शोहरत मिली, लेकिन सुकून नहीं: 34 साल में खत्म हुआ एक्ट्रेस विमी का दुखद सफर
नई दिल्ली। कभी-कभी फिल्मी दुनिया की सबसे चमकदार कहानियों के पीछे ऐसे अंधेरे छिपे होते हैं, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं करता। ऐसी ही एक कहानी थी अभिनेत्री विमी की, जिनका सफर उम्मीदों, सफलता और दर्द के बीच कहीं खो गया। विमी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही अपनी पहचान बना ली थी। उनकी पहली ही फिल्म ने उन्हें दर्शकों के बीच एक नया चेहरा बना दिया था। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी, आत्मविश्वास और अभिनय ने उन्हें जल्दी ही चर्चित बना दिया। बहुत कम समय में वह बड़े कलाकारों के साथ काम करने लगीं और फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन यह सफलता जितनी तेजी से आई, उतनी ही तेजी से उनके जीवन में दबाव भी बढ़ने लगा। करियर के शुरुआती दौर में मिले एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें कई अवसरों से दूर कर दिया। इसी कारण उनका करियर सीमित दायरे में बंधता चला गया। जब तक परिस्थितियां बदलीं, तब तक इंडस्ट्री का रुख भी बदल चुका था और उनके लिए नए मौके कम होते चले गए। इसी बीच उनका निजी जीवन भी प्रभावित होने लगा। शादीशुदा जीवन में तनाव बढ़ता गया और आर्थिक जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर आ गईं। घर और करियर के बीच संतुलन बनाना उनके लिए मुश्किल होता गया। धीरे-धीरे यह दबाव उनके जीवन को तोड़ने लगा। फिल्मी दुनिया से दूरी बढ़ने के बाद उनके जीवन में संघर्ष और अधिक गहरा गया। काम की कमी और आर्थिक परेशानियों ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। इसी दौर में वह शहर बदलकर नए जीवन की तलाश में आगे बढ़ीं, लेकिन वहां भी स्थिरता नहीं मिल सकी। जीवन के इस मोड़ पर उनके आसपास के रिश्ते भी बदलने लगे। अकेलापन बढ़ता गया और परिस्थितियां और कठिन होती गईं। इसी दौरान उनकी जीवनशैली पर भी इसका असर पड़ा और स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया। समय के साथ उनका फिल्मी करियर पूरी तरह खत्म हो गया। जिस इंडस्ट्री ने उन्हें पहचान दी थी, वही धीरे-धीरे उनसे दूर हो गई। आर्थिक समस्याएं, मानसिक दबाव और अकेलापन उनके जीवन का हिस्सा बन गए। अंततः बहुत कम उम्र में उनकी जिंदगी समाप्त हो गई। यह अंत जितना अचानक था, उतना ही दुखद भी था। उनके अंतिम समय में उनके साथ बहुत कम लोग थे, जिससे उनकी कहानी और भी भावनात्मक बन जाती है। विमी की कहानी केवल एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दुनिया का सच भी दिखाती है जहां सफलता जितनी जल्दी मिलती है, उतनी ही जल्दी छिन भी सकती है। उनकी जिंदगी यह याद दिलाती है कि चमकदार पर्दे के पीछे कई अनदेखे संघर्ष छिपे होते हैं, जिन्हें अक्सर कोई नहीं देख पाता।
तलाक की अर्जी ने खोले कई राज, संगीता सोरनालिंगम ने विजय पर लगाए गंभीर आरोप
नई दिल्ली। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलपति विजय इन दिनों जहां एक तरफ अपने राजनीतिक सफर और सार्वजनिक जीवन को लेकर सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम द्वारा दायर तलाक की अर्जी ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है और इससे जुड़े आरोपों ने फिल्म और राजनीतिक दोनों ही हलकों में चर्चा तेज कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, संगीता सोरनालिंगम ने अदालत में दायर याचिका में अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों से उनके और विजय के रिश्तों में लगातार दूरी बढ़ती गई, जिससे उनका वैवाहिक जीवन केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस दौरान उन्हें मानसिक तनाव और भावनात्मक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले में सबसे अधिक ध्यान उन आरोपों पर गया है जिनमें कथित बेवफाई और वैवाहिक विश्वास टूटने की बात कही गई है। याचिका में यह दावा किया गया है कि कुछ घटनाओं और परिस्थितियों के चलते उन्हें ऐसे संबंधों की जानकारी मिली, जिनसे उनके निजी जीवन पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद उन्होंने स्थिति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन परिणाम नहीं बदले। इसके अलावा संगीता ने यह भी उल्लेख किया है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कुछ गतिविधियों और सोशल मीडिया पर सामने आने वाली चर्चाओं ने स्थिति को और जटिल बना दिया। उनके अनुसार, इन बातों के कारण उन्हें और उनके परिवार को कई बार मानसिक दबाव और सामाजिक असहजता का सामना करना पड़ा। याचिका में आर्थिक और घरेलू स्थिति को लेकर भी गंभीर बातें कही गई हैं। संगीता का