MP ECONOMY: एआई से आर्थिक विकास और सुशासन को सशक्त करेगा मध्यप्रदेश
MP ECONOMY: भोपाल! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 20 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में शामिल होंगे। समिट में वे उच्च-स्तरीय पैनल से चर्चा करेंगे। इसमें राज्य स्तर पर एआई के उपयोग से आर्थिक विकास को गति देने, डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने और मजबूत अवसंरचना विकसित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। BHIND HARSH FIRING CASE: भिंड में हर्ष फायरिंग पड़ी महंगी: मासूम को लगी गोली, आरोपी को 5 साल की सजा मुख्यमंत्री डॉ. यादव एआई कंप्यूटिंग, सायबर सुरक्षा संरचना, क्लाउड इको सिस्टम, जनरेटिव एआई एकीकरण और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ वन टू वन बैठक भी करेंगे। बैठक में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर ऐक्सीलरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और सॉवरेन एआई मॉडलिंग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव टियर-2 शहरों से उभर रहे स्टार्ट-अप और नव प्रवर्तकों से भी मुलाकात कर उनके एआई आधारित कार्यों की जानकारी लेंगे। थायरॉइड और एंटीबायोटिक दवाओं पर सख्त अलर्ट, Central Drugs Standard Control Organization और Drug Controller General of India ने जारी किए नए निर्देश समिट में मध्यप्रदेश पेवेलियन हॉल 4, प्रथम तल,बूथ संख्या 4F-32 और 4F-34 में “एआई इनेबल्ड गवर्नेंस फॉर ऐन एम्पावर्ड भारत” थीम पर लगाया गया है। इसमें 14 एआई स्टार्ट-अप, आईआईटी इंदौर और आईआईटीआई दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन जैसे शैक्षणिक संस्थान और 4 प्रमुख शासकीय विभाग शामिल हैं। मध्यप्रदेश पेवेलियन में धरातल पर लागू किए जा चुके एआई समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह पेवेलियन दर्शाता है कि पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाएं समय पर पहुंचाने और बेहतर निर्णय लेने के लिए एआई का उपयोग शासन व्यवस्था में कैसे किया जा रहा है। मध्यप्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एमपीएसईडीसी के सहयोग से, इस राष्ट्रीय मंच पर राज्य की योजनाबद्ध और लक्ष्य-आधारित एआई पहलों को प्रस्तुत कर रहा है।
Swami Avimukteshwaranan: MP: मुस्लिम MLA ने गाय को लेकर उठाई मांग पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुश… बोले-ये हिंदू विधायकों पर कलंक जैसा
Swami Avimukteshwaranan: भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल के एक मुस्लिम विधायक (Muslim MLA) ने गौमाता को लेकर ऐसी कुछ मांग कर दी है कि जिससे ज्योतिर्मठ पीठ (Jyotirmath Peeth) के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Shankaracharya Swami Avimukteshwarananda Saraswati) बहुत खुश हो गए हैं और उन्होंने विधायक की जमकर तारीफ करते हुए हिंदू विधायकों को उनसे सीख लेने के लिए कहा है। दरअसल भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प पेश करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, साथ ही गाय की मृत्यु पर उसकी अंतिम संस्कार करने और उसके मांस व चमड़े के व्यापार पर रोक लगाने की मांग भी की है। विधायक की इस मांग के बारे में जानने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रतिक्रिया देते हुए ना केवल मुस्लिम MLA की तारीफ की बल्कि यहां तक कह दिया कि अगर उनका यह प्रस्ताव असफल रहता है तो यह हिंदू विधायकों के ऊपर बहुत बड़ा कलंक होगा। इस मामले को लेकर जारी एक वीडियो में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ‘उस वक्त बड़ा आश्चर्य होता है, जब हम जिससे आशा करते हैं वह हमारी आशा को पूरा नहीं करता है, और जिससे हमारी आशा ही ना हो, वह आगे बढ़कर के हमारे हृदय के पास खड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक दृश्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलकर आया है। जहां पर भोपाल उत्तर सीट से विधायक आतिफ अकील ने विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प पेश करते हुए गौमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने गौमाता के मांस और चमड़े के व्यापार पर भी पूरी तरह से रोक लगाने और गोकशी करने वाले लोगों के ऊपर सख्ती बरतने के लिए कहा है।’ शंकराचार्य ने बताया कि अकील ने गौमाता की मृत्यु होने पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करने की मांग भी की है।’ ‘हिंदू अपना धर्म पालन करने में चूक रहे’ आगे राज्य के हिंदू विधायकों को निशाने पर लेते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ‘यह मांग स्वयं को हिंदू कहने वाले विधायकों के द्वारा की जानी चाहिए थी, यह संकल्प उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन हिंदू ना केवल अपना धर्म पालन करने में चूक रहे हैं, बल्कि अपने आप को हिंदू कहलवाने में भी चूक रहे हैं।’ ‘हिंदू विधायकों के पास अब भी एक मौका’ आगे अकील की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, ‘आज MP विधानसभा में जितने भी हिंदू विधायक हैं, आतिफ अकील कहीं ना कहीं उनसे बढ़त ले चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, इनके द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस संकल्प को पारित करके सभी विधायक, इस अच्छे कार्य में अपने आप को सहभागी बना सकते हैं और सभी अभिनंदनीय हो सकते हैं।’ ‘तो हिंदू विधायकों पर होगा बहुत बड़ा कलंक’ आगे उन्होंने मध्य प्रदेश के हिंदू विधायकों को कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए कहा कि ‘अगर यह प्रस्ताव असफल रहता है तो मध्य प्रदेश के हिंदू विधायकों के ऊपर बहुत बड़ा कलंक होगा, यही हम कहना चाहते हैं। साथ ही हम भोपाल उत्तर विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक आतिफ अकील का खूब-खूब अभिनंदन करना चाहेंगे, साथ ही उनके परिवार को और उनके इष्ट मित्रों का भी अभिनंदन करना चाहेंगे जिन्होंने उनको यह बल दिया कि वह विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव ला सकें।’ ‘संसद में भी यही हाल, मुस्लिम सांसद कर रहे मांग’ आगे उन्होंने कहा कि संसद में भी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम सांसद तो कह रहे हैं कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करो, लेकिन तथाकथित जो अपने आप को हिंदू कहने वाली पार्टी है, या जो अपने आप को हिंदू कहने वाले सांसद हैं, दूसरी पार्टियों के, वो लोग कहीं ना कहीं इस मामले में चूक रहे हैं। इसलिए इस मामले में हमारा सबसे यही कहना है कि, आपकी जो भी आस्था है, या आपकी आस्था अगर मर भी गई है तो भी आप जिनके प्रतिनिधि हैं उस जनता की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करने की और इस तरह का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता है। हिंदुओं से की गौमाता के पक्ष में खड़े होने की अपील अपनी बात खत्म करते हुए अंत में अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ‘हर हिंदू से हम कहना चाहेंगे, गौमाता के पक्ष में खड़े होकर के अपने आपको असली हिंदू घोषित करिए, नहीं तो जनता की नजर में आप नकली हिंदू होंगे, नकली हिंदू का कोई मतलब नहीं। इसलिए गौमाता के पक्ष में खड़े होइये।’ आतिफ अकील बोले- भाजपा की कथनी और करनी में फर्क बता दें कि भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने मंगलवार 17 फरवरी को विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी। इस बारे में बताते हुए आतिफ अकील ने कहा था, ‘मैंने गाय को लेकर विधानसभा में अशासकीय संकल्प लगाया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म अगर गाय को माता मानता है तो बिल्कुल उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। वहीं गाय की मौत होने पर उसका अंतिम संस्कार भी होना चाहिए और गाय के चमड़े का व्यापार भी बंद होना चाहिए।’ आगे उन्होंने भाजपा की कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2017 में मेरे पिता ने भी यही मांग की थी, और उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन बहुमत होने के बाद भी यह संकल्प पारित नहीं हो पाया था।
INDIA’S THIRD NUCLEAR SUBMARINE: भारत ने बनाई घातक मिसाइलों से लैस तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, नौसेना के बेड़े में जल्द होगी शामिल
