संसद में दो-तिहाई बहुमत की तैयारी! डीएमके को NDA में लाने की रणनीति पर तेज हुई हलचल
नई दिल्ली । तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही में हुए बड़े बदलाव का असर अब राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ दिखाई देने लगा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद जहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं, वहीं केंद्र की राजनीति में भी नए गठबंधन और रणनीतियों की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की नजर अब द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) पर टिक गई है, जिसे संसद में दो-तिहाई बहुमत के लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस और डीएमके के बीच वर्षों पुराना राजनीतिक रिश्ता कमजोर पड़ता नजर आया। बदले राजनीतिक माहौल में कांग्रेस ने नई सत्ता के साथ जाने का फैसला किया, जिससे डीएमके को बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इसके बाद डीएमके ने विपक्षी गठबंधन से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिसने राष्ट्रीय राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, बीजेपी अब डीएमके को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के करीब लाने की संभावनाओं पर काम कर रही है। हालांकि औपचारिक गठबंधन को लेकर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन संसद में मुद्दों के आधार पर समर्थन हासिल करने की रणनीति पर चर्चा तेज बताई जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी का मुख्य फोकस डीएमके के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के समर्थन पर है, जिससे बड़े संवैधानिक विधेयकों को पारित कराने में मदद मिल सकती है। संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और संवैधानिक संशोधनों के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिश है कि भविष्य में “वन नेशन-वन इलेक्शन”, परिसीमन और न्यायिक सुधार जैसे बड़े प्रस्तावों को बिना किसी बड़ी बाधा के पारित कराया जा सके। इसी वजह से राजनीतिक रणनीतिकार उन दलों के समर्थन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, जो औपचारिक रूप से गठबंधन का हिस्सा न होते हुए भी मुद्दों के आधार पर सहयोग दे सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डीएमके और बीजेपी की विचारधाराएं कई मुद्दों पर अलग रही हैं, खासकर सनातन धर्म और सांस्कृतिक राजनीति को लेकर। इसके बावजूद वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां दोनों पक्षों को व्यावहारिक राजनीति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह भी याद दिलाया जा रहा है कि अतीत में डीएमके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा रह चुकी है, इसलिए भविष्य में किसी प्रकार के सहयोग की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी की रणनीति केवल प्रत्यक्ष गठबंधन तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि पर्दे के पीछे समर्थन जुटाने पर भी जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि यदि डीएमके के सांसद संसद में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का समर्थन करते हैं, तो केंद्र सरकार को अपने बड़े राजनीतिक और संवैधानिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण ताकत मिल सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में आए इस बदलाव ने राष्ट्रीय स्तर पर नए समीकरणों की संभावनाओं को जन्म दिया है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह केवल राजनीतिक चर्चा बनकर रह जाती है या फिर भारतीय राजनीति में एक नया गठबंधन अध्याय शुरू होता है।
आईएसएल 2025-26: ईस्ट बंगाल ने 22 साल बाद जीता खिताब
नई दिल्ली East Bengal FC ने इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीतकर 22 साल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया। कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में खेले गए रोमांचक मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने Inter Kashi को 2-1 से हराया। टीम का यह 2004 के बाद पहला बड़ा राष्ट्रीय खिताब है। मैच की शुरुआत इंटर काशी के पक्ष में रही। 14वें मिनट में अल्फ्रेड प्लानास ने शानदार वॉली गोल कर इंटर काशी को 1-0 की बढ़त दिलाई। शुरुआती झटके के बाद ईस्ट बंगाल ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन पहले हाफ तक बराबरी नहीं कर सका। दूसरे हाफ में ईस्ट बंगाल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। 