MP Judiciary Exam Update : मध्य प्रदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती-2022 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने परीक्षा सेल को नई संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि SC उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा में 45% और ST के लिए 40% न्यूनतम अंक मान्य होंगे। इंटरव्यू की कटऑफ में भी छूट दी जाए ताकि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके।
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कोर्ट ने कहा– सीटें खाली रखना समाधान नहीं
भर्ती प्रक्रिया में कुल 191 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन परिणाम में ST वर्ग का एक भी चयन नहीं हुआ। SC श्रेणी से केवल एक अभ्यर्थी मेरिट में आया। इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाने पर अदालत ने इसे आरक्षण नीति की भावना के खिलाफ बताया।
मुख्य न्यायाधीश संजीव सच्चदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, इसलिए पात्र अभ्यर्थियों को मौका देना जरूरी है। सिस्टम की खामियों के कारण योग्य उम्मीदवारों का बाहर होना अस्वीकार्य है।
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नई सूची से बढ़ी उम्मीद (MP Judiciary Exam Update)
कोर्ट ने परीक्षा सेल को संशोधित मेरिट लिस्ट लगाकर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इससे उन सैकड़ों SC-ST उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा जो मामूली अंकों से चयन से बाहर हुए थे। अब अगली सुनवाई में नई सूची की वैधता पर फैसला होगा।
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