मेसी-रोनाल्डो की अटूट भूख ही उनकी सबसे बड़ी ताकत, युवा फुटबॉलरों को उनसे सीखना चाहिए समर्पण और निरंतर उत्कृष्टता का मंत्र: सुनील छेत्री
नई दिल्ली । भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने विश्व फुटबॉल के दो सबसे बड़े नामों लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जमकर सराहना की है। उनका मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों की सबसे बड़ी विशेषता केवल उनकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि वर्षों तक शीर्ष स्तर पर बने रहने की उनकी अद्भुत इच्छाशक्ति और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की भूख है। छेत्री ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को यदि इन दिग्गजों से कोई सबसे महत्वपूर्ण सीख लेनी चाहिए तो वह उनकी प्रतिबद्धता, अनुशासन और निरंतर उत्कृष्टता की चाह है। सुनील छेत्री के अनुसार मेसी और रोनाल्डो ने अपने करियर में लगभग हर बड़ा सम्मान हासिल कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद उनके खेल में जुनून और जीतने की इच्छा आज भी वैसी ही दिखाई देती है जैसी करियर के शुरुआती वर्षों में थी। यही गुण उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाता है। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक विश्व फुटबॉल के शीर्ष स्तर पर बने रहना असाधारण उपलब्धि है और इसके पीछे लगातार मेहनत करने की मानसिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फुटबॉल जगत में पिछले दो दशकों से मेसी और रोनाल्डो का दबदबा कायम रहा है। दोनों खिलाड़ियों ने क्लब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड बनाए हैं और करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में विशेष स्थान हासिल किया है। अब जबकि दोनों खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी उनका प्रदर्शन दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों को प्रभावित कर रहा है। छेत्री का मानना है कि वर्तमान पीढ़ी के खिलाड़ी उनके करियर से प्रेरणा लेकर अपने खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने हालिया टूर्नामेंट के कुछ यादगार पलों का भी उल्लेख किया। छेत्री ने मेसी की शानदार हैट्रिक को टूर्नामेंट का सबसे खास क्षण बताया। उनके अनुसार इस प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित किया कि मेसी को फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है। इसके अलावा जापान की प्रभावशाली जीत को भी उन्होंने एशियाई फुटबॉल के बढ़ते स्तर का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि एशियाई देशों की टीमों का लगातार बेहतर प्रदर्शन महाद्वीप के फुटबॉल विकास का सकारात्मक संकेत है। छेत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान समय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए बेहद खास है क्योंकि वे एक ओर मेसी और रोनाल्डो जैसे दिग्गजों के करियर के अंतिम अध्याय का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी के सितारे भी तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने काइलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी आने वाले वर्षों में विश्व फुटबॉल की नई दिशा तय कर सकते हैं। भारतीय कप्तान का मानना है कि अलग-अलग पीढ़ियों के खिलाड़ियों की तुलना करना उचित नहीं है। उनके अनुसार हर युग के महान खिलाड़ियों की अपनी अलग कहानी और उपलब्धियां होती हैं। मेसी और रोनाल्डो ने जो विरासत बनाई है, वह अद्वितीय है, जबकि एम्बाप्पे, हालैंड और अन्य युवा खिलाड़ी अपनी नई पहचान गढ़ रहे हैं। फुटबॉल प्रेमियों को इस बदलाव का आनंद लेना चाहिए और हर पीढ़ी के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का सम्मान करना चाहिए। विश्व फुटबॉल में इस समय कई बड़े फॉरवर्ड खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेसी, रोनाल्डो, एम्बाप्पे, हालैंड, हैरी केन और अन्य स्टार खिलाड़ियों ने अपने खेल से दर्शकों को रोमांचित किया है। छेत्री का कहना है कि किसी बड़े टूर्नामेंट में इतने सारे शीर्ष खिलाड़ियों का एक साथ बेहतरीन प्रदर्शन करना खेल प्रेमियों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और सीखने की इच्छा से हासिल होती है। मेसी और रोनाल्डो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। यही कारण है कि वे केवल महान फुटबॉलर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हुए हैं।
स्वदेश दर्शन से प्रसाद योजना तक दिखा बड़ा असर, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार ने भारत को बनाया उभरती वैश्विक पर्यटन शक्ति
नई दिल्ली । पिछले एक दशक में भारत के पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार ने देश की पर्यटन तस्वीर को नई दिशा दी है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यटन स्थलों के विकास, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के उन्नयन तथा पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश के अनेक प्रमुख पर्यटन स्थलों की पहुंच, सुविधाओं और आकर्षण में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत देशभर में विभिन्न थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित किए गए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल पर्यटन स्थलों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया, बल्कि यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। सड़क संपर्क, पर्यटक सुविधाएं, सूचना केंद्र और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के विकास से पर्यटन अनुभव पहले की तुलना में अधिक सुगम और आकर्षक बना है। पर्यटन विकास की इसी श्रृंखला में धार्मिक स्थलों के उन्नयन के लिए संचालित प्रसाद योजना भी महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस योजना के तहत देश के प्रमुख तीर्थ और आस्था केंद्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बुनियादी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक परियोजनाएं लागू की गई हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे नई गति मिली है। कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आधुनिक सुविधाओं के विकास से देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्यों को पर्यटन विकास के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष सहायता योजनाओं के माध्यम से भी बड़े निवेश किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में स्वीकृत परियोजनाओं का लक्ष्य पर्यटन क्षमता वाले क्षेत्रों को विश्वस्तरीय गंतव्यों के रूप में विकसित करना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्थानीय रोजगार, व्यवसाय और सेवा क्षेत्र को भी व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन क्षेत्र में हुए इन निवेशों का असर विदेशी और घरेलू पर्यटकों की बढ़ती संख्या के रूप में भी सामने आया है। बीते वर्षों में भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा, डिजिटल सुविधाएं और आसान यात्रा प्रक्रियाएं इस वृद्धि के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में विकसित आधुनिक पर्यटन सुविधाओं ने भारत को वैश्विक पर्यटन बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया है। सरकार द्वारा ई-वीजा सुविधा का विस्तार भी पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस व्यवस्था ने अनेक देशों के नागरिकों के लिए भारत की यात्रा को पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया है। वीजा प्रक्रिया में आई सहजता का सकारात्मक प्रभाव विदेशी पर्यटकों की संख्या पर भी देखा गया है। पर्यटन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से भारत की वैश्विक पहुंच और मजबूत हुई है। पिछले दस वर्षों में देशभर के अनेक पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है और कई नए विकास प्रस्तावों पर भी काम चल रहा है। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ते निवेश के कारण होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यापार और सेवा उद्योगों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिला है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन केवल सांस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। लगातार विकसित हो रहे पर्यटन ढांचे और बढ़ते निवेश के चलते भारत वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्तंभ बन सकता है।
सरकारी नौकरी का झांसा, लाखों की वसूली: भोपाल में फर्जी भर्ती रैकेट का बड़ा खुलासा
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब अटल आवास योजना में फ्लैट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार की गई प्रमिला तिवारी के खिलाफ कई अन्य पीड़ित भी सामने आए। जांच आगे बढ़ी तो एक ऐसे फर्जी भर्ती रैकेट का खुलासा हुआ जिसने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के भरोसे और सपनों दोनों को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार गिरोह बेरोजगार युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। आरोप है कि युवाओं से दो लाख से पांच लाख रुपये तक की रकम वसूली जाती थी और बदले में उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए जाते थे। इन नियुक्ति पत्रों में एम्स, वन विभाग, रेलवे, बैंक और नगर निगम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में नियुक्ति दर्शाई जाती थी। कई युवाओं को तो भारतीय वन सेवा अधिकारी, बैंक क्लर्क और रेलवे कर्मचारी तक नियुक्त किए जाने का दावा किया गया। मामले को और गंभीर बनाता है फर्जी दस्तावेजों का स्वरूप। जांच में ऐसे नियुक्ति पत्र सामने आए हैं जिनमें लोक निर्माण विभाग से संबंधित भर्ती दिखाते हुए मंत्री के कथित फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए हैं। आरोप है कि जालसाजों ने दस्तावेजों को इतना वास्तविक बनाने की कोशिश की कि पीड़ितों को किसी प्रकार का संदेह न हो। यही वजह रही कि कई युवा लंबे समय तक खुद को चयनित कर्मचारी मानते रहे और बाद में ठगी का शिकार होने का पता चला। पीड़ितों के अनुसार गिरोह भरोसा जीतने के लिए बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। युवाओं को सरकारी कार्यालयों के आसपास बुलाया जाता था ताकि उन्हें लगे कि पूरी प्रक्रिया वैध है। गिरोह के अन्य सदस्य खुद को पहले से चयनित कर्मचारी बताकर विश्वास पैदा करते थे। वे दावा करते थे कि उनकी नियुक्ति भी इसी माध्यम से हुई है, जिससे नए अभ्यर्थी आसानी से उनके जाल में फंस जाते थे। जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। प्रमिला तिवारी और उसके सहयोगियों के पास बेरोजगार युवाओं की शैक्षणिक जानकारी और मोबाइल नंबर पहले से उपलब्ध थे। इससे यह आशंका पैदा हो गई है कि युवाओं का व्यक्तिगत डाटा कहीं से अवैध रूप से प्राप्त किया गया था। अब पुलिस इस पहलू की भी गहन जांच कर रही है कि आखिर यह संवेदनशील जानकारी आरोपियों तक कैसे पहुंची। टीटी नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि फर्जी नियुक्ति पत्रों, बैंक लेनदेन और आरोपियों के नेटवर्क की जांच की जा रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा कितने युवाओं को अब तक ठगी का शिकार बनाया गया है। यह मामला बेरोजगारी की समस्या का फायदा उठाकर युवाओं के साथ किए जा रहे संगठित अपराध की गंभीर तस्वीर पेश करता है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि सरकारी नौकरी से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें और किसी भी व्यक्ति को नौकरी दिलाने के नाम पर रकम न दें।
दिनभर की मजबूत तेजी के बाद बाजार ने संभाली बढ़त, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान में बंद; ऑटो शेयरों ने दिखाई दमदार रफ्तार
नई दिल्ली । भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मजबूती के साथ कारोबार समाप्त किया। शुरुआती घंटों में बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और प्रमुख सूचकांक मजबूत बढ़त के साथ आगे बढ़े, हालांकि दिन के अंतिम चरण में मुनाफावसूली और कुछ प्रमुख सेक्टरों में बिकवाली के दबाव के कारण बढ़त सीमित हो गई। इसके बावजूद बाजार हरे निशान में बंद होने में सफल रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा कायम रहने के संकेत मिले। कारोबार समाप्त होने पर सेंसेक्स 109 अंक की बढ़त के साथ 77,100.47 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 भी 34 अंकों की मजबूती के साथ 24,056 के स्तर पर पहुंच गया। सुबह के कारोबार में दोनों प्रमुख सूचकांकों ने तेज रफ्तार दिखाई थी और एक समय सेंसेक्स 77,800 के पार तथा निफ्टी 24,260 के ऊपर पहुंच गया था। हालांकि दिन चढ़ने के साथ बाजार में कुछ क्षेत्रों में दबाव बढ़ा और शुरुआती बढ़त का बड़ा हिस्सा कम हो गया। बाजार की शुरुआत सकारात्मक वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बीच हुई थी। निवेशकों ने ऑटो, एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी दिखाई, जिससे सूचकांकों को मजबूती मिली। हालांकि आईटी, मेटल और ऑयल एंड गैस सेक्टर में बिकवाली ने बाजार की रफ्तार को सीमित कर दिया। इन क्षेत्रों में कमजोरी के कारण दिन के अंतिम घंटों में बाजार पर दबाव बढ़ा। क्षेत्रवार प्रदर्शन पर नजर डालें तो ऑटो सेक्टर सबसे मजबूत रहा। वाहन कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। उद्योग जगत का मानना है कि कच्चे माल की लागत में कमी, सप्लाई चेन की स्थिति में सुधार और उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी से ऑटो कंपनियों के प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा एफएमसीजी और रियल्टी क्षेत्र ने भी सकारात्मक प्रदर्शन किया। दूसरी ओर आईटी और धातु क्षेत्र के शेयर दबाव में रहे। वैश्विक मांग को लेकर बनी अनिश्चितता और निर्यात आधारित कंपनियों पर संभावित असर के कारण निवेशकों ने इन क्षेत्रों में सतर्क रुख अपनाया। कुछ बड़े आईटी और मेटल शेयरों में कमजोरी का असर प्रमुख सूचकांकों पर भी दिखाई दिया। वृहद बाजार में तस्वीर थोड़ी अलग रही। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जिससे दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। यह संकेत देता है कि निवेशक फिलहाल चुनिंदा बड़े और मजबूत शेयरों पर अधिक भरोसा जता रहे हैं, जबकि छोटे शेयरों में सतर्कता बरती जा रही है। विदेशी निवेशकों की गतिविधियां भी बाजार की दिशा तय करने में अहम बनी हुई हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार विदेशी बिकवाली तेजी की गति को सीमित कर सकती है। हालांकि घरेलू निवेशकों की सक्रिय भागीदारी फिलहाल बाजार को समर्थन दे रही है। इस बीच भारतीय रुपया भी मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले बढ़त के साथ बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने रुपये को सहारा दिया है, जिससे आयात लागत और महंगाई पर दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर पहली तिमाही के कारोबारी नतीजों, मानसून की प्रगति और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर रहेगी। यदि ये कारक अनुकूल रहते हैं तो बाजार में सकारात्मक माहौल बना रह सकता है, हालांकि उतार-चढ़ाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
सुपरफास्ट ट्रेन के सामने कूदी किशोरी, युवक की बहादुरी ने बचाई जिंदगी
ग्वालियर। ग्वालियर में बुधवार को एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने कुछ क्षणों के लिए लोगों की सांसें थाम दीं। शहर के एजी ऑफिस पुल के नीचे स्थित रेलवे ट्रैक पर एक किशोरी ने कथित रूप से आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन एक युवक की सतर्कता और साहस के कारण उसकी जान बच गई। इस घटना ने जहां लोगों को भावुक कर दिया, वहीं युवक की बहादुरी की हर तरफ सराहना हो रही है। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय एक किशोरी अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। उसी दौरान ट्रैक पर एक सुपरफास्ट ट्रेन तेज गति से आगे बढ़ रही थी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार ट्रेन और किशोरी के बीच केवल कुछ सेकंड का ही फासला बचा था। हालात ऐसे थे कि किसी भी क्षण बड़ा हादसा हो सकता था और किशोरी की जान जा सकती थी। इसी बीच वहां मौजूद प्रहलाद सिंह तोमर नामक युवक की नजर किशोरी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और बिना अपनी जान की परवाह किए ट्रैक की ओर दौड़ पड़े। युवक ने तेजी दिखाते हुए किशोरी को पकड़कर पटरी से दूर खींच लिया। यह सब कुछ इतने कम समय में हुआ कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। युवक की इस बहादुरी के बाद आसपास खड़े अन्य लोग भी मदद के लिए आगे आए। सभी ने मिलकर किशोरी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कुछ ही क्षण बाद सुपरफास्ट ट्रेन वहां से गुजर गई। यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो परिणाम बेहद दुखद हो सकते थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को अपने संरक्षण में लिया। प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि किशोरी किसी पारिवारिक कारण से परेशान थी। स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा भी रही कि वह अपने माता-पिता से किसी बात को लेकर नाराज थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किशोरी के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनसे बातचीत की जा रही है। साथ ही यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में किशोरी ने इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश की। मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक चर्चा प्रहलाद सिंह तोमर की बहादुरी की हो रही है। उनकी सूझबूझ और साहस ने एक परिवार को गहरे दुख में डूबने से बचा लिया। स्थानीय लोगों ने युवक को सच्चा हीरो बताते हुए सम्मानित किए जाने की मांग भी की है। यह घटना एक बार फिर यह संदेश देती है कि संकट की घड़ी में दिखाई गई तत्परता और मानवता किसी की जिंदगी बचा सकती है। साथ ही मानसिक तनाव या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए समय रहते संवाद और सहयोग कितना जरूरी है, यह भी इस घटना से स्पष्ट होता है।
राष्ट्रपति से पीएम मोदी और अमित शाह की लगातार मुलाकातों से बढ़ी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, सियासी हलचल तेज