50वें मिनट में यूसुफ एज्जारी ने बेहतरीन गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद टीम ने दबाव बनाए रखा और 72वें मिनट में मोहम्मद राशिद ने निर्णायक गोल कर टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। यही गोल खिताबी जीत का आधार बना। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने 13 मैचों में 26 अंक हासिल कर लीग तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। Mohun Bagan Super Giant भी बराबर अंकों पर रहा, लेकिन ईस्ट बंगाल का गोल अंतर बेहतर होने के कारण ट्रॉफी उसके नाम रही। आखिरी सीटी बजते ही पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। खिलाड़ी मैदान पर भावुक नजर आए, जबकि हजारों समर्थकों ने “ईस्ट बंगाल” के नारों से पूरा एरीना गूंजा दिया। यह जीत क्लब के इतिहास में सबसे यादगार पलों में शामिल हो गई है।
पहलगाम आतंकी हमले की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासे, धर्म पूछकर की गई थी हत्या, आतंकियों की पूरी साजिश सामने आई
नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दाखिल चार्जशीट ने उस भयावह साजिश की पूरी तस्वीर सामने रख दी है, जिसने देश को झकझोर दिया था। जांच एजेंसियों के अनुसार यह हमला अचानक नहीं बल्कि पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था, जिसमें आतंकियों ने पर्यटकों को चुन-चुनकर निशाना बनाया और उनकी पहचान धर्म के आधार पर करने की कोशिश की। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांच के दौरान सामने आया कि इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ की भूमिका थी, जिसने शुरुआत में जिम्मेदारी ली थी लेकिन बाद में अपने बयान से पीछे हट गया। जांच एजेंसियों ने पाया कि हमले को तीन आतंकियों ने अंजाम दिया था, जिनकी पहचान फैसल जट्ट, हबीब ताहिर और हमजा अफगानी के रूप में हुई। इसके अलावा इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सज्जाद जट्ट बताया गया है, जिसने हमले की रणनीति तैयार की थी। चार्जशीट के अनुसार आतंकियों ने बैसरन पार्क जैसे सुनसान और रणनीतिक स्थान को जानबूझकर चुना, जहां सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी और कोई सीधा सीसीटीवी कवरेज नहीं था। हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी की और स्थानीय मददगारों के जरिए उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकियों ने पर्यटकों को रोककर उनका धर्म पूछा और जो लोग उनकी मांगों पर खरे नहीं उतरे, उन्हें गोली मार दी गई। गवाहों के बयान के अनुसार हमलावर लगातार लोगों से कलमा पढ़ने के लिए कह रहे थे और कई लोगों को बेहद नजदीक से गोली मारी गई। इस दौरान आतंकियों ने बार-बार ऐसे नारे और शब्दों का इस्तेमाल किया जो यह दर्शाते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ हत्या नहीं बल्कि दहशत फैलाना भी था। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकियों ने हमले के दौरान अलग-अलग पोजिशन लेकर पूरे इलाके को घेर लिया था ताकि किसी को भागने का मौका न मिले। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आतंकियों ने हमले के लिए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें M-4 कार्बाइन और AK-47 शामिल थे। पहले जिपलाइन वाले हिस्से से गोली चलाई गई और उसके बाद पूरे इलाके में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। कुछ मिनटों में ही पूरा पर्यटन स्थल चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गया। जांच एजेंसियों ने स्थानीय लोगों और गवाहों से पूछताछ के आधार पर यह भी पाया कि आतंकियों को इलाके की पूरी जानकारी स्थानीय मददगारों से मिली थी। कुछ लोगों ने उन्हें खाना, ठहरने की जगह और मार्गदर्शन तक उपलब्ध कराया, जिससे उन्हें हमला करने में आसानी हुई। बाद में इन्हीं मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगीं। चार्जशीट में यह भी दर्ज है कि हमले के बाद आतंकियों ने मौके से भागते समय भी कई लोगों को रोका और उनसे पहचान पूछी। कई गवाहों ने बताया कि आतंकियों का व्यवहार बेहद संगठित और योजनाबद्ध था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई अचानक की गई वारदात नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों ने फॉरेंसिक साक्ष्यों, घटनास्थल की मैपिंग और सैकड़ों गवाहों के बयान के आधार पर चार्जशीट तैयार की है। अब यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर देश को उस दर्दनाक घटना की याद दिला दी है जिसने सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
पहाड़ों में भीषण जाम का संकट: जोशीमठ में 7 KM तक लगी गाड़ियों की कतार, तीर्थयात्रा प्रभावित
