ओडिशा-बिहार के बाद अब बंगाल की बारी, पीएम मोदी बोले-बदलाव तय है, शपथ लेने फिर आऊंगा
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में आयोजित एक जनसभा में राज्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है और जनता परिवर्तन के मूड में है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यह संकेत दिया कि उन्होंने राज्य के हालात और जनता के बीच जो माहौल महसूस किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि उनकी पार्टी को अवसर मिलता है, तो वे फिर से शपथ ग्रहण समारोह के लिए बंगाल आएंगे। प्रधानमंत्री ने पड़ोसी राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह ओडिशा और बिहार में राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है, उसी तरह पश्चिम बंगाल भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार पूर्वी भारत का विकास देश की समग्र प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। रैली में उन्होंने राज्य की मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि विकास की गति कई क्षेत्रों में प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब एक ऐसी सरकार चाहती है जो स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है और यह राज्य देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकता है, बशर्ते यहां मजबूत और विकास-उन्मुख नेतृत्व हो। अपने भाषण में उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और राज्य में एक नई शुरुआत हो सकती है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक सक्रिय हो गया है। यह रैली पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम संदेश के रूप में देखी जा रही है, जहां सभी की नजरें अब आगे आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर टिकी हैं।
West Bengal politics : ग्राउंड रिपोर्ट: ममता बनर्जी और मुस्लिम वोट बैंक-दरार की आहट या कायम है भरोसा?
West Bengal politics : West Bengal politics : नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल तेजी से बदलता नजर आ रहा है। लंबे समय तक सत्ता की धुरी रहे मुस्लिम मतदाता इस बार एकजुट नहीं दिख रहे, जिससे ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। पिछले चुनावों में मुस्लिम बहुल इलाकों में एकतरफा समर्थन पाने वाली पार्टी अब मतदाता सूची में नाम कटने, स्थानीय असंतोष और नए राजनीतिक विकल्पों के कारण दबाव में है। एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में बदलाव बना बड़ा मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद लाखों नाम हटने की चर्चा ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अनुमान के मुताबिक करीब 91 लाख नाम सूची से बाहर हुए हैं, जिनमें लगभग 34 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता बताए जा रहे हैं, जबकि राज्य में उनकी आबादी करीब 27 प्रतिशत है। इस बदलाव से मुस्लिम वोट शेयर में 2.5 से 3 प्रतिशत तक गिरावट की आशंका जताई जा रही है। 2021 में TMC और भाजपा के बीच वोट शेयर का अंतर करीब 8 प्रतिशत था, ऐसे में यह कमी कई सीटों पर समीकरण बदल सकती है। करीबी मुकाबले वाली सीटों पर बढ़ा खतरा पिछले चुनाव में तृणमूल ने 37 सीटें 5 प्रतिशत से कम अंतर से जीती थीं। अब यदि किसी सीट पर 10-20 हजार वोट भी कम होते हैं, तो नतीजे पलट सकते हैं। नादिया की करीमपुर, मुर्शिदाबाद की डोमकल और भवानीपुर जैसी सीटें इसका उदाहरण हैं, जहां मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम कटने की बात सामने आई है। इससे चुनावी मुकाबला और ज्यादा कांटे का हो सकता है। उत्तर बंगाल में स्थानीय बनाम राज्य की राजनीति मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में दिलचस्प स्थिति बन गई है। यहां अधीर रंजन चौधरी का प्रभाव अब भी कायम है। कई मतदाता राज्य स्तर पर TMC को समर्थन देने की बात करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अलग विकल्प चुनने की सोच रखते हैं। यह दोहरी रणनीति चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। भांगड़ मॉडल: बदलते वोटर ट्रेंड का संकेत दक्षिण 24 परगना की भांगड़ सीट मुस्लिम वोट बैंक में बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरी है। यहां नौशाद सिद्दीकी की जीत ने संकेत दिया कि अब वोट एक दिशा में नहीं जा रहा। उनकी पार्टी ISF और वाम मोर्चे का गठबंधन युवाओं को आकर्षित कर रहा है और कई सीटों पर प्रभाव बढ़ा रहा है। डर और विकल्प के बीच उलझा मतदाता मुस्लिम मतदाताओं के बीच भाजपा का डर अब भी एकजुटता का कारण बना हुआ है, लेकिन साथ ही बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग भी तेज हो रही है। कई लोग मानते हैं कि अब सिर्फ एक पार्टी पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है और विकल्प तलाशना भी जरूरी है। हुमायूं कबीर का अलग सुर पूर्व TMC नेता हुमायूं कबीर ने अलग पार्टी बनाकर मुस्लिम समाज को वास्तविक हिस्सेदारी देने की बात उठाई है। उनका आरोप है कि केवल प्रतीकात्मक राजनीति से समुदाय का भला नहीं हो सकता। इस तरह के बयान विपक्ष को मजबूत आधार दे रहे हैं। दरार साफ, नतीजा अभी बाकी कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक में दरार साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी अंतिम दिशा अभी तय नहीं है। मतदाता अब राज्य की स्थिरता और स्थानीय प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। 2026 का चुनाव इसी बदलते मिजाज की असली परीक्षा साबित होगा।
न पढ़ाई न कमाई न दवाई की टिप्पणी से गरमाई सियासत, झारग्राम रैली ने बढ़ाया राजनीतिक तापमान
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर तीखा प्रहार करते हुए आगामी चुनावों को राज्य की पहचान और विकास से जोड़ दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह चुनाव केवल राजनीतिक परिवर्तन का अवसर नहीं बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक संतुलन को सुरक्षित रखने का निर्णायक क्षण है। उनके अनुसार राज्य की पहचान पर संकट गहराता जा रहा है और इसे बचाने के लिए जनता को जागरूक होकर निर्णय लेना होगा। प्रधानमंत्री ने राज्य में लंबे समय से चली आ रही शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीते वर्षों में आम जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी आवश्यक सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास के वादों के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में निराशा बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन की प्राथमिकताएं आम नागरिकों की जरूरतों से भटक गई हैं। उनके अनुसार राज्य