कहना है कि उन्हें कई प्रकार की व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने अदालत से वैवाहिक घर में रहने का अधिकार और उचित वित्तीय सहायता की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में उनके पास कोई स्थायी विकल्प नहीं है, जिससे उनकी स्थिति और कठिन हो गई है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि यह रिश्ता अब केवल नाममात्र का रह गया है और वास्तविक जीवन में इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। संगीता के अनुसार, लगातार तनाव और भावनात्मक संघर्ष ने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है जहां आगे साथ रहना संभव नहीं दिखता। दूसरी ओर, थलपति विजय की तरफ से अब तक इस पूरे मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनकी चुप्पी ने इस विवाद को और अधिक चर्चित बना दिया है। उनके फैंस और फिल्म जगत के लोग इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच, यह मामला न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रह गया है, बल्कि इसका असर उनके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन पर भी देखा जा रहा है। विजय के करियर और उनकी छवि को लेकर भी विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत में आगे क्या रुख सामने आता है और दोनों पक्ष इस मामले में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह विवाद आने वाले दिनों में और भी स्पष्ट तस्वीर पेश कर सकता है।
वेस्ट एशिया में तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ईरान विवाद जल्द होगा खत्म; परमाणु मुद्दे पर अमेरिका का सख्त रुख
नई दिल्ली। 28 फरवरी से जारी संघर्ष के बीच क्षेत्र में हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, हालांकि युद्धविराम के प्रयासों और अमेरिका-ईरान बातचीत की कोशिशों ने कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान विवाद जल्द सुलझ सकता है। ट्रंप का दावा: जल्द खत्म होगा विवादरिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने अपने समर्थकों से बातचीत में कहा कि ईरान के साथ युद्ध जैसी स्थिति जल्द खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है और इसी वजह से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रंप ने अपनी नीति का बचाव करते हुए कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और अधिकतर लोग इसे सही मानते हैं। क्षेत्र में लगातार हिंसा जारीहालात अब भी गंभीर बने हुए हैं दक्षिणी तेहरान में अमेरिकी-इस्राइली हमलों में 12 लोगों की मौत लेबनान में पिछले 24 घंटों में 33 लोगों की मौत, जिनमें एक किशोर भी शामिल लेबनान से उत्तरी इस्राइल पर रॉकेट हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 2 घायल ईरानी हमले में बहरीन में मोरक्को के सैनिक की मौत और कई घायल ईरान का पलटवार और बयानईरान की संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए उन्हें अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान वैश्विक वित्तीय और तेल बाजार को प्रभावित करने के लिए दिए जा रहे हैं।उन्होंने अमेरिकी सैन्य अभियानों पर तंज कसते हुए इन्हें “ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो” और “ऑपरेशन फॉक्सियोस” कहा और कहा कि ये रणनीतियां विफल साबित हो रही हैं। Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 6, 2026 अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने जर्मनी के राष्ट्रपति के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें अमेरिका-इस्राइल की कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया था। वेस्ट एशिया में हालात अभी भी विस्फोटक बने हुए हैं। एक तरफ सैन्य टकराव और जवाबी हमले जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका-ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत की उम्मीदें भी जिंदा हैं, जिससे आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है।
थलपति विजय से मुलाकात के बाद चर्चा में तृषा कृष्णन, जाति और धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर गर्म बहस
