बढ़ते व्यापारिक सहयोग के संकेत, भारत-ताइवान का कारोबार 12 अरब डॉलर से ऊपर
नई दिल्ली भारत और ताइवान के बीच सकल व्यापार 2025 के आधार पर 17 प्रतिशत अनुपात 12.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह जानकारी ताइपे निकोलाईक एंड कल्चरल सेंटर (टीआइसीसी) ने जारी किये आंकड़े में दी। भारत का ताइवान 3.3 अरब डॉलर का है, जिसमें ईंधन, एल्यूमीनियम, लोहा, स्टील, जैविक रसायन और प्लास्टिक शामिल हैं। ताइवान का भारत 9.2 अरब डॉलर का है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेग्रेटेड सर्किट, प्लास्टिक, बायोलॉजिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रानिक्स, लोहा और स्टील प्रमुख हैं। टीआईसीके के डायरेक्ट डिवीजन के डायरेक्टर एस्टेला चेन ने ‘ताइवान एक्सीलेंस’ एक्सपो के दौरान कहा कि ताइवान सेमीकंडक्टर, स्टूडियो सर्वर, प्लेसओटी टोटल सॉल्यूशन और एज लीडर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत-ताइवान व्यापार ने 12.5 अरब डॉलर का रिकॉर्ड स्तर गिरा दिया और दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार सहयोग मजबूत हुआ। चेन ने आगे कहा कि ताइवानी उद्योगपति भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोटिव सेक्टर में सक्रिय निवेश कर रहे हैं, जबकि भारतीय उद्योगपति ताइवान के आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अवसर तलाश रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ताइवान भारत के प्रमुख पहल जैसे डिजिटल इंडिया और इंडिया मिशन में शामिल होकर योगदान दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी और आईओटी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एडवांस हाई-टेक उत्पाद डिजाइन तक ताइवान की विशेषज्ञता भारत के डिजिटल बदलाव में मदद कर रही है। वर्तमान में भारत में 300 से अधिक ताइवानी पर्यटक सक्रिय हैं। हालाँकि, अमेरिका (246.43 अरब डॉलर), चीन (100.1 अरब डॉलर), दक्षिण कोरिया (90.2 अरब डॉलर) और जापान (84.85 अरब डॉलर) जैसे देशों के साथ ताइवान के व्यापार की तुलना में भारत के साथ व्यापार में और अधिक वृद्धि की संभावना है। यह बढ़ती आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए नई स्टैमिना का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।
कृषि मंत्रालय की सख्त तैयारी! जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के साथ खाद आपूर्ति पर फोकस
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक अहम समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच देश में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने, कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने तथा खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा पर चर्चा हुई। बैठक का उद्देश्य किसानों तक समय पर खाद, बीज और अन्य जरूरी संसाधन पहुंचाना और वितरण प्रणाली को उचित बनाना बताया गया। बैठक में मंत्री ने ‘फार्मर आईडी’ प्रणाली को तेज करने के निर्देश दिए ताकि खाद और बीज का वितरण पूरे देश में समान और बिना बांट के हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए जल्द ही बैठक की जाएगी। इसके अलावा, मंत्री ने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राज्य अमेरिकियों को कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। बैठक में कृषि निकायों और बीज सुखाने के लिए जरूरी गैसों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। दूध और अन्य कृषि उत्पादों के लिए रोपण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता पर भी ध्यान दिया गया। मंत्री ने पेट्रोलियम मंत्रालय और अन्य पशुओं के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा न आए। कृषि क्षेत्र की निगरानी के लिए एक ‘स्पेशल सेल’ बनाया गया है, जो चौबीसों घंटे काम करेगा और हर हफ्ते खाद, बीज और किसानों की उपलब्धता की रिपोर्ट सीधे कृषि मंत्री को देगा। शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने और किसानों तक जरूरी संसाधन समय पर पहुंचाने के लिए पूरी उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 दशकों में देश में कृषि उत्पादन लगभग 44 प्रतिशत बढ़ा है और कई किसानों की आय दोगुनी हुई है। केंद्र सरकार किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर रिकॉर्ड खरीद भी शामिल है।