नई दिल्ली । केंद्र की राजनीति में संभावित मंत्रिपरिषद विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई मुलाकातों ने राजनीतिक हलकों में नई अटकलों को जन्म दिया है। इन बैठकों को सामान्य शिष्टाचार से आगे बढ़कर संभावित राजनीतिक बदलावों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन की ओर से सोशल मीडिया पर इस बैठक की जानकारी साझा की गई, जिसमें बताया गया कि यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को राष्ट्रपति से भेंट की थी, जिसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में मंत्रिपरिषद में संभावित बदलावों की चर्चा तेज हो गई थी। सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इन लगातार उच्च स्तरीय बैठकों को मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने अटकलों को और मजबूत कर दिया है। हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव पहले ही देखने को मिले हैं। केरल से भाजपा के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया। इसी तरह रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह का भी राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उच्च सदन में पुनः नामांकन नहीं हुआ है। वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे थे। ऐसे घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया है कि सरकार संगठनात्मक और प्रशासनिक स्तर पर पुनर्गठन की दिशा में विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त कुछ केंद्रीय मंत्रियों को उनके गृह राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां दिए जाने की चर्चाएं भी सामने आई हैं। इस तरह के बदलाव अक्सर राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मजबूती के दृष्टिकोण से किए जाते हैं। इन्हीं संकेतों के चलते मंत्रिपरिषद विस्तार की संभावना पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार समय-समय पर अपनी टीम में बदलाव कर प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। ऐसे में आगामी समय में मंत्रिपरिषद में नए चेहरों की एंट्री या कुछ मौजूदा मंत्रियों की भूमिका में बदलाव संभव माना जा रहा है। फिलहाल सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के आधिकारिक बयान में मंत्रिमंडल विस्तार की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रपति से लगातार शीर्ष नेतृत्व की मुलाकातों ने राजनीतिक वातावरण को और अधिक सक्रिय कर दिया है। आने वाले दिनों में इस विषय पर स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना जताई जा रही है।
500 करोड़ की जमीन विवाद में नया मोड़: पुलिस गाड़ी से आरोपी को छोड़ने और सबूत मिटाने के आरोप
इंदौर। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये की बहुमूल्य जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मामला केवल जमीन पर कब्जे या पुलिसकर्मियों पर हमले तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब इसमें सबूत गायब होने, कथित आर्थिक लेनदेन और आरोपियों को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप भी जुड़ गए हैं। पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार विवादित जमीन को लेकर हुए संघर्ष के दौरान बीट पर तैनात पुलिस जवानों पर हमला किया गया था। घटना स्थल के पास स्थित एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड होने की बात सामने आई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच के लिए सीसीटीवी का डीवीआर अपने कब्जे में लिया था, लेकिन बाद में वही डीवीआर गायब हो गया। इस घटनाक्रम ने मामले को और अधिक संदिग्ध बना दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या आरोपियों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब इसकी जानकारी सार्वजनिक हुई। खबर सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर ने कनाड़िया थाना प्रभारी सहर्ष यादव को तलब कर पूरे मामले की जानकारी ली और उनकी भूमिका की विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए। जांच के आदेश के बाद अब पूरे घटनाक्रम की परतें खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब घटना के वीडियो उपलब्ध थे और आरोपियों की पहचान भी कथित रूप से हो चुकी थी, तब एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ क्यों दर्ज की गई। इस निर्णय ने पुलिस की मंशा को लेकर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। लोगों का कहना है कि यदि पहचान स्पष्ट थी तो नामजद मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि विवाद से एक दिन पहले मोहसिन नामक व्यक्ति द्वारा थाने में 10 लाख रुपये पहुंचाए गए थे। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह चर्चा पूरे मामले को और गंभीर बना रही है। यह भी आरोप है कि इसी प्रभाव के चलते संबंधित व्यक्ति ने थाना प्रभारी से अभद्र व्यवहार किया और उसका वीडियो भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि यह फुटेज वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया गया। मामले में एक और चौंकाने वाला आरोप सामने आया है कि उज्जैन का एक व्यक्ति जो इस विवाद से जुड़ा हुआ था, उसे पुलिस वाहन के माध्यम से वहां से रवाना किया गया। यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है तो यह पुलिस की निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह होगा। घटना में घायल हुए पुलिस जवानों पर मीडिया से दूरी बनाए रखने का दबाव बनाए जाने की भी चर्चा है। यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल हमले का मामला नहीं बल्कि पूरे घटनाक्रम को दबाने के प्रयास के रूप में देखा जाएगा। फिलहाल विभागीय जांच शुरू हो चुकी है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। यह मामला सिर्फ जमीन विवाद नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही की भी बड़ी परीक्षा बन गया है।
