US में सख्त होंगे H-1B वीजा के नियम…. रिपब्लिकन MP ने संसद में पेश किया नया Bill
वॉशिंगटन। अमेरिका (America) में एच-1बी वीजा (H-1B Visa) को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी कांग्रेस (US Congress) में रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय (Republican Congressman Chip Roy) ने एक नया विधेयक पेश किया है, जिसमें एच-1बी वीजा प्रणाली में बड़े बदलाव की मांग की गई है। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर भारतीय पेशेवरों और छात्रों पर पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय आईटी और तकनीकी क्षेत्र में इसी वीजा के जरिए अमेरिका जाते हैं। विधेयक में एच-1बी वीजा को ग्रीन कार्ड तक पहुंचने का रास्ता खत्म करने, वीजा अवधि घटाने और विदेशी छात्रों के लिए काम करने वाले ओपीटी कार्यक्रम को बंद करने जैसे बड़े प्रस्ताव शामिल हैं। एच-1बी वीजा को लेकर नया प्रस्ताव क्या है?रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय ने अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट नाम से यह विधेयक पेश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब 40 वर्षों में एच-1बी वीजा प्रणाली का गलत इस्तेमाल हुआ है। उनके मुताबिक, अमेरिकी कंपनियां कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देकर अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों को पीछे कर रही हैं। इस विधेयक में कहा गया है कि अब वीजा प्रणाली को मेरिट यानी योग्यता और ज्यादा वेतन के आधार पर चलाया जाना चाहिए। अभी एच-1बी वीजा का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए होता है। ग्रीन कार्ड और ओपीटी पर क्या असर पड़ेगा?इस विधेयक का सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि एच-1बी वीजा धारकों के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता लगभग बंद कर दिया जाए। अभी तक एच-1बी वीजा पर काम करने वाले लोग अमेरिका में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते थे। लेकिन नए प्रस्ताव में ड्यूल इंटेंट नीति खत्म करने की बात कही गई है। यानी वीजा धारक को यह साबित करना होगा कि वह अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का इरादा नहीं रखता। इसके अलावा विदेशी छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद सीमित समय तक काम करने की अनुमति देने वाले ओपीटी कार्यक्रम को भी खत्म करने का प्रस्ताव है। इसका असर हजारों भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। वीजा अवधि और फीस में क्या बदलाव होंगे?प्रस्तावित कानून के तहत एच-1बी वीजा की अधिकतम अवधि छह साल से घटाकर सिर्फ दो साल करने की बात कही गई है। साथ ही अब लॉटरी सिस्टम की जगह ज्यादा वेतन देने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ट्रंप प्रशासन पहले ही कानूनी माइग्रेशन कार्यक्रमों पर सख्ती बढ़ा चुका है। नई एच-1बी याचिकाओं पर एक लाख डॉलर तक की फीस लगाने और सख्त नियम लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं। इस विधेयक को अमेरिकी टेक वर्कर्स और इमिग्रेशन से जुड़े कुछ संगठनों का समर्थन भी मिला है। भारतीय पेशेवरों और छात्रों पर क्या असर होगा?भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां से सबसे ज्यादा लोग एच-1बी वीजा पर अमेरिका जाते हैं। आईटी, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले हजारों भारतीय पेशेवर और छात्र इस प्रणाली पर निर्भर हैं। अगर यह विधेयक आगे बढ़ता है तो भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका में नौकरी और स्थायी बसने का रास्ता मुश्किल हो सकता है। हालांकि यह अभी सिर्फ प्रस्तावित कानून है और इसे लागू होने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। फिर भी इस प्रस्ताव ने भारतीय छात्रों और आईटी सेक्टर में चिंता बढ़ा दी है।
जगद्गुरु रामभद्राचार्य बोले- दो दिन और चलता 'ऑपरेशन सिंदूर तो PoK भारत का हिस्सा बन गया होता
लखनऊ । उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखनऊ (Lucknow) में आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम में जगद्गुरु रामभद्राचार्य (Jagadguru Rambhadracharya) ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) दो दिन और जारी रहता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (Pakistan occupied Kashmir) यानी पीओके भारत का हिस्सा बन गया होता. उनके इस बयान के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) भी मंच पर मौजूद थे। जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया. उन्होंने दावा किया कि यदि यह अभियान कुछ और समय तक चलता तो पीओके का भारत में विलय संभव हो सकता था. रामभद्राचार्य ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब सेना प्रमुख ने उनसे गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई थी, तब उन्होंने पीओके को भारत में वापस लाने की इच्छा व्यक्त की थी. यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान हुआ. कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे. रामभद्राचार्य ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह क्षत्रिय हैं और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रामभद्राचार्य का बड़ा दावाउन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बनाएंगे और राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे. रामभद्राचार्य ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई थी. बता दें, भारत ने साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांगअपने संबोधन के दौरान रामभद्राचार्य ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग भी की. इसके साथ ही उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि भगवान राम राष्ट्र के कल्याण और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह पिछले तीन दशकों से जगद्गुरु रामभद्राचार्य को जानते हैं. उन्होंने कहा कि इतनी अद्भुत स्मरण शक्ति और असाधारण प्रतिभा उन्होंने कहीं और नहीं देखी. राजनाथ सिंह ने रामभद्राचार्य के ज्ञान, साहित्य और आध्यात्मिक योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया.
