रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का आगाज: राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन, खेती को स्मार्ट बनाने पर जोर
भोपाल। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में तीन दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। रायसेन के दशहरा मैदान में शनिवार को आयोजित इस मेले का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। किसानों के लिए बदलाव का मंच बनेगा महोत्सव उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कृषि महोत्सव किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे आयोजन खेती को नई दिशा देंगे। किसान अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार किसान है। कृषि और पशुपालन से शुरू होकर उद्योग और सेवाओं तक पूरी व्यवस्था किसान की मेहनत पर टिकी है। उन्होंने युवाओं से कृषि क्षेत्र से जुड़ने और आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को स्मार्ट बनाने की अपील की। सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का जिक्र अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे किसानों के खातों में पहुंच रही है जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। फसल बीमा बिजली सड़क और सिंचाई जैसी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। तकनीक और नवाचार पर विशेष फोकस केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस मेले में देशभर के कृषि वैज्ञानिक विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान शामिल हुए हैं। यहां एकीकृत खेती बागवानी ड्रोन तकनीक और कम जमीन में अधिक उत्पादन जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं।किसानों के लिए सीखने का मंच उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेला नहीं बल्कि किसानों के लिए एक प्रशिक्षण मंच है जहां वे वैज्ञानिकों से सीधे संवाद कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसे एक तरह से किसानों का स्कूल बताया गया। जिलों के लिए तैयार हो रहा विशेष रोडमैप शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हर राज्य के लिए कृषि रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में विदिशा रायसेन सीहोर और देवास जिलों के लिए विशेष कृषि योजनाएं बनाई गई हैं ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खेती को और बेहतर बनाया जा सके।
मुंबई मेट्रो में किराए में ऐतिहासिक राहत से लाखों यात्रियों को मिलेगा सीधा आर्थिक फायदा और सफर बनेगा पहले से कहीं ज्यादा सस्ता
नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। Mumbai Metro Line 3 के यात्रियों के लिए किराए में विशेष छूट लागू की गई है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों के यात्रा खर्च को कम करना और मेट्रो के उपयोग को बढ़ावा देना है। मुंबई जैसे व्यस्त महानगर में जहां समय और सुविधा दोनों की अहमियत है, वहां मेट्रो सेवा तेजी से लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। आरे से कफ परेड तक फैला यह कॉरिडोर शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है और ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नई रियायतों के लागू होने के बाद मेट्रो यात्रा और अधिक आकर्षक बन गई है। नई व्यवस्था के तहत छात्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मेट्रो किराए पर पच्चीस प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। इससे रोजाना स्कूल या कोचिंग जाने वाले छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित होगी। पर्यटकों के लिए भी नई सुविधा शुरू की गई है, जिससे शहर में आने वाले लोग बिना किसी परेशानी के मेट्रो का अधिकतम उपयोग कर सकें। एक दिन और तीन दिन के अनलिमिटेड यात्रा पास के माध्यम से वे निर्धारित समय के भीतर असीमित यात्रा कर सकेंगे, जिससे उनका समय और खर्च दोनों बचेगा। यह पहल शहर के पर्यटन अनुभव को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नियमित यात्रियों के लिए भी किराए में छूट की व्यवस्था की गई है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। यात्रा पास के माध्यम से उन्हें निर्धारित संख्या में यात्राओं पर रियायत मिलेगी, जिससे कुल खर्च में कमी आएगी। इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों को दी जा रही छूट को भी जारी रखा गया है, जो समावेशी और संवेदनशील परिवहन व्यवस्था का संकेत है। मेट्रो सेवा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल भुगतान और स्मार्ट कार्ड आधारित प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे यात्रियों को टिकट लेने में आसानी होगी और यात्रा का अनुभव अधिक सहज बनेगा। साथ ही यह व्यवस्था समय की बचत और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करती है। करीब तैंतीस किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर ने पहले ही शहर के परिवहन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किराए में कमी और नई योजनाओं के साथ यह सेवा और अधिक प्रभावशाली बन सकती है। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने और शहर में प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलने की संभावना जताई जा रही है।
स्पेस अपडेट: Northrop Grumman CRS-24 मिशन लॉन्च की तैयारी में, जानें कैसे देखें लाइव
नई दिल्ली। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने Northrop Grumman के कमर्शियल रिसप्लाई सर्विसेज-24 (CRS-24) मिशन के लॉन्च की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह अहम मिशन 11 अप्रैल को भारतीय समयानुसार शाम 5:11 बजे लॉन्च किया जाएगा, जिस पर दुनियाभर की नजरें टिकी हैं। ISS के लिए 5000 किलो सामानइस मिशन के तहत Cygnus XL spacecraft लगभग 11,000 पाउंड (करीब 5,000 किलोग्राम) वैज्ञानिक उपकरण, रिसर्च सामग्री और जरूरी सप्लाई लेकर International Space Station (ISS) की ओर रवाना होगा। यह साइगनस का उन्नत और बड़ा वर्जन है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है। फाल्कन 9 से होगा प्रक्षेपणइस मिशन को SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा स्थित Cape Canaveral Space Force Station से लॉन्च किया जाएगा। यह लॉन्च स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स-40 से होगा। 13 अप्रैल को ISS से जुड़ेगा स्पेसक्राफ्टलॉन्च के दो दिन बाद, 13 अप्रैल को ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री Canadarm2 robotic arm की मदद से इस स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करेंगे। इसके बाद इसे यूनिटी मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा, ताकि सामान को सुरक्षित तरीके से उतारा जा सके। कई अहम वैज्ञानिक प्रयोग भेजे जा रहेइस मिशन में कई महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं: क्वांटम साइंस को आगे बढ़ाने के लिए कोल्ड एटम लैब मॉड्यूलकैंसर और खून की बीमारियों के इलाज के लिए स्टेम सेल रिसर्च हार्डवेयरआंत के माइक्रोबायोम का अध्ययनस्पेस वेदर को समझने के लिए एडवांस रिसीवरये प्रयोग भविष्य में चिकित्सा, कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया नामइस स्पेसक्राफ्ट का नाम नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री Steven R. Nagel के सम्मान में “SS स्टीवन आर नागेल” रखा गया है। यह अक्टूबर 2026 तक ISS से जुड़ा रहेगा और बाद में कचरे के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाएगा। यहां देख सकेंगे लाइव लॉन्चनासा ने इस ऐतिहासिक लॉन्च की लाइव स्ट्रीमिंग NASA+, Amazon Prime Video और यूट्यूब पर उपलब्ध कराई है। लाइव कवरेज भारतीय समयानुसार शाम 4:50 बजे से शुरू होगी।
सोशल मीडिया नियंत्रण को लेकर बढ़ा राजनीतिक विवाद, केजरीवाल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नई दिल्ली। देश में सोशल मीडिया के संभावित नियमन को लेकर एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख Arvind Kejriwal ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री Narendra Modi पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह विवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के कम्युनिटी नोट्स फीचर को लेकर प्रस्तावित बदलावों के संदर्भ में सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार सोशल मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिससे आम जनता विशेषकर युवाओं की आवाज को दबाया जा सके। उनका कहना है कि देश में बढ़ती असंतुष्टि और आलोचना से निपटने के बजाय सरकार नियमों के जरिए अभिव्यक्ति को सीमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जहां युवा अपनी राय खुलकर व्यक्त करते हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में यदि इस मंच पर नियंत्रण की कोशिश की जाती है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंताजनक संकेत हो सकता है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नियमों में संभावित संशोधन बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि कम्युनिटी नोट्स जैसे यूजर आधारित तथ्य जांच तंत्र को सरकारी दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो उन टिप्पणियों या नोट्स को हटाने का अधिकार सरकार के पास हो सकता है जो आधिकारिक दावों या सूचनाओं को चुनौती देते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रकार के बदलाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं। उनका मानना है कि इससे स्वतंत्र रूप से तथ्य प्रस्तुत करने और सरकारी नीतियों की आलोचना करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इस विषय पर औपचारिक स्थिति स्पष्ट किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह जनमत निर्माण का एक शक्तिशाली उपकरण बन चुका है। ऐसे में इसके नियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस मुद्दे ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण की सीमाएं क्या होनी चाहिए और किस हद तक सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार होना चाहिए। एक ओर जहां गलत सूचनाओं पर रोक लगाने की जरूरत बताई जाती है, वहीं दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की मांग भी उतनी ही मजबूत है। इस विषय पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और आने वाले समय में इस पर व्यापक चर्चा और स्पष्ट नीतिगत दिशा सामने आने की संभावना है, जिससे यह तय होगा कि देश में डिजिटल अभिव्यक्ति का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा।
गोल्ड-सिल्वर में उछाल जारी, कमजोर डॉलर ने बढ़ाई निवेशकों की दिलचस्पी
नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और डॉलर की कमजोरी के बीच सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते तेजी देखने को मिली है। सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की बढ़ती मांग और भू-राजनीतिक हालात ने कीमती धातुओं को मजबूती दी है। सोने में 1.65% साप्ताहिक उछालइस हफ्ते सोने की कीमतों में 1.65 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को सोने के जून फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ करीब 1,52,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करते नजर आए। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 999 प्योरिटी वाले सोने का भाव बढ़कर 1,50,327 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जो सप्ताह की शुरुआत से ऊंचा स्तर है। चांदी भी चमकी, कीमतों में मजबूतीचांदी की कीमतों में भी तेजी का रुख बना रहा। एमसीएक्स पर मई फ्यूचर्स 2,43,300 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करते दिखे।आईबीजेए के मुताबिक, 999 प्योरिटी वाली चांदी 2,39,934 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जो पिछले सप्ताह की तुलना में मजबूत बढ़त दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार का असरअंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉमेक्स (COMEX) पर सोना लगभग 3% की साप्ताहिक बढ़त के साथ 4,787 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के करीब बंद हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि 5,000 डॉलर का स्तर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसे पार करने पर तेजी और तेज हो सकती है। डॉलर की कमजोरी और फेड नीति बनी वजहअमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने और सीजफायर बातचीत के चलते डॉलर पर दबाव बना है। इससे निवेशकों ने ब्याज दरों को लेकर नए सिरे से आकलन शुरू किया है।कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई कम होने की उम्मीद बढ़ी है, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना मजबूत हुई है। बाजार में संतुलन, लेकिन सतर्कता बरकरारकमोडिटी बाजार इस हफ्ते संतुलित लेकिन सतर्क माहौल में रहा। हालिया उतार-चढ़ाव के बाद अब कीमतों में स्थिरता के शुरुआती संकेत भी देखने को मिल रहे हैं, हालांकि वैश्विक अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरविशेषज्ञों के अनुसार: सोना: 1,48,000–1,46,000 रुपए मजबूत सपोर्ट, 1,54,000–1,55,000 रुपए रेजिस्टेंसचांदी: 2,30,000–2,25,000 रुपए सपोर्ट, गहरा सपोर्ट 2,05,000–2,00,000 रुपए साथ ही डॉलर-रुपया (USD/INR) की चाल आगे भी कीमतों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।
मैहर हाईवे पर हादसा: खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में ट्रेलर की जोरदार टक्कर, 15 घायल, 2 की हालत गंभीर
मैहर। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग एक बरहों कार्यक्रम से लौट रहे थे और बेलदरा जा रहे थे। रास्ते में डीजल खत्म होने के कारण वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर रिगरा ब्रिज के पास किनारे खड़ा कर दिया गया था। शनिवार सुबह करीब 5 बजे पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने खड़े वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रॉली में बैठे लोग घायल हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 हाइवे पेट्रोलिंग और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। सभी घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल मैहर और अमरपाटन भेजा गया जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक घायलों में संखिबाई साकेत अजय बुंकर प्रदीप साकेत और संतोष साकेत सहित अन्य लोग शामिल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर घायलों को जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया है। टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया और यातायात बहाल कराया। नादन देहात थाना प्रभारी पंचराज सिंह ने बताया कि ट्रेलर को क्रेन की मदद से जब्त कर लिया गया है और चालक को हिरासत में लिया गया है। मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
निवेशकों के लिए भारत सुरक्षित और खुला बाजार, SEBI प्रमुख ने जताया भरोसा
नई दिल्ली।भारत आज भी वैश्विक निवेशकों के लिए एक खुला, स्थिर और आकर्षक बाजार बना हुआ है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि मजबूत आर्थिक आधार, तेजी से बढ़ता निवेशक वर्ग और सुधार-आधारित नीतियां भारत को वैश्विक पूंजी के लिए खास बनाती हैं। 🇺🇸 सैन फ्रांसिस्को में निवेशकों से संवादयह बयान सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एक इंटरएक्टिव सेशन के दौरान दिया गया, जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में वैश्विक निवेशकों, वेंचर कैपिटल फर्म्स और उद्योग जगत के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-आधारित रेगुलेटरी सिस्टमसेबी प्रमुख ने कहा कि नियामकीय ढांचा पारदर्शी, परामर्श-आधारित और तकनीक-संचालित है। सेबी का फोकस ऐसी नीतियों पर है जो जोखिम को ध्यान में रखते हुए निवेश को आसान बनाएं और पूंजी बाजार की स्थिरता बनाए रखें। उन्होंने बताया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के रजिस्ट्रेशन और री-केवाईसी प्रक्रिया को आसान किया गया है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का बढ़ता उपयोग, मजबूत आईपीओ बाजार और वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) की बढ़ती भूमिका बाजार को और गहराई दे रही है। घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारीभारत के पूंजी बाजार की एक बड़ी ताकत घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी है। इससे बाजार को स्थिरता और मजबूती मिल रही है, जो वैश्विक निवेशकों के लिए भी भरोसे का संकेत है। मजबूत आर्थिक संकेतक दे रहे सहारातुहिन कांत पांडे ने कहा कि नियंत्रित महंगाई, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और संतुलित बाहरी खाते भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देते हैं। यही कारण है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत-अमेरिका व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्यइस मौके पर के. श्रीकर रेड्डी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 240 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है और इसे 2030 तक 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। वहीं रामकृष्णन मुकुंदन ने सरकार, उद्योग और वैश्विक निवेशकों के बीच सहयोग को भारत की भविष्य की ग्रोथ के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति वैश्विक साझेदारी, खासकर अमेरिका के साथ, पर निर्भर करेगी। निवेश माहौल को और बेहतर बनाने पर जोरसत्र के दौरान निवेशकों और नीति-निर्माताओं के बीच खुली चर्चा हुई। इसमें नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने, क्रॉस-बॉर्डर निवेश नियमों में स्पष्टता लाने, डीप-टेक सेक्टर में फंडिंग बढ़ाने और डिजिटल प्रक्रियाओं को तेज करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया।
सागरमाला का बड़ा असर! पोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में रिकॉर्ड विकास
नई दिल्ली। देश के समुद्री क्षेत्र में पिछले एक दशक में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है और इसमें सागरमाला प्रोग्राम की अहम भूमिका रही है। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से लेकर जलमार्गों के विकास तक, इस महत्वाकांक्षी योजना ने भारत की लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 845 परियोजनाएं शुरू, 315 पूरीपत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, ‘सागरमाला’ के तहत अब तक करीब 845 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 6.06 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से 1.57 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 315 परियोजनाएं 24 मार्च 2026 तक पूरी हो चुकी हैं।इसके अलावा 210 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जबकि 320 परियोजनाएं अभी योजना चरण में हैं। ‘सागरमाला 2.0’ से निवेश को मिलेगा बड़ा बूस्टसरकार अब सागरमाला 2.0 के जरिए इस पहल को और आगे बढ़ा रही है। इसके तहत 85,482 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे देश में पोर्ट-आधारित औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। कार्गो हैंडलिंग और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार‘सागरमाला’ के प्रभाव से भारत के प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में बंदरगाहों ने 915.17 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया, जो तय लक्ष्य से अधिक है और सालाना आधार पर 7.06% की वृद्धि दर्शाता है। साथ ही, जहाजों का औसत टर्नअराउंड टाइम 2014 के 96 घंटे से घटकर 2025 में 49.5 घंटे रह गया है। इससे माल ढुलाई की गति बढ़ी है और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है। वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई भारत की स्थितिभारतीय बंदरगाहों की वैश्विक रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। देश के 9 बंदरगाह अब दुनिया के टॉप-100 बंदरगाहों में शामिल हो चुके हैं।विशाखापत्तनम बंदरगाह कंटेनर ट्रैफिक के मामले में दुनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में अपनी जगह बना चुका है, जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। जलमार्गों से बढ़ी माल ढुलाई, 700% की छलांगअंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए कार्गो परिवहन में भी जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। यह 2013-14 के 18.10 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 145.50 मिलियन टन हो गया है, यानी करीब 700% की बढ़ोतरी। इससे देश का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अधिक कुशल और विविधतापूर्ण बन गया है। मछुआरों और रोजगार पर सकारात्मक असर‘सागरमाला’ के तहत 1,057 करोड़ रुपए की लागत से 11 फिशिंग हार्बर परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे 30,000 से ज्यादा मछुआरों को सीधा लाभ मिला है।इसके अलावा, कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए तटीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका भी बेहतर हुई है। सरकार का अनुमान है कि इस कार्यक्रम से लगभग 1 करोड़ रोजगार सृजित होंगे, जिनमें 40 लाख प्रत्यक्ष और 60 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां शामिल हैं।
बिहार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सियासी हलचल तेज, नया मुख्यमंत्री अभी भी सस्पेंस में
नई दिल्ली।बिहार की राजनीति इस समय बड़े राजनीतिक बदलाव और नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख Chirag Paswan ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चल रही कई अटकलों पर विराम लगने की बात कही जा रही है। राज्य में सत्ता परिवर्तन और नए नेतृत्व के गठन को लेकर लगातार मंथन जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों और गठबंधन सहयोगियों के बीच यह चर्चा तेज है कि आने वाली सरकार में नेतृत्व का चेहरा बदल सकता है, लेकिन गठबंधन की संरचना में बड़े बदलाव की संभावना कम है। इसी वजह से राजनीतिक समीकरणों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पद के चयन का निर्णय किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि सभी सहयोगी दलों के विधायकों की सामूहिक सहमति से लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि नए नेतृत्व का चयन गठबंधन के भीतर आपसी सहमति और रणनीतिक संतुलन के आधार पर किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि नई सरकार के गठन के दौरान मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ पुराने चेहरों को हटाकर नए और युवा नेताओं को जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा लाई जा सके। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया एक तय राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ रही है, जिसमें आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण बैठकों और औपचारिक प्रक्रियाओं के जरिए स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। विपक्षी दलों ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को घेरते हुए इसे राजनीतिक अस्थिरता से जोड़ने की कोशिश की है। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के भीतर चल रही यह हलचल जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास हो सकता है, जबकि सत्तापक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है। इस बीच चिराग पासवान के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल उनकी प्राथमिक भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में बनी रहेगी और वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सक्रिय नहीं हैं। इससे यह संकेत भी मिला है कि राज्य का अगला नेतृत्व किसी सर्वसम्मत और नए चेहरे पर केंद्रित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में होने वाली बैठकों और निर्णयों के बाद बिहार की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल स्थिति सस्पेंस में है और सभी की नजरें गठबंधन के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं।
भोपाल पहुंचकर रुकी आंगनवाड़ी न्याय पदयात्रा, 200 किमी पैदल आए कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका
भोपाल। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर निकली आंगनवाड़ी न्याय पदयात्रा राजधानी पहुंचते ही थम गई। बैतूल से करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर आए आंदोलनकारियों को पुलिस ने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के पास रोक दिया और मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दी।11 दिन में तय किया लंबा सफर यह पदयात्रा 1 अप्रैल को बैतूल जिले के अंबेडकर चौक से शुरू हुई थी। लक्ष्य था 11 दिनों में भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना और आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाना। पूर्व छात्र नेता रामकुमार नागवंशी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा को आंगनवाड़ी न्याय पदयात्रा नाम दिया गया। उनका कहना है कि गांव-गांव में सेवाएं देने वाली इन कार्यकर्ताओं को न तो उचित वेतन मिलता है और न ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा, इसलिए यह आंदोलन उनके अधिकारों के लिए है। राजधानी में एंट्री पर पुलिस ने रोका रास्ता शनिवार सुबह करीब 8:45 बजे जब पदयात्रा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के पास पहुंची, तब पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि उन्हें मुख्यमंत्री निवास तक नहीं जाने दिया गया और पास ही बैठा दिया गया।व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा आंदोलन रामकुमार नागवंशी ने बताया कि उनके परिवार की महिलाएं भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनके संघर्ष को करीब से देखने के बाद ही उन्होंने इस पदयात्रा की शुरुआत की। उनके मुताबिक यह लाखों महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है। तेज गर्मी के बावजूद कार्यकर्ताओं ने लगातार पैदल यात्रा जारी रखी। रास्ते में गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया और समर्थन जुटाया। मुख्य मांगें और आगे की रणनीति आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही उनके वेतन और सुविधाओं में सुधार किया जाए। उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।