INDIA’S THIRD NUCLEAR SUBMARINE: नई दिल्ली। भारत (India) अपनी समुद्री सैन्य शक्ति और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। देश की तीसरी स्वदेशी परमाणु-सक्षम पनडुब्बी (Indigenous Nuclear-Capable Submarine) (SSBN), INS अरिधमन (S4) इस साल अप्रैल-मई तक नौसेना (Navy) में शामिल होने की संभावना है। भारत की ‘सेकंड स्ट्राइक’ क्षमता में बड़ा इजाफा भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल डी.के. त्रिपाठी ने पिछले दिसंबर में संकेत दिया था कि INS अरिधमन को 2026 में कमीशन किया जाएगा। वर्तमान में यह पनडुब्बी अपने समुद्री परीक्षणों के अंतिम चरण में है। INS अरिधमन के शामिल होने के साथ ही भारत के पास पहली बार तीन परिचालन परमाणु पनडुब्बियां होंगी। यह भारत को ‘कंटीन्यूअस एट-सी डिटरेंस’ की रणनीति हासिल करने के करीब ले जाएगा, जिसका अर्थ है कि साल के 365 दिन भारत की कम से कम एक परमाणु पनडुब्बी समुद्र में गश्त पर तैनात रहेगी। INS अरिधमन: क्यों है यह खास? एक रिपोर्ट के मुताबिक, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (ATV) प्रोजेक्ट के तहत विशाखापत्तनम में निर्मित यह पनडुब्बी अपने पूर्ववर्तियों (INS अरिहंत और INS अरिघात) की तुलना में अधिक घातक और एडवांस है। बड़ा आकार और क्षमता: अरिधमन का वजन 7,000 टन है, जबकि पिछली पनडुब्बियां 6,000 टन की थीं। हथियार प्रणाली: यह पनडुब्बी K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होगी, जिसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर है। इसके अलावा, यह 24 K-15 ‘सागरिका’ मिसाइलों (750 किमी रेंज) को भी ले जा सकती है। इंजन और तकनीक: इसमें 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर लगा है। दुश्मन की नजरों से बचने के लिए इसमें उन्नत ‘एनेकोइक टाइल्स’ लगाई गई हैं, जो शोर को कम करती हैं और इसे रडार की पकड़ से दूर रखती हैं। स्वदेशी सेंसर: बेहतर लक्ष्य पहचान के लिए इसमें भारत में विकसित ‘उषस’ (USHUS) और ‘पंचेंद्रिय’ सोनार सिस्टम लगाए गए हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरी भारत की यह तैयारी ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र में सैन्य संतुलन बदल रहा है। पाकिस्तान की तैयारी: पाकिस्तान चीन से $5 बिलियन के सौदे के तहत आठ उन्नत ‘हंगोर-क्लास’ पनडुब्बियां खरीद रहा है। रूस से मदद: भारत रूस से एक अकुला-क्लास परमाणु हमलावर पनडुब्बी (चक्र-III) को भी लीज पर लेने की प्रक्रिया में है, जो 2027-28 तक आने की उम्मीद है। जर्मनी के साथ डील: भारत और जर्मनी के बीच $8-10 बिलियन का प्रोजेक्ट-75(I) समझौता अंतिम चरण में है, जिसके तहत एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक वाली छह अत्याधुनिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। एक बार चालू होने के बाद, INS अरिधमन को विशाखापत्तनम के पास ‘प्रोजेक्ट वर्षा’ नामक एक उच्च-सुरक्षा वाले भूमिगत बेस पर तैनात किया जाएगा। यह विकास भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में मजबूती से खड़ा करता है जिनके पास समुद्र के नीचे से परमाणु हमले को विफल करने और उसका जवाब देने की अचूक क्षमता है।
SIR 2026 ELECTION: देश के 12 राज्यों में SIR का तीसरा चरण इसी माह से….शेष 22 में अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया
SIR 2026 ELECTION: नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची (Voter list) को अपडेट और शुद्ध करने की प्रक्रिया को तेज करते हुए चुनाव आयोग (ईसीआई) Election Commission – ECI) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision- SIR) के तीसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने गुरुवार को शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को पत्र लिखकर संकेत दिया है कि SIR प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही अधिकारियों से तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। अब तक का सफर: चरण 1 और 2 मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की यह प्रक्रिया चरणों में चल रही है। SIR का पहला चरण बिहार में लागू किया गया था। इसके बाद 27 अक्टूबर 2025 को आयोग ने दूसरे चरण की घोषणा की, जिसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इन दोनों चरणों में मिलाकर लगभग 60 करोड़ मतदाता कवर किए जा चुके हैं। हालांकि, आयोग ने पहले भी बिहार को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा था, लेकिन दूसरे चरण में केवल 12 को शामिल किया गया। इससे संकेत मिलता है कि तीसरे चरण में भी सभी 22 शेष राज्यों/यूटी को शामिल किया जाना तय नहीं है। इन 22 राज्यों/यूटी का कुल निर्वाचन क्षेत्र लगभग 39 करोड़ मतदाताओं का है। कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं शामिल? आयोग द्वारा संपर्क किए गए राज्यों की सूची में वे राज्य भी शामिल हैं जहां विधानसभा चुनाव नजदीक हैं (जैसे मणिपुर और उत्तराखंड, जिनका कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त हो रहा है)। सूची में शामिल प्रमुख नाम हैं: राज्य: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और तेलंगाना। केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। हालांकि 22 राज्यों को पत्र लिखा गया है, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि तीसरे चरण में इन सभी को एक साथ शामिल नहीं किया जाएगा; कुछ को अगले चरणों के लिए रोका जा सकता है। जनगणना 2027 के साथ टकराव की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SIR का तीसरा चरण जनगणना 2027 के ‘हाउसलिस्टिंग’ (मकानों की सूची बनाना) चरण के साथ टकरा सकता है। समय सीमा: जनगणना का हाउसलिस्टिंग कार्य इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच 45 दिनों की अवधि में होना है। चुनौती: दिल्ली, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने पहले ही अपनी हाउसलिस्टिंग समय सीमा अधिसूचित कर दी है। ऐसे में इन राज्यों को या तो अपनी जनगणना की तारीखों को संशोधित करना होगा या चुनाव आयोग से अनुरोध करना होगा कि उन्हें SIR के अगले चरण में रखा जाए। वहीं, जिन राज्यों ने अभी तारीखें तय नहीं की हैं, वे जनगणना को जून-जुलाई के बाद टाल सकते हैं। यह तीसरा चरण संभवतः जून या जुलाई की शुरुआत तक खिंच सकता है, खासकर यदि प्रक्रियाओं में विस्तार दिया जाता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूचियों से मृत, स्थानांतरित या अयोग्य नामों को हटाना और पात्र नए मतदाताओं को जोड़ना है। आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के आम चुनावों को देखते हुए यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी महीनों में यह स्पष्ट होगा कि तीसरे चरण में कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वास्तविक रूप से शामिल किया जाता है और जनगणना के कार्यक्रम के साथ तालमेल कैसे बैठाया जाता है।
MP VIDHANSABHA SESSION: विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय की नेता प्रतिपक्ष पर असंसदीय टिप्पणी, भड़की कांग्रेस
MP VIDHANSABHA SESSION: भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) में गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) द्वारा की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने अफसोस जताया और मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने माफी मांगी। दरअसल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, इसी दौरान विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhar.) के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे यह पूरा हंगामा खड़ा हो गया। सिंघार ने अदाणी का नाम लेकर सरकार पर लगाया आरोप चर्चा में हिस्सा लेते हुए सिंघार ने सिंगरौली में सरकार और अदाणी के बीच हुए करार का मुद्दा उठाया और दावा किया कि सरकार बिजली खरीद के नाम पर 25 साल में अदाणी की कंपनी को एक से सवा लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी में है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई और कहा कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए जबकि विजयवर्गीय ने सिंघार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। विजयवर्गीय ने सिंघार के लिए किया आपत्तिजन शब्द का