CYBER TEHSIL 2.0: भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू की गई साइबर तहसील 2.0 पहल इसी बदलाव की एक अहम कड़ी बनकर उभर रही है। इसका उद्देश्य लोगों को राजस्व विभाग से जुड़ी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
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अब राजस्व संबंधी प्रक्रिया होंगी ऑनलाइन
सायबर तहसील 2.0 के तहत कई राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है जिनमें नामांतरण और बंटवारा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इससे केवल कामकाज की रातफ्तार ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि लोगों को भी समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
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डिजिटल व्यवस्था से बचेगा का पैसा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में तकनीक का उपयोग केवल सुविधाएं बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच भरोसा मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है। साथ ही इस डिजिटल व्यवस्था से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे।
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MP में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। साइबर तहसील 2.0 इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मध्य प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के साथ-साथ सुशासन को भी नई मजबूती देगा।
