NCERT की नई कन्नड़ पाठ्यपुस्तक पर छिड़ा विवाद, ‘कृष्णा’ नाम और खान-पान को लेकर उठे सवालों पर बोर्ड ने दी विस्तृत सफाई
नई दिल्ली । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 6 की नई कन्नड़ पाठ्यपुस्तक को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर छिड़े विवाद के बीच शिक्षा बोर्ड को आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है। हाल के दिनों में कुछ पोस्ट और रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि नई पाठ्यपुस्तक में ‘कृष्णा’ नाम से जुड़े संदर्भों में बदलाव किया गया है और भारत की खान-पान संस्कृति का वर्णन करते समय मांसाहारी भोजन को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। इन दावों के वायरल होने के बाद NCERT ने पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने कहा है कि नई पुस्तकों को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही कई जानकारियां अधूरी और भ्रामक हैं। परिषद के अनुसार पाठ्यपुस्तकों में किसी प्रकार के तथ्यात्मक बदलाव या सांस्कृतिक पक्षपात के आरोप निराधार हैं। शिक्षा बोर्ड का कहना है कि नई किताबों को निर्धारित शैक्षणिक प्रक्रियाओं, विशेषज्ञों की सलाह और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। विवाद का सबसे चर्चित पहलू ‘कृष्णा’ नाम से जुड़ा रहा। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि नई कन्नड़ पुस्तक में ‘कृष्णा’ नाम को हटाया गया या उसमें बदलाव किया गया है। इस पर NCERT ने स्पष्ट किया कि जिस संदर्भ की चर्चा की जा रही है, वह भूगोल विषय से संबंधित है और उसमें भारत की प्रमुख नदियों का वर्णन किया गया है। बोर्ड के अनुसार पुस्तक में कृष्णा नदी का नाम यथावत मौजूद है और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। परिषद ने कहा कि भौगोलिक तथ्यों को पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। दूसरा विवाद भोजन संस्कृति से जुड़ा रहा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पुस्तक में भारतीय खान-पान की विविधता को दर्शाते समय मांसाहारी भोजन के उल्लेख को शामिल नहीं किया गया। इस पर NCERT ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए सामग्री तैयार की जाती है। पुस्तकों में विभिन्न क्षेत्रों की जीवनशैली, परंपराओं और खान-पान संबंधी विशेषताओं को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। बोर्ड का कहना है कि किसी विशेष भोजन पद्धति को जानबूझकर बाहर रखने का दावा वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाता। NCERT ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार की जा रही नई पुस्तकों का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल रटने की शिक्षा देना नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ और अनुभव आधारित सीखने को बढ़ावा देना है। इसी दृष्टिकोण से पाठ्यसामग्री को सरल, स्थानीय और विद्यार्थियों के परिवेश से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। कई बार क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के दौरान उदाहरणों और संदर्भों को स्थानीय संदर्भों के अनुरूप प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कुछ लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बोर्ड ने कहा कि यदि किसी पाठ्यपुस्तक में भाषाई, तकनीकी या अनुवाद संबंधी कोई त्रुटि सामने आती है, तो उसे विशेषज्ञ समितियों की समीक्षा के बाद सुधारा जाता है। ऐसे मामलों को किसी छिपे हुए एजेंडे या बड़े वैचारिक बदलाव के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। शिक्षा से जुड़े विषयों पर तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर ही चर्चा होनी चाहिए। NCERT ने अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें। परिषद का कहना है कि सभी नई पाठ्यपुस्तकें और उनका डिजिटल संस्करण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जहां कोई भी व्यक्ति सामग्री की स्वयं जांच कर सकता है। बोर्ड ने दोहराया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, तथ्यात्मकता और शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
देवास में दर्दनाक हादसा: तेज बहाव वाले रपटे को पार करना पड़ा भारी, दो युवकों की मौत
देवास ।मध्य प्रदेश के देवास जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। सतवास थाना क्षेत्र के कोथमीर रपटे पर उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे बाइक सवार दो युवक तेज बहाव में बह गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने रातभर संयुक्त सर्च अभियान चलाया। कई घंटों की तलाश के बाद दोनों युवकों के शव अलग-अलग स्थानों से बरामद किए गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और गम का माहौल है। जानकारी के अनुसार मृतक धर्मेंद्र उम्र 34 वर्ष और अमित उम्र 24 वर्ष कन्नौद के निवासी थे। दोनों पीपलकोटा स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे। मंगलवार शाम काम खत्म करने के बाद दोनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीपलकोटा और कोथमीर के बीच स्थित खेत वाले रपटे पर पहुंचे तो वहां नाले में तेज बहाव था। स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने और पानी कम होने तक इंतजार करने की सलाह दी, लेकिन दोनों ने जोखिम उठाते हुए नाले को पार करने का प्रयास किया। तेज बहाव के बीच बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों युवक बाइक समेत पानी में बह गए। देखते ही देखते वे नाले के तेज प्रवाह में ओझल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सतवास और कन्नौद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही एसडीआरएफ देवास की टीम को भी बुलाया गया। रातभर अंधेरे और खराब मौसम के बीच राहत एवं बचाव कार्य जारी रहा। सर्च अभियान के दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी पर दोनों युवकों की बाइक बरामद कर ली गई थी, लेकिन युवकों का कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह तलाश अभियान को और तेज किया गया। काफी प्रयासों के बाद धर्मेंद्र का शव घटनास्थल से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर मिला, जबकि अमित का शव करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सतवास शासकीय अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही कन्नौद-खातेगांव क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा भी सतवास शासकीय अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक ने आश्वासन दिया कि शासन स्तर पर पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बारिश के मौसम में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जहां लोग जल्दबाजी या जोखिम उठाने के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। प्रशासन ने एक बार फिर नागरिकों से अपील की है कि उफनते नालों, पुल-पुलियों और रपटों को पार करने का प्रयास न करें। थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। यह हादसा भी इसी बात की दर्दनाक याद दिलाता है कि प्राकृतिक परिस्थितियों के सामने सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
राजस्थान का अनूठा ग्यारस माता मंदिर बना श्रद्धा का केंद्र, निर्जला एकादशी पर दूर-दूर से पहुंचे भक्त, दिनभर चले धार्मिक अनुष्ठान
नई दिल्ली । निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित प्राचीन ग्यारस माता मंदिर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। विशेष रूप से महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर निर्जल व्रत, पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। मंदिर परिसर दिनभर भक्ति, मंत्रोच्चार और धार्मिक गतिविधियों से गूंजता रहा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से पूरे वर्ष की एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी विश्वास के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु ग्यारस माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचे। मंदिर में महिलाओं ने फल, नारियल, जल से भरे मिट्टी के कलश, छाते और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि तथा शांति की कामना की। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह स्थल क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक धरोहरों में शामिल है और इसकी विशेष पहचान ग्यारस माता के एकमात्र प्रमुख मंदिर के रूप में है। निर्जला एकादशी के अवसर पर यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, किशनगढ़, बारां और अन्य क्षेत्रों से आए भक्तों ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कलश स्थापना, भजन-कीर्तन, कथा श्रवण और दान-पुण्य की गतिविधियां पूरे दिन जारी रहीं। श्रद्धालुओं के लिए ठंडाई और शीतल पेय पदार्थों का वितरण किया गया, जबकि जरूरतमंदों को विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का दान भी किया गया। धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्जला एकादशी पर जलदान और सेवा कार्यों को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मंदिर की एक विशेष पहचान यहां स्थित प्राचीन अग्निकुंड भी है, जहां अखंड ज्योति निरंतर प्रज्ज्वलित रहती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस अग्निकुंड की परिक्रमा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी विश्वास के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं दिनभर परिक्रमा करती हुई दिखाई दीं। मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण पूरे दिन बना रहा। श्रद्धालुओं का कहना है कि निर्जला एकादशी केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सेवा और आध्यात्मिक साधना का भी प्रतीक है। महिलाएं दिनभर निर्जल रहकर माता की आराधना करती हैं और धार्मिक कथाओं का श्रवण करती हैं। उनका विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीमसेन सभी एकादशी व्रतों का पालन नहीं कर पाते थे। तब उन्हें केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी गई थी। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के मौसम में आयोजित होने वाले इस पर्व पर जलदान, छाता, मटका, पंखा और शीतल पेय पदार्थों का दान विशेष महत्व रखता है। श्रद्धालु इसे सेवा और परोपकार का अवसर मानते हैं। भीलवाड़ा का ग्यारस माता मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि यह राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का भी जीवंत प्रतीक माना जाता है, जहां हर वर्ष निर्जला एकादशी पर हजारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अर्पित करने पहुंचते हैं।
मंदसौर में भीषण सड़क हादसा: एक्सप्रेस-वे पर ट्रक से टकराई कार, चार की जान गई, दो गंभीर
नई दिल्ली।मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे ने चार लोगों की जिंदगी छीन ली। सीतामऊ थाना क्षेत्र के तीतरोद गांव के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना दोपहर करीब 11 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से दिल्ली जा रही कार तेज गति से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान तीतरोद गांव के समीप कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सामने चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और राहत दल को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीतामऊ थाना पुलिस और आपातकालीन सहायता दल मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को तत्काल सीतामऊ अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार शुरू किया गया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले दो लोगों की पहचान रविन्द्र काले निवासी शास्त्री नगर जवाहर कॉलोनी औरंगाबाद तथा सचिन गंगाधर गजभारे निवासी नाहर क्लिनिक के सामने औरंगाबाद महाराष्ट्र के रूप में की है। अन्य दो मृतकों और दोनों घायलों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी पहचान करने और परिजनों को सूचना देने का प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन से नियंत्रण खोना हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस अब एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और ट्रक की पहचान कर चालक तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लगातार बढ़ते सड़क हादसे एक बार फिर चिंता का विषय बन गए हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाएं कई परिवारों की खुशियां छीन रही हैं। इस हादसे ने न केवल मृतकों के परिजनों को गहरा आघात पहुंचाया है बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल भी पैदा कर दिया है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे एक्सप्रेस-वे पर निर्धारित गति सीमा का पालन करें और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरतें ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके।
पानी भरने की बात पर भड़की पुरानी रंजिश: मैहर में खूनी संघर्ष, 7 महिलाओं समेत 14 लोग गंभीर घायल
नई दिल्ली।मध्य प्रदेश के मैहर जिले में जमीनी विवाद ने बुधवार रात हिंसक और खूनी रूप ले लिया। अमरपाटन थाना क्षेत्र के कहरी गांव में दो पड़ोसी परिवारों के बीच लंबे समय से चल रही रंजिश एक बार फिर भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही मिनटों में इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडे और धारदार हथियार निकल आए। दोनों ओर से हुए हमले में 7 महिलाओं सहित कुल 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। पुलिस के अनुसार कहरी गांव में रहने वाले बंसल समाज के दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। बुधवार रात विवादित जमीन पर पानी भरने को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई। पहले तीखी नोकझोंक हुई और फिर देखते ही देखते मामला हिंसक संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर एक-दूसरे पर टूट पड़े। गांव में अचानक मची चीख-पुकार और हंगामे से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बीच-बचाव का प्रयास किया लेकिन तब तक कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो चुके थे। घटना के बाद घायल किसी तरह अमरपाटन थाने पहुंचे। थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने घायलों की हालत गंभीर देखते हुए तत्काल एंबुलेंस और शासकीय वाहन की व्यवस्था कर सभी को अमरपाटन सिविल अस्पताल भिजवाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियां भी उजागर हो गईं। एक साथ 14 गंभीर घायलों के पहुंचने पर अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध नहीं थे। मजबूरन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कई घायलों का उपचार अस्पताल के बरामदे और फर्श पर करना पड़ा। घायल महिलाओं और पुरुषों को जमीन पर लिटाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्हें वहीं पट्टियां बांधी गईं और ड्रिप तथा इंजेक्शन लगाए गए। मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। प्रथम पक्ष से सरिता बंसल, जितेंद्र, फूलचंद, साक्षी, आरती और प्रिया बंसल घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से समीर, बड्डी, सोमबाई, सुरेश, पार्वती, रमेश, मुकेश और तिजियाबाई बंसल को चोटें आई हैं। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल सतना रेफर कर दिया है। थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुराना जमीनी विवाद ही इस हिंसक घटना की मुख्य वजह है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल में घायलों के बयान लिए जा रहे हैं और घटनास्थल से भी जरूरी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।
आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: इंदौर से 144 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार
नई दिल्ली।इंदौर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है। शहर के तुलसी नगर क्षेत्र स्थित एक बंगले में संचालित अवैध शराब निर्माण इकाई पर छापा मारकर विभाग ने 144 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान मौके से विनोद तलइया नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यहां तैयार की जा रही शराब की सप्लाई केवल इंदौर तक सीमित नहीं थी बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों तक भी की जा रही थी। आबकारी विभाग के कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि विभाग को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि तुलसी नगर के एक बंगले में बड़े पैमाने पर अवैध शराब तैयार की जा रही है। सूचना की पुष्टि होने के बाद विशेष टीम का गठन कर मौके पर दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान टीम को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और मशीनरी भी मिली। बरामद सामग्री को जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पूछताछ में आरोपी विनोद तलइया ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उसने स्वीकार किया कि तैयार शराब को इंदौर सहित राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था। जांच अधिकारियों के अनुसार यह कारोबार लंबे समय से संचालित किया जा रहा था और इसके जरिए बड़ी मात्रा में अवैध कमाई की जा रही थी। प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि तैयार शराब को केसर कस्तूरी नाम से बाजार में बेचा जा रहा था। आबकारी विभाग को आशंका है कि बरामद शराब में ऐसे रसायनों का उपयोग किया गया हो सकता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए शराब के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि शराब में किन पदार्थों का इस्तेमाल किया गया था और उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग अब इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे और शराब की सप्लाई किन-किन जिलों तथा राज्यों तक की जा रही थी। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं अवैध शराब के निर्माण या बिक्री की जानकारी मिले तो तत्काल विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई कर जनस्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सके।
अंत्योदय योजना में नया फॉर्मूला प्रस्तावित, प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने की तैयारी से बड़े परिवारों को मिलेगा फायदा
नई दिल्ली । देश के सबसे गरीब और वंचित परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार राशन वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत लागू मौजूदा परिवार-आधारित राशन प्रणाली को संशोधित करते हुए प्रति व्यक्ति आधार पर अनाज वितरण का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार अब अंत्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों को परिवार की कुल सदस्य संख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति सात किलोग्राम अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि किसी भी परिवार को मिलने वाले कुल राशन की अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम ही रखी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से बड़े परिवारों को मौजूदा व्यवस्था की तुलना में अधिक न्यायसंगत लाभ मिल सकेगा। वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को उनके सदस्यों की संख्या की परवाह किए बिना हर महीने 35 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाता है। दूसरी ओर प्राथमिकता श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज मिलता है। इस व्यवस्था को लेकर लंबे समय से यह तर्क दिया जाता रहा है कि बड़े परिवारों में प्रति सदस्य उपलब्ध अनाज की मात्रा अपेक्षाकृत कम रह जाती है, जबकि वे सबसे कमजोर आर्थिक वर्ग में शामिल होते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी संशोधन मसौदे में इस असमानता को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। विभाग का