MP Second Supplementary Budget : मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अनुपूरक बजट पर रोक लगाई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे केवल आवश्यक व्ययों से जुड़े प्रस्ताव ही 7 नवंबर तक भेजें।
नई कारों की खरीद पर रोक
वित्त विभाग ने विभागों को नए मदों या ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव न भेजने की सलाह दी है, जिनके लिए राज्य के संसाधनों से अधिक बजट की आवश्यकता होगी। साथ ही, नई कारों की खरीद से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत न करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
केवल स्वीकृत योजनाओं पर ही मिलेगी मंजूरी
रिपोर्टों के अनुसार विभागों को केवल उन्हीं योजनाओं के प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है जिन्हें वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त है या जिन योजनाओं के लिए राज्य ने आकस्मिक निधि से बजट स्वीकृत किया है। इसके अलावा ऐसे प्रस्ताव भी शामिल किए जा सकते हैं जिनमें केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की धनराशि स्वीकृत की है।
अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावों में केवल उन्हीं योजनाओं का उल्लेख किया जाए जिनके लिए केंद्र सरकार को बजट लाइन खोलने की आवश्यकता है। केंद्र द्वारा स्वीकृत योजनाओं में प्रतीकात्मक प्रावधान और अतिरिक्त धनराशि की जरूरत को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
शीतकालीन सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट
वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे किसी भी प्रस्ताव के लिए अन्य मदों से धनराशि में कटौती न करें। बताया जा रहा है कि द्वितीय अनुपूरक बजट शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसकी तैयारियां वित्त विभाग ने शुरू कर दी हैं।
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