MP News : भोपाल। मध्यप्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिलों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में मंदसौर जिला सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला बनकर सामने आया है, जबकि सीधी जिला सबसे पीछे रह गया है।
मंदसौर ने मारी बाज़ी
सरकारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के मामले में मंदसौर जिले की कलेक्टर अदिति गर्ग का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। वहीं दूसरी ओर, सीधी जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति खराब है, जहाँ कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी हैं।
पाँच जिलों को मिला टॉप परफॉर्मेंस का दर्जा
राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए मानदंडों और अंकों के आधार पर जिलों को परखा। मंदसौर, नीमच, खरगोन, बैतूल और झाबुआ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में गिना गया।
कुपोषण से निपटने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बालाघाट, झाबुआ, मंदसौर, नर्मदापुरम और बड़वानी शीर्ष पर रहे। इसके विपरीत, दमोह, अशोकनगर, सीधी, विदिशा और शिवपुरी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।
गौशालाओं के रखरखाव में छतरपुर अव्वल
गौशालाओं के प्रबंधन में छतरपुर, अशोकनगर, गुना, धार और आगर मालवा जिलों ने बेहतरीन काम किया, जबकि उज्जैन, दतिया, शिवपुरी और सतना पिछड़ गए।
बड़वानी, उमरिया, खरगोन, सीधी और शहडोल में वन अधिकार से जुड़े दावे वर्षों से लंबित हैं, जो चिंता का विषय है।
राजस्व मामलों में झाबुआ और सिंगरौली आगे
राजस्व मामलों के निपटारे में झाबुआ, बालाघाट, सिंगरौली, मंडला और बैतूल अग्रणी रहे। वहीं भोपाल, अनूपपुर, पन्ना, सीधी और टीकमगढ़ जैसे जिले पिछड़ते नजर आए।
नामांतरण मामलों में बैतूल, सिंगरौली, नीमच, हरदा और छिंदवाड़ा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। जबलपुर, अनूपपुर, रतलाम, पन्ना और छतरपुर औसत से भी नीचे रहे।
डिंडोरी, अनूपपुर, नर्मदापुरम, छतरपुर और सीधी ने राजस्व संग्रहण में अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं खरगोन, हरदा, शहडोल, सीहोर और डिंडोरी ने स्वामित्व योजना में प्रभावी काम किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना में शहडोल नंबर 1
प्रधानमंत्री आवास योजना में शहडोल, कटनी, बालाघाट, अलीराजपुर और पन्ना जिलों का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि धार, देवास, उज्जैन और खंडवा पीछे रह गए।
नीमच ने स्कूली शिक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। शिवपुरी का प्रदर्शन मात्र 13% अंकों के साथ सबसे खराब रहा।
लखपति दीदी योजना में सिंगरौली ने 99% लक्ष्य हासिल किया, जबकि ग्वालियर सिर्फ 33% तक ही पहुँच सका।
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