Reservation in Promotions : भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रमोशन में अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) वर्ग के आरक्षण को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि 23 अक्टूबर तक आरक्षण की स्थिति पर विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें।
इस रिपोर्ट में भरे हुए और खाली पदों का पूरा ब्योरा शामिल होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि अब तक कितना आरक्षण दिया गया है और कितना लंबित है। मुख्य सचिव ने यह भी साफ किया है कि रिपोर्ट तय समय सीमा में हर हाल में पूरी होनी चाहिए। (Reservation in Promotions)
सरकार की ओर से तय किया गया है कि सभी विभागों की रिपोर्टों को मिलाकर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा।
राज्य सरकार का यह कदम प्रमोशन में आरक्षण नीति के सही क्रियान्वयन और बैकलॉग कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रक्रिया से विभागों में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की पारदर्शिता बढ़ेगी। (Reservation in Promotions)
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बाद विभिन्न राज्यों ने एससी-एसटी आरक्षण की समीक्षा शुरू की है। मध्यप्रदेश भी अब उसी दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है।
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