नई दिल्ली। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। वजह इस बार उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि सुपरस्टार थलपति विजय के साथ उनकी पुरानी दोस्ती और निजी पृष्ठभूमि को लेकर उठ रही चर्चाएं हैं। हाल ही में तमिलनाडु में राजनीतिक हलचलों के बीच जब विजय के घर कई लोग पहुंचे, उसी दौरान तृषा कृष्णन की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते और उनकी बॉन्डिंग को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। थलपति विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी साउथ सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक मानी जाती है। दोनों ने पहली बार साल 2004 में फिल्म ‘घिल्ली’ में साथ काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ दोनों कलाकारों को नई पहचान दी, बल्कि उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और हर बार उनकी जोड़ी को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ‘थिरुपाची’, ‘आथी’, ‘कुरुवी’ और बाद में ‘लियो’ जैसी फिल्मों में साथ नजर आने के बाद दोनों के बीच एक मजबूत प्रोफेशनल रिश्ता बना। कई इंटरव्यू में तृषा कृष्णन ने थलपति विजय के शांत और अनुशासित स्वभाव की तारीफ की है। उन्होंने कहा था कि विजय अपने काम को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं और सेट पर उनका व्यवहार हमेशा प्रोफेशनल होता है। इसी बीच तृषा कृष्णन की निजी पृष्ठभूमि को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तृषा एक तमिल पलक्काड अय्यर ब्राह्मण परिवार से आती हैं। उनका जन्म चेन्नई में हुआ और वे एक हिंदू तमिल भाषी परिवार से संबंध रखती हैं। उनका समुदाय केरल और तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है, जहां तमिल और मलयालम संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। धार्मिक रूप से तृषा कृष्णन हिंदू धर्म का पालन करती हैं और आध्यात्मिक गतिविधियों में उनकी रुचि भी रही है। वे अक्सर मंदिरों के दर्शन करती नजर आती हैं और अपनी निजी आस्था को लेकर हमेशा सहज रही हैं। हालांकि, वे अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखना पसंद करती हैं और इस विषय पर ज्यादा सार्वजनिक बयान नहीं देतीं। थलपति विजय के साथ उनकी पुरानी दोस्ती एक बार फिर चर्चा में तब आई जब हाल के राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रमों के बाद उनके पुराने बयान और इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। फैंस दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर उत्साहित हैं और उनकी पुरानी फिल्मों को फिर से याद कर रहे हैं। हालांकि, दोनों कलाकारों ने हमेशा अपने रिश्ते को केवल दोस्ती और प्रोफेशनल सम्मान तक सीमित बताया है। वे निजी जीवन को लेकर सार्वजनिक बहसों से दूर रहते हैं और अपने करियर पर फोकस बनाए रखते हैं। इसके बावजूद, तृषा कृष्णन और थलपति विजय की जोड़ी को लेकर लोगों की दिलचस्पी समय-समय पर फिर से चर्चा में आ जाती है।
तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन की एंट्री से बढ़ी हलचल, बांग्लादेश-चीन की नजदीकी पर भारत की पैनी नजर
नई दिल्ली। बांग्लादेश की नई सरकार ने तीस्ता नदी प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के लिए चीन से औपचारिक सहयोग मांगा है, जिससे दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। यह कदम भारत-बांग्लादेश संबंधों और क्षेत्रीय संतुलन पर असर डाल सकता है। बीजिंग में हुई अहम बैठकबुधवार को बीजिंग में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खालिलुर रहमान और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक में तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट (TRCMRP) पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। चीन ने जताई निवेश में रुचिचीन ने कहा कि वह बांग्लादेश की विकास योजनाओं को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जोड़ने को तैयार है। साथ ही चीनी कंपनियों को बांग्लादेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई।चीनी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उसका सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है और न ही इसे किसी अन्य देश से प्रभावित होना चाहिए। तीस्ता नदी क्यों है अहम?तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां लाखों लोगों की सिंचाई और जीवन का मुख्य आधार है। इसी कारण यह परियोजना भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाती है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। भारत की रणनीतिक चिंताभारत ने हाल के वर्षों में बांग्लादेश के साथ जल प्रबंधन सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है और 2024 में तीस्ता बेसिन के लिए तकनीकी सहायता का प्रस्ताव भी दिया था। चीन की बढ़ती मौजूदगी से क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ढाका की कूटनीतिक संतुलन नीतिनई बांग्लादेश सरकार चीन के साथ संबंध मजबूत कर रही है, जबकि साथ ही भारत के साथ भी संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इससे ढाका एक बहु-ध्रुवीय कूटनीतिक रणनीति अपनाता दिख रहा है। चीन-बांग्लादेश आर्थिक साझेदारीरिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन अब बांग्लादेश का चौथा सबसे बड़ा कर्जदाता बन चुका है और 1975 से अब तक करीब 7.5 अरब डॉलर का निवेश और ऋण दे चुका है। तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन की एंट्री ने दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को और जटिल बना दिया है। जहां बांग्लादेश विकास और निवेश के नए रास्ते तलाश रहा है, वहीं भारत अपनी रणनीतिक सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर सतर्क नजर बनाए हुए है।