में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जहां स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं और अधिकारों को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय अस्मिता के लिए चुनौती बनती जा रही है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने बिजली आपूर्ति और बुनियादी सेवाओं की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में बिजली की अनियमितता लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है, जबकि आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने इसे आम जनता के लिए कठिन स्थिति बताते हुए कहा कि विकास का लाभ हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचना चाहिए और इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है। अपने संबोधन में उन्होंने भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करते हुए भरोसा दिलाया कि यदि राज्य में नई सरकार बनती है तो बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने और जीवन स्तर सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के जरिए आम नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है। उन्होंने इसे समाज के विकास के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हर स्तर पर जरूरी है। सभा में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच दिया गया यह संबोधन राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा करने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक माहौल में तेजी से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और यह भाषण आने वाले चुनावी परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है।
सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री का TMC पर विकास और खर्च को लेकर हमला..
नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल के Siliguri में आयोजित एक विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक नीतियों को लेकर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने कई मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए और आगामी चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा से जुड़े मदरसों के विकास पर लगभग 6000 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि आम जनता के बुनियादी विकास कार्यों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब पिछले वर्षों के कामकाज का पूरा हिसाब मांग रही है और बदलाव की ओर देख रही है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आने वाले चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ इस बात का संकेत है कि जनता मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट है और एक नए राजनीतिक विकल्प की ओर उम्मीद से देख रही है। प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने नागरिकता और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट और ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने अवैध घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और इसे राज्य के लिए गंभीर चुनौती बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से इस विषय पर जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों की स्थिति का भी उल्लेख किया और कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए बेहतर नीतियों की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों में श्रमिकों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं और भविष्य में इसी तरह के कदम यहां भी उठाए जाने चाहिए। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने उत्तर बंगाल के कई क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो किए थे, जहां उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से अपील की थी। उत्तर बंगाल को चुनावी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जहां सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता चुनाव परिणामों को प्रभावित करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस क्षेत्र में चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय हैं। आने वाले समय में यहां राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।
मुर्शिदाबाद रैली में अभिषेक बनर्जी के बयान से सियासी माहौल हुआ और गर्म
नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी माहौल के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है, जहां विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद Abhishek Banerjee ने मुर्शिदाबाद में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान विपक्षी दलों और कुछ राजनीतिक चेहरों पर कड़े आरोप लगाए, जिससे राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि कुछ राजनीतिक ताकतें और व्यक्ति मिलकर राज्य में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सामाजिक एकता और आपसी सौहार्द प्रभावित हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी लाभ के लिए समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे जनता को समझने और रोकने की जरूरत है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि मुर्शिदाबाद हमेशा से सांस्कृतिक विविधता और गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक रहा है, लेकिन उनके अनुसार कुछ राजनीतिक गतिविधियां इस परंपरा को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कुछ नेता और संगठन राजनीतिक लाभ के लिए भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। इसी दौरान उन्होंने कुछ राजनीतिक व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी सवाल उठाए और उन्हें एक विशेष राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि जनता को इस तरह की गतिविधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। राज्य की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली सरकार और विपक्षी दलों के बीच पहले से ही राजनीतिक तनाव बना हुआ है। ऐसे में इस तरह के बयानों ने चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील और आक्रामक बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा। सभी प्रमुख दल अपने अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं, जिससे राज्य का राजनीतिक वातावरण और अधिक गर्म होता जा रहा है
पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच अभिनेत्री रुपाली गांगुली के बयान से राज्य में नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है।
