायतों के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अपराधियों को मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी, कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए बिहार में नहीं बचेगी कोई जगह

नई दिल्ली । बिहार में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख का संकेत देते हुए स्पष्ट कहा है कि राज्य में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रहा है। पटना के फुलवारीशरीफ क्षेत्र में आयोजित एक जनकल्याण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराध और सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस तथा प्रशासन को चुनौती देने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के बयान को आगामी राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं, जिनमें कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि संबंधित मामले में कार्रवाई की जा चुकी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेती और कानून के दायरे में रहते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में पड़ोसी राज्यों का भी उल्लेख किया और कहा कि विभिन्न राज्यों में अपराध के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि बिहार में भी अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उनका कहना था कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लोगों के लिए राज्य में कोई सुरक्षित स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व वर्षों में त्वरित न्याय प्रक्रिया और स्पीडी ट्रायल जैसे उपायों के माध्यम से अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। वर्तमान सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए और अधिक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के अनुसार कानून का भय और न्याय व्यवस्था पर भरोसा दोनों एक मजबूत प्रशासन की पहचान हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को विशेष महत्व देते हुए कहा कि राज्य की बहनों और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखना और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान केवल प्रशासनिक संदेश नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। बिहार में आगामी चुनावी माहौल और बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के बीच सुरक्षा और अपराध नियंत्रण का मुद्दा प्रमुख विषय बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों को इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। राज्य सरकार लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि अपराध और अवैध गतिविधियों के प्रति उसकी नीति पूरी तरह स्पष्ट है। प्रशासनिक स्तर पर निगरानी, त्वरित कार्रवाई और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के ताजा बयान ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार किसी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं है और अपराध नियंत्रण को लेकर उसकी रणनीति आगे भी सख्त बनी रहेगी।
बात खरी है: छात्र नेता की ट्रांसफर चुनौती, पुलिस की फजीहत और नरोत्तम को मिला ‘सनातनी’ आशीर्वाद

मध्य प्रदेश । मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक घटनाओं में इन दिनों ऐसे कई घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहीं धार्मिक मंच से राजनीतिक संकेत निकाले जा रहे हैं, कहीं छात्र राजनीति के तेवर प्रशासन को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं घरेलू विवाद में पुलिस खुद विवाद का हिस्सा बन गई है। इन घटनाओं ने प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को चर्चा का विषय बना दिया है। राजधानी भोपाल में चल रही प्रसिद्ध कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर की कथा में उस समय दिलचस्प माहौल बन गया, जब पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा कथा स्थल पर पहुंचे। व्यासपीठ से देवकीनंदन ठाकुर ने नरोत्तम मिश्रा की खुलकर प्रशंसा की और उन्हें सनातन धर्म का सेवक तथा भगवान का सच्चा भक्त बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में यह शिकायत भी कर दी कि डबरा में सुंदर नवग्रह मंदिर बनवाने के बावजूद नरोत्तम मिश्रा ने उनकी कथा नहीं करवाई। इस टिप्पणी के बाद कथा पंडाल में मौजूद लोगों के चेहरे खिल उठे और माहौल हंसी-मजाक से भर गया। राजनीतिक जानकार इस घटना को सिर्फ एक धार्मिक टिप्पणी नहीं मान रहे हैं। दतिया में संभावित उपचुनाव की चर्चाओं के बीच इसे नरोत्तम मिश्रा के लिए एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा के भीतर भी उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है और कथावाचक के मंच से मिली यह सार्वजनिक सराहना चर्चा का विषय बनी हुई है। उधर शिवपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक नेता का बयान सुर्खियों में आ गया। अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच संगठन के विभाग संगठन मंत्री देशराज नरोलिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि वे चाहें तो कलेक्टर का ट्रांसफर करवा सकते हैं। दरअसल, प्रदर्शन के दौरान लंबे समय तक कलेक्टर के मौके पर नहीं पहुंचने से कार्यकर्ता नाराज थे। जब तहसीलदार बातचीत के लिए पहुंचे तो नाराजगी और बढ़ गई। इसके बाद दिया गया बयान प्रशासनिक गलियारों और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने इसे सत्ता और संगठन की ताकत दिखाने वाले बयान के रूप में देखा। इसी बीच बैतूल जिले के मुलताई से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पति-पत्नी के विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस का उद्देश्य दोनों पक्षों को समझाकर विवाद समाप्त कराना था, लेकिन स्थिति उलट गई। बातचीत के दौरान माहौल इतना बिगड़ा कि कहासुनी हाथापाई में बदल गई। पुलिसकर्मियों और परिवार के सदस्यों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट हो गई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिसने पुलिस को बुलाया था, वही पत्नी बाद में अपने पति के बचाव में उतर आई। इस घटना में पुलिसकर्मी और पति दोनों घायल हुए। घटना के बाद लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पति-पत्नी के झगड़े में तीसरे व्यक्ति का फंसना अक्सर भारी पड़ जाता है। राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री राज्यसभा जाने की कोशिशों में लगे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बताया जा रहा है कि उनकी रणनीति विधानसभा सीट खाली कर अपने परिवार के सदस्य को राजनीतिक अवसर दिलाने की थी। हालांकि यह योजना साकार नहीं हो सकी। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चाओं का दौर जारी है। प्रदेश की ये घटनाएं बताती हैं कि राजनीति, प्रशासन और समाज में हर दिन ऐसे प्रसंग सामने आते हैं, जो कभी गंभीर संदेश देते हैं तो कभी लोगों को मुस्कुराने का मौका भी दे जाते हैं।
नीट पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक से मचा असर, 15 करोड़ से अधिक भारतीय यूजर्स प्रभावित होने का दावा

नई दिल्ली । नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म नियमन और परीक्षा सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल डुरोव ने दावा किया है कि इस प्रतिबंध के कारण भारत में 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों की कथित गतिविधियों के कारण बड़ी संख्या में सामान्य उपयोगकर्ताओं को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। डुरोव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि भारतीय अधिकारियों द्वारा परीक्षा से जुड़ी कथित लीक सामग्री को रोकने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म पर सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम ने पहले ही ऐसे सैकड़ों चैनलों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन पर परीक्षा से संबंधित संदिग्ध सामग्री साझा करने और कथित धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे। कंपनी का दावा है कि वह लगातार ऐसे कंटेंट की निगरानी और हटाने की प्रक्रिया को मजबूत बना रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर संवेदनशील माहौल बना हुआ है। नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है। इससे पहले प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। इसी पृष्ठभूमि में परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सरकारी एजेंसियों और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर परीक्षा से संबंधित गलत जानकारी, भ्रामक दावे और कथित लीक सामग्री तेजी से प्रसारित की जा सकती है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों का उद्देश्य पुनर्परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अफवाह या अनुचित गतिविधि को रोकना बताया जा रहा है। मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर से भी जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों का मानना है कि कुछ मामलों में संदेशों को बाद में संपादित कर पुराने समय का दिखाने या भ्रामक प्रमाण तैयार करने की कोशिश की गई थी। इसी कारण प्लेटफॉर्म को सीमित अवधि के लिए इस सुविधा को भी निष्क्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यह कदम डिजिटल रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। डुरोव ने कहा है कि कंपनी इस चुनौती को गंभीरता से ले रही है और संदेशों पर दिखाई देने वाले एडिटेड लेबल को और अधिक स्पष्ट बनाने की दिशा में काम कर रही है। उनका मानना है कि इससे सामग्री में बदलाव को आसानी से पहचाना जा सकेगा और किसी भी प्रकार की डिजिटल हेरफेर की संभावना कम होगी। कंपनी तकनीकी स्तर पर ऐसे उपाय विकसित कर रही है जो पारदर्शिता बढ़ाने में मदद कर सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला केवल एक मैसेजिंग एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, डेटा संचार की स्वतंत्रता और परीक्षा सुरक्षा जैसे व्यापक मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। एक ओर सरकारें संवेदनशील परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर करोड़ों उपयोगकर्ताओं की डिजिटल पहुंच और संचार सेवाओं की निरंतर उपलब्धता भी महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतिबंध और तकनीकी नियंत्रणों को लेकर क्या निर्णय लिए जाते हैं। फिलहाल यह मामला देश में डिजिटल नियमन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भूमिका पर गंभीर चर्चा का केंद्र बन गया है।
एमआईटी छोड़कर शुरू किया था स्टार्टअप, अब स्पेसएक्स अधिग्रहण के बाद अरबपतियों की सूची में चमके अमन सांगर