बंगाल चुनाव में BJP की जीत पर नॉर्वे के पूर्व मंत्री का बड़ा बयान बोले- क्या शानदार बदला लिया है, मोदी की जमकर तारीफ
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर नॉर्वे के पूर्व मंत्री और राजनयिक एरिक सोल्हेम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बीजेपी की यह जीत “शानदार बदला” है। 2024 लोकसभा चुनाव से की तुलनासोल्हेम ने अपने बयान में कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी मीडिया ने बीजेपी के बहुमत से नीचे रहने को “मोदी युग के अंत की शुरुआत” बताया था। लेकिन इसके बाद पार्टी ने कई राज्यों ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, असम और अब पश्चिम बंगाल में मजबूत वापसी की है। बंगाल की जीत को बताया लोकतंत्र की ताकतउन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में 90% से ज्यादा मतदान होना भारत के लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। सोल्हेम के अनुसार, भारत में चुनावी भागीदारी यूरोप और अमेरिका के कई देशों से कहीं अधिक है, जो इसे एक मजबूत लोकतांत्रिक उदाहरण बनाता है। भारत के लोकतंत्र की अंतरराष्ट्रीय सराहनाएरिक सोल्हेम ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए एक मिसाल है और पश्चिमी देशों को इसे और बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। तमिलनाडु राजनीति पर भी टिप्पणीउन्होंने तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी TVK के प्रदर्शन को भी राज्य की राजनीति में संभावित बड़ा बदलाव बताया।
पुडुचेरी के लग्जरी रिसॉर्ट में ठहरे AIADMK विधायक, टूट और सेंधमारी की आशंका से गरमाई राजनीति
नई दिल्ली। तमिलनाडु में हाल ही में आए विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। राज्य में नए समीकरण बन रहे हैं और सत्ता की दिशा को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इसी बीच एक बार फिर ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि AIADMK के कई नवनिर्वाचित विधायकों को पुडुचेरी के एक निजी रिसॉर्ट में ठहराए जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी के लगभग 15 विधायकों को एक साथ सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि विधायकों को किसी भी प्रकार के बाहरी संपर्क, राजनीतिक दबाव या संभावित तोड़फोड़ से दूर रखा जा सके। रिसॉर्ट में विधायकों की मौजूदगी की तस्वीरें सामने आने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। यह पहली बार नहीं है जब दक्षिण भारतीय राजनीति में विधायकों को इस तरह से सुरक्षित स्थान पर रखा गया हो, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पार्टी के भीतर अस्थिरता या टूट की आशंका को दर्शाता है। बताया जा रहा है कि चुनाव परिणामों के बाद पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ा है और आंतरिक असंतोष की स्थिति भी देखने को मिल रही है। ऐसे में विधायकों की एकजुटता बनाए रखना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी कारण उन्हें एक साथ रखने और लगातार निगरानी में रखने की रणनीति अपनाई गई है। इसी बीच राज्य की राजनीति में नए उभरते राजनीतिक दल की मजबूत मौजूदगी ने पारंपरिक समीकरणों को और जटिल बना दिया है। इस दल ने अपने पहले ही बड़े चुनाव में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिससे राज्य की राजनीति में एक नया केंद्र उभरता दिखाई दे रहा है। इस बदलाव ने न केवल सत्तारूढ़ बल्कि प्रमुख विपक्षी दलों की रणनीति को भी प्रभावित किया है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि बदलते हालात में विभिन्न दलों के बीच परोक्ष बातचीत और रणनीतिक समझ बनाने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह के गठबंधन या समझौते की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक माहौल इस ओर संकेत जरूर कर रहा है कि आने वाले समय में नए गठजोड़ देखने को मिल सकते हैं। सरकार गठन के लिए आवश्यक बहुमत का गणित भी इस समय बेहद नाजुक स्थिति में है। किसी भी दल के लिए स्थिर सरकार बनाना आसान नहीं दिख रहा, जिसके चलते छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल पुडुचेरी के रिसॉर्ट में विधायकों को रखने की यह रणनीति तमिलनाडु की राजनीति में अनिश्चितता और बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह केवल एक एहतियाती कदम है या फिर राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत का संकेत।