TV मार्केट में नया ट्रेंड-कम ग्रोथ के बावजूद QLED और बिग स्क्रीन का जलवा
नई दिल्ली। भारत का स्मार्ट टीवी बाजार साल 2025 में कुल मिलाकर स्थिर बना रहा, हालांकि साल के दौरान उपभोक्ताओं की पसंद और तकनीकी ट्रेंड में बड़ा बदलाव देखने को मिला। काउंटरपॉइंट रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पूरे साल शिपमेंट में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, लेकिन चौथी तिमाही में बाजार ने जोरदार वापसी की और सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। साल की पहली छमाही में कमजोर मांग और उपभोक्ताओं की सतर्कता के कारण बाजार दबाव में रहा, लेकिन जैसे-जैसे त्योहारी सीजन और ऑफर्स बढ़े, बाजार में रफ्तार लौटती दिखी। मिड-रेंज टीवी की बढ़ी मांग, बड़े स्क्रीन बने पहली पसंद रिपोर्ट के मुताबिक, 40 हजार से 50 हजार रुपये की कीमत वाले स्मार्ट टीवी सेगमेंट ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। उपभोक्ता अब बेहतर फीचर्स और अनुभव के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करने को तैयार दिखे। खास तौर पर बड़े स्क्रीन साइज वाले टीवी की मांग तेजी से बढ़ी है। 43 इंच के टीवी सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल रहे, जबकि 55 इंच और उससे बड़े स्क्रीन साइज वाले टीवी की बिक्री में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह ट्रेंड बताता है कि भारतीय उपभोक्ता अब घर पर बेहतर सिनेमाई अनुभव चाहते हैं। क्यूएलईडी और मिनीएलईडी टेक्नोलॉजी की जबरदस्त ग्रोथ तकनीक के स्तर पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्वांटम डॉट एलईडी यानी क्यूएलईडी टीवी की शिपमेंट 2025 में लगभग दोगुनी हो गई, जो इस सेगमेंट की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। वहीं मिनीएलईडी तकनीक ने कम आधार से सबसे तेज वृद्धि दर्ज की। कंपनियां इसे ओएलईडी के किफायती विकल्प के रूप में पेश कर रही हैं, जिससे इसकी मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है। 43 और 55 इंच जैसे लोकप्रिय साइज में क्यूएलईडी की उपलब्धता और मिड-रेंज सेगमेंट में इसकी मजबूत पकड़ ने इसे हर कीमत वर्ग में लोकप्रिय बना दिया है। जीएसटी कटौती और फेस्टिव ऑफर्स से बाजार को मिला सहारा रिपोर्ट में बताया गया कि साल की पहली छमाही में उपभोक्ताओं की कमजोर भावना और प्रमोशनल गतिविधियों की कमी के कारण मांग प्रभावित रही। लोग अपने खर्च को लेकर सतर्क थे और टीवी अपग्रेड करने का फैसला टाल रहे थे। हालांकि दूसरी छमाही में त्योहारी ऑफर्स, आसान फाइनेंसिंग विकल्प और बड़े स्क्रीन टीवी की बढ़ती किफायत ने बाजार को नई गति दी। इसके साथ ही 32 इंच और उससे बड़े टीवी पर जीएसटी दर में कटौती ने भी बिक्री को बढ़ावा दिया। 2026 में बेहतर ग्रोथ की उम्मीद, लेकिन लागत बढ़ने की चुनौती विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में स्मार्ट टीवी बाजार में स्थिर वृद्धि देखने को मिल सकती है। महामारी के दौरान खरीदे गए टीवी के लिए रिप्लेसमेंट साइकिल शुरू होने की संभावना है, जिससे नई मांग पैदा होगी। हालांकि, डीआरएएम और नैंड जैसे कंपोनेंट्स की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिससे मार्जिन पर दबाव आएगा और कीमतों में आक्रामक कटौती करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कंपनियों को संतुलित रणनीति अपनानी होगी।
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत की रणनीति-नागरिकों की सुरक्षा से लेकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता तक तैयारी
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, गैस और ईंधन की उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर पूरी तरह सतर्क है और हर जरूरी कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा है। अब तक 3.75 लाख से ज्यादा भारतीयों को संघर्ष वाले क्षेत्रों से सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, जिनमें ईरान से 700 से अधिक मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद और इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया के कई देशों के नेताओं से दो बार बातचीत की है। भारत लगातार खाड़ी देशों, ईरान, इजरायल और अमेरिका के संपर्क में है ताकि क्षेत्र में शांति बहाल हो सके और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से पूरी तरह खोला जा सके। भारत ने साफ तौर पर नागरिकों, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा/परिवहन सिस्टम पर हमलों का विरोध किया है और सभी पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। सरकार ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। घरेलू एलपीजी उत्पादन भी बढ़ाया गया है और पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। कुछ जगहों पर अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी हुई, लेकिन सरकार ने इन अफवाहों को गलत बताया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कच्चा तेल और एलपीजी लेकर आने वाले जहाज लगातार भारत पहुंच रहे हैं और सप्लाई बनाए रखने के लिए बैकअप प्लान भी तैयार किए गए हैं। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने अपने तेल और गैस आयात के स्रोत 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिए हैं। इसके अलावा, 53 लाख टन से ज्यादा का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाया गया है, जिसे 65 लाख टन तक बढ़ाने की योजना है। पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और घरेलू एलपीजी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का ‘मेड इन इंडिया’ शिपबिल्डिंग मिशन शुरू किया है। इसके तहत जहाज निर्माण, मरम्मत और रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाई जा रही है। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि उर्वरकों (खाद) की पर्याप्त उपलब्धता है और किसानों पर इस संकट का बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। राज्यों से कहा गया है कि गरीबों और मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहे और जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने रेस्तरां, ढाबों, कैंटीन और प्रवासी मजदूरों के लिए गैस सप्लाई को प्राथमिकता दी है। पहले 20 प्रतिशत कमर्शियल एलपीजी सप्लाई बहाल की गई और अब इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। घरेलू पीएनजी और सीएनजी सप्लाई 100 प्रतिशत जारी है, जबकि औद्योगिक और कमर्शियल सेक्टर को लगभग 80 प्रतिशत गैस दी जा रही है। एक ही दिन में 7,500 से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सरकान ने कहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 3,400 छापे मारे गए, 1,000 सिलेंडर जब्त किए गए, 642 एफआईआर दर्ज हुईं और 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही, ऑयल कंपनियों ने 1,500 से ज्यादा औचक निरीक्षण किए हैं। समुद्री सुरक्षा की बात करें तो पर्शियन गल्फ में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। कोई भी भारतीय जहाज प्रभावित नहीं हुआ है। ‘पाइन गैस’ और ‘जग वसंत’ नाम के दो एलपीजी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य पार करके भारत की ओर आ रहे हैं। नौवहन महानिदेशालय 20 भारतीय जहाजों और करीब 540 नाविकों की निगरानी कर रहा है। चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है, और अब तक 585 से ज्यादा नाविकों को वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास भी 24 घंटे हेल्पलाइन चला रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। 28 फरवरी से अब तक करीब 4.02 लाख लोग भारत लौट चुके हैं। यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कतर से फ्लाइट्स जारी हैं, जबकि कुवैत, बहरीन, ईरान और इजरायल में फंसे भारतीयों को सऊदी अरब, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्डन के रास्ते वापस लाया जा रहा है।
शेयर बाजार में रौनक बरकरार, सेंसेक्स में जोरदार बढ़त के साथ शुरुआत
नई दिल्ली ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव स्टोर और अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता की खबरों ने भारतीय शेयर बाजार को जगह दी है। रविवार को लगातार दूसरे समुद्र तट के बाजार में तेजी के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में ही किसी का भरोसेमंद सावा नजर आया। एनएसई स्ट्रेंथ 74,068.45 के पिछले बंद स्तर से 583.56 ए.एम.के. 74,652.01 के स्तर पर खुला, जबकि एन ए.एस. ए. 152 ए.के. 152 ए.सी. की बढ़त के साथ 23,064.40 के स्तर पर पहुंच गया। खुलते ही बाजार में खरीदारी का संतुलन बना रहा, जिससे कुछ ही देर में तेजी और तेजी से हो गई और बाजार 886 के कारोबार में 74,954.75 तक पहुंच गया, जबकि 23,216.75 के स्तर पर कारोबार हुआ। मिडकैप और स्मॉलकैप में भी जबरदस्त उछालबाजार में तेजी सिर्फ बड़े स्टॉक तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिड और स्मॉलकैप स्टॉक में भी स्टॉक शॉप देखने को मिली। 2.04 प्रतिशत और मैक्सिकन स्मॉलकैप में 2.29 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जो व्यापक बाजार में रेस्तरां का संकेत है। सेक्टर प्रदर्शन की बात करें तो रियल्टी सेक्टर सबसे आगे चल रहा है और 3.55 फीसदी का उछाल आया है। इसके अलावा मेटल, मीडिया, ऑटो और पीएससी बैंक सेक्टर में भी 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। कंपनी और फार्मास्युटिकल सेक्टर में भी करीब 1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली, जिससे बाजार में लगातार तेजी बनी रही। इन स्टॉक में रही सबसे ज्यादा तेजीमर्चेंडाइज50 के प्रमुख स्टॉक में श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, अदाणी इंटरप्राइजेज, ग्रासिम, अदाणी पोर्ट्स और अल्ट्राटेक के स्टॉक में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज किया गया है। इन दिग्गज स्टॉकहोम ने मार्केट को नई पेट्रोलियम तक पहुंचाया, अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर, मुद्रा बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के स्वामित्व में गिरावट के साथ 93.95 पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 93.87 पर बंद हुआ था। हालांकि रुपये की इस गिरावट का बाजार पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा और निवेशकों का रुख सकारात्मक बना हुआ है। तेल की उपज में गिरावट से बाजार में मिला सहारापिछले कुछ दिनों से अमेरिका-ईरान में तनाव के कारण कच्चे तेल की भारी मात्रा में निकासी देखने को मिल रही थी, जिससे असमानता और आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। लेकिन अब सीजफायर की उम्मीदों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड करीब 7 प्रतिशत जनरेट 97.18 डॉलर प्रति शेयर और डब्लूटीआई क्रूड 6 प्रतिशत से ज्यादा जनरेट 86.72 डॉलर पर है। तेल की कमी से भारत जैसे देश के लिए राहत भरी खबर है और बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिला है। विशेषज्ञ का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा में अर्थशास्त्रीय संस्थानों और संस्थाओं के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि वर्तमान में तेजी से उत्साह बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर मेडिकल एहम रेजिस्टेंस ग्रुप को पार नहीं मिल पाता है, तो सामान्य स्तर पर उत्साहवसूली देखी जा सकती है। ऐसे में निवेशकों को साथ लेकर सोच-समझकर निवेश करने की सलाह दी गई है।
मिडिल ईस्ट तनाव कम होते ही सोना-चांदी में तेजी, गोल्ड 3% और सिल्वर 5% उछला
नई दिल्ली पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच बुधवार को कीमती धातुओं के बाजार में जबरदस्त तेजी से देखने को मिली। कमजोर डॉलर और महंगाई को लेकर महंगाई के चलते निवेशकों ने एक बार फिर सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर सोना और चांदी की ओर रुख किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी के असर से घरेलू बाजार में भी शुरुआत से ही खरीदारी का माहौल बना रहा और दोनों धातुओं ने मजबूत उछाल दर्ज किया। एमसीएक्स पर चमका सोना-चांदी का भावमल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना करीब 3 प्रतिशत उछलकर 1,43,079 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला और कुछ ही समय में यह बढ़कर 1,44,410 रुपये तक पहुंच गया। वहीं मई वाली चांदी भी 5 प्रतिशत तक की तेजी के साथ 2,36,232 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती नजर आई। पिछले ट्रेजरी सत्र में दोनों धातुओं में हल्की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बुधवार को बाजार का रुख पूरी तरह बदल गया। दिन के दौरान सोना और चांदी दोनों ने अपने-अपने उच्च स्तर भी छुए, जिससे जनजातियों में उत्साह साफ नजर आया। डॉलर की कमजोरी और महंगाई की चिंता बनी वजहविशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर में कमजोरी और वैश्विक महंगाई को लेकर आपसी चिंता इस तेजी की मुख्य वजह है। इसके अलावा, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता कम होने से भी जनजातियों का भरोसा बढ़ता है। जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम होती है, तो सोना और चांदी जैसे नॉन-इंटरेस्ट एसेट ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। इसी के चलते बाजार में इनकी मांग बढ़ेगी है और कीमतों में तेजी से देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत रुखवैश्विक स्तर पर हाजिर सोने की कीमतों में 2 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और यह 4,568 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया। वहीं अमेरिकी वायदा बाजार में सोने के दाम करीब 3.8 प्रतिशत तक बढ़ा। चांदी भी पीछे नहीं रही और इसकी कीमतों में करीब 3.8 प्रतिशत की तेजी से दर्ज की गई। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि सोना अभी भी अपने बचे उच्च स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी में पहले भारी गिरावट के बाद अब रिकवरी देखने को मिल रही है। आगे क्या रहेगा रुख, जींस की नजर हालात परविश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बावजूद बाजार में अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक आर्थिक संकेत भी जींस की रणनीति को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सोना और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। जींस को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार के ट्रेंड और वैश्विक घटनाओं पर नजर रखते हुए ही निवेश के फैसले लें।
जियोपॉलिटिकल संकट का असर कम, भारत की अर्थव्यवस्था 7% से ऊपर बढ़ेगी
नई दिल्ली मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक अस्मिताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। एसएंडपी ग्लोबल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह शिक्षक-शिक्षिकाएं दुनिया भर में शांतिप्रिय स्मारक बनाए रखने में सक्षम हैं। रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बताया गया है, जहां घरेलू मांग और निवेश प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। घरेलू मांग और निवेश बनाने की ताकत का आधाररिपोर्ट के अनुसार, भारत के आर्थिक संस्थानों के पीछे सबसे बड़ा कारण मजबूत घरेलू आवास और धीरे-धीरे बढ़ता निजी निवेश है। आर्टिस्ट भी स्थिर हो गया है, जिससे बाहरी झटकों का प्रभाव क्षेत्र सीमित हो रहा है। वैश्विक स्तर पर भले ही युद्ध, व्यापार तनाव और सम्राट चेन की बनी हुई हो, लेकिन भारत की उद्योग जगत में जोखिमों को काफी हद तक बढ़ावा मिल रहा है। आईटी और डिजिटल सेक्टर सहित सर्विस सेक्टर पर भारत का विकास को सहारा दिया जा रहा है। एशिया-पैसिफिक में भारत की जनसंख्यारिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया-पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी बेहतर स्थिति में है और इसमें भारत अहम भूमिका निभा रहा है। चीन को इस क्षेत्र की विकास दर 2026 में लगभग 4.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इसके अलावा चीन में उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका कारण वहां की फ़्रैंचुअल मांग, प्रॉपर्टी सेक्टर के पहलू और वैश्विक चुनौतियां हैं। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन में भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण है। तेल की सीमा का प्रभाव, लेकिन जोखिम नियंत्रणरिपोर्ट में कच्चे तेल की आबादी वाले क्षेत्र को वैश्विक उद्योग के लिए एक बड़ी चिंता बताई गई है। हालाँकि भारत के मामले में मजबूत सेवा संयुक्त और विविध स्रोत इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक से उम्मीद की जाती है कि वह संस्थागत नीति अपनाते हुए ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखेगा, जिससे विकास को स्थिरता और स्थिर नियंत्रण में बने रहने का समर्थन मिलेगा। वर्गीकरण, प्रौद्योगिकी सेक्टर होस्टिंगरिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत में फसल दर करीब 4.3 प्रतिशत रहने की संभावना है, जिसे एक तिमाही स्तर माना जाता है। वहीं एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल सोसाइटी और सेमीकंडक्टर जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से उभर रहे हैं, जिससे व्यापार और आर्थिक वर्गीकरण को नई ताकत मिल रही है। भारत में भी इस प्रवृत्ति का लाभ उठाने की स्थिति है, जिससे आने वाले वर्षों में विकास की गति और मजबूती हो सकती है।
पेट्रोल-डीजल और LPG पर सरकार का बड़ा बयान-देश में पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं
नई दिल्ली देश में पेट्रोल, डीजल और डीजल की कमी को लेकर तेल कंपनियों और सरकार के बीच स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। भारत फ्लिपकार्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने साफा कहा है कि देश में कहीं भी जेल की कमी नहीं है और ऑक्सफोर्ड पूरी तरह से सामान्य तरीके से जारी है। कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पेट्रोल पंपों पर भीड़ न फैलाएं। उनका कहना है कि देश में साबुत स्टॉक मौजूद है और शॉर्ट चेन बिना किसी प्रतिबंध के फ़्राईक रूप से काम कर रही है। तेल का विश्वास, क्रिस्टोफर चेन पूरी तरह से मजबूतबीपीसीएल ने अपने बयान में यह भी बताया कि भारत पेट्रोल और डीजल का नेट एक्सपोर्टर है, यानि देश के अलावा अपने को भी शामिल करता है। ऐसे में कमी की बात बिल्कुल निराधार है। कंपनी के मुताबिक, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन ईंधन के भंडार मौजूद हैं। वहीं एचपीसीएल ने भी इसी तरह की सलाह देते हुए कहा कि उनके नेटवर्क में प्लास्टिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी क्षमता से काम किया जा रहा है। कंपनी ने लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करने की सलाह दी है, ताकि किसी भी तरह की आपत्ति-बिक्री की स्थिति न बने। सरकार भी सक्रिय, रिफाइनरियां पूर्ण क्षमता परकॉपर एवं नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने भी स्थिति को लेकर स्पष्ट किया है कि देश की सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार, हाल ही में हजारों टन पेट्रोल पंपों की आपूर्ति की जा चुकी है और सचिवालय में 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा पाइप्ड पाइपलाइन कनेक्शन का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे घरेलू पाइपलाइन की संभावनाएं और मजबूत हो रही हैं। सरकार कॉन्स्टैंट नए पोर्टफोलियो को आपूर्ति तंत्र को और मजबूत बनाने में लगी हुई है। जमाखोरी पर रोक, कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेजसरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इसमें सख्त सख्त कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों रिकार्डों की जेलें निकाली गईं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और हजारों छापों के माध्यम से बड़ी संख्या में गैस की डकैती की गईं। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि आम बाजार में मसाले तक के मसाले बिना किसी बाधा के चुनौती बने रहें और कृत्रिम संकट पैदा न हो।
गैस रिफिल नियमों पर साफ बयान-नहीं हुआ कोई बदलाव, घबराने की जरूरत नहीं
नई दिल्ली एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया और कुछ खबरों में फैल रही भ्रम की स्थिति पर सरकार ने साफ रुख अपनाया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पुरानी व्यवस्था ही जारी है। मंत्रालय ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ पोस्ट में यह दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों, सिंगल और डबल सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए नई समय-सीमा लागू की गई है, लेकिन ये सभी दावे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना पुष्टि के जानकारी साझा करने से बचें। पुरानी व्यवस्था ही लागू, जानिए क्या हैं स्थिर नियममंत्रालय के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट रिफिल शॉक के लिए पहले लागू होने वाले समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान की व्यवस्था शहरी क्षेत्र में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन का अंतर लागू है। यह नियम सभी कोचिंग पर समान रूप से लागू होता है, वायर वे जलाजा योजना के लाभार्थी हों या सामान्य कनेक्शन धारक। सरकार ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय करने की खबरें पूरी तरह निराधार हैं। ऐसे में पढ़ाई को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है और वे पहले किसी तरह ही अपना गैस शॉक करा सकते हैं। स्टॉक स्टॉक, पुरालेख में कोई कमी नहींसरकार ने इस बात की गारंटी दी है कि देश में किसी भी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, सभी रिफाइनरियां पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही हैं और हाल ही में हजारों टन टन के सामान की आपूर्ति की गई है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल का भी स्वायत्त स्टॉक मौजूद है और एक लाख से अधिक पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऑर्थोडॉक्स में बाइबिल बुक से परहेज किया जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार की तैयारी मजबूत, स्थिर जा रही क्षमताकंपनी ने बताया कि गियरबॉक्स को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। नए संसाधनों को जोड़ा जा रहा है और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पाइप्ड पिज्जा गैस याने क्वालिटी कनेक्शन का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे घरेलू पिज्जा पर दबाव कम हो सके। एक ही दिन में हजारों नए गैजेट कनेक्शन जारी किए गए, जिसमें सरकार की तैयारी और क्षमताएं शामिल हैं।
कच्चे तेल में बड़ी गिरावट! मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद का असर
नई दिल्ली पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब युद्धविराम की उम्मीदों ने वैश्विक बाजार को राहत दी है। रविवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की श्रेणी में वर्गीकरण दर्ज किया गया, जिससे निवेशकों और आयातक देशों को बड़ी राहत मिली है। ब्रेंट क्रूड भी 7 प्रतिशत से अधिक अनुपात 97.18 डॉलर प्रति शेयर के करीब इंट्राडे तक पहुंच गया, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 6 प्रतिशत से अधिक मार्जिन 86.72 डॉलर प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। विशेषज्ञ का मानना है कि यह स्तर केवल तकनीकी नहीं बल्कि भू-राजनीतिक अध्ययन का है, जहां अब सीजफायर को बाजार में शामिल किया जा रहा है। पिछले हफ्ते जहां तेल 100 डॉलर के पार पहुंच गया था, वहीं अब इसमें तेज करेक्शन देखने को मिला है, जो यह दर्शाता है कि बाजार में तेजी से बदलाव की स्थिति पर प्रतिक्रिया दे रही है। भारत को राहत, बेरोजगारी और ब्याज पर असरकच्चे तेल की कीमत में आई इस गिरावट का सबसे बड़ा फायदा भारत को सबसे बड़ा फायदा होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, तेल की कीमत में हर 10 डॉलर प्रति डॉलर की कमी भारत के चालू खाते में 0.3 से 0.5 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। साथ ही रेस्टॉरेंट का सीधा असर यह होता है कि ग्राहक मूल्य में 20 से 30 बेसिस पॉइंट तक की राहत मिल सकती है। किशोरों से भारत का अधिकार बिल घटेगा, जिससे रुपयों पर दबाव कम होगा और अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी। हालांकि विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि यह राहत में तेजी आ सकती है, क्योंकि अगर पश्चिम एशिया में फिर से गिरावट आती है तो जिले में नाममात्र की तेजी हो सकती है। टेक्नोलॉजी स्नातक पर रूक मार्केट, आगे कैसी रहेगी चालमानको के अनुसार, कच्चे तेल की परतें अहम् तकनीकी स्तर के आसपास बनी हुई हैं। अमेरिकी कच्चा तेल 85 से 87 डॉलर का समर्थन जोन में है, जो बाजार की दिशा तय करेगा। यदि प्रतिस्पर्धी 92 से 94 डॉलर तक पहुंच सकते हैं, तो फिर से तेजी का नया दौर शुरू हो सकता है और 98 से 100 डॉलर तक पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर, यदि यह 85 डॉलर से नीचे टूटता है, तो मूल्य 81 से 82 डॉलर तक गिर सकता है। ऐसे में अर्जियों के लिए ‘गिरावट में खरीदारी’ की रणनीति उद्यम मनी जा रही है, लेकिन जोखिम को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। वैश्विक उद्यम में मिला-जुला रुख, वृश्चिक की झलकियाँ परतेल की बिक्री में गिरावट का असर वैश्विक शेयरों पर भी देखने को मिला। जहां अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी से गिरावट दर्ज की गई और एसएंडपी 500 और नैस्डैक नीचे बंद हो गए, वहीं एशियाई शेयर बाजारों में तेजी से देखने को मिला। जापान का निक्केई 225, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग सभी प्रमुख स्टोर्स के साथ बंद हो गए। यह संकेत देता है कि निवेशकों को राहत देने की खबरें भरोसेमंद लोगों पर हैं, लेकिन पूरी तरह से गलत धारणाएं नहीं हैं। बाजार की नजर अब पश्चिम एशिया के घटनाक्रम, वैश्विक मांग और बाजारों की स्थिति और बड़े देशों के उद्यमों पर टिकी हुई है।