मुरैना में रेत माफिया पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1200 ट्रॉली अवैध रेत पर चलाया बुलडोजर, 26 लाख कीमत
मुरैना के रायड़ी घाट पर पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 ट्रॉली अवैध रेत नष्ट कर दी। जिसकी कीमत करीब 26.40 लाख बताई जा रही है।

Morena News: मध्यप्रदेश के चंबल अंचल में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुरैना जिले के सबलगढ़ क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे जमा की गई करीब 1200 ट्रॉली अवैध रेत को प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। रायड़ी घाट पर हुई इस कार्रवाई में नष्ट की गई रेत की बाजार कीमत करीब 26 लाख 40 हजार रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान रेत कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति ने पुलिस टीम के साथ विवाद किया और पथराव भी किया।
35 सदस्यीय टीम ने छह घंटे तक चलाया अभियान
जानकारी के मुताबिक, प्रशासन को सबलगढ़ ब्लॉक के टेटरा थाना क्षेत्र के बरोठा-रायड़ी इलाके में चंबल नदी की बड़ी मात्रा में रेत अवैध रूप से जमा किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के बाद रविवार दोपहर करीब 12 बजे संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।
इस अभियान में टेटरा और सबलगढ़ थाना पुलिस के साथ राजस्व विभाग, वन विभाग और एसएएफ के जवान शामिल थे। करीब 35 सदस्यों की टीम ने तीन बैकहो लोडर मशीनों की मदद से अलग-अलग स्थानों पर जमा रेत के डंप को नष्ट करने की कार्रवाई शुरू की। यह अभियान करीब छह घंटे तक चला।
कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम से भिड़ा रेत कारोबारी
कार्रवाई के दौरान शाम करीब चार बजे एक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और पुलिसकर्मियों से विवाद करने लगा। व्यक्ति ने खुद को सबलगढ़ विधायक का करीबी बताते हुए कार्रवाई रोकने की धमकी दी। विवाद बढ़ने पर पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया।
रिपोर्ट में व्यक्ति की पहचान रायड़ी निवासी धीरा पुत्र पुन्या रावत के रूप में बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार, उसके भाई बंटी रावत के खिलाफ भी कुछ दिन पहले अवैध रेत कारोबार के मामले में टेटरा थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था।
26.40 लाख रुपए की रेत नष्ट
प्रशासनिक टीम ने रायड़ी घाट और आसपास के इलाकों में तीन स्थानों पर जमा करीब 1200 ट्रॉली रेत को नष्ट किया। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 26 लाख 40 हजार रुपए बताई गई है। कार्रवाई का उद्देश्य चंबल नदी से निकाली गई रेत के अवैध भंडारण और कारोबार पर रोक लगाना है।
चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन लंबे समय से प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध रेत कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