इस्तेमाल सिंघार ने कहा कि वह हर बात प्रमाण के साथ करते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रमाण दे सकते हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला और इसी दौरान विजयवर्गीय ने सिंघार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद, विपक्षी कांग्रेस के सदस्य हंगामा करते हुए विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से हंगामा और नारेबाजी की गई। स्पीकर तोमर बोले- गुस्सा नहीं आना चाहिए लेकिन आज आ गया हंगामा बढ़ता देख तोमर ने सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। बाद में जब सदन की कार्यवाही आरंभ हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा की एक गौरवशाली परंपरा रही है लेकिन आज असहज स्थिति बन गई, जिसका कि उन्हें अफसोस है। तोमर ने कहा, ‘गुस्सा आना नहीं चाहिए लेकिन आज आ गया, दोनों पक्षों की तरफ से। उसके कारण असहज स्थिति बनी। मुझे इसका रंज है इसके लिए पक्ष और प्रतिपक्ष जिम्मेदार हैं।’ सीएम यादव ने जाने-अनजाने में निकले शब्द के लिए मांगी माफी तोमर ने कहा, ‘संसदीय कार्य मंत्री बहुत अनुभवी हैं फिर भी आज सीमा कैसे टूट गई यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है।’ इसके बाद, विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से विवाद का पटाक्षेप करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जाने-अनजाने में कुछ शब्द निकले हैं, इसके लिए वह सदन से माफी मांगते हैं। सिंघार ने भी खेद व्यक्त कर मामले का पटाक्षेप किया सिंघार ने कहा मुख्यमंत्री ने जो भाव दिखाया, वह उसका सम्मान करते हैं और संसदीय मर्यादा का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर मेरी ओर से कुछ हुआ है तो मैं भी खेद व्यक्त करता हूं।’ विजयवर्गीय ने अपने व्यवहार पर जताई नाखुशी इस बीच, विजयवर्गीय ने कहा कि करीब 37 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है लेकिन आज के अपने व्यवहार से वह खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अगर संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो बाकी सदस्य कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि आज पता नहीं कैसे यह सब हो गया। विजयवर्गीय ने कहा, ‘उमंग के हाव-भाव थोड़े अलग थे… मैं उमंग को प्यार करता हूं… मैं अपने व्यवहार से दुखी हूं।’ विजयवर्गीय बोले- किसी ज्योतिष से पूछना पड़ेगा वहीं विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद मीडियाकर्मियों ने जब उनसे उनके गुस्से को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ‘कभी-कभी आ जाता है’। वहीं एक अन्य मीडियाकर्मी ने जब उनसे पूछा कि ऐसा नहीं लगता कि पिछले एक-डेढ़ महीने से आपकी जुबान पर शनि बैठा हुआ है, तो विजयवर्गीय ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा- ‘किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार।’ सिंघार बोले- मैं अपनी ‘औकात’ में ही हूं बाद में सिंघार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर संविधान की फोटो के साथ एक पोस्ट करते हुए विजयवर्गीय पर निशाना साधा और कहा कि ‘माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं अपनी औकात में हूँ।’ उन्होंने कहा, ‘मेरी औकात मध्यप्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के सवालों को आपकी अहंकारी सत्ता के सामने मुखरता से रखने की है। मेरी इसी औकात ने आपको इतना बौना बना दिया कि आपके अंदर का असली चेहरा बाहर आ गया, मेरी इसी औकात ने आपको भगीरथपुरा पर बहस करने पर मजबूर किया।’ उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्द केवल उमंग सिंघार या किसी एक नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं थे, यह मध्यप्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान है। उन्होंने कहा, ‘जनता को कीड़े-मकोड़े समझने की मानसिकता रखने वाले मंत्री विजयवर्गीय ने असल में अपने अहंकार का परिचय दिया है…।’ उन्होंने कहा, ‘सत्ता का मद इतना चढ़ गया है कि जनप्रतिनिधि खुद को जनता से ऊपर समझने लगे हैं।’ पटवारी ने कहा- कांग्रेस पुतले जलाकर विरोध करेगी कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयवर्गीय के व्यवहार को सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा करार दिया और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘नए भारत’ का नया परिचय है। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस विजयवर्गीय के पुतले जलाकर इसका विरोध करेगी। पटवारी की इस घोषणा के कुछ ही देर बाद राजधानी भोपाल में युवक कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने विजयवर्गीय के आवास के बाहर उनका एक पोस्टर जलाया।
