ट्रंप-शी जिनपिंग मुलाकात से बदलेगा वैश्विक शक्ति संतुलन? ईरान, रूस और रेयर अर्थ पर टिकी दुनिया की नजर
नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा को लेकर वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ईरान, रूस और रेयर अर्थ जैसे मुद्दों पर अमेरिका-चीन के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरे में ईरान से जुड़ा तेल व्यापार, होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति और चीन द्वारा रूस को दिए जा रहे समर्थन जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिका की नजर चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी है, जो वैश्विक तकनीकी उद्योग के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और अमेरिका के बीच यह बातचीत केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी पड़ेगा। खासकर ईरान संकट और यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे इस बैठक को और जटिल बना रहे हैं। भारत के दृष्टिकोण से यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही उसकी रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा नीति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। दोनों देशों के रिश्तों में किसी भी बदलाव का असर भारत की कूटनीति और क्षेत्रीय रणनीति पर साफ दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर, ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के कई बड़े समीकरणों को प्रभावित करने वाला अहम घटनाक्रम माना जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है।
अमेरिका-चीन हाई-लेवल डिप्लोमेसी पर संकट की छाया: ट्रम्प-जिनपिंग मीटिंग टली, होर्मुज तनाव से वैश्विक कूटनीति पर असर
नई दिल्ली। अमेरिका और चीन के बीच होने वाली संभावित उच्च स्तरीय बैठक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान-हॉर्मुज संकट के बीच यह अहम मुलाकात फिलहाल टाल दी गई है। यह बैठक पहले अप्रैल में प्रस्तावित थी। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping के बीच यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में स्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही थी, लेकिन हालात बदलने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। चीन के लिए क्यों अहम है यह बैठक?चीन इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण अवसर मान रहा है क्योंकि यह दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्तियों के बीच लंबे समय तक स्थिर संबंध बनाने की दिशा तय कर सकती है। लेकिन बीजिंग के अंदर इस पर एकमत नहीं है। सरकार के भीतर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं कि मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच आगे रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी चिंता: होर्मुज स्ट्रेटसबसे गंभीर मुद्दा Strait of Hormuz को लेकर है। यह वही समुद्री मार्ग है जहां से चीन अपनी लगभग एक-तिहाई तेल और गैस आपूर्ति पूरी करता है।अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या मार्ग बाधित होता है, तो इसका सीधा असर चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा और अमेरिका-चीन वार्ता भी प्रभावित हो सकती है। ट्रम्प की यात्रा पर भी असरचीनी अधिकारियों के अनुसार, अगर मिडिल ईस्ट संकट जारी रहता है तो ट्रम्प की संभावित चीन यात्रा सामान्य राजनयिक दौरे जैसी नहीं रह जाएगी।एक चीनी अधिकारी के मुताबिक, यह दौरा केवल द्विपक्षीय संबंधों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन और भविष्य की अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। बड़ा संकेत क्या है?विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बैठक सिर्फ एक डिप्लोमैटिक इवेंट नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में अमेरिका-चीन रिश्तों की दिशा तय करने वाला मोड़ हो सकती है—चाहे भविष्य में किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन क्यों न हो।
दो नावों पर सवार पाकिस्तान, चीन के हथियार और अमेरिका की कृपा के बीच फंसी कूटनीति
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच जब ईरान अमेरिका और इजरायल के बीच टकराव ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी तब अचानक सीजफायर की घोषणा ने दुनिया को राहत दी। लेकिन इस युद्धविराम के पीछे जिस देश का नाम सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। यह देश था पाकिस्तान जो खुद आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का नाम लेकर सीजफायर का श्रेय दिए जाने के बाद इस्लामाबाद ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। हालांकि वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि यह कहानी इतनी सीधी नहीं है बल्कि इसके पीछे बड़ी शक्तियों का जटिल खेल छिपा है। असल में चीन लंबे समय से पाकिस्तान का आर्थिक और सैन्य सहयोगी रहा है। भारी कर्ज और हथियारों के सहारे पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति बनी हुई है। लेकिन हाल के वर्षों में आर्थिक दबाव और कर्ज वापसी की सख्ती ने पाकिस्तान को नई राह तलाशने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में अमेरिका के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत करना उसके लिए एक जरूरी विकल्प बन गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीजफायर के पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका एक स्वतंत्र मध्यस्थ की कम और एक संदेशवाहक की अधिक रही। चीन जो ईरान से तेल आपूर्ति पर काफी निर्भर है इस संघर्ष के लंबा खिंचने से खुद आर्थिक दबाव में आ सकता था। ऐसे में उसने पाकिस्तान के माध्यम से दबाव बनाकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। दूसरी ओर अमेरिका के लिए भी यह युद्ध लंबे समय तक जारी रखना आसान नहीं था। घरेलू दबाव और अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बीच उसे एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो मध्यस्थ के रूप में सामने आ सके। पाकिस्तान इस भूमिका के लिए उपयुक्त था क्योंकि वह पहले से ही दोनों खेमों से संवाद बनाए हुए था। यह भी साफ है कि पाकिस्तान की यह सक्रियता केवल शांति स्थापित करने की मंशा से नहीं थी। उसके सामने कई मोर्चों पर संकट खड़े हैं। अफगानिस्तान सीमा पर अस्थिरता आंतरिक आर्थिक संकट और बढ़ता कर्ज उसे लगातार दबाव में रखे हुए हैं। इसके अलावा भारत के साथ तनाव और सैन्य चुनौतियां भी उसकी स्थिति को कमजोर करती हैं। इसी कारण पाकिस्तान ने एक संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है जिसमें वह एक तरफ चीन को नाराज नहीं करना चाहता और दूसरी ओर अमेरिका की कृपा भी हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि वह दोनों देशों के बीच अपनी उपयोगिता साबित करने में जुटा है। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम पाकिस्तान की कूटनीति से ज्यादा उसकी मजबूरी को उजागर करता है। चीन के कर्ज और अमेरिका के भरोसे के बीच फंसा पाकिस्तान अब हर उस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसकी वैश्विक छवि सुधरे और आर्थिक राहत मिल सके। लेकिन यह संतुलन कितने समय तक टिकेगा यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा।