24 हजार से ज्यादा की छूट के साथ Galaxy S25 खरीदने का शानदार ऑफर
नई दिल्ली । अगर आप प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकता है। टेक कंपनी Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S25 पर इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। भारी कीमत कटौती और बैंक ऑफर्स की वजह से ग्राहक इस प्रीमियम स्मार्टफोन को काफी कम दाम में खरीद सकते हैं। Samsung Galaxy S25 को भारत में 80,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन फिलहाल यह फोन करीब 24 हजार रुपये की भारी छूट के बाद 56,999 रुपये में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को करीब 2,850 रुपये तक का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 55 हजार रुपये से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है, जो इसे एक बेहद आकर्षक डील बनाता है। Samsung Galaxy S25 अपने प्रीमियम डिजाइन और दमदार फीचर्स की वजह से बाजार में काफी चर्चा में है। फोन में 6.2 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसकी 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस तेज धूप में भी शानदार विजिबिलिटी देती है। डिस्प्ले की स्मूथनेस और कलर क्वालिटी इसे गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बेहतरीन विकल्प बनाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है, जो हाई-एंड मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए काफी पावरफुल माना जा रहा है। फोन में 12GB RAM और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, जिससे यूजर्स को स्टोरेज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कैमरा सेक्शन भी इस फ्लैगशिप फोन की बड़ी खासियत है। Samsung Galaxy S25 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कम रोशनी में भी यह फोन शानदार फोटो क्वालिटी देने का दावा करता है। बैटरी बैकअप के लिए फोन में 4,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। सैमसंग के अलावा Google का Google Pixel 10 5G भी इस समय डिस्काउंट ऑफर में उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन Amazon India पर करीब 65,530 रुपये में मिल रहा है। साथ ही, ग्राहकों को करीब 2,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है। अगर आप शानदार कैमरा, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिजाइन वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Samsung Galaxy S25 पर मिल रहा यह ऑफर आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर के कारण ग्राहक हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं।
इतिहास रचेगी महिला क्रिकेट सीरीज, सितंबर में जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी दक्षिण अफ्रीका टीम
नई दिल्ली । जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट के इतिहास में सितंबर 2026 एक खास अध्याय जोड़ने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को इस ऐतिहासिक दौरे की आधिकारिक पुष्टि की। खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच यह पहली द्विपक्षीय महिला क्रिकेट सीरीज होगी, जिसे महिला क्रिकेट के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह सीरीज न केवल जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के लिए चुनौतीपूर्ण होगी, बल्कि घरेलू खिलाड़ियों के लिए खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साबित करने का सुनहरा अवसर भी लेकर आएगी। दक्षिण अफ्रीका मौजूदा समय की सबसे मजबूत महिला क्रिकेट टीमों में गिनी जाती है और उसके खिलाफ खेलने का अनुभव जिम्बाब्वे की युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और खेल स्तर को नई ऊंचाई दे सकता है। जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर गिवमोर माकोनी ने इस दौरे को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका जैसी विश्वस्तरीय टीम का जिम्बाब्वे आना महिला क्रिकेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि घरेलू मैदान पर शीर्ष स्तर की टीम के खिलाफ खेलने से खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं को परखने का मौका मिलेगा और इससे देश में महिला क्रिकेट को भी नई पहचान मिलेगी। माकोनी ने उम्मीद जताई कि यह सीरीज नई पीढ़ी की लड़कियों को क्रिकेट अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले व्हाइट-बॉल घरेलू दौरे की मेजबानी करने के बाद जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। टीम ने सितंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ घरेलू सीरीज खेली थी, जिसके बाद उसने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसे देशों का विदेशी दौरा भी किया। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह सीरीज जिम्बाब्वे के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का बड़ा मंच बनकर सामने आई है। दोनों टीमों के बीच सीनियर स्तर पर अब तक केवल दो मुकाबले हुए हैं। ये दोनों मैच 2017 में पोटचेफस्ट्रूम में आयोजित चार देशों की वनडे सीरीज के दौरान खेले गए थे। अब लगभग नौ साल बाद दोनों टीमें फिर आमने-सामने होंगी, लेकिन इस बार मुकाबला टी20 फॉर्मेट में होगा और मेजबानी जिम्बाब्वे के पास रहेगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप ग्लोबल क्वालीफायर में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जिम्बाब्वे टीम खुद को फिर से मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सीरीज टीम की तैयारियों और रणनीतियों को परखने का अहम मौका साबित होगी। सीरीज के सभी पांच मुकाबले बुलावायो में खेले जाएंगे। मैचों का आयोजन 11, 13, 15, 17 और 19 सितंबर को किया जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि यह सीरीज महिला क्रिकेट को नई लोकप्रियता दिलाने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच खेल संबंधों को भी मजबूत करेगी।
ऑपरेशन सिंदूर बना भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक, आधुनिक युद्ध क्षमता और तीनों सेनाओं के तालमेल की मिसाल
नई दिल्ली । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य कार्रवाई इतनी प्रभावशाली रही कि पाकिस्तान मात्र चार दिनों के भीतर ही युद्धविराम की अपील करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने इस अभियान को भारत की निर्णायक सैन्य इच्छाशक्ति, आधुनिक तकनीकी क्षमता और तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट समन्वय का प्रतीक बताया। उनके अनुसार यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह भारत की रणनीतिक मजबूती और बदलती रक्षा क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन था, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की स्थिति को और सुदृढ़ किया। राजनाथ सिंह ने यह बात उस अवसर पर कही जब नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक स्मारक प्रकाशन का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे और पूरा वातावरण राष्ट्रीय भावना और गर्व से परिपूर्ण दिखाई दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह प्रकाशन केवल घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि उन सैनिकों के अनुभवों, संघर्षों और साहस की कहानी भी प्रस्तुत करता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि इसमें नेतृत्व क्षमता, मानसिक दृढ़ता और सही निर्णय लेने की क्षमता निर्णायक भूमिका निभाती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया कि भारतीय सशस्त्र बल अब पारंपरिक युद्ध सीमाओं से आगे बढ़कर तेज, सटीक और बहुआयामी अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम हैं। उनके अनुसार यह अभियान भारत की सैन्य रणनीति में आए बड़े बदलाव का संकेत है, जिसमें तकनीक, समन्वय और त्वरित निर्णय क्षमता को केंद्र में रखा गया है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे अभियानों से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत की स्थिति अधिक सशक्त होती है। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सहित सशस्त्र बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिक पहलुओं, संयुक्त सैन्य समन्वय और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा की गई। विशेषज्ञों के अनुसार यह अभियान भारतीय सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसने यह स्पष्ट किया है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने नागरिकों से भी अपील की कि वे इस प्रकार के प्रकाशनों और अनुभवों से प्रेरणा लें और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले जिम्मेदार नागरिक बनें। उन्होंने कहा कि जब सैनिक सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं, तब समाज का भी कर्तव्य बनता है कि वह देश की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति सजग और समर्पित रहे।
इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में बड़ा धमाका, टेस्ला ने नया मॉडल पेश किया
नई दिल्ली । अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को नई मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव (RWD) वेरिएंट को पेश किया है। इस नए मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 50.89 लाख रुपये तय की गई है। कंपनी ने घोषणा की है कि इस वाहन की डिलीवरी जुलाई 2026 से शुरू की जाएगी। टेस्ला का यह नया लॉन्च भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धा को और तेज करने वाला माना जा रहा है, जहां कंपनी अब तक अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई थी। इस कदम के जरिए टेस्ला का लक्ष्य भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। नई मॉडल वाई RWD में प्रीमियम ऑल-ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, जो इसे एक आधुनिक और आकर्षक लुक प्रदान करता है। इसके साथ ही वाहन में पहली पंक्ति के लिए 16 इंच का बड़ा टचस्क्रीन शामिल किया गया है, जो बेहतर रिस्पॉन्सिवनेस और एडवांस्ड यूजर इंटरफेस के साथ आता है। कंपनी ने इसमें वैकल्पिक जेन ग्रे इंटीरियर थीम का भी विकल्प दिया है, जिससे ग्राहकों को पर्सनलाइजेशन की सुविधा मिलती है। स्पेस और कम्फर्ट की बात करें तो यह मॉडल 2,138 लीटर तक की विशाल स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है। इसमें पावर-फोल्डिंग सीटें दी गई हैं, जिससे कार्गो स्पेस को जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। यह वाहन पांच यात्रियों के बैठने की सुविधा के साथ डिजाइन किया गया है। परफॉर्मेंस के मामले में यह इलेक्ट्रिक कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 5.9 सेकंड में पकड़ सकती है। वहीं, WLTP मानकों के अनुसार यह लगभग 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है, जो इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उपयुक्त बनाता है। सुरक्षा के लिहाज से मॉडल वाई RWD को वैश्विक स्तर की मान्यता प्राप्त हुई है। इसे NHTSA, IIHS, Euro NCAP, ANCAP और C-IASI जैसे प्रमुख सुरक्षा संगठनों से उच्चतम सुरक्षा रेटिंग मिली है, जो इसकी मजबूती और सुरक्षा तकनीक को प्रमाणित करती है। हाल ही में टेस्ला ने भारत में छह सीटों वाली मॉडल वाई L भी लॉन्च की थी, जिसकी शुरुआती कीमत 61.99 लाख रुपये है। इसके अलावा कंपनी ने बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोलकर भारत में अपने विस्तार की शुरुआत की थी। टेस्ला की वरिष्ठ निदेशक इसाबेल फैन ने कहा कि कंपनी का उद्देश्य तकनीक को अधिक सुलभ बनाना और चार्जिंग समाधानों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। कंपनी ने ग्राहकों के लिए फाइनेंस विकल्प भी पेश किए हैं, जिसमें 39,990 रुपये से मासिक EMI और 6 लाख रुपये से डाउन पेमेंट की सुविधा शामिल है। यह कदम भारतीय बाजार में प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दहेज हत्या केस में तेज़ी, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से 5 दिन तक पूछताछ करेगी सीबीआई
नई दिल्ली । भोपाल में ट्विशा शर्मा कथित दहेज हत्या मामले ने एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया में बड़ा मोड़ ले लिया है, जहां अदालत ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यह निर्णय उस समय आया जब मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास आने के बाद आरोपियों से गहन पूछताछ की आवश्यकता बताई गई। अदालत ने सभी तथ्यों और जांच की प्रगति को देखते हुए यह अनुमति दी, ताकि केस से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की गहराई से जांच की जा सके। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले उनकी मेडिकल जांच कराई गई और फिर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत सेशन कोर्ट में लाया गया। सुनवाई के दौरान अदालत में दोनों आरोपी एक साथ कटघरे में खड़े रहे और कार्यवाही के दौरान आपस में धीमी आवाज में बातचीत करते देखे गए। इस पूरे घटनाक्रम ने अदालत परिसर में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सीबीआई ने इस मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरिबाला सिंह को उनके भोपाल स्थित निवास से कई घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले एजेंसी ने उनके घर पर विस्तृत पूछताछ और प्रारंभिक जांच भी की थी। इसके बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए एक विशेष केंद्र में ले जाया गया और फिर अदालत में पेश किया गया। दूसरी ओर समर्थ सिंह को पहले ही पुलिस हिरासत में लिया गया था। उन्हें 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत के बाद कुछ दिनों तक लापता रहने के बाद जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभिक पूछताछ और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें पहले पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जो अब समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद सीबीआई ने मामले की गहराई से जांच के लिए उनकी नई हिरासत की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले की पृष्ठभूमि में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर गंभीर आरोप सामने आए थे, जिसमें परिवार ने दहेज उत्पीड़न और ससुराल पक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए थे। आरोप है कि ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। इसके बाद मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया और विस्तृत जांच की मांग उठी। जांच के दौरान सीबीआई टीम ने कटारा हिल्स स्थित घर और आसपास के स्थानों का भी निरीक्षण किया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल रही। एजेंसी ने घटनाक्रम को समझने के लिए विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं की भी जांच शुरू की है। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी उस समय हुई जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें अपनी हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की। अब अदालत के आदेश के बाद दोनों आरोपियों से पांच दिन तक गहन पूछताछ की जाएगी, जिससे मामले से जुड़े कई अहम तथ्यों के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।
Petrol Attack Case: उधार के पैसे मांगना पड़ा भारी, महिला ने युवक पर डाला पेट्रोल और लगा दी आग
HIGHLIGHTS: उधार के 50 हजार रुपए मांगने पर युवक को जिंदा जलाया ग्वालियर में महिला ने पड़ोसी पर डाला पेट्रोल 4 महीने अस्पताल में भर्ती रहा युवक इलाज में अब तक खर्च हुए 4 लाख रुपए हत्या के प्रयास का केस दर्ज Petrol Attack Case: ग्वालियर। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे देख लोग हैरान है। ग्वालियर में एक महिला पैसे मांगने पर युवक पर पेट्रोल फेंक दिया। बता दें कि युवक महिला का पड़ोसी था। 23 वर्षीय ऋषभ उर्फ लालू चौहान रामाजी का पुरा इलाके में रहता था। घटना में गंभीर रूप से झुलसे युवक ने करीब चार महीने इलाज कराने के बाद अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। भारत–ओमान आर्थिक साझेदारी लागू होने की तैयारी, टैरिफ छूट से बदल सकती है एक्सपोर्ट तस्वीर बेटे के इलाज के लिए लिया था पीड़ित के अनुसार पड़ोस में किराए से रहने वाली सरिता ने अपने बेटे के इलाज के लिए ऋषभ से मदद मांगी थी। ऋषभ ने इंसानियत दिखाते हुए तीन से चार किश्तों में करीब 50 हजार रुपए महिला को उधार दिए थे। मगर काफी समय बीत जाने पर युवक ने पैसे वापस मांगे लेकिन महिला ने रकम वापस नहीं की। भारत के बॉन्ड बाजार में बड़े सुधार की तैयारी, सेबी की योजनाओं से निवेश ढांचे में आ सकता है बदलाव पैसे मांगे पर फेंका पेट्रोल 20 जनवरी को जब ऋषभ महिला के घर पैसे मांगने पहुंचे तब दोनों के बीच विवाद हो गया। युवक ने आरोप लगाया है कि इसी बिच महिला घर के अंदर से पेट्रोल लायी और युवक पर फेंक दिया, फिर आग लगा दी। आग लगते ही ऋषभ जान बचाने के लिए सड़क की तरफ भागा और पास की नाश्ते की दुकान के सामने गिर पड़ा। दुकानदार ने बोरे और पानी की मदद से आग बुझाई, जिसके बाद परिजन उसे गंभीर हालत में जयारोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड लेकर पहुंचे। IPL 2026 क्वालीफायर-2: राजस्थान के ये 5 खिलाड़ी बदल सकते हैं मैच का रुख चार महीने बाद दर्ज हुआ मामला आग से ऋषभ का चेहरा, गला और सीना बुरी तरह झुलस गया। इलाज में अब तक 4 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद युवक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार है।
भारत–ओमान आर्थिक साझेदारी लागू होने की तैयारी, टैरिफ छूट से बदल सकती है एक्सपोर्ट तस्वीर
नई दिल्ली । भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सीईपीए के लागू होने की संभावना के साथ भारतीय व्यापार जगत में नई उम्मीदें जगी हैं। इस समझौते को दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल व्यापार में वृद्धि होगी बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए खाड़ी क्षेत्र के बाजारों में प्रवेश और आसान हो जाएगा। लंबे समय से स्थिर बने हुए भारत–ओमान व्यापार को अब नई दिशा मिलने की संभावना है, जिससे विभिन्न उद्योगों में विस्तार के अवसर पैदा हो सकते हैं। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 से भारत का ओमान को निर्यात लगभग 4 अरब डॉलर के स्तर पर स्थिर बना हुआ था, जिसमें अपेक्षित वृद्धि नहीं देखी जा रही थी। लेकिन सीईपीए लागू होने के बाद इस स्थिति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। समझौते के तहत लगभग 98 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे भारतीय उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धी बनेगी और उनकी मांग में वृद्धि हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे करीब 3.64 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात पर मौजूदा शुल्क समाप्त हो जाएगा, जो अभी तक पांच प्रतिशत तक के टैक्स के दायरे में आता था। इस समझौते का सबसे बड़ा प्रभाव फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, रत्न एवं आभूषण और वस्त्र उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों को ओमान के बाजार में लगभग शुल्क मुक्त पहुंच मिलने से भारतीय कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। खासकर दवा उद्योग और इंजीनियरिंग उत्पादों की मांग खाड़ी देशों में लगातार बढ़ रही है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए नए ऑर्डर और दीर्घकालिक व्यापार संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा यह समझौता भारत को खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टि से और मजबूत स्थिति में लाने में मदद कर सकता है। ओमान एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, जो व्यापारिक मार्गों के लिहाज से भी अहम माना जाता है। ऐसे में यह समझौता भारतीय वस्तुओं के परिवहन और वितरण को अधिक सुगम बनाने में सहायक हो सकता है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आने की संभावना है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से केवल बड़े उद्योग ही नहीं बल्कि छोटे और मध्यम स्तर के निर्यातकों को भी लाभ मिल सकता है। नए बाजारों तक पहुंच आसान होने से एमएसएमई सेक्टर को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का अवसर मिलेगा। साथ ही निर्यात में विविधता आने से भारत का व्यापार पोर्टफोलियो अधिक मजबूत और स्थिर हो सकता है। कुल मिलाकर यह समझौता भारत और ओमान के बीच आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। आने वाले समय में यदि इसका प्रभाव अपेक्षाओं के अनुरूप रहा तो भारतीय निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे देश की वैश्विक व्यापार स्थिति और अधिक मजबूत होने की संभावना है।
भारत के बॉन्ड बाजार में बड़े सुधार की तैयारी, सेबी की योजनाओं से निवेश ढांचे में आ सकता है बदलाव
नई दिल्ली । भारत का बॉन्ड मार्केट अब एक बड़े संरचनात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जहां बाजार नियामक सेबी इसे अधिक गहरा, पारदर्शी और निवेशकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में नई पहल कर रहा है। हाल के वर्षों में शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके मुकाबले बॉन्ड मार्केट अभी भी सीमित दायरे में सिमटा हुआ है। ऐसे में सेबी की नई योजनाएं इस अंतर को कम करने और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये सुधार प्रभावी ढंग से लागू होते हैं तो निवेश के पारंपरिक ढांचे में बड़ा बदलाव संभव है और छोटे निवेशकों के लिए भी नए अवसर खुल सकते हैं। सेबी का मुख्य फोकस बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी बॉन्ड ETF और कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्स से जुड़े डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को विकसित करने पर है। इन उपकरणों के माध्यम से बॉन्ड बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने, निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और ब्याज दर जोखिम को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही टोकनाइजेशन जैसी आधुनिक तकनीक पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे डिजिटल लेजर सिस्टम के जरिए बॉन्ड ट्रेडिंग और सेटलमेंट को तेज और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। यह कदम भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक मानकों के करीब लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार पिछले दशक में तेजी से बढ़ा है, लेकिन वैश्विक तुलना में यह अभी भी छोटा है। आंकड़ों के अनुसार भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार देश की जीडीपी का लगभग 16 प्रतिशत है, जबकि चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह अनुपात कहीं अधिक है। इस अंतर के कारण भारत में कंपनियों की फंडिंग का बड़ा हिस्सा अभी भी बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत बॉन्ड बाजार से न केवल कंपनियों को सस्ते और विविध फंडिंग स्रोत मिलेंगे, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति मिलेगी। हालांकि रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना आसान नहीं माना जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय निवेशक अभी भी उच्च रिटर्न वाले इक्विटी निवेश की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, जबकि बॉन्ड को अपेक्षाकृत कम लाभ वाला विकल्प माना जाता है। इसके अलावा डेट फंड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश की जटिल संरचना भी छोटे निवेशकों को दूर रखती है। हाल के वर्षों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बॉन्ड खरीदना आसान हुआ है, लेकिन निवेश का दायरा अभी भी सीमित है और अधिकांश निवेशक जोखिम भरे हाई-यील्ड बॉन्ड की ओर झुकाव रखते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल नए वित्तीय उत्पाद लाने से बदलाव पूरा नहीं होगा, बल्कि टैक्स संरचना में सुधार और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन भी जरूरी है। यदि डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर टैक्स बोझ कम किया जाता है और उन्हें इक्विटी के समान प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है, तो रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ सकती है। इसके साथ ही निवेशकों की वित्तीय शिक्षा और जागरूकता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि बॉन्ड बाजार में जोखिम और रिटर्न की समझ जरूरी होती है। सेबी इस समय सिर्फ उत्पाद विकास पर ही नहीं, बल्कि नियामकीय ढांचे में भी बदलाव पर विचार कर रहा है। लिस्टेड डेट कंपनियों के लिए अनुपालन नियमों को सरल बनाने की दिशा में समीक्षा चल रही है, ताकि अधिक कंपनियां बॉन्ड बाजार में प्रवेश कर सकें। इसके अलावा टोकनाइजेशन और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रयोगों पर भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है। यदि ये सभी पहल सफल होती हैं, तो भारत का बॉन्ड बाजार आने वाले वर्षों में निवेश और पूंजी जुटाने का एक मजबूत वैकल्पिक मंच बन सकता है।
मजबूत ऑर्डर बुक के दम पर Siemens को लेकर ब्रोकरेज में भरोसा कायम, मुनाफे पर दबाव के बावजूद खरीदारी की राय बरकरार
नई दिल्ली । इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Siemens Limited के ताजा तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के बीच मिला-जुला लेकिन काफी हद तक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रदर्शन में जहां एक ओर कारोबार और ऑर्डर इनफ्लो में मजबूती दर्ज की गई है, वहीं बढ़ती लागत, कच्चे माल की कीमतों में उछाल और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण मुनाफे पर दबाव साफ नजर आया है। इसके बावजूद ब्रोकरेज हाउसों का मानना है कि कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत बनी हुई है और आने वाले वर्षों में इसके बिजनेस में स्थिरता और विस्तार की संभावना बनी रह सकती है। तिमाही नतीजों के अनुसार कंपनी की आय में सालाना आधार पर लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इसके विविध कारोबार क्षेत्रों में मांग के मजबूत बने रहने का संकेत देती है। हालांकि इसी अवधि में शुद्ध मुनाफा करीब 10 प्रतिशत घटकर प्रभावित हुआ, जिसका मुख्य कारण इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा की अस्थिरता रही। इसके बावजूद कंपनी के परिचालन आधार में कोई बड़ी कमजोरी नहीं दिखी, बल्कि इसके विपरीत ऑर्डर बुक में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है, जिसने बाजार को भरोसा दिया है कि आने वाली तिमाहियों में राजस्व प्रवाह स्थिर रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत कंपनी के ऑर्डर इनफ्लो से मिला है, जो इस तिमाही में करीब 33 प्रतिशत बढ़कर नए स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही कुल ऑर्डर बुक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए लगभग 450 अरब रुपये तक दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि कंपनी के पास आने वाले समय में लगातार प्रोजेक्ट्स का मजबूत बैकअप मौजूद है, जिससे उसकी कमाई की दृश्यता बेहतर बनी हुई है। डेटा सेंटर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्मार्ट सिटी और निजी क्षेत्र के निवेश जैसे क्षेत्रों से मिल रही मांग कंपनी के लिए मुख्य ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रही है। ब्रोकरेज हाउसों की बात करें तो अधिकांश विश्लेषकों ने शेयर को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है। कुछ प्रमुख ब्रोकरेज संस्थानों ने स्टॉक पर खरीदारी की सलाह देते हुए मौजूदा स्तर से बेहतर अपसाइड की संभावना जताई है, जबकि कुछ ने इसे होल्ड या न्यूट्रल श्रेणी में रखते हुए अल्पकालिक मार्जिन दबाव की चेतावनी दी है। उनका मानना है कि भले ही लागत का दबाव कुछ समय तक बना रह सकता है, लेकिन रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी जैसे सेगमेंट से मिलने वाले बड़े ऑर्डर कंपनी की स्थिति को मजबूत बनाए रखेंगे। बाजार प्रदर्शन के लिहाज से भी Siemens का शेयर निवेशकों को संतोषजनक रिटर्न देता रहा है। हाल के महीनों में उतार-चढ़ाव के बावजूद इसमें स्थिर बढ़त देखी गई है और लंबे समय में इसने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले एक साल में शेयर में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि तीन साल की अवधि में इसमें उल्लेखनीय मजबूती दिखी है, जिससे निवेशकों का भरोसा कंपनी के बिजनेस मॉडल पर बना हुआ है। कुल मिलाकर स्थिति यह दर्शाती है कि अल्पकालिक मुनाफे पर दबाव के बावजूद Siemens की दीर्घकालिक विकास कहानी मजबूत बनी हुई है। मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन, बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर मांग और विविध व्यवसाय मॉडल इसे आने वाले समय में स्थिर वृद्धि का आधार प्रदान कर सकते हैं, हालांकि वैश्विक लागत दबाव और मुद्रा जोखिमों पर नजर रखना आवश्यक रहेगा।
कोटक निफ्टी अल्फा लो-वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स फंड का एनएफओ खुला, इक्विटी निवेशकों के लिए नया फैक्टर-बेस्ड ऑप्शन
नई दिल्ली । भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में निवेशकों के लिए एक नया विकल्प सामने आया है, जहां Kotak Mahindra Asset Management Company ने अपना नया इंडेक्स फंड Kotak Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index Fund लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है, जिसका उद्देश्य निवेशकों को एक ऐसा इक्विटी निवेश विकल्प देना है जो बेहतर रिटर्न की संभावना के साथ-साथ जोखिम नियंत्रण पर भी ध्यान केंद्रित करे। इस नए फंड का न्यू फंड ऑफर 29 मई 2026 से निवेश के लिए खुल चुका है और यह 12 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगा। कंपनी ने इस फंड में न्यूनतम निवेश राशि 1000 रुपये रखी है और इसमें किसी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगाया गया है, जिससे निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार आसानी से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। यह फंड Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index पर आधारित है, जो 30 चुनिंदा कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इन कंपनियों का चयन दो प्रमुख फैक्टर्स के आधार पर किया जाता है, जिनमें अल्फा और लो-वॉलेटिलिटी शामिल हैं। अल्फा का अर्थ उन शेयरों से है जिनमें बाजार के औसत प्रदर्शन से बेहतर रिटर्न देने की क्षमता होती है, जबकि लो-वॉलेटिलिटी उन शेयरों को दर्शाता है जिनमें कीमतों में उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत कम होता है। इन दोनों फैक्टर्स के संयोजन का उद्देश्य एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करना है जो एक तरफ बेहतर रिटर्न की संभावना दे और दूसरी तरफ बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम कर सके। फंड हाउस के अनुसार यह रणनीति पूरी तरह नियम-आधारित यानी रूल-बेस्ड है, जिसमें समय-समय पर इंडेक्स की पुनर्संतुलन प्रक्रिया की जाती है ताकि बदलते बाजार हालात के अनुसार पोर्टफोलियो को अपडेट किया जा सके। फंड का मुख्य उद्देश्य इंडेक्स के प्रदर्शन को करीब से ट्रैक करना है, इसलिए इसमें उन्हीं कंपनियों को शामिल किया जाएगा जिनका वेटेज इंडेक्स में तय है। इसके अलावा फंड जरूरत के अनुसार डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी निवेश कर सकता है ताकि ट्रैकिंग को अधिक सटीक बनाया जा सके। कंपनी के प्रबंधन के अनुसार यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं और साथ ही स्थिरता और जोखिम नियंत्रण को भी प्राथमिकता देते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य एक ऐसा संतुलित पोर्टफोलियो तैयार करना है जो विभिन्न बाजार चक्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सके और निवेशकों को अधिक स्थिर परिणाम प्रदान कर सके। फंड मैनेजर का कहना है कि यह मॉडल ऐसे शेयरों की पहचान करने में मदद करता है जो न केवल प्रदर्शन की क्षमता रखते हैं बल्कि बाजार की तेज हलचलों में भी अपेक्षाकृत स्थिर बने रहते हैं। इस स्कीम के तहत निवेशकों को इक्विटी, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी अप्रत्यक्ष एक्सपोजर मिलेगा, जिससे पोर्टफोलियो में विविधता बनी रहेगी। सरकार और कॉरपोरेट बॉन्ड्स के साथ-साथ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल जैसे सुरक्षित विकल्पों में भी निवेश की संभावना रखी गई है। कुल मिलाकर यह नया इंडेक्स फंड निवेशकों को एक संरचित, पारदर्शी और फैक्टर-आधारित निवेश मॉडल प्रदान करता है, जो आधुनिक निवेश रणनीतियों के अनुरूप माना जा रहा है।