नई दिल्ली । उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में चारधाम यात्रा के दौरान भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली है, जहां करीब 7 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। बढ़ती गर्मी, छुट्टियों का सीजन और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के कारण पहाड़ी मार्गों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे यात्रियों को घंटों तक सड़क पर फंसे रहना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, मारवाड़ी से लेकर टीसीपी जोशीमठ तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जो धीरे-धीरे 6 से 7 किलोमीटर तक फैल गईं। स्थिति यह रही कि कुछ ही समय के अंतराल में ट्रैफिक का दबाव फिर से बढ़ जाता और गाड़ियों की कतार और लंबी हो जाती। पुलिस मौके पर मौजूद रहकर यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ के कारण स्थिति को पूरी तरह संभालना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। प्रशासन द्वारा एक समय में एक ही दिशा की गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है, जिससे दूसरे दिशा में वाहनों की लंबी कतार और अधिक बढ़ जा रही है। खासकर बद्रीनाथ धाम से लौटने वाले और वहां जाने वाले यात्रियों के बीच ट्रैफिक का भारी दबाव देखा जा रहा है। इससे तीर्थयात्रियों को काफी समय जाम में ही बिताना पड़ रहा है, जिससे उनकी यात्रा की गति प्रभावित हो रही है। स्थानीय जानकारी के अनुसार, जोशीमठ के जीरो बेंड से लेकर मारवाड़ी तक कई स्थानों पर सड़क बेहद संकरी हो गई है, जिसके कारण ट्रैफिक का प्रवाह बाधित हो रहा है। इसी संकरे मार्ग पर दोनों दिशाओं से वाहनों की आवाजाही होने के कारण बार-बार जाम की स्थिति बन रही है। सड़क की इस स्थिति ने पूरे मार्ग को एक संवेदनशील ट्रैफिक जोन में बदल दिया है। यह भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से सड़क चौड़ीकरण का कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाया है, जिसके कारण बढ़ते यातायात दबाव को संभालने में कठिनाई आ रही है। वर्तमान में केवल बद्रीनाथ यात्रा से जुड़े यात्री ही इस मार्ग से गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होने के बाद भीड़ और बढ़ने की संभावना है। जून का महीना चारधाम यात्रा का सबसे व्यस्त समय माना जाता है, जब बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर सबसे अधिक यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में यदि मौजूदा स्थिति बनी रहती है तो यातायात व्यवस्था पर और अधिक दबाव पड़ सकता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि लगातार बढ़ती भीड़ और संकरी सड़कों के कारण जाम की समस्या रोजाना दोहराई जा रही है। यात्रियों का कहना है कि लंबे समय तक जाम में फंसे रहने से उनकी यात्रा समय पर पूरी नहीं हो पा रही है और उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर, जोशीमठ में बना यह ट्रैफिक जाम चारधाम यात्रा की सुचारू व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है और त्वरित समाधान की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से सामने ला रहा है।
BHIND DR. HANUMAN TEMPLE: भिंड के प्रसिध्द डॉ. हनुमान मंदिर के पुजारी को मिली धमकी
HIGHLIGHTS: दंदरौआ धाम में रेलिंग लगाने को लेकर विवाद देर रात तक मंदिर परिसर के बाहर प्रदर्शन पुजारी रामबरन महाराज को धमकी मिलने का दावा प्रदर्शनकारियों ने रोजगार प्रभावित होने की आशंका जताई प्रशासन बोला- श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है रेलिंग BHIND DR. HANUMAN TEMPLE: भिंड। दंदरौआ धाम में गुरुवार रात माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जहां मंदिर परिसर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बता दें कि खूब नारेबाजी हुई जिसके बाद पुलिस-प्रशासन को देर रात तक मोर्चा संभालना पड़ा। लोगों को कहना है कि मंदिर के गेट नंबर-1 और गेट नंबर-2 पर लगाई जा रही रेलिंग की वजह से ये पूरा विवाद हुआ। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन विरोध करने वाले लोग इसे गरीब दुकानदारों के खिलाफ बता रहे हैं। भीषण गर्मी में खुले मैदान में भड़की आग, इलाके में मची अफरा-तफरी मंगलवार-शनिवार उमड़ती है लाखों की भीड़ प्रसिद्ध डॉ. हनुमान मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, बढ़ती भीड़ की वजह से कई बार काफी परेशानियां भी होती है। जिसको लेकर मंदिर प्रबंधन और प्रशासन का कहना है कि रेलिंग लगने से श्रद्धालुओं की आवाजाही व्यवस्थित होगी और हादसों की संभावना कम होगी। MP सरकार के नए ट्रांसफर नियम लागू, कर्मचारियों के लिए अहम अपडेट दुकोनदारों को हटाने की साजिश विरोध कर रहे लोगों को कहना है कि रेलिंग