होर्मुज तनाव के बीच बड़ा भू-राजनीतिक टकराव: सऊदी ने अमेरिका को एयरस्पेस देने से किया इनकार, ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ पर लगा ब्रेक
नई दिल्ली। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगियों के रिश्तों में खटास की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने एयरस्पेस और सैन्य एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को अपना “प्रोजेक्ट फ्रीडम” अभियान अचानक रोकना पड़ा। 4 मई को शुरू हुआ था अमेरिकी ऑपरेशनअमेरिका ने 4 मई को होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित करने के लिए “प्रोजेक्ट फ्रीडम” लॉन्च किया था। लेकिन महज एक दिन के भीतर ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे रोकने का आदेश दे दिया।ट्रम्प ने दावा किया था कि पाकिस्तान के अनुरोध पर यह ऑपरेशन रोका गया, लेकिन अब सामने आई रिपोर्ट्स में सऊदी अरब की नाराजगी को बड़ा कारण बताया जा रहा है। सऊदी के इनकार से बिगड़ा समीकरणएक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी नेतृत्व ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयरस्पेस और सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी। इससे पूरा ऑपरेशन प्रभावित हुआ। सूत्रों का कहना है कि ट्रम्प द्वारा बिना पूर्ण कूटनीतिक तैयारी के सोशल मीडिया पर इस मिशन की घोषणा करने से खाड़ी देशों में असहजता पैदा हो गई। इसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत भी हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। सीमित सफलता के बाद ऑपरेशन बंदरिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका इस अभियान के तहत सिर्फ दो दिनों में तीन जहाजों को ही सुरक्षित पार करा सका, जिसके बाद ऑपरेशन रोकना पड़ा। ईरान-अमेरिका वार्ता और तनावइसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें भी जारी हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच 14 सूत्रीय समझौते पर बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि अभी कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में होर्मुज मार्ग खोलने का प्रस्ताव भी रखा है, जिसका ईरान ने विरोध किया है। क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचलचीन और ईरान के बीच बीजिंग में उच्च स्तरीय बैठक हुई चीन ने युद्ध रोकने की अपील करते हुए ईरान को समर्थन का भरोसा दिया अमेरिका और ईरान दोनों एक-दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं ट्रम्प का दावा और सख्त रुखराष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो और बड़े हमले किए जा सकते हैं। होर्मुज में हमला, स्थिति और तनावपूर्णफ्रांसीसी शिपिंग कंपनी CMA CGM ने बताया कि उनके एक कार्गो जहाज पर मिसाइल या ड्रोन हमला हुआ, जिसमें कई क्रू सदस्य घायल हुए हैं। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।होर्मुज स्ट्रेट में चल रहा यह विवाद अब सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच रणनीतिक टकराव में बदलता जा रहा है।
राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक कदम: जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार
नई दिल्ली। राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े कथित बड़े वित्तीय घोटाले ने एक बार फिर से राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने एक अहम कदम उठाते हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी तड़के उनके जयपुर स्थित आवास से की गई, जहां जांच टीम ने उन्हें लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। यह पूरा मामला जल जीवन मिशन के तहत चल रही उन परियोजनाओं से जुड़ा है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। लेकिन आरोप है कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं। टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर कुछ विशेष कंपनियों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की बात सामने आई है। इसके बदले में वित्तीय लेनदेन और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि उस समय जब महेश जोशी संबंधित विभाग के मंत्री थे, तब परियोजनाओं के आवंटन में