छात्रों को ‘आतंकवादी’ कहने के आरोप पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफे और माफी की मांग
नई दिल्ली । देश में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर छात्रों को लेकर की गई कथित टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बजाय उनकी आवाज उठाने वालों को निशाना बना रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच X पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो छात्र निष्पक्ष परीक्षा, सुरक्षित भविष्य और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उन्हें ‘आतंकवादी’ कहना बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके अनुसार यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे युवाओं का भरोसा व्यवस्था से कमजोर होता है। कांग्रेस नेता ने अपने बयान में यह भी कहा कि देश में बार-बार सामने आ रही परीक्षा संबंधी गड़बड़ियां, पेपर लीक की घटनाएं और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं ने करोड़ों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन समस्याओं के समाधान के बजाय सरकार आलोचना करने वालों को देशविरोधी करार देने की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्रणाली युवाओं पर लगातार आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने कोटा जैसे शिक्षा केंद्रों में बढ़ते खर्च का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब कई परिवारों के लिए भारी वित्तीय दबाव का कारण बन रही है। कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री से सीधे तौर पर मांग की कि वे देश के युवाओं से माफी मांगें और अपने पद से इस्तीफा दें। उनका कहना है कि जब बार-बार परीक्षा प्रणाली में खामियां सामने आ रही हैं, तो उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है तथा विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। दूसरी ओर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल के बयानों में स्वीकार किया है कि देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह छात्रों से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठा रही है और सुधार की प्रक्रिया जारी है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर बहस को केंद्र में ला दिया है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर में छात्रों से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं।
नागरिकता प्रमाण को लेकर नई बहस, सुप्रीम कोर्ट वकील ने उठाए सवाल, पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय के बयान के बाद बढ़ी चर्चा
नई दिल्ली । भारत में नागरिकता और पासपोर्ट को लेकर जारी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता के बयान ने इस मुद्दे को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की आजादी के करीब 80 वर्ष पूरे होने के बावजूद भारत में नागरिकता को स्पष्ट और एकल रूप से प्रमाणित करने वाला कोई आधिकारिक दस्तावेज मौजूद नहीं है। उनके इस बयान के बाद कानूनी और नीतिगत ढांचे को लेकर बहस और गहरी हो गई है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विदेश मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। मंत्रालय के इस बयान के बाद यह मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आ गया और विभिन्न विशेषज्ञों, वकीलों तथा टिप्पणीकारों ने इस पर अपनी अलग-अलग राय व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने कहा कि यह स्थिति केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं बल्कि शासन व्यवस्था की जटिलता को भी दर्शाती है। वकील के अनुसार, नागरिकता से जुड़े मामलों में कई दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी दस्तावेज पूर्ण और निर्णायक प्रमाण के रूप में स्थापित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर पहले भी न्यायिक स्तर पर बहस हो चुकी है और विभिन्न प्रक्रियाओं में नागरिकता निर्धारण को लेकर स्पष्टता की कमी सामने आती रही है। उनके अनुसार यह स्थिति देश की पहचान और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में दोहराया कि पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यात्रा दस्तावेज के रूप में होता है और यह किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कानूनी स्थिति नई नहीं है, बल्कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के लागू होने के समय से ही व्यवस्था का हिस्सा रही है। इसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को भी यात्रा दस्तावेज जारी किए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पासपोर्ट, आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज नागरिकता से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन इन्हें स्वतंत्र और निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाता। मंत्रालय के अनुसार नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है, जो इस विषय का कानूनी ढांचा निर्धारित करता है। विवाद तब और बढ़ गया जब एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान पासपोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी सामने आई, जिसमें इसे मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज बताया गया था। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक और कानूनी हलकों में यह सवाल उठने लगा कि जब पासपोर्ट सरकारी जांच के बाद जारी किया जाता है, तो उसे नागरिकता का पूर्ण प्रमाण क्यों नहीं माना जाता। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल देश में नागरिकता का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्यापन और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि किसी एक दस्तावेज को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि यह स्थिति आम नागरिकों के बीच अक्सर भ्रम पैदा करती है, विशेषकर तब जब विभिन्न सरकारी सेवाओं में अलग-अलग दस्तावेजों की मांग की जाती है।
ग्राहक अधिकारों की बड़ी जीत: होटल रेडिसन पर जुर्माना, अतिरिक्त वसूली और मानसिक प्रताड़ना का देना होगा हर्जाना
भोपाल। भोपाल में उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रतिष्ठित होटल रेडिसन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी। करीब चार वर्ष पुराने इस मामले में आयोग ने होटल प्रबंधन को अतिरिक्त वसूली गई राशि लौटाने के साथ ही उपभोक्ता को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मामला वर्ष 2022 का है जब हुकुम सिंह अपने चार साथियों के साथ भोपाल स्थित होटल रेडिसन में ठहरे थे। होटल में ठहरने के दौरान उन्होंने पानी की एक बोतल खरीदी जिसके लिए उनसे 175 रुपये वसूले गए जबकि बोतल पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य केवल 60 रुपये था। ग्राहक ने मौके पर इस पर आपत्ति दर्ज कराई लेकिन होटल प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। लंबी सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले का निपटारा करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। आयोग ने माना कि होटल और रेस्तरां जैसी संस्थाएं अपने यहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं सेवा गुणवत्ता और माहौल के आधार पर कुछ उत्पादों के लिए एमआरपी से अधिक कीमत वसूल सकती हैं। हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिरिक्त वसूली गई राशि पर मनमाने तरीके से जीएसटी लगाना नियमों के अनुरूप नहीं है और ऐसा करना उपभोक्ता हितों के खिलाफ माना जाएगा। आयोग ने होटल रेडिसन की सेवा में कमी पाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश के अनुसार होटल को ग्राहक से अतिरिक्त वसूली गई 10.80 रुपये की राशि वापस करनी होगी। इसके अलावा मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये का मुआवजा तथा कानूनी प्रक्रिया में हुए खर्च के रूप में 3000 रुपये का भुगतान भी करना होगा। इस तरह होटल को कुल मिलाकर लगभग 8000 रुपये की राशि उपभोक्ता को देनी होगी। उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो होटल प्रबंधन को पूरी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह फैसला न केवल संबंधित उपभोक्ता के लिए राहत लेकर आया है बल्कि उन सभी ग्राहकों के लिए एक उदाहरण बन गया है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और गलत वसूली के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की प्रभावशीलता को दर्शाता है और व्यावसायिक संस्थानों को भी यह संदेश देता है कि ग्राहकों के साथ पारदर्शिता और नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उपभोक्ता आयोग का यह फैसला आने वाले समय में ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण नजीर साबित हो सकता है और उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग बनाएगा।