लगाने के पीछे छोटे दुकानदारों और प्रसाद विक्रेताओं को हटाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि वर्षों से कई गरीब परिवार मंदिर परिसर के बाहर छोटी दुकानें लगाकर अपना घर चला रहे हैं। साथ ही लोगों का दावा है कि रेलिंग लगने के बाद उनकी दुकानें प्रभावित होंगी और रोजगार पर संकट आ जाएगा, यही वजह है कि विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। विधायक अरुण भीमावद ने किया गौशाला का शिलान्यास, परिसर में बनेगा तालाब अब विवाद के बिच पुजारी को मिली धमकी इसी बीच विवाद ने नया मोड़ तब ले लिया जब मंदिर के पुजारी रामबरन महाराज ने धमकी मिलने का दावा किया। उन्होंने बताया कि रात में कुछ लोगों ने फोन कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और डराने की कोशिश भी की। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। मामले पर एसडीओपी संजय कोच्छा ने कहा कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और आवेदन मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाली बनी बंजर जमीन, सोनीपत में फैक्ट्री के केमिकल ने उजाड़ा जंगल, प्रदूषण विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली। हरियाणा के सोनीपत जिले से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी ने हजारों पेड़ों को बर्बाद कर दिया। यह मामला मुरथल इलाके के नांगल खुर्द क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक बीयर फैक्ट्री से निकला जहरीला पानी वन विभाग की जमीन तक पहुंच गया और देखते ही देखते हरे-भरे पेड़ सूखकर ठूंठ में बदल गए। स्थानीय लोगों के अनुसार यह समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण हालात लगातार बिगड़ते गए। क्षेत्र में जहां-जहां फैक्ट्री का दूषित पानी पहुंचा, वहां की हरियाली पूरी तरह खत्म होती नजर आई। पेड़ों की शाखाएं सूख चुकी हैं और जमीन बंजर जैसी दिखाई देने लगी है। वहीं जिन हिस्सों तक यह जहरीला पानी नहीं पहुंच पाया, वहां अब भी हरियाली सामान्य रूप से मौजूद है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पेड़ों के सूखने की मुख्य वजह केमिकल युक्त पानी ही है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आसपास संचालित फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी लगातार जमीन में छोड़ा जा रहा था, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा बल्कि भूजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पानी के कारण मवेशियों की तबीयत खराब हो रही है और लोगों में गंभीर बीमारियों को लेकर डर बढ़ता जा रहा है। कई लोगों ने यह भी आशंका जताई कि अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्वास्थ्य संकट और गहरा सकता है। मामले के सामने आने और पेड़ों के बड़े पैमाने पर सूखने की पुष्टि होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान यह पाया गया कि एक बीयर फैक्ट्री की दीवार के नीचे से केमिकल युक्त पानी वन क्षेत्र की ओर जा रहा था। इसके बाद विभाग ने फैक्ट्री के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उस पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इकाई को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते निरीक्षण और रोकथाम की कार्रवाई होती तो हजारों पेड़ों को बचाया जा सकता था। पर्यावरण विशेषज्ञ भी मानते हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण नहीं होने पर इसका असर मिट्टी, जल और जैव विविधता पर लंबे समय तक पड़ता है। पूरे मामले ने एक बार फिर औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को सामने ला दिया है। तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों में यदि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया तो आने वाले समय में ऐसे मामले और गंभीर रूप ले सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्र में प्रदूषण पर नियंत्रण होगा और पर्यावरण को दोबारा सुरक्षित बनाने के प्रयास तेज किए जाएंगे।
MP सरकार के नए ट्रांसफर नियम लागू, कर्मचारियों के लिए अहम अपडेट
मध्य प्रदेश । मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2026 की नई तबादला नीति जारी कर दी है। मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी आदेश के अनुसार राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले 1 जून से 15 जून 2026 के बीच किए जाएंगे। इस अवधि के बाद सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। नई नीति में साफ किया गया है कि अखिल भारतीय सेवा, न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य वन सेवा, पुलिस सेवा और मंत्रालय सेवा के अधिकारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। जिला संवर्ग कर्मचारियों और तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। तबादले के लिए तय किए गए प्रमुख नियमएक स्थान पर 3 वर्ष से अधिक पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को प्राथमिकता से बदला जा सकेगा।सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय बचने पर सामान्यतः तबादला नहीं होगा।40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कर्मचारियों का सामान्य तबादला नहीं किया जाएगा।पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।कैंसर, किडनी, हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारी की स्थिति में मेडिकल आधार पर तबादला संभव होगा।प्रतिबंध अवधि में किन परिस्थितियों में होगा ट्रांसफर View PDF सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में केवल विशेष परिस्थितियों में ही तबादले किए जाएंगे। इनमें गंभीर बीमारी, न्यायालय के आदेश, गंभीर अनुशासनात्मक शिकायत, लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू जांच, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति या रिक्त पद भरने जैसी स्थितियां शामिल हैं। ऑनलाइन जारी होंगे आदेशसभी तबादला आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। 15 जून 2026 के बाद जारी किए गए सामान्य तबादला आदेश स्वतः शून्य माने जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधानसरकार ने निर्देश दिए हैं कि पहले अनुसूचित क्षेत्रों के रिक्त पद भरे जाएंगे। वहां 3 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद ही कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। गृह जिले में पोस्टिंग पर रोककायपालिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सामान्यतः उनके गृह जिले में पदस्थ नहीं किया जाएगा। हालांकि अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को राहत दी गई है। महिला अधिकारियों को प्राथमिकताकम लिंगानुपात वाले जिलों में महिला अधिकारियों की पदस्थापना को प्राथमिकता देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, सागर, विदिशा और रायसेन शामिल हैं।
सोशल मीडिया स्टार बने दुकानदार की मुश्किलें बढ़ीं, पीएम मोदी से जुड़ी मुलाकात के बाद धमकी का आरोप
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी दौरे के दौरान झालमुड़ी खिलाने वाले स्थानीय दुकानदार को जान से मारने की धमकियां मिलने का आरोप है। इस घटना के बाद दुकानदार और उसका परिवार गहरे डर और तनाव में है। यह मामला उस घटना से जुड़ा है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ग्राम पहुंचे थे। जनसभा समाप्त होने के बाद जब उनका काफिला लौट रहा था, तभी उन्होंने अचानक सड़क किनारे एक छोटी सी झालमुड़ी की दुकान पर रुककर स्थानीय विक्रेता बिक्रम साऊ से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने उनके हाथ की बनी झालमुड़ी का स्वाद लिया और उनसे बातचीत भी की। यह पल कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद बिक्रम साऊ रातों-रात सुर्खियों में आ गए। इस वायरल घटना के बाद उनकी दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और वे एक तरह से स्थानीय स्तर पर चर्चित चेहरा बन गए। लेकिन अब यही लोकप्रियता उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। दुकानदार का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगातार अंतरराष्ट्रीय नंबरों से फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स आ रही हैं, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के नंबर शामिल बताए जा रहे हैं। बिक्रम साऊ का कहना है कि इन कॉल्स के दौरान उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अचानक मिल रही इन धमकियों से पूरा परिवार दहशत में है और सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि परिवार ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और शिकायत दर्ज कराई है। दुकानदार के अनुसार, जो घटना पहले उनके जीवन का सबसे खुशी का पल थी, वही अब उनके लिए डर का कारण बन गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन इसके साथ ही अनचाही परेशानियां भी बढ़ गईं। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि एक सामान्य दुकानदार, जिसकी पहचान एक साधारण स्ट्रीट फूड विक्रेता के रूप में थी, अचानक इस तरह की धमकियों का सामना कर रहा है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और कॉल्स की ट्रेसिंग की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि या गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आम लोगों की जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है, और कभी-कभी यह लोकप्रियता उनके लिए चुनौती भी बन जाती है। फिलहाल बिक्रम साऊ और उनका परिवार सुरक्षा और सामान्य जीवन की वापसी की उम्मीद कर रहा है, जबकि प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट की OBC आरक्षण पर बड़ी टिप्पणी, IAS माता-पिता के बच्चों को आरक्षण पर सवाल, क्रीमी लेयर पर फिर छिड़ी बहस
