आज भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह स्थिति एक ओर विशाल मानव संसाधन का अवसर देती है तो दूसरी ओर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आवास जल और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर भारी दबाव भी पैदा करती है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल आर्थिक प्रगति पर्याप्त नहीं होगी बल्कि जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी होगा।
देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में सरकार बुनियादी ढांचे शिक्षा डिजिटल तकनीक और उद्योगों के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। लेकिन यदि जनसंख्या वृद्धि संसाधनों की क्षमता से अधिक तेज रही तो विकास की गति प्रभावित हो सकती है। रोजगार के अवसर सीमित होंगे शहरों पर दबाव बढ़ेगा कृषि भूमि घटेगी जल संकट गहराएगा और पर्यावरणीय चुनौतियां और गंभीर हो सकती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या स्थिरीकरण का सबसे प्रभावी रास्ता शिक्षा और जागरूकता है। खासकर महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता आर्थिक सशक्तिकरण और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने से स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित होती है। दुनिया के कई देशों का अनुभव भी यही बताता है कि बेहतर शिक्षा और आर्थिक विकास के साथ परिवार का आकार अपने आप छोटा होने लगता है।
भारत के सामने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवासन जैसी चुनौतियां भी समय समय पर चर्चा का विषय बनती रही हैं। यह मुद्दा कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है इसलिए सीमा प्रबंधन और कानूनी प्रक्रियाओं का प्रभावी पालन भी आवश्यक माना जाता है। हालांकि जनसंख्या से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा करते समय संविधान की भावना समानता और सामाजिक सौहार्द को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है।
विश्व स्तर पर भी आबादी लगातार बढ़ रही है। हाल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो चुकी है और हर वर्ष करोड़ों नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं। भारत की आबादी भी लगातार बढ़ रही है जिसके कारण शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए अब आवश्यकता केवल जनसंख्या नियंत्रण की नहीं बल्कि मानव संसाधन के बेहतर विकास की भी है।
भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आधुनिक कौशल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर मिलते हैं तो यही जनसांख्यिकीय लाभांश देश को वैश्विक आर्थिक शक्ति बना सकता है। वहीं यदि इन क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश नहीं हुआ तो यही बड़ी आबादी भविष्य में बेरोजगारी और सामाजिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती है।
विश्व जनसंख्या दिवस का संदेश स्पष्ट है कि जनसंख्या को बोझ नहीं बल्कि राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी बनाया जाए। इसके लिए संतुलित जनसंख्या नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महिलाओं का सशक्तिकरण स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और युवाओं के कौशल विकास पर समान रूप से ध्यान देना होगा। तभी विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का सपना वास्तविकता में बदल सकेगा।