नई दिल्ली । कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों के बढ़ते प्रभाव के बीच भारतीय मूल के युवा उद्यमी अमन सांगर वैश्विक कारोबारी जगत में चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म कर्सर की मूल कंपनी एनीस्फीयर के स्पेसएक्स द्वारा 60 अरब डॉलर के शेयर खरीद समझौते की घोषणा के बाद 25 वर्षीय अमन सांगर की अनुमानित संपत्ति लगभग 5.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। यह सौदा न केवल एआई उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि युवा उद्यमिता और तकनीकी नवाचार का भी एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। अमन सांगर एनीस्फीयर के सह-संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। उन्होंने वर्ष 2022 में अपने तीन साथियों के साथ प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई बीच में छोड़कर स्टार्टअप की शुरुआत की थी। उस समय कंपनी का उद्देश्य इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए एआई आधारित समाधान तैयार करना था, लेकिन बाद में टीम ने अपनी रणनीति बदलते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए उन्नत एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसी रणनीतिक बदलाव ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एनीस्फीयर द्वारा विकसित कर्सर प्लेटफॉर्म ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के काम करने के तरीके को काफी हद तक बदल दिया। यह प्लेटफॉर्म पूरे कोडबेस का विश्लेषण कर जटिल समस्याओं के समाधान सुझाने और कोड तैयार करने में सक्षम माना जाता है। तकनीकी कंपनियों के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते यह वैश्विक स्तर पर एआई-संचालित कोडिंग समाधानों की अग्रणी सेवाओं में शामिल हो गया। न्यूयॉर्क में जन्मे अमन सांगर ने किशोरावस्था में ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। बताया जाता है कि उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था। बाद में एमआईटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात माइकल ट्रुएल, सुलेह आसिफ और आर्विड लुनेमार्क से हुई। यही टीम आगे चलकर एनीस्फीयर की नींव बनी। कंपनी के विकास में अमन सांगर ने उत्पाद रणनीति, व्यवसाय विस्तार और डेवलपर समुदाय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी की वित्तीय प्रगति भी बेहद तेज रही है। कुछ वर्षों के भीतर ही कर्सर ने वैश्विक तकनीकी उद्योग में मजबूत पहचान बना ली। बड़ी संख्या में डेवलपर्स और कॉरपोरेट संस्थानों ने इसे अपने सॉफ्टवेयर विकास कार्यों में अपनाया। वर्तमान में दुनिया भर की हजारों कंपनियों के लाखों डेवलपर्स इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इससे कंपनी की आय में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई, जिसने निवेशकों का विश्वास और मजबूत किया। स्पेसएक्स का यह अधिग्रहण एआई और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बीच संभावित सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सौदे के बाद उन्नत एआई मॉडल के विकास और बड़े पैमाने पर तकनीकी अनुसंधान को नई गति मिल सकती है। अधिग्रहण की घोषणा के बाद अमन सांगर ने भी भविष्य की संभावनाओं को लेकर उत्साह व्यक्त किया और अत्याधुनिक एआई मॉडलों के विकास पर काम करने की बात कही। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा आने वाले वर्षों में एआई उद्योग की दिशा तय करने वाले प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल हो सकता है। साथ ही, अमन सांगर की सफलता दुनिया भर के युवा उद्यमियों के लिए यह संदेश भी देती है कि नवाचार, तकनीकी दृष्टि और जोखिम लेने का साहस वैश्विक स्तर पर असाधारण उपलब्धियां दिला सकता है।
वैश्विक तनाव घटा, घरेलू बाजार चमका; बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर, मिडकैप-स्मॉलकैप में भी जोरदार तेजी

नई दिल्ली । घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी सत्र की मजबूती ने भारतीय पूंजी बाजार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंचा दिया है। निवेशकों के बढ़ते भरोसे, वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के चलते बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण एक बार फिर 5 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गया। यह लगभग छह सप्ताह का सर्वोच्च स्तर माना जा रहा है और इससे बाजार की सकारात्मक धारणा को नई मजबूती मिली है। हाल के दिनों में वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में आए बदलावों का असर भारतीय बाजारों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। पश्चिम एशिया से जुड़े तनावों में नरमी और अमेरिका-ईरान संबंधों को लेकर सामने आए सकारात्मक संकेतों ने निवेशकों की चिंताओं को कम किया है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश के लिए राहत का माहौल बनाया है। इसका सीधा प्रभाव निवेशकों के विश्वास और बाजार की दिशा पर देखा गया। विश्लेषकों का मानना है कि तेल की कीमतों में कमी से महंगाई के दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही चालू खाते के घाटे पर भी सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। इन परिस्थितियों ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप शेयर बाजार में खरीदारी का माहौल मजबूत हुआ है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों के दौरान बाजार में आई तेजी ने कंपनियों के कुल मूल्यांकन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। बाजार की यह मजबूती केवल प्रमुख सूचकांकों तक सीमित नहीं रही है। व्यापक बाजार में भी उत्साह दिखाई दिया है। मिडकैप, स्मॉलकैप और माइक्रोकैप श्रेणी के शेयरों ने हाल के महीनों में बड़े शेयरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे संकेत मिलता है कि बाजार में तेजी केवल चुनिंदा कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेशकों की भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में फैल रही है। व्यापक भागीदारी को किसी भी तेजी के टिकाऊ होने का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से बिकवाली का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं है, फिर भी घरेलू निवेशकों की लगातार सक्रियता बाजार को मजबूत आधार प्रदान कर रही है। व्यवस्थित निवेश योजनाओं और खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी ने बाजार को स्थिरता देने में अहम भूमिका निभाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले समय में विदेशी निवेश का प्रवाह भी सकारात्मक होता है तो बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक संभावनाएं भी निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। संरचनात्मक सुधारों, मजबूत कॉरपोरेट बैलेंस शीट, बढ़ते पूंजीगत निवेश और बेहतर नकदी प्रवाह जैसे कारक कंपनियों की विकास क्षमता को मजबूत बना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कॉरपोरेट क्षेत्र ने कर्ज के स्तर को नियंत्रित करने और परिचालन क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका लाभ अब बाजार मूल्यांकन में दिखाई दे रहा है। बुधवार के कारोबार में भी प्रमुख सूचकांकों ने सकारात्मक रुख बनाए रखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ कारोबार करते दिखाई दिए, जिससे निवेशकों का उत्साह और मजबूत हुआ। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी चरण में बैंकिंग, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कुल मिलाकर, वैश्विक परिस्थितियों में सुधार और घरेलू आर्थिक मजबूती के संयुक्त प्रभाव ने भारतीय शेयर बाजार को नई ऊर्जा प्रदान की है। बीएसई का बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचना न केवल निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक संभावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
तिब्बत में चीन का मेगा डैम प्रोजेक्ट: ब्रह्मपुत्र पर मंडराया संकट, भारत ने बढ़ाई निगरानी

तिब्बत । तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध के निर्माण को आगे बढ़ाए जाने से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय सीमा के अपेक्षाकृत निकट स्थित है और इसका सीधा प्रभाव ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस परियोजना का संचालन पूरी तरह चीन के नियंत्रण में रहा, तो निचले बहाव वाले क्षेत्रों में जल प्रबंधन, पर्यावरण और कृषि से जुड़ी कई नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। यारलुंग त्सांगपो नदी तिब्बत से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर यही नदी असम में ब्रह्मपुत्र का विशाल स्वरूप धारण करती है। करोड़ों लोगों की आजीविका, कृषि, मत्स्य पालन और पेयजल की जरूरतें इस नदी पर निर्भर हैं। ऐसे में ऊपरी धारा में किसी बड़े निर्माण का प्रभाव निचले क्षेत्रों तक महसूस किया जा सकता है। चीन का कहना है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और जलविद्युत क्षमता का विस्तार है। बीजिंग का दावा है कि बांध से पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाएगा और इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि भारत में कई विशेषज्ञ और नीति विश्लेषक इस दावे को सावधानी से देखने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े स्तर की परियोजना नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता जल प्रवाह के नियंत्रण को लेकर है। यदि भविष्य में किसी कारणवश नदी के पानी के बहाव में बदलाव किया जाता है या जल संग्रहण की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो इसका असर अरुणाचल प्रदेश और असम में दिखाई दे सकता है। इससे कृषि उत्पादन, नदी तटों की संरचना और स्थानीय जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अचानक अधिक पानी छोड़े जाने की स्थिति में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार ने संसद में भी स्पष्ट किया है कि सीमा पार नदियों से जुड़ी सभी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। भारत ने चीन के साथ विभिन्न कूटनीतिक माध्यमों से यह मुद्दा उठाया है और सीमा पार नदी परियोजनाओं में पारदर्शिता, डेटा साझाकरण तथा पूर्व सूचना व्यवस्था पर जोर दिया है। इसके साथ ही भारत पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी तैयारियों को भी मजबूत कर रहा है। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, नदी निगरानी नेटवर्क, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को आधुनिक बनाया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि किसी भी संभावित जोखिम की स्थिति में समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा केवल जल संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले वर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा पार नदियों को लेकर संवाद और पारदर्शिता की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल, चीन की इस विशाल परियोजना पर भारत की नजर बनी हुई है और सरकार संभावित प्रभावों का आकलन करने में जुटी हुई है।
मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला: 33 जिलों में आंधी-बारिश, जून में अब तक 35% कम वर्षा

मध्य प्रदेश । मध्य प्रदेश में मानसून के आगमन से पहले मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के 33 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। राजधानी भोपाल, जबलपुर, रायसेन, सीहोर, ग्वालियर, सागर, श्योपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, रीवा और सतना समेत कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण सुहावना हो गया। भोपाल में बुधवार सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर के समय अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। करीब 15 मिनट तक हुई बारिश ने शहर की सड़कों को तरबतर कर दिया। इसके बाद धूप और बादलों के बीच आंख-मिचौली का दौर जारी रहा। इसी तरह रायसेन, सागर और श्योपुर में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि भिंड, बुरहानपुर और श्योपुर में धूलभरी आंधी चली। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार ग्वालियर में सबसे तेज 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। जबलपुर में 65 किलोमीटर, अशोकनगर में 52 किलोमीटर, भोपाल में 48 किलोमीटर और सीहोर में 46 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार दर्ज की गई। कई अन्य जिलों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। बारिश के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिली। शिवपुरी में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। पचमढ़ी, सिवनी और बैतूल में भी तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। हालांकि खजुराहो और नौगांव जैसे क्षेत्रों में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों की बात करें तो भोपाल में अधिकतम तापमान 37 डिग्री, इंदौर में 37.3 डिग्री, उज्जैन में 38.5 डिग्री, ग्वालियर में 39.5 डिग्री और जबलपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी कुछ दिनों तक प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी, जिससे कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर बना रह सकता है। हालांकि राहत की इस बारिश के बावजूद प्रदेश में जून माह की कुल वर्षा सामान्य से काफी कम बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 16 जून तक मध्य प्रदेश में औसतन 35 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति और अधिक चिंताजनक है, जहां सामान्य वर्षा का आधा पानी भी नहीं गिर पाया है। कई जिलों में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से काफी नीचे चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य तिथि से लगभग एक सप्ताह की देरी से प्रदेश में प्रवेश करेगा। सामान्य रूप से मानसून 15 जून तक मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार धीमी रही है। इसके बावजूद विशेषज्ञों को उम्मीद है कि मानसून सक्रिय होने के बाद वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है। बुधवार के लिए मौसम विभाग ने 34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।
LPG उपभोक्ताओं को फिलहाल नहीं मिली राहत, जून में बढ़ी कीमतें बरकरार; सिलेंडर बुकिंग से पहले जानें ताजा रेट

नई दिल्ली । देशभर में एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए 17 जून को राहत और चिंता दोनों तरह की स्थिति बनी हुई है। राहत इस बात की है कि आज घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई नई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि चिंता का कारण यह है कि जून महीने में लागू हुई बढ़ी हुई दरें अभी भी प्रभावी हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर बुक कराने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। देश में एलपीजी की कीमतों की समीक्षा आमतौर पर प्रत्येक महीने की शुरुआत में की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत जून में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। इस फैसले के बाद विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों में उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। वर्तमान में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले संशोधन के अनुसार ही लागू हैं और आज इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें पहले की तुलना में अधिक स्तर पर बनी हुई हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और पटना जैसे शहरों में भी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दरों का सामना करना पड़ रहा है। अलग-अलग राज्यों में करों और परिवहन लागत के कारण कीमतों में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर अधिकांश क्षेत्रों में गैस उपभोक्ताओं की मासिक रसोई लागत बढ़ी है। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागत का दबाव बढ़ा है। होटल, रेस्तरां, कैटरिंग सेवाएं और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं। जून में कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसका सीधा प्रभाव व्यवसायिक संचालन लागत पर पड़ा है। कई क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों ने बढ़ती ऊर्जा लागत को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। ऊर्जा बाजार के जानकारों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा मांग में बदलाव जैसी परिस्थितियां एलपीजी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में गैस कीमतों में अस्थिरता देखने को मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार एलपीजी केवल घरेलू ईंधन नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसकी कीमतों में बदलाव का असर परिवारों के मासिक बजट से लेकर छोटे व्यवसायों की लागत संरचना तक दिखाई देता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एलपीजी की बढ़ती खपत को देखते हुए उपभोक्ता मूल्य परिवर्तन पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। वर्तमान स्थिति में उपभोक्ताओं को किसी नई बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जून में लागू संशोधित दरें अभी भी प्रभावी हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले अपने क्षेत्र की मौजूदा कीमतों की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी माना जा रहा है। आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की दिशा और घरेलू मूल्य समीक्षा के आधार पर एलपीजी दरों में आगे बदलाव संभव हो सकता है। फिलहाल 17 जून को एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कीमतों में कोई नया संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन हालिया बढ़ोतरी का असर अभी भी पूरी तरह बना हुआ है और इसका प्रभाव घरेलू बजट तथा व्यावसायिक खर्चों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।