नई दिल्ली:पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों चुनावी गतिविधियों के बीच लगातार चर्चा में बनी हुई है। जैसे जैसे राज्य में मतदान की प्रक्रिया नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक बयान और प्रतिक्रियाएं भी तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में अभिनेत्री Rupali Ganguly के हालिया राजनीतिक बयान ने राज्य के चुनावी माहौल में नई बहस को जन्म दे दिया है। उनके विचारों ने न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ाई है बल्कि आम जनता के बीच भी इस विषय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चिंता जाहिर की और अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव आया है। उनके अनुसार, यह बदलाव उनके दृष्टिकोण से पूरी तरह सकारात्मक नहीं रहा और इसी कारण वे राज्य में एक अलग राजनीतिक दिशा की उम्मीद रखती हैं। उनके इस बयान को लेकर समर्थक और विरोधी दोनों पक्षों में अलग अलग राय सामने आ रही है। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन रखती हैं। उनके अनुसार, यह समर्थन राज्य में परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहती हैं कि राज्य में स्थिरता और विकास के नए अवसर सामने आएं, जिससे जनता को बेहतर भविष्य मिल सके। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में चर्चा और तेज हो गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी समय में सार्वजनिक हस्तियों के ऐसे बयान मतदाताओं की सोच पर प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं कुछ लोग इसे व्यक्तिगत राय मानते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बता रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है। राज्य की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee को लेकर दिए गए अप्रत्यक्ष संदर्भों ने भी राजनीतिक बहस को और अधिक तीव्र कर दिया है। उनके नेतृत्व और नीतियों पर पहले भी विभिन्न स्तरों पर चर्चा होती रही है और चुनावी समय में यह मुद्दा और अधिक केंद्र में आ जाता है। इस बार भी राजनीतिक दल अपने अपने दृष्टिकोण से स्थिति को जनता के सामने रख रहे हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अभियान को मजबूत करने में जुटे हैं। रैलियों, जनसभाओं और प्रचार अभियानों के बीच बयानबाजी का स्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में सार्वजनिक हस्तियों के विचार इस माहौल को और अधिक प्रभावित कर रहे हैं और चर्चा को नई दिशा दे रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है और राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। विभिन्न वर्गों के मतदाता अपने निर्णय को लेकर विचार कर रहे हैं और राजनीतिक दल उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति केवल दलों की प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य का राजनीतिक वातावरण और अधिक सक्रिय और संवेदनशील होता जा रहा है।
बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरेगी AIMIM, ओवैसी ने की घोषणा
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया समीकरण उभरकर सामने आया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी हुमायूं कबीर की ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’ के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। ओवैसी 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन की रूपरेखा पेश करेंगे। हुमायूं कबीर की पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। AIMIM भी इस गठबंधन का हिस्सा होगी और लगभग 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। अब तक कबीर की पार्टी ने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें रानीनगर, भगवानगोला और मुर्शिदाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। हुमायूं कबीर स्वयं तीन सीटों से चुनाव लड़ेंगे, भगवानगोला, नौदा और राजीनगर, जो मुर्शिदाबाद जिले में आती हैं।चुनाव की तारीखें पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव दो चरणों में होंगे:पहला चरण (152 सीटें): 23 अप्रैल 2026दूसरा चरण (142 सीटें): 29 अप्रैल 2026नतीजे: 4 मई 2026 सियासी मायने ममता बनर्जी की TMC और मुख्य विपक्षी दल BJP के बीच मुकाबले में ओवैसी और कबीर का गठबंधन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 2021 के चुनावों में कांग्रेस और वामपंथी दलों का प्रभाव कम हो गया था, ऐसे में यह नया मोर्चा राज्य की राजनीति में ‘तीसरे कोण’ के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है।
राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर: ममता बनर्जी के व्यवहार पर CM मोहन यादव की कड़ी आपत्ति, माफी की मांग
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को लेकर कड़ा बयान देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के व्यवहार पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद लोकतंत्र का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पद है, जो राजनीति से ऊपर है और इसकी गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के पश्चिम बंगाल प्रवास के दौरान जो परिस्थितियां बनीं और जिस तरह का अमर्यादित व्यवहार सामने आया, वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर हों, तब उस राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वे पूरे सम्मान और गरिमा के साथ उनका स्वागत करें तथा मर्यादा का पालन करें। सीएम यादव ने कहा कि ऐसे हालात बनाना, जिससे देश और दुनिया के सामने राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचे, यह किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का पद पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और इस पद का सम्मान करना हर जनप्रतिनिधि और नागरिक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को हल्की राजनीति का हिस्सा बनाना और स्थानीय या दलीय राजनीति में घसीटना भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके अनुसार, यह मानसिकता लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को राजनीतिक विवादों से दूर रखना चाहिए और सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह पद पूरे देश की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर राष्ट्रपति पद का अपमान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का लोकतंत्र अपनी मजबूत संस्थाओं और संवैधानिक पदों की गरिमा के कारण ही विश्व में सम्मानित है। ऐसे में राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के प्रति सम्मान और मर्यादा बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और उसके सम्मान से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता।