HIGHLIGHTS :
- देर रात विधानसभा सचिवालय खोलकर सीट रिक्त घोषित
- 27 साल पुराने मामले में 3 साल की सजा
- 60 दिन की अपील अवधि, राहत न मिली तो उपचुनाव तय
- कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया
- चुनाव आयोग को भेजी गई सीट रिक्ति की सूचना
DATIYA BY ELACTION : दतिया। मध्यप्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म करने का आदेश देर रात जारी किया गया। बता दें कि गुरुवार रात करीब साढ़े दस बजे विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा अचानक पहुंचे और सचिवालय खुलवाकर पूरी प्रक्रिया शुरू करवाई। इसके बाद सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजने की कार्रवाई शुरू हुई।
कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध
इस घटनाक्रम की खबर मिलते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा विधानसभा पहुंचे। उन्होंने प्रमुख सचिव से सवाल किया कि आखिर इतनी रात में यह कार्रवाई क्यों की जा रही है। हालांकि, उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह कदम राजनीतिक दबाव में उठाया गया है और नियमों के खिलाफ है।
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कोर्ट का फैसला बना आधार
यह पूरा मामला उस फैसले के बाद सामने आया जिसमें दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी केस में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने उन्हें अपील के लिए 60 दिन का समय दिया है और फिलहाल सजा पर रोक भी लगाई है।
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उपचुनाव की संभावना बढ़ी
यदि निर्धारित 60 दिनों के भीतर उच्च अदालत से राजेंद्र भारती को राहत नहीं मिलती है, तो दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। नियमों के अनुसार सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अब अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के हाथ में है।
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27 साल पुराना घोटाला क्या है?
यह मामला 1998 में शुरू हुआ था, जब एक एफडी में हेराफेरी कर उसकी अवधि बढ़ाई गई और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ब्याज निकाला गया। आरोप है कि राजेंद्र भारती ने बैंक क्लर्क के साथ मिलकर यह गड़बड़ी की थी। सालों तक चले इस मामले में आखिरकार अदालत ने दोष सिद्ध कर सजा सुनाई।
कांग्रेस का पलटवार: “लोकतंत्र पर हमला”
कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि विधानसभा सचिवालय का दुरुपयोग किया गया है। पार्टी का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी।
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आगे क्या?
अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या राजेंद्र भारती को उच्च न्यायालय से राहत मिलती है या दतिया में उपचुनाव की तैयारी शुरू होगी। आने वाले दिनों में यह मामला मध्यप्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।
