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भारत की एयर डिफेंस क्षमता और मजबूत, इस हफ्ते मिलेगा S-400 का चौथा स्क्वॉड्रन, सीमा सुरक्षा पर बढ़ेगी नजर


नई दिल्ली । भारत की वायु रक्षा क्षमता को इस सप्ताह एक और बड़ा विस्तार मिलने जा रहा है, जब रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का चौथा स्क्वॉड्रन देश में पहुंचने की संभावना है। इस नई खेप के शामिल होने के साथ ही भारत की हवाई सुरक्षा ढांचा और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है, खासकर पश्चिमी सीमा पर जहां संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्कता बनी रहती है।

सूत्रों के अनुसार इस नए स्क्वॉड्रन को राजस्थान और उसके आसपास के रणनीतिक इलाकों में तैनात किया जा सकता है, ताकि किसी भी संभावित हवाई खतरे को समय रहते रोका जा सके। यह तैनाती भारत की बहुस्तरीय एयर डिफेंस प्रणाली को और प्रभावी बनाएगी और सीमा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त परत जोड़ेगी।

भारत और रूस के बीच यह डील वर्ष 2018 में हुई थी, जिसके तहत कुल पांच S-400 स्क्वॉड्रन की आपूर्ति होनी है। हालांकि रूस-यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन में बाधाओं के चलते इस परियोजना में देरी देखी गई, लेकिन अब धीरे-धीरे इसकी डिलीवरी आगे बढ़ रही है। चौथे स्क्वॉड्रन के बाद अंतिम यूनिट भी आने वाले महीनों में मिलने की संभावना जताई जा रही है।

S-400 प्रणाली को दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियों में से एक माना जाता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे कई प्रकार के हवाई खतरों को एक साथ ट्रैक और नष्ट कर सके। इसकी उन्नत रडार प्रणाली और मल्टी-टारगेट ट्रैकिंग क्षमता इसे आधुनिक युद्ध परिदृश्य में बेहद प्रभावी बनाती है।

यह एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आवश्यकता के अनुसार तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसकी खासियत यह भी है कि यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी स्थितियों में भी काम करने में सक्षम माना जाता है, जिससे युद्ध के दौरान इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है।

भारत पहले ही इस प्रणाली के तीन स्क्वॉड्रन को अपनी रक्षा व्यवस्था में शामिल कर चुका है, जो वर्तमान में सक्रिय रूप से सेवा में हैं। इन यूनिट्स के जुड़ने से भारतीय वायुसेना की निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

विशेषज्ञों के अनुसार चौथे स्क्वॉड्रन के शामिल होने से पश्चिमी सीमा पर हवाई निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी, जिससे किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब देना संभव होगा। इस कदम को भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है।

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