केरल में ‘वंदे मातरम्’ पर सियासी संग्राम, शपथ समारोह से शुरू हुआ विवाद पहुंचा राष्ट्रवाद बनाम सेक्युलरिज्म तक
नई दिल्ली । केरल की राजनीति एक बार फिर तीखी बहस के केंद्र में आ गई है, जब राज्य में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूरे ‘वंदे मातरम्’ के बजने पर विवाद खड़ा हो गया। यह मामला अब केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य की राजनीतिक विचारधाराओं के बीच गहरी खाई को उजागर करता दिख रहा है। विवाद में मुख्य रूप से Communist Party of India (Marxist) और Bharatiya Janata Party आमने-सामने आ गए हैं, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य व्यवस्था भी इस बहस के दायरे में आ गई है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शपथ ग्रहण समारोह में ‘वंदे मातरम्’ का पूरा संस्करण बजाया गया। इसके बाद CPM ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रमों में केवल वही हिस्सा उपयोग किया जाना चाहिए जिसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है। पार्टी का तर्क है कि गीत के कुछ हिस्सों में धार्मिक प्रतीकात्मकता का उल्लेख है, जो धर्मनिरपेक्ष परंपराओं के अनुरूप नहीं माना जाता। दूसरी ओर, BJP ने इस आपत्ति को सख्ती से खारिज करते हुए इसे राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान बताया है। पार्टी का कहना है कि ‘वंदे मातरम्’ स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा है और इसके पूरे स्वरूप का सम्मान किया जाना चाहिए। BJP नेताओं ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार देते हुए विपक्ष पर वोट बैंक को साधने का आरोप लगाया है। विवाद के केंद्र में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी समारोहों में किसी गीत के केवल सीमित हिस्से को ही अनुमति दी जानी चाहिए या पूरे गीत का उपयोग किया जाना चाहिए। CPM का दावा है कि 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति और बाद में संवैधानिक प्रक्रियाओं के दौरान यह माना गया था कि केवल प्रारंभिक हिस्से को ही औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। पार्टी यह भी कहती है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित है और इसलिए ऐसे प्रतीकों का उपयोग सावधानीपूर्वक होना चाहिए। वहीं BJP का कहना है कि इस तरह की व्याख्याएं राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित हैं और इससे राष्ट्रीय एकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है। पार्टी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी राष्ट्रीय गीत का कोई हिस्सा विवादित माना जा सकता है। इस मुद्दे ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक व्यापक बहस को जन्म दे दिया है। राज्य प्रशासन ने इस विवाद से दूरी बनाते हुए कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन एक अलग संस्था द्वारा किया गया था और इसमें सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है और मामला और अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। अब यह विवाद केवल केरल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की बहसों के संकेत दिखाई देने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आगे चलकर राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक पहचान की व्यापक बहस को और तेज कर सकता है।
सिंहस्थ 2028 से पहले बड़ी तैयारी: गढ़कालिका मंदिर में बढ़ेंगी श्रद्धालु सुविधाएं
नई दिल्ली । धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित ऐतिहासिक गढ़कालिका मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 15.50 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य सिंहस्थ 2028 से पहले मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना और बढ़ती श्रद्धालु भीड़ को बेहतर तरीके से संभालना है। उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही चयनित एजेंसी को काम सौंपा जाएगा। गढ़कालिका मंदिर को उज्जैन की उत्तरी सीमा का रक्षक और एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नई परियोजना के तहत मंदिर परिसर की क्षमता को मौजूदा 3 से 5 हजार श्रद्धालुओं से बढ़ाकर 10 से 12 हजार श्रद्धालुओं तक किया जाएगा। वहीं सिंहस्थ 2028 के दौरान लगभग 50 हजार लोगों की भीड़ को संभालने की व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से सजेगा मंदिर परिसरपरियोजना के अंतर्गत मंदिर के शिखर और संरचना की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुराने चूना प्लास्टर का नवीनीकरण किया जाएगा और मंदिर के अग्रभाग को आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छायादार प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय और आधुनिक कतार प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। प्रवेश-निकास और पार्किंग व्यवस्था में सुधारमंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाए जाएंगे, जिससे दर्शन व्यवस्था अधिक सुचारु हो सके। इसके साथ ही लगभग 50 वाहनों की पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए रैंप और विशेष पत्थर मार्ग भी बनाए जाएंगे ताकि सभी श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन का लाभ मिल सके। रोशनी और सौंदर्यीकरण पर भी जोरमंदिर परिसर को रात के समय आकर्षक बनाने के लिए “वॉर्म एम्बर” थीम आधारित लाइटिंग की जाएगी, जिससे गढ़कालिका मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक भव्यता और अधिक निखरेगी। एक साल में पूरा होगा प्रोजेक्टउज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के अनुसार, चयनित एजेंसी को एक वर्ष के भीतर परियोजना पूरा करने का लक्ष्य दिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस विकास कार्य के बाद गढ़कालिका मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि उज्जैन के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। `
ग्लोबल मार्केट का असर: डॉलर मजबूत होते ही सोना और चांदी धराशाई, कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज
नई दिल्ली । वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती का सीधा असर कीमती धातुओं पर देखने को मिला है, जहां सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में ही इन दोनों धातुओं पर दबाव बढ़ गया और दाम एक प्रतिशत से अधिक फिसल गए। निवेशकों की नजरें अब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकेतों और डॉलर इंडेक्स की चाल पर टिकी हुई हैं, जो फिलहाल मजबूत स्थिति में बना हुआ है। घरेलू वायदा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के जून अनुबंध की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई, लेकिन कुछ ही समय में गिरावट और गहरी हो गई। कारोबार के दौरान सोने के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला और यह दिन के निचले स्तर की ओर खिसकता नजर आया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार डॉलर में मजबूती के कारण निवेशक सोने से दूरी बना रहे हैं, जिससे इसकी मांग पर दबाव बढ़ा है। इसी तरह चांदी के दामों में भी कमजोर रुख देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में ही चांदी में गिरावट दर्ज की गई और इसका असर पूरे सत्र में दिखाई दिया। चांदी भी एक प्रतिशत से अधिक कमजोर होकर कारोबार करती रही, जिससे कमोडिटी बाजार में अस्थिरता का माहौल बन गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी यही रुझान देखने को मिला, जहां सोना और चांदी दोनों दबाव में रहे। डॉलर इंडेक्स में तेजी के चलते अन्य मुद्राओं में सोने की कीमतें महंगी हो गईं, जिससे वैश्विक मांग पर असर पड़ा। डॉलर इंडेक्स प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की ताकत को दर्शाता है और जब यह मजबूत होता है तो सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों पर दबाव बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा समय में वैश्विक आर्थिक संकेत और अमेरिकी मुद्रा की स्थिति ही कीमती धातुओं की दिशा तय कर रहे हैं। निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और बाजार में बड़ी खरीदारी से बच रहे हैं। इसी कारण सोना और चांदी में कमजोरी का रुझान बना हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में भी इस दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिला और शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर में दबाव के कारण प्रमुख सूचकांकों में कमजोरी आई, जिससे समग्र बाजार धारणा प्रभावित हुई। फिलहाल बाजार की नजर डॉलर की आगे की चाल और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर टिकी हुई है, जो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय कर सकते हैं।
झुलसाती गर्मी से हाहाकार: 22 शहरों में 44 डिग्री पार, वॉर्म नाइट की चेतावनी
नई दिल्ली । मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मंगलवार को छतरपुर जिले के नौगांव में तापमान रिकॉर्ड 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं खजुराहो में पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 4 दिन प्रदेश में भीषण हीटवेव यानी लू का असर जारी रहेगा और हालात और गंभीर हो सकते हैं। 22 शहरों में 44 डिग्री से ऊपर तापमानप्रदेश के 22 से अधिक शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। दतिया 45.8 डिग्री के साथ तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा राजगढ़, दमोह, शाजापुर, टीकमगढ़, गुना, सागर, सतना और श्योपुर जैसे जिलों में भी पारा 45 डिग्री के आसपास रहा। ग्वालियर में पहली बार तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा, जबकि भोपाल में 44.2 डिग्री, इंदौर में 43.7 डिग्री, उज्जैन में 43.8 डिग्री और जबलपुर में 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। वॉर्म नाइट से बढ़ेगी परेशानीइस बार केवल दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी राहत नहीं दे रही हैं। भोपाल में रात का तापमान 30 डिग्री तक दर्ज किया गया, जिसे मौसम वैज्ञानिकों ने वॉर्म नाइट बताया है। इससे लोगों को दिन के बाद रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। हीटवेव और ऑरेंज अलर्ट जारीमौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों सहित कई जिलों—भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सागर और दमोह में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित अधिकांश जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है। स्वास्थ्य को लेकर चेतावनीमौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर न निकलने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस समय लू का असर सबसे अधिक होता है और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मध्यप्रदेश में अगले चार दिन मौसम और भी कठिन रहने वाले हैं। लगातार बढ़ता तापमान, वॉर्म नाइट और तेज लू लोगों की दिनचर्या पर असर डाल रहे हैं। ऐसे में सतर्कता और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।
वैश्विक दबाव के बीच शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 75,000 के नीचे फिसला; निवेशकों में बढ़ी चिंता
नई दिल्ली ।भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को कारोबार की शुरुआत कमजोर रुख के साथ हुई, जहां वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों का सीधा असर घरेलू निवेशकों की धारणा पर देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में ही प्रमुख सूचकांक दबाव में आ गए और सेंसेक्स 75,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे फिसल गया। बाजार में यह गिरावट मुख्य रूप से बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर में भारी बिकवाली के चलते देखने को मिली, जिससे पूरे बाजार का मूड कमजोर बना रहा। सुबह के समय सेंसेक्स में तेज गिरावट दर्ज की गई और यह कई सौ अंकों की कमजोरी के साथ नीचे कारोबार करता दिखा। इसी तरह निफ्टी में भी गिरावट का रुख बना रहा और यह भी लाल निशान में खुला। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेतों, एशियाई बाजारों में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दिया। निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल बनने के कारण बिकवाली का दबाव बढ़ गया। सेक्टरवार प्रदर्शन की बात करें तो निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई, जिससे स्पष्ट है कि रियल एस्टेट और सरकारी बैंकों के शेयरों पर दबाव अधिक रहा। इसके अलावा ऑटो, एफएमसीजी, कमोडिटी और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर भी गिरावट की चपेट में रहे। हालांकि कुछ चुनिंदा सेक्टर जैसे फार्मा, हेल्थकेयर और आईटी में हल्की मजबूती देखने को मिली, जिससे बाजार को सीमित सहारा मिला। मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में भी गिरावट का असर देखने को मिला, जिससे यह संकेत मिला कि बिकवाली केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही बल्कि व्यापक बाजार पर इसका असर पड़ा है। इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर होता नजर आया और बाजार में सतर्कता का माहौल बना रहा। वैश्विक बाजारों की बात करें तो एशिया के प्रमुख बाजारों में भी कमजोरी दर्ज की गई, जिससे घरेलू बाजार पर अतिरिक्त दबाव बना। जापान, चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जैसे बाजारों में गिरावट का रुख रहा, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार की शुरुआत पर पड़ा। वहीं अमेरिकी बाजार पहले ही बंद थे, जिससे वैश्विक संकेत पूरी तरह से अनिश्चित बने रहे। कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली, लेकिन इसका सकारात्मक असर बाजार पर दिखाई नहीं दिया। इसके साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से बिकवाली और घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी के बीच संतुलन की कोशिश जरूर दिखी, लेकिन बाजार का दबाव फिर भी बना रहा। कुल मिलाकर, कमजोर वैश्विक संकेतों, सेक्टरवार दबाव और निवेशकों की सतर्कता के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का माहौल बना रहा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सत्रों में वैश्विक संकेत और संस्थागत निवेश की दिशा ही बाजार की चाल तय करेगी।
रेल कनेक्टिविटी पर जोर: CAIT ने रेल मंत्री से की अतिरिक्त ट्रेन चलाने की अपील
नई दिल्ली । मंगलवार को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के प्रतिनिधियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस बैठक में देशभर के व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हुए और रेलवे सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मध्यप्रदेश से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और महिला संगठन की प्रतिनिधि सीमा सिंह चौहान ने बैठक में भाग लिया और जबलपुर से जुड़ी रेल समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। जबलपुर-दिल्ली अतिरिक्त ट्रेन की मांगसीमा सिंह चौहान ने रेल मंत्री को बताया कि जबलपुर से दिल्ली के बीच व्यापारिक आवागमन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मौजूदा ट्रेनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से देर शाम एक अतिरिक्त ट्रेन शुरू करने की मांग की, जिससे व्यापारियों और यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी गति देगा। लॉजिस्टिक्स सुधार और डेमरेज शुल्क पर राहत की मांगबैठक में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए। प्रतिनिधियों ने साइडिंग सिस्टम को बेहतर बनाने, माल ढुलाई प्रक्रिया को सरल करने और व्यापारियों पर लगाए जाने वाले अनुचित डेमरेज शुल्क में राहत देने की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में कई जगह देरी और अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे कारोबार प्रभावित होता है। रेल मंत्री ने दिए सकारात्मक संकेतरेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों ने कहा कि मंत्री का रवैया सकारात्मक रहा और उम्मीद है कि जबलपुर के रेल कनेक्टिविटी मुद्दों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। यह बैठक जबलपुर के व्यापारिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि अतिरिक्त ट्रेन और लॉजिस्टिक्स सुधार की मांगें स्वीकार होती हैं, तो क्षेत्र के व्यापार और यात्रियों दोनों को बड़ा लाभ मिल सकता है।
ओवैसी और कांग्रेस पर किरेन रिजिजू का तीखा बयान, अल्पसंख्यक राजनीति पर फिर छिड़ी बहस
नई दिल्ली ।भारतीय राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने को मिली है, जब केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री Kiren Rijiju ने एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi को लेकर एक बयान दिया, जिसने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। उनके बयान के केंद्र में न केवल ओवैसी रहे, बल्कि मुख्य विपक्षी दल Indian National Congress पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। मामला तब सामने आया जब किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी करते हुए ओवैसी को देश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक बताया और साथ ही यह भी कहा कि वे लगातार मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की बात उठाते रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे “मुस्लिम लीग पार्टी” जैसा बताने की बात कही, जिससे राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। रिजिजू के इस बयान के बाद देश की राजनीति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक दलों की भूमिका को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने अपने विचारों में यह भी संकेत दिया कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, अपनी जनसंख्या और स्थिति को लेकर किसी तरह की हीन भावना न रखें, क्योंकि देश का लोकतांत्रिक ढांचा सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। अपने बयान के दौरान उन्होंने भारत की विविधता का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि देश में अलग-अलग धार्मिक समुदाय शांतिपूर्वक और सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। उन्होंने पारसी समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि सीमित संख्या में होने के बावजूद यह समुदाय भी भारत में सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने यह तर्क देने की कोशिश की कि भारत में धार्मिक आधार पर भेदभाव की स्थिति नहीं है और सभी समुदायों को समान अवसर प्राप्त हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में विभिन्न दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। विपक्षी नेताओं ने इस टिप्पणी को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए आलोचना की है, जबकि समर्थक इसे एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। इस मुद्दे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि देश में अल्पसंख्यक राजनीति की दिशा और परिभाषा क्या होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान चुनावी राजनीति के दौरान अक्सर चर्चा का केंद्र बन जाते हैं, जिससे जनमत पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ सकता है। फिलहाल, किरेन रिजिजू के इस बयान ने न केवल सोशल मीडिया पर बहस को तेज कर दिया है, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच भी नई बयानबाजी की शुरुआत कर दी है, जिसका असर आने वाले समय में और स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है।
ग्रामीणों का फूटा गुस्सा: विकास नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप, चार तहसीलदार हटाए गए
नई दिल्ली । मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले पलवा गांव में मंगलवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब जिले के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, एसडीएम और तहसीलदारों का काफिला निरीक्षण के लिए गांव पहुंचा। जैसे ही अधिकारी गांव की बदहाल सड़कों और जलभराव वाले इलाकों में पहुंचे, ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने मौके पर ही प्रशासनिक अमले को घेर लिया और विकास कार्यों में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि गांव में सड़कें, नालियां और जल निकासी की व्यवस्था सिर्फ कागजों में पूरी दिखाई जाती है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद गांव की हालत बदतर बनी हुई है। जगह-जगह कीचड़, गंदा पानी और टूटी सड़कों ने आम जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। कीचड़ में फंसी अफसरों की गाड़ियां, बढ़ा गुस्सानिरीक्षण के दौरान स्थिति तब और बिगड़ गई जब अधिकारियों के वाहन दलदल जैसी सड़कों में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद गाड़ियों को बाहर निकाला गया, लेकिन यह दृश्य ग्रामीणों के गुस्से को और भड़का गया। लोगों ने सवाल उठाया कि जब प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां गांव में सुरक्षित नहीं चल पा रहीं, तो बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की हालत कितनी खराब होगी। ग्रामीणों ने कहा कि बारिश के मौसम में स्थिति और भयावह हो जाती है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, उच्चस्तरीय जांच की मांगग्रामीणों ने सरपंच और सहायक सचिव सहित स्थानीय अधिकारियों पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका कहना था कि नालियों का निर्माण बेहद घटिया गुणवत्ता का हुआ है, जिससे पानी सड़कों पर भर जाता है। ग्रामीणों ने मांग की कि पूरे विकास कार्यों की उच्चस्तरीय वित्तीय जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। कलेक्टर ने लिया एक्शन, 4 तहसीलदारों के तबादलेघटना के बाद प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम उठाए। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने रात में ही चार तहसीलदारों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए। इसमें शहपुरा तहसील से जुड़े अधिकारियों के पदस्थापना परिवर्तन शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है और लापरवाही पाए जाने पर आगे भी कार्रवाई होगी। पलवा गांव की यह घटना एक बार फिर ग्रामीण विकास योजनाओं की जमीनी सच्चाई को उजागर करती है। जहां एक ओर कागजों में विकास दिखता है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से बदल सकता है देश का आर्थिक भविष्य, 7 लाख करोड़ बचत और GDP में बढ़ोतरी का दावा
नई दिल्ली । देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक और आर्थिक दावा सामने आया है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि यदि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं तो देश को भारी वित्तीय लाभ हो सकता है। उनके अनुसार इस कदम से करीब सात लाख करोड़ रुपये तक की संभावित बचत हो सकती है, जिसका उपयोग देश के विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जा सकता है। समिति अध्यक्ष का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनावों से प्रशासनिक मशीनरी पर भारी दबाव पड़ता है और कई बार विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। यदि चुनाव एक साथ कराए जाएं तो न केवल संसाधनों की बचत होगी बल्कि सरकारों को नीति निर्माण और विकास कार्यों पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी संभव है। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों और अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार किया गया। समिति ने यह भी निर्देश दिया है कि इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए, जिसमें उद्योग, रोजगार, पर्यटन, शिक्षा और जीएसटी संग्रह जैसे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का गहन विश्लेषण शामिल हो। समिति अध्यक्ष ने कहा कि यह रिपोर्ट भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है। उनका मानना है कि यदि सभी राज्यों से एक समान प्रारूप में सुझाव प्राप्त होते हैं तो नीति निर्माण और अधिक प्रभावी हो सकेगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि इस प्रक्रिया में कई राज्यों का दौरा किया जा चुका है और विभिन्न स्तरों पर राय ली जा रही है। इस प्रस्ताव को लेकर सरकार का रुख यह है कि लगातार चुनावी माहौल के कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है और नीति लागू करने की गति धीमी पड़ जाती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने का विचार शासन व्यवस्था को अधिक स्थिर और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव पर राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर व्यापक चर्चा जारी है और सभी पक्षों की सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। समिति का कहना है कि अंतिम सिफारिश सभी हितधारकों की राय को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी ताकि यह सुधार देश के व्यापक हित में साबित हो सके।
दवा संकट की आशंका: जबलपुर में मेडिकल स्टोर्स बंद, प्रशासन ने की वैकल्पिक व्यवस्था
नई दिल्ली । ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-फार्मेसी के बढ़ते चलन के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने बुधवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल का असर पूरे देश में देखने को मिला, जहां करीब 12 लाख से अधिक मेडिकल स्टोर बंद रहे। मध्यप्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ जबलपुर में भी इसका व्यापक असर पड़ा, जहां लगभग 2000 मेडिकल स्टोरों ने अपने शटर गिरा दिए। जबलपुर में दवा बाजार पर असर, दुकानें बंदजबलपुर शहर में सुबह से ही मेडिकल स्टोर बंद नजर आए। दवा खरीदने पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अस्पतालों के अंदर स्थित मेडिकल स्टोर्स को हड़ताल से बाहर रखा गया है, ताकि गंभीर मरीजों को दवा मिलती रहे। केमिस्ट संगठनों का आरोप स्वास्थ्य के लिए खतराकेमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना उचित जांच के दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे गलत दवा सेवन और दुरुपयोग की आशंका बढ़ रही है। उनका तर्क है कि ऑफलाइन मेडिकल स्टोर्स में दवाएं देने से पहले डॉक्टर की पर्ची और जांच की प्रक्रिया सख्ती से अपनाई जाती है। संगठन का मानना है कि ई-फार्मेसी के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय दुकानदारों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने की वैकल्पिक व्यवस्थाहड़ताल को देखते हुए जिला प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है। सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों और अमृत फार्मेसी को चालू रखा गया है ताकि मरीजों को जरूरी दवाएं मिल सकें। हेल्पलाइन और आपात व्यवस्था जारीआपात स्थिति में दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जरूरत पड़ने पर मरीज या परिजन औषधि निरीक्षकों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। देवेंद्र कुमार जैन: 88199 04545प्रवीण पटेल: 95899 07750कंट्रोल रूम (भोपाल): 0755-2665385