यूका फैक्ट्री का कचरा हटने से भोपाल से मिटा गैस त्रासदी का कलंक, अब जमीन का करेंगे प्रबंधनः CM मोहन यादव
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal gas tragedy) को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण बताया. कहा कि इस भयानक घटना ने नागरिकों और पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। CM यादव विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान की शुरुआत की गई। सीएम यादव ने कहा, “भोपाल गैस त्रासदी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण है. यह सबसे भयानक घटना थी जिसने आम नागरिकों और पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फैक्ट्री के कचरे का हुआ सफल निपटारामुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े कचरे का निपटारा कर दिया है. उन्होंने आगे कहा, “इससे भोपाल की धरती से गैस त्रासदी का कलंक मिट गया है. अब राज्य सरकार यूनियन कार्बाइड की जमीन के सही प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ रही है। बता दें कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से बेहद जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था. इसमें कम से कम 5,479 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग अपंग हो गए. इसे दुनिया की सबसे बुरी औद्योगिक त्रासदियों में से एक माना जाता है। ग्रीन एनर्जी और वन्यजीवों का सह-अस्तित्वCM यादव ने कहा कि राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा के लिए सौर, पवन, बायोमास और जलविद्युत परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, और सांची, खजुराहो व अन्य जगहों पर बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। वन्यजीव संरक्षण के साथ सह-अस्तित्व का बेहतरीन उदाहरण पेश करने का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि राज्य में तेंदुओं को लाने के अलावा असम से जंगली भैंसें भी लाई गई हैं. उन्होंने कहा, “पर्यावरण संरक्षण की मूल अवधारणा हमारी सनातन संस्कृति में निहित है. 5 तत्वों से बनी इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हर तत्व का महत्व हमारी पूजा-पद्धति, खान-पान और प्रार्थनाओं में मौजूद है. सनातन संस्कृति में एक पेड़ को दस पुत्रों के बराबर माना जाता है. पर्यावरण संरक्षण हमारी जीवनशैली में झलकता है.” यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. यादव ने कहा कि ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के तहत राज्य में नदियों, कुओं, बावड़ियों और तालाबों के संरक्षण का पवित्र कार्य चल रहा है. इस मौके पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक बरनवाल समेत कई अन्य लोग मौजूद थे. अहिरवार ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हवा, पानी और पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है।
अंडमान के अपतटीय बेसिन में मिला नैचुरल गैस का बड़ा भंडार, केंद्रीय मंत्री पुरी ने शेयर किया वीडियो
नई दिल्ली। अंडमान निकोबार (Andaman and Nicobar) क्षेत्र में प्राकृतिक गैस (Natural Gas) के बड़े भंडार मिले हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने एक वीडियो साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (Oil India Limited- OIL) ने अंडमान अपतटीय बेसिन में प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार खोज निकाला है। इससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की संभावना को और भी ज्यादा बल मिला है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि अंडमान निकोबार द्वीपों से 15 किलोमीटर दूर श्री विजय पुरम-3 में हमें प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। यह कुआँ पानी में करीब 1900 मीटर गहराई में स्थिति हैं। शुरुआती टेस्टिंग के दौरान लगातार गैस जलने से गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। गैस के नमूने की जांच के लिए उसे लैबोरेट्री में भेजा गया है।” बता दें, यह पहली बार नहीं है जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हों। इससे पहले 2025 में भी बेसिन में प्राकृतिक गैस के स्त्रोत मिलने की पुष्टि हुई थी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में श्री विजय पुरम-2 के कुओं में गैस मिली थी। इसकी जांच करने पर पता चला था कि इस गैस में 87 फीसदी मीथेन मिली हुई थी। लगातार दो जगह पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि इस पूरे बेसिन में पेट्रोलियम तत्व मौजूद हैं। यह पूरा बेसिन इंडोनेशिया से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। सरकार का समुद्र मंथन अभियानपश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से भारत ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। हालांकि, भारत सरकार को इसका अंदेशा पिछले कई सालों से है। इसलिए वह लगातार भारतीय समुद्री क्षेत्र में ऊर्जा भंडारों का पता लगाने