कहना है कि परिवार आधारित व्यवस्था प्रारंभिक चरण में कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ परिवारों के आकार में अंतर के कारण लाभ वितरण में असंतुलन दिखाई देने लगा है। ऐसे में सदस्य-आधारित प्रणाली अधिक व्यावहारिक और न्यायपूर्ण विकल्प साबित हो सकती है। यदि प्रस्तावित नियम लागू होता है तो दो सदस्य वाले अंत्योदय परिवार को प्रतिमाह 14 किलोग्राम अनाज मिलेगा, जबकि तीन सदस्य होने पर 21 किलोग्राम और चार सदस्य होने पर 28 किलोग्राम अनाज आवंटित किया जा सकेगा। पांच या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों को अधिकतम 35 किलोग्राम राशन मिलता रहेगा। इस प्रकार बड़े परिवारों को उनकी वास्तविक जरूरत के अनुरूप लाभ सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने इस प्रस्ताव को खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव मानव जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की खाद्य आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराना नहीं बल्कि जरूरतमंद आबादी के लिए पर्याप्त और सुलभ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में करोड़ों लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल के वर्षों में मुफ्त राशन वितरण की व्यवस्था ने गरीब परिवारों को राहत पहुंचाई है। अब सरकार इस प्रणाली को अधिक संतुलित और जरूरत आधारित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2026 के मसौदे पर सरकार ने आम नागरिकों और संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। 13 जुलाई तक प्राप्त होने वाले सुझावों के आधार पर प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप तय किया जाएगा। यदि संशोधन को मंजूरी मिलती है तो देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव माना जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव लाखों अंत्योदय परिवारों पर पड़ सकता है।
सिर पर बाल और शरीर पर कम रोएं क्यों? इंसान की बनावट के पीछे छिपा है दिलचस्प वैज्ञानिक कारण
नई दिल्ली। इंसान के सिर पर घने बाल क्यों होते हैं जबकि शरीर के बाकी हिस्सों पर इतने ज्यादा बाल नहीं दिखाई देते। यह सवाल देखने में भले ही साधारण लगे लेकिन इसके पीछे मानव विकास की एक बेहद दिलचस्प और वैज्ञानिक कहानी छिपी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान की वर्तमान शारीरिक बनावट लाखों वर्षों में विकसित हुई है और सिर पर मौजूद बाल इस विकासक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आज के समय में सिर पर बालों को सुंदरता और व्यक्तित्व से जोड़कर देखा जाता है लेकिन उनकी असली भूमिका इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार लाखों साल पहले जब मानव पूर्वज अफ्रीका के गर्म और खुले सवाना क्षेत्रों में रहते थे तब उन्हें लंबे समय तक धूप में रहकर शिकार करना पड़ता था। ऐसे माहौल में शरीर का तापमान नियंत्रित रखना जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता था। यदि शरीर अत्यधिक गर्म हो जाता तो शिकार करना और जीवित रहना मुश्किल हो जाता। इसी आवश्यकता के कारण मानव शरीर में धीरे-धीरे बड़े बदलाव हुए। वैज्ञानिकों का मानना है कि समय के साथ शरीर के घने बाल कम होने लगे और उनकी जगह पसीने की ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो गईं। पसीना शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब पसीना त्वचा से वाष्पित होता है तो शरीर की अतिरिक्त गर्मी बाहर निकल जाती है। यदि शरीर पर घने बाल मौजूद रहते तो पसीना आसानी से नहीं सूख पाता और शरीर का तापमान नियंत्रित रखना कठिन हो जाता। यही वजह है कि विकासक्रम के दौरान शरीर के अधिकांश हिस्सों से घने बाल गायब हो गए और उनकी जगह बेहद बारीक बाल रह गए। हालांकि शरीर से बाल कम होना जरूरी था लेकिन सिर के साथ ऐसा नहीं हुआ। सिर मानव शरीर का वह हिस्सा है जो सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में सबसे ज्यादा रहता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सिर पर मौजूद बाल प्राकृतिक ढाल की तरह काम करते हैं। ये तेज धूप और गर्मी को सीधे खोपड़ी तक पहुंचने से रोकते हैं जिससे मस्तिष्क अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। बालों की यह परत सूर्य की हानिकारक गर्मी को कम करती है और लू या सनस्ट्रोक जैसी स्थितियों से बचाने में मदद करती है। यही कारण है कि विकासक्रम के दौरान सिर पर बाल बने रहे और घने होते गए। सिर्फ सिर ही नहीं बल्कि चेहरे पर मौजूद दाढ़ी और मूंछों की कहानी भी अलग है। वैज्ञानिकों के अनुसार चेहरे के बालों का विकास मुख्य रूप से सामाजिक पहचान और आकर्षण से जुड़ा हुआ है। हार्मोन और आनुवंशिक गुण यह तय करते हैं कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर कितने बाल होंगे। पुराने समय में दाढ़ी और मूंछ परिपक्वता ताकत और बेहतर स्वास्थ्य के संकेत माने जाते थे। यही वजह है कि चेहरे के बाल मानव समाज में पहचान और व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। इस तरह इंसान के सिर पर घने बाल और शरीर पर कम बाल होना प्रकृति की एक अद्भुत जैविक व्यवस्था है। सिर के बाल जहां मस्तिष्क की सुरक्षा और तापमान नियंत्रण के लिए विकसित हुए वहीं चेहरे के बाल पहचान और सामाजिक संकेतों का माध्यम बने। मानव शरीर का यह अनोखा संतुलन हमें बताता है कि विकासक्रम ने किस तरह इंसान को बदलते वातावरण के अनुसार ढाला और जीवित रहने के लिए उसे सबसे उपयुक्त रूप प्रदान किया।
30 लाख का प्लॉट, 40 लाख का आशियाना और एक बुलडोजर कार्रवाई में सब खत्म, फरीदाबाद में उजड़े परिवारों का प्रशासन से बड़ा सवाल
नई दिल्ली । हरियाणा के फरीदाबाद स्थित साहुपुरा क्षेत्र का कार्तिक एन्क्लेव इन दिनों प्रशासनिक कार्रवाई के बाद चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत की गई तोड़फोड़ ने कई परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है। जिन घरों को बनाने में लोगों ने वर्षों की मेहनत, बचत और उधार लिए गए धन का उपयोग किया था, वे अब मलबे के ढेर में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनके जीवनभर के सपने कुछ घंटों की कार्रवाई में बिखर गए। कार्तिक एन्क्लेव में कार्रवाई के बाद का दृश्य किसी आपदा से कम नहीं दिख रहा। टूटे हुए मकान, ध्वस्त दीवारें और बिखरा हुआ निर्माण सामग्री का मलबा पूरे इलाके में नजर आ रहा है। कई परिवार अपने घरों के अवशेषों के बीच खड़े होकर नुकसान का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस मकान को खड़ा करने में वर्षों का संघर्ष लगा, उसे बचाने का उन्हें कोई अवसर नहीं मिला। इसी कॉलोनी में रहने वाली मीना का दर्द इस पूरी घटना की तस्वीर पेश करता है। उनका कहना है कि परिवार कई दशकों से इस क्षेत्र में रह रहा है और लगभग दस वर्ष पहले उन्होंने यहां एक प्लॉट खरीदकर मकान का निर्माण कराया था। उनके अनुसार जमीन खरीदने में करीब 30 लाख रुपये खर्च हुए, जबकि मकान तैयार करने में लगभग 40 लाख रुपये लगाए गए। इसके अलावा उधार लिए गए धन का ब्याज और अन्य खर्च भी लगातार बढ़ते रहे। अब घर के बड़े हिस्से के टूट जाने से परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यहां निवेश किया था। कई परिवारों ने नौकरी और छोटे व्यवसायों से बचत करके मकान बनाए थे। प्रभावित लोगों का कहना है कि यदि उन्हें पर्याप्त समय पहले स्पष्ट जानकारी मिलती तो वे कम से कम अपने सामान और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित निकाल सकते थे। अचानक हुई कार्रवाई ने उन्हें संभलने का अवसर नहीं दिया। कार्रवाई के दौरान कॉलोनी के प्रवेश द्वार सहित कई निर्माणों को हटाया गया। क्षेत्र में बने मकानों, बाउंड्री वॉल और अन्य संरचनाओं पर भी बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद पूरे इलाके में मायूसी का माहौल देखा गया। जिन परिवारों ने अपने बच्चों के भविष्य और स्थायी आवास के सपने के साथ घर बनाए थे, वे अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर जिला नगर योजनाकार विभाग का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार की गई है। विभाग के अनुसार संबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। अधिकारियों के मुताबिक अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया तथा पूरे अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। यह मामला एक बार फिर शहरी विस्तार, भूमि नियमन और अवैध कॉलोनियों के मुद्दे को केंद्र में ले आया है। जहां प्रशासन नियमों के पालन और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण की बात कर रहा है, वहीं प्रभावित परिवार अपने नुकसान और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कार्तिक एन्क्लेव में खड़े मलबे के ढेर अब केवल टूटे हुए निर्माण नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीदों और संघर्षों की कहानी भी बयां कर रहे हैं, जो अपने जीवनभर की कमाई से बनाए गए घरों के उजड़ने के बाद जवाब की तलाश में हैं।
पासपोर्ट नहीं है नागरिकता का प्रमाण, विदेश मंत्रालय ने दूर की बड़ी गलतफहमी; ई-पासपोर्ट और वैश्विक यात्रा सुविधाओं पर दिया अहम अपडेट
नई दिल्ली । भारत में पासपोर्ट सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट, ई-पासपोर्ट, वैश्विक यात्रा सुविधाओं और भारतीय नागरिकों की विदेशों में बढ़ती आवाजाही को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट को नागरिकता के अंतिम प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह मुख्य रूप से एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जिसका उपयोग विदेश यात्रा और पहचान सत्यापन के लिए किया जाता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार देश में अब पासपोर्ट व्यवस्था तकनीकी रूप से अधिक उन्नत और सुरक्षित बन रही है। इसी दिशा में चिप-युक्त ई-पासपोर्ट प्रणाली को लागू किया गया है। पिछले वर्ष से जारी किए जा रहे नए पासपोर्टों में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक चिप शामिल की जा रही है