नई दिल्ली। देश में आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय को लेकर एक बार फिर महत्वपूर्ण बहस तेज हो गई है। इस बार चर्चा का केंद्र सुप्रीम कोर्ट की वह टिप्पणी है जिसमें OBC आरक्षण और क्रीमी लेयर से जुड़े मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया कि यदि किसी परिवार में माता-पिता दोनों उच्च प्रशासनिक सेवाओं जैसे आईएएस पदों पर कार्यरत हैं और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति में हैं, तो ऐसे परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि आरक्षण का मूल उद्देश्य उन वर्गों को आगे बढ़ाना था जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। लेकिन समय के साथ जब कुछ परिवार आरक्षण का लाभ लेकर उच्च स्तर तक पहुंच चुके हैं और सामाजिक-आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उनकी अगली पीढ़ी को भी उसी लाभ श्रेणी में रखा जाना चाहिए या नहीं। इसी संदर्भ में क्रीमी लेयर की अवधारणा पर भी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के बीच अंतर को समझना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यह कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए ईडब्ल्यूएस मानदंड सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित नहीं हैं, जबकि OBC आरक्षण व्यवस्था का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। ऐसे में दोनों व्यवस्थाओं को एक समान मानना उचित नहीं होगा और इनके बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि समाज में सामाजिक गतिशीलता तेजी से बढ़ रही है और कई परिवार आरक्षण की सहायता से पहले ही बेहतर शिक्षा और सरकारी सेवाओं में उच्च पदों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में यह विचार करना जरूरी है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में किन्हें मिलना चाहिए ताकि इसका उद्देश्य कमजोर और पिछड़े वर्गों तक सही तरीके से पहुंच सके। अदालत की इस टिप्पणी के बाद एक बार फिर आरक्षण नीति, क्रीमी लेयर की परिभाषा और सामाजिक न्याय के संतुलन को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और नीतिगत स्तर पर भी गहन विचार-विमर्श की मांग करता है, ताकि व्यवस्था का लाभ सही पात्र वर्गों तक पहुंच सके और मूल उद्देश्य प्रभावित न हो।
भीषण गर्मी में खुले मैदान में भड़की आग, इलाके में मची अफरा-तफरी
मध्य प्रदेश । शाजापुर के लालघाटी क्षेत्र स्थित जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) कार्यालय के पीछे शुक्रवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण गर्मी और तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलने लगी, जिससे कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे कार्यालय के पीछे खुले मैदान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते लपटें तेज होने लगीं और धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आग जिस जगह लगी थी, उसके पास ही कार्यालय के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेज रखे हुए थे। आग की लपटें दस्तावेजों तक पहुंचने लगीं, जिससे कर्मचारियों में दहशत फैल गई। स्थिति बिगड़ती देख कार्यालय कर्मचारी तुरंत बाहर निकल आए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए आग को फैलने से रोका और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते कार्यालय में रखा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित बच गया। यदि आग थोड़ी और फैल जाती, तो सरकारी दस्तावेजों को भारी नुकसान हो सकता था। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग लगने के बाद क्षेत्र में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए थे। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या किसी चिंगारी से आग भड़कने की जताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। भीषण गर्मी के मौसम में लगातार बढ़ती आगजनी की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज तापमान और सूखी घास-झाड़ियों के कारण छोटी चिंगारी भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। ऐसे में खुले क्षेत्रों और सरकारी परिसरों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।