की कोशिश करती रही है। इसी अभियान को तेज करने के लिए भारत सरकार ने ‘समुद्र मंथन’ नामक एक परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने इस अभियान के लिए प्रमुख तौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास का हिस्सा चिह्नित किया है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो यह क्षेत्र बंगाल-आराकान पेट्रोलियम प्रणाली का हिस्सा है। यही क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड औऱ इंडोनेशिया में बड़े गैस और तेल भंडारों का आधार रही है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अंडमान के आसपास के क्षेत्रों में तेल और गैस के नए भंडार हो सकते हैं। यह भंडार अगर सामने आ जाते हैं, तो वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि, सरकार लगातार इसकी खोज कर रही है, लेकिन अभी तक इनके आकार की पुष्टि नहीं हो पाई है।
RS चुनाव : MP में नटराजन का विरोध, झारखंड में JMM-कांग्रेस के बीच खींचतान…. BJP में उम्मीद जगी
नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha elections) में मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कांग्रेस (Congress) और झारखंड (Jharkhand) में झामुमो-कांग्रेस (JMM-Congress) के बीच जारी खींचतान में भाजपा (BJP) को अपने लिए नई उम्मीद नजर आ रही है। मध्यप्रदेश में जहां कांग्रेस में बाहरी मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) को उम्मीदवार बनाने से असंतोष है, वहीं सहमति के बिना कांग्रेस के झारखंड में उम्मीदवार घोषित करने से झामुमो नाराज है। इस स्थिति से खुश भाजपा जरूरी संख्याबल की कमी के बावजूद झारखंड में एक और मप्र में तीसरा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। दरअसल मध्यप्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय की ना के बाद दूसरे पूर्व सीएम कलमनाथ को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी। हालांकि बृहस्पतिवार को जारी सूची में पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की करीबी और तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन का नाम था। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में असंतोष है और यह असंतोष पिछले चुनाव की तरह ही क्रॉस वोटिंग का कारण बन सकता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, कमलनाथ को राज्यसभा टिकट नहीं मिलने से छिंदवाड़ा क्षेत्र के पांच कांग्रेस विधायकों को झटका लगा है। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी पूर्व सीएम को उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में अब इन विधायकों का रुख क्या रहता है, इस पर सभी की नजरें है। हालांकि असंतोष की भनक के बाद सतर्क कांग्रेस नेतृत्व ने शनिवार को विधायकों की बैठक बुलाई है। बिहार, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों में क्रॉस वोटिंग का नुकसान झेल चुकी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि हाल ही में हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि क्रॉस वोटिंग की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी। झारखंड में भी उबालराज्य में दो सीटों पर चुनाव है। यहां एक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 28 मतों की जरूरत है। विपक्षी गठबंधन के पास दो सीट जीतने के लिए ठीक 56 मत हैं। जबकि भाजपा के पास 24 मत हैं। यहां झामुमो बिना चर्चा के कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने से नाराज है। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधायकों की बैठक् बुलाई, जिसमें एक सुर में दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की मांग की गई। चूंकि कांग्रेस के पास महज 16 विधायक हैं, ऐसे में उसे 12 मत हासिल करने के लिए सहयोगियों का समर्थन चाहिए। दूसरी ओर भाजपा पहले से ही एक उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में यहां भी विपक्ष के सामने एकजुटता बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। क्या है गणितप्रदेश विधानसभा में इस समय 229 विधायक हैं। इनमें भाजपा के पास 164, कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। एक सीट के लिए जरूरत 58 विधायकों के समर्थन की है। इस प्रकार दो सीट जीतने के बाद भाजपा के पास प्रथम वरीयता के अतिरिक्त 48 वोट होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के पास 64 वोट हैं जो जरूरी संख्या बल से 6 ज्यादा हैं। ऐसे में तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपा को दस अतिरिक्त मत की जरूरत पड़ेगी, जबकि कांग्रेस का हर हाल में एकजुटता दिखानी होगी।
भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ी टेंशन….. BGB-BSF ने एक-दूसरे पर लगाए अवैध घुसपैठ कराने के आरोप
नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश की सीमा (India and Bangladesh Border) पर एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति (Stressful Situation) पैदा हो गई है। सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force- BSF) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (Border Guard Bangladesh.- BGB) ने एक-दूसरे पर घुसपैठ कराने और अवैध रूप से लोगों को सीमा पार धकेलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तनातनी के बीच सीमा पर स्थित नो-मैन्स लैंड पर बच्चों और महिलाओं सहित दर्जनों लोग फंसे हुए हैं। यह गतिरोध ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल (BGB) ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया कि भारतीय बीएसएफ ने गुरुवार और शुक्रवार के शुरुआती घंटों में कई बार लोगों को बांग्लादेशी क्षेत्र में धकेलने की कोशिश की। BGB के अनुसार, पिछले 24 घंटों में सीमावर्ती इलाकों जैसे पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के पास लालमोनिरहाट और पंचगढ़, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा के पास नौगांव और मालदा और मुर्शिदाबाद के पास चापाइनवाबगंज में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। BGB का दावा है कि उन्होंने जीरो-लाइन पर 70 से अधिक लोगों को बांग्लादेश में प्रवेश करने से रोका है। BGB की 15वीं लालमोनिरहाट बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मेहंदी इमाम ने बताया, “ये लोग फिलहाल वहीं फंसे हुए हैं और हमारी सेना किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है।” BGB के मुताबिक, शुक्रवार सुबह नौगांव में 5 बच्चों सहित 17 लोगों को रोका गया। लालमोनिरहाट के तीन इलाकों हातीबांधा, पटग्राम और आदित्यमारी में 33 लोगों को रोका गया। वहीं, गुरुवार तड़के चापाइनवाबगंज में 10 महिलाओं और 6 बच्चों समेत 28 लोगों को जीरो-लाइन पर रोका गया था। BSF का पलटवारभारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने BGB के इन आरोपों को खारिज करते हुए बिल्कुल अलग दावा किया है। BSF ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कूचबिहार के मेखलीगंज इलाके के पनिशाला में महिलाओं और बच्चों सहित 10 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से घुसाने की BGB की कोशिश को नाकाम कर दिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए BSF ने तुरंत इलाके में अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात कर दिया है ताकि कोई भी भारतीय सीमा में प्रवेश न कर सके। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें BSF और BGB के जवान सीमा पर फंसे कुछ लोगों के सामने इस मुद्दे पर चर्चा करते दिख रहे हैं। दोनों देशों ने पल्ला झाड़ा, फ्लैग मीटिंग से इनकारBSF और BGB दोनों ही बलों ने इन 10 लोगों को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए वे कड़कड़ाती धूप और असुरक्षित माहौल में सीमा पर फंसे रहने को मजबूर हैं। स्थिति को संभालने के लिए BSF द्वारा एक फ्लैग मीटिंग बुलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन खबरों के मुताबिक BGB ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद BSF ने सीमा पर गश्त काफी तेज कर दी है। दिल्ली में होने वाली बैठक पर टिकी नजरेंसीमा पर उपजे इस ताजा विवाद के बीच दोनों देशों के सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी जल्द ही आमने-सामने होंगे। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में 57वीं भारत-बांग्लादेश सीमा समन्वय बैठक आयोजित होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में जीरो-लाइन पर फंसे लोगों और घुसपैठ के आरोपों का यह मुद्दा बेहद गरमाएगा।
स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट अंतिम चरण में…. अमित शाह बोले- घुसपैठियों और तस्करों की खैर नहीं
अगरतला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट (Smart Border Project) अंतिम चरण में है और नया सुरक्षा ग्रिड मॉडर्न तकनीक, स्थानीय प्रशासन व सीमा पर तैनात सैनिकों को शामिल करेगा। शाह ने त्रिपुरा (Tripura) के लंकामुरा बॉर्डर (Lankamura Border) आउटपोस्ट में बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जहां भी बल के जवान तैनात हैं, वहां हम स्मार्ट बॉर्डर बनाएंगे। उन्होंने कहा, ‘स्मार्ट बॉर्डर जल्द ही नए सुरक्षा ग्रिड के साथ शुरू किए जाएंगे जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, स्थानीय प्रशासन और सीमा सैनिक शामिल होंगे। गृह मंत्री ने कहा, ‘देश में 7-8 जगहों पर स्मार्ट बॉर्डर की अवधारणा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। मैं केंद्रीय गृह सचिव और बीएसएफ महानिदेशक से अनुरोध करता हूं कि वे सीमा क्षेत्रों का दौरा करें और बातचीत करें। ‘ उन्होंने कहा कि हर सीमा की अपनी चुनौतियां हैं। मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी से लेकर नशीले पदार्थों की सप्लाई तक; लेकिन बीएसएफ के जवान इन चुनौतियों का सामना पूरी शिद्दत से करते हैं। स्मार्ट बॉर्डर पर क्या बोले अमित शाहअमित शाह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, गांव के पटवारी और सरपंच भी इस ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक सीमा क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को इस अवधारणा में शामिल नहीं किया जाता, तब तक सीमाओं को वाकई अभेद्य नहीं बनाया जा सकता और सीमा सुरक्षा को अलग-थलग कल्पना करना कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें सीमाओं से नकली नोटों, मानव तस्करी और ड्रग्स तस्करी को रोकना होगा। ’ 119 किमी नई फेंसिंग लगाने को मंजूरीगृह मंत्री ने कहा, ‘सीमा फेंसिंग के आधुनिकीकरण के लिए हमने लगभग 650 किलोमीटर पुरानी (15 वर्ष से अधिक पुरानी) फेंसिंग के एक हिस्से को बदलने के लिए 119 किलोमीटर नई फेंसिंग लगाने को मंजूरी दी है।’ गृह मंत्री ने आगे कहा कि बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात जवानों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के कई प्रोजेक्ट (बिजली आपूर्ति, हरित ऊर्जा पहल और सुरक्षित पीने का पानी) न केवल शुरू किए गए हैं बल्कि पूरे भी कर दिए गए हैं। शाह ने मई में नई दिल्ली में कहा था कि सरकार अगले वर्ष तक तकनीक से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6000 किलोमीटर लंबी सीमा को अभेद्य बनाया जाएगा। देश की जनसांख्यिकी बदलने की साजिश को विफल किया जाएगा।
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की 8 फिल्मों का रिकॉर्ड, जानें किसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया सबसे बड़ा धमाल
नई दिल्ली। बॉलीवुड में कई जोड़ियां आईं और गईं, लेकिन अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा खास माना है। रील लाइफ में भी इस जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ काम करके अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीता है। दोनों ने अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में काम किया, जिनमें रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर और पीरियड फिल्में शामिल हैं। इनकी पहली साथ में फिल्म ‘ढाई अक्षर प्रेम के’ (2000) थी, जो एक रोमांटिक ड्रामा थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन दोनों की जोड़ी ने पहली बार पर्दे पर दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद 2003 में आई ‘कुछ ना कहो’, जिसमें इनकी केमिस्ट्री को और बेहतर तरीके से दिखाया गया। इसके बाद दोनों ने पीरियड ड्रामा ‘उमराव जान’ में भी साथ काम किया, जिसमें ऐश्वर्या ने मुख्य भूमिका निभाई और अभिषेक एक नवाब के किरदार में नजर आए। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली लेकिन इसकी भव्यता और संगीत की काफी चर्चा हुई। इन दोनों की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही ‘धूम 2’ (2006)। इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में ऐश्वर्या राय एक चालाक और ग्लैमरस चोर के किरदार में नजर आईं, जबकि अभिषेक बच्चन पुलिस ऑफिसर जय दीक्षित बने। यह फिल्म उस समय की सुपरहिट फिल्मों में शामिल हुई और लगभग 150 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया। इसके बाद आई ‘सरकार राज’ (2008), जिसमें अभिषेक, ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन ने साथ काम किया। यह एक राजनीतिक ड्रामा फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग 59.5 करोड़ रुपये की कमाई की। मणिरत्नम की फिल्म ‘रावण’ (2010) में भी यह जोड़ी नजर आई। यह फिल्म आधुनिक रामायण पर आधारित थी और इसमें अभिषेक बच्चन ने नेगेटिव किरदार निभाया, जबकि ऐश्वर्या ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म का प्रदर्शन औसत रहा लेकिन इसकी कहानी और सिनेमैटोग्राफी की चर्चा खूब हुई। इसी तरह मणिरत्नम की ही फिल्म ‘गुरु’ (2007) को भी काफी सफलता मिली, जो धीरूभाई अंबानी के जीवन से प्रेरित थी। फिल्म ने लगभग 83.67 करोड़ रुपये का कारोबार किया और इसे दोनों कलाकारों की बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। इसके अलावा ‘बंटी और बबली’ (2005) में ऐश्वर्या ने एक खास गाने ‘कजरारे’ में डांस किया, जबकि अभिषेक और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे। यह गाना उस समय बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी याद किया जाता है। कुल मिलाकर, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी हैं। जहां कुछ फिल्में औसत रहीं, वहीं ‘धूम 2’ और ‘गुरु’ जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और इस जोड़ी को दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई।
आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का सेलेक्शन, कप्तानी पर सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद
नई दिल्ली। भारतीय टी20 क्रिकेट में आज एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज प्रस्तावित है, जिसमें भारत की टी20 टीम और नए कप्तान को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यह चयन आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के साथ-साथ आगामी एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, टीम इंडिया के टी20 कप्तान पद में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह अब श्रेयस अय्यर का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि चयनकर्ताओं ने उनकी IPL में सफल कप्तानी और रणनीतिक क्षमता को देखते हुए उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए प्राथमिकता दी है। अय्यर ने अलग-अलग IPL टीमों को फाइनल तक पहुंचाकर अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2024 की ट्रॉफी जिताना भी शामिल है। दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हालिया मुकाबलों में उनका फॉर्म उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। पिछली कई पारियों में वह बड़ी पारी खेलने में असफल रहे हैं। साथ ही फिटनेस और उम्र से जुड़ी चिंताओं ने भी चयनकर्ताओं के फैसले को प्रभावित किया है। हालांकि उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता था, लेकिन भविष्य की रणनीति को देखते हुए बदलाव की संभावना जताई जा रही है। टीम चयन में एक और बड़ा नाम चर्चा में है-तिलक वर्मा, जिन्हें उपकप्तान बनाए जाने की संभावना है। वहीं, युवा प्रतिभाओं को भी मौका मिलने के संकेत हैं। मात्र 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में जगह मिल सकती है। इसके अलावा प्रिंस यादव और हर्ष दुबे जैसे नए खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किए जाने की चर्चा है। तेज गेंदबाजी विभाग को लेकर भी चयनकर्ताओं के सामने एक अहम सवाल है कि क्या अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद दोबारा टीम इंडिया में जगह दी जाए या नहीं। BCCI की चयन समिति, जिसकी अगुवाई अजीत अगरकर कर रहे हैं, इस बार भविष्य की योजनाओं और तत्काल प्रदर्शन के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। 2028 ओलंपिक और टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम के नए ढांचे पर विचार किया जा रहा है। आज की यह बैठक भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके फैसले आने वाले वर्षों की टी20 रणनीति की दिशा तय कर सकते हैं।
शनि दोष से बचाव: शनिवार को भूलकर भी न करें ये 5 काम, वरना बढ़ेगा कष्ट
नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्मफल देने वाला ग्रह माना गया है। कहा जाता है कि शनि यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को साढ़ेसाती, ढैय्या और शनि महादशा जैसे कठिन दौर से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में शनिवार का दिन शनि देव को प्रसन्न करने और उनके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, शनिवार को कुछ विशेष सावधानियां बरतने से शनि दोष का प्रभाव कम किया जा सकता है, जबकि कुछ गलतियां इस प्रभाव को और बढ़ा सकती हैं। इसलिए इस दिन किए जाने वाले कार्यों को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात, शनिवार के दिन पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का किसी भी रूप में अपमान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शनि दोष की स्थिति में पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में पिता की सेवा करना और उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पिता जीवित न हों, तो बड़े भाई या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पीपल वृक्ष के आसपास स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में शनि देव का वास होता है। ऐसे में इसके आसपास गंदगी फैलाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और शनि दोष गहरा हो सकता है। तीसरा, शनिवार को जब भी कोई व्यक्ति पीपल के नीचे दीपक जलाने जाए, तो वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति-विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं-का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन कुत्तों या किसी भी जीव-जंतु को नुकसान पहुंचाना भी अशुभ माना गया है। चौथा, कार्यस्थल पर भी शनि का प्रभाव माना जाता है। इसलिए शनिवार को किसी सहकर्मी या कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल कार्यस्थल का माहौल खराब होता है, बल्कि शनि दोष भी बढ़ सकता है। पांचवां और अंतिम महत्वपूर्ण नियम है कि शनिवार के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बाल और नाखून को शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों जैसे आपात स्थिति या धार्मिक सूतक में इसे अपवाद माना गया है। कुल मिलाकर, शनिवार का दिन शनि देव की कृपा प्राप्त करने और जीवन में स्थिरता लाने का अवसर माना जाता है। यदि इस दिन अनुशासन, सेवा भाव और संयम का पालन किया जाए तो शनि दोष के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।