MP BUDGET SATR 2026: भर्ती विवाद से गरमाएगा सदन, बजट सत्र के पांचवें दिन सरकार घिरने के आसार
HIGHLIGHTS: सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भर्ती पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने बीजेपी और कांग्रेस विधायक मिलकर सरकार को घेरेंगे राइस मिल उद्योग संकट पर सदन में चर्चा रेल और सिंचाई परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण संकल्प सीएजी रिपोर्ट पेश, बजट पर तीखी बहस के आसार MP BUDGET SATR 2026: भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पांचवां दिन आज कई अहम मुद्दों को लेकर गरमाने वाला है। सबसे ज्यादा चर्चा ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में हुई कथित भर्ती अनियमितताओं को लेकर होने वाली है। खास बात यह है कि इस मामले में विपक्ष के साथ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सरकार को घेरेंगे। राजधानी में दहशत: पीपुल्स यूनिवर्सिटी को बम धमकी, 12:15 बजे विस्फोट का दावा; परिसर खाली सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती मामला विश्वविद्यालय में गैर-शैक्षणिक और शैक्षणिक पदों पर हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद जारी है। बीजेपी विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह और बृजेन्द्र यादव के साथ कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की मांग करेंगे। इसे सदन में ‘त्रिकोणीय घेराबंदी’ माना जा रहा है। MP विधानसभा बजट सत्र: अदाणी विवाद और भागीरथपुरा मौत कांड पर हंगामा, नेता प्रतिपक्ष ने इस्तीफे की मांग की कर्मचारियों के वेतन और विस्थापितों का मुद्दा कांग्रेस विधायक अजय सिंह दैनिक वेतनभोगी और स्थाई कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान देने की मांग उठाएंगे। वहीं डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह बाण सागर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित भूमि की रजिस्ट्री की समस्या सदन में रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026’ में होंगे शामिल, वैश्विक टेक कंपनियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा राइस मिल उद्योग और धान मिलिंग नीति कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सचिन यादव प्रदेश में धान मिलिंग नीति में लंबित अपग्रेडेशन राशि का मुद्दा उठाएंगे। उनका कहना है कि इससे राइस मिल उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026’ में होंगे शामिल, वैश्विक टेक कंपनियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा रेल और सिंचाई परियोजनाओं पर संकल्प होशंगाबाद विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा इटारसी-भोपाल के बीच नई मेमू ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं विंध्य क्षेत्र में नई रेलवे लाइन निर्माण को लेकर भी संकल्प पेश होगा। बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस नेपानगर क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई परियोजना की मंजूरी की मांग करेंगी। T20 World Cup: 0,0,0… अभिषेक शर्मा का टोटका नहीं आया काम! टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा ‘डक’ का अनचाहा रिकॉर्ड बना सीएजी रिपोर्ट और बजट चर्चा उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें लोक निर्माण विभाग और नगर निवेश प्रबंधन से जुड़े ऑडिट शामिल हैं। इसके बाद वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होगी।
MP POLITICS: राजस्व विभाग का बड़ा फैसला,119 राजस्व निरीक्षक बने नायब तहसीलदार; यहां देखें लिस्ट!
HIGHLIGHTS: 119 राजस्व निरीक्षक बने प्रभारी नायब तहसीलदार विभागीय जांच लंबित होने पर नियुक्ति नहीं पदभार नहीं लेने पर नाम सूची से हटेगा उच्च पद के भत्ते मिलेंगे, पर पदोन्नति नहीं केवल जिला और संभागीय कार्यालय में पदस्थापना MP POLITICS: ग्वालियर। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राजस्व विभाग ने 119 राजस्व निरीक्षकों को प्रभारी नायब तहसीलदार के रूप में पदस्थ करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों की नई जिलों में पदस्थापना भी की गई है। बता दें कि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों पर विभागीय जांच या आपराधिक प्रकरण लंबित है, उन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। MP RAIN ALERT: एमपी में फिर बदलेगा मौसम: 22 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, ग्वालियर-चंबल पर ज्यादा असर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी आदेश में सभी चयनित राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में तुरंत प्रभारी नायब तहसीलदार का कार्यभार संभालें। यदि कोई अधिकारी पदभार ग्रहण करने से इंकार करता है या निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान, 25-सदस्यीय मंत्रिमंडल में शामिल एक हिंदू नेता नियमों का दिया गया हवाला विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजस्व न्यायालयीन कार्यों के सुचारू संचालन के लिए यह निर्णय लिया गया है। स्थानांतरण नीति 2005 समाप्त होने के बाद आवश्यकता अनुसार अधिकारियों का एक बार स्थानांतरण किया जा सकता है। राज्य शासन की वर्तमान ट्रांसफर पॉलिसी भी इस आदेश पर लागू रहेगी। मुसीबत में बचाने वाला गाइड! जानें 20–50 की उम्र के लिए टॉप 5 इंश्योरेंस विकल्प क्या मिलेंगी सुविधाएं और शर्तें प्रभारी नायब तहसीलदार के रूप में कार्य करने वाले अधिकारियों को उच्च पद के अनुरूप भत्ते मिलेंगे, लेकिन इसे पदोन्नति नहीं माना जाएगा। उन्हें नायब तहसीलदार के पद पर नियमित नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। कार्यवाहक नायब तहसीलदार को तहसीलदार की शक्तियां प्रदान की जाएंगी, लेकिन उनकी सेवा अवधि नियमित नायब तहसीलदार पद के लिए मान्य नहीं होगी। भारत-फ्रांस मिलकर बनाएंगे एवरेस्ट ऊंचाई तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर जिला और संभागीय कार्यालय में होगी पदस्थापना इन अधिकारियों की पदस्थापना केवल जिला और संभागीय कार्यालयों में की जाएगी। नियमित नियुक्ति होने तक वे कार्यवाहक रूप में ही दायित्व निभाएंगे।
KARNATAKA CONGERESS LEADER : शादी में ‘बंदूक’ के साथ किया डांस, कर्नाटक में कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
HIGHLIGHTS: शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कांग्रेस नेता मतीन पटेल गन जैसी वस्तु के साथ डांस करते दिखे नेता का दावा—असली हथियार नहीं, सिर्फ खिलौना था पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की हथियार की प्रकृति की पुष्टि के बाद होगी कार्रवाई जनप्रतिनिधियों के आचरण पर फिर छिड़ी बहस KARNATAKA CONGERESS LEADER : कर्नाटक। कर्नाटक में एक पारिवारिक शादी समारोह का वीडियो अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। बता दें कि वायरल क्लिप में कांग्रेस नेता मतीन पटेल बंदूक के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अब राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। किंग में खलनायक बनेंगे अभिषेक बच्चन? वायरल रफ लुक ने बढ़ाई फिल्म को लेकर हलचल क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अफजलपुर से जुड़े कांग्रेस नेता मतीन पटेल को कलबुर्गी के एक रिसॉर्ट में संगीत की धुन पर नाचते हुए देखा जा सकता है। उनके हाथ में बंदूक है, जिसके साथ वे पोज भी देते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे कांग्रेस विधायक एम.वाई. पाटिल के करीबी माने जाते हैं। पटेल का बचाव—यह सिर्फ खिलौना था विवाद बढ़ने के बाद मतीन पटेल ने सफाई दी कि वीडियो में दिखाई दे रही वस्तु असली बंदूक नहीं, बल्कि एक खिलौना थी। उनके अनुसार, यह पारिवारिक कार्यक्रम था जिसमें बच्चों के कहने पर फिल्मी सीन की तरह एक अभिनय किया गया था । साथ ही उन्होंने कहा कि इस निजी आयोजन को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यहां किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। T20 WC से 5 टीमें हुईं बाहर, 5 पहुंची सुपर 8 में, जाने क्या है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हाल? पुलिस ने लिया संज्ञान कलबुर्गी के पुलिस अधीक्षक शरणप्पा एसडी ने पुष्टि की कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वीडियो में दिख रही वस्तु की पुष्टि की जाए। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। आचरण पर उठे सवाल हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोई कानूनी प्रावधान लागू होगा या नहीं, लेकिन इस घटना ने सार्वजनिक और निजी आयोजनों में जनप्रतिनिधियों के आचरण पर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि ऐसे दृश्य समाज में गलत संदेश दे सकते हैं, भले ही वे पारिवारिक कार्यक्रम का हिस्सा क्यों न हों।
MP VIDHANSABHA SATR 2026: गंदे पानी की बोतल लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, इंदौर मौतों पर हुआ हंगामा
HIGHLIGHTS: कांग्रेस विधायक गंदे पानी की बोतल लेकर विधानसभा पहुंचे इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर जोरदार प्रदर्शन 20 हजार करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश होने की तैयारी राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सदन में चर्चा विपक्ष के हंगामे से पहले दिन भी बाधित रही कार्यवाही MP VIDHANSABHA SATR 2026: ग्वालियर। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सियासी तापमान बढ़ गया है। एक ओर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने करीब 20 हजार करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी की, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायकों ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारत दिखाएगा INS विक्रांत की ताकत, विदेशी जहाज भी पहुंचे विशाखापत्तनम गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक गंदे पानी से भरी बोतलें लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी करते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि सिंघार ने कहा कि इंदौर की जनता श्मशान जा रही है और जिम्मेदार लोग कुर्सी पर बैठे हैं। GWALIOR WEATHER: नए सिस्टम का असर: MP के 15 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट सरकार पर शर्मसार करने का आरोप तराना (उज्जैन) से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि इंदौर प्रशासन और भाजपा सरकार ने इस घटना से प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश को भी शर्मसार किया है। साथ ही उनका ये भी आरोप है कि दूषित पानी की समस्या को समय रहते नहीं सुलझाया गया। सदन में आज अहम चर्चा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया था। हंगामे के कारण राज्यपाल पूरा भाषण पढ़े बिना ही सदन से चले गए थे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना। T20 वर्ल्डकप: भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया, ईशान किशन की धुआंधार पारी, सहवाग बोले फुल कंबल कुटाई आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। ऐसे में बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं।
MP BUDGET SESSION: एमपी बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत, कफ सिरप और स्लॉटर हाउस मामले बने विवाद का केंद्र
HIGHLIGHTS: बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू। कफ सिरप और स्लॉटर हाउस मामले पर हंगामा। सदन की कार्यवाही स्थगित। विकास बजट बनाम कानून-व्यवस्था पर टकराव। विपक्ष ने मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग की। MP BUDGET SESSION: भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार सियासी उतार-चढ़ाव और तीखी बहस के साथ शुरू हो चूका है। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। GWALIOR NEWS: शादी से दुखी महिला नहर में कूद गई, 12 घंटे से थी लापता सत्र की शुरूआत में विपक्ष ने कफ सिरप जब्ती, इंदौर के भागीरथपुरा प्रकरण और कथित स्लॉटर हाउस कांड को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी दौरान तीन मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग उठने की आशंका भी जताई गई। लगातार नारेबाजी और हंगामे के चलते कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। सत्र का समय और बजट बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगा जिसमे कुल 12 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। 18 फरवरी को लगभग 4.80 लाख करोड़ रुपये का पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। सरकार ने इसे विकास और निवेश केंद्रित बताया है, जबकि विपक्ष कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाने की रणनीति में है। US TRADE DEAL : PM मोदी ने US ट्रेड डील को बताया अहम… पूर्ववर्ती UPA सरकार पर जमकर साधा निशाना कफ सिरप जब्ती पर सियासत प्रदेश के कई जिलों में बड़ी मात्रा में कफ सिरप जब्त होने के बाद विपक्ष ने नशे के बढ़ते नेटवर्क को लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सदन में इस मामले पर विस्तृत आंकड़े और कार्रवाई की जानकारी मांगी जा सकती है। भागीरथपुरा और स्लॉटर हाउस प्रकरण इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हालिया घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। कथित स्लॉटर हाउस मामले में भी विपक्ष ने प्रशासनिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच और तीन मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग उठाई। T20 World Cup में फिर भारत के आगे फुस्स हुई पाकिस्तानी टीम… आखिरी मैच हारी तो टूर्नामेंट से बाहर बजट और राजनीतिक टकराव राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें सरकार की उपलब्धियां और आगामी योजनाओं का जिक्र रहा। लेकिन विपक्ष के आक्रामक रुख ने सदन का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या सरकार अपने विकास एजेंडे को आगे बढ़ा पाती है या विपक्ष के सवालों के बीच सत्र टकराव का मंच बना रहेगा।