पारदर्शिता नहीं रखी गई। आरोप है कि चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर मनचाही कंपनियों को ठेके दिए गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। अनुमान के अनुसार यह मामला कई सौ करोड़ रुपये की अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2024 के अंत में दर्ज एक प्राथमिकी से हुई थी। शुरुआती जांच के बाद कई अधिकारियों, बिचौलियों और ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुईं और जांच का दायरा बढ़ता गया। अभी भी कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। इससे पहले भी इस मामले में पूर्व मंत्री का नाम चर्चा में रहा है, जब धन शोधन से जुड़े एक अन्य प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उस समय उन्हें कई महीनों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था और बाद में अदालत से जमानत मिली थी। अब एक बार फिर गिरफ्तारी के बाद मामला और अधिक गंभीर हो गया है। इस ताजा कार्रवाई के बाद राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष इस मामले को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, जबकि सत्ताधारी खेमे की ओर से इसे राजनीतिक दबाव और बदले की कार्रवाई करार दिया जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जिससे राजनीतिक वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह मामला अभी शुरुआती चरण में है और आगे की जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। वित्तीय लेनदेन, टेंडर प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे संभव हैं, जिससे यह घोटाला और व्यापक रूप ले सकता है।
अल्बर्टा में कनाडा से अलग होने की मांग तेज: 3 लाख हस्ताक्षर जुटे, अक्टूबर में रेफरेंडम की संभावना
नई दिल्ली। देश के पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा में अलग देश बनने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। अलगाववादी समूहों ने दावा किया है कि उन्होंने जनमत संग्रह (रेफरेंडम) के लिए जरूरी संख्या से कहीं ज्यादा, करीब 3 लाख हस्ताक्षर जुटा लिए हैं, जबकि नियमों के अनुसार लगभग 1.78 लाख हस्ताक्षर ही पर्याप्त थे। रेफरेंडम की राह में अभी कई अड़चनेंहालांकि इतने हस्ताक्षर जुटा लेना अंतिम मंजूरी नहीं है। अब इन हस्ताक्षरों की जांच चुनाव आयोग करेगा। इसके अलावा कानूनी अड़चनें भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से फिलहाल प्रक्रिया पर अदालत की रोक भी लगी हुई है।अगर सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो प्रस्तावित जनमत संग्रह 19 अक्टूबर को कराया जा सकता है, जिसमें अलगाव के मुद्दे पर भी मतदान संभव है। क्या पूछे जाएंगे सवाल?अगर वोटिंग होती है, तो जनता से पूछा जाएगा कि क्या अल्बर्टा को कनाडा से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनना चाहिए। लेकिन मौजूदा सर्वे बताते हैं कि अभी सिर्फ करीब 30% लोग ही अलग देश बनने के पक्ष में हैं। आर्थिक और राजनीतिक नाराजगी बनी वजहअल्बर्टा लंबे समय से कनाडा सरकार से असंतुष्ट रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण हैं तेल और गैस से भारी कमाई के बावजूद कम लाभ मिलने की शिकायत टैक्स और संसाधनों के फैसलों पर ओटावा (केंद्र सरकार) का नियंत्रण पर्यावरण नियमों को लेकर टकराव अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की भावनाअल्बर्टा कनाडा के कुल तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा (लगभग 84%) देता है, जिससे वहां अलगाव की भावना और मजबूत होती गई है। सरकार का रुख अलगअल्बर्टा की प्रीमियर डेनिएल स्मिथ ने कहा है कि यदि कानूनी रूप से आवश्यक हस्ताक्षर पूरे होते हैं, तो वे जनमत संग्रह की अनुमति देंगी, लेकिन वह स्वयं अलग देश बनने के पक्ष में नहीं हैं। अमेरिका से जुड़ते आरोप और चर्चाकुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका में कुछ राजनीतिक समूह अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से संपर्क में हैं। यहां तक कि कुछ लोग इसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की भी बात कर रहे हैं, हालांकि यह विचार आधिकारिक नहीं है। कनाडा का कड़ा रुखकनाडा में पहले भी अलगाववाद को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्रांत बिना स्पष्ट बहुमत और केंद्र सरकार की बातचीत के अलग नहीं हो सकता। इसके बाद 2000 में Clarity Act लागू किया गया, जिसने अलग होने की प्रक्रिया को और सख्त बना दिया। अल्बर्टा का अलगाव आंदोलन एक बार फिर चर्चा में जरूर है, लेकिन कानूनी बाधाएं, कम जन समर्थन और केंद्र सरकार का सख्त रुख इसे एक जटिल और लंबी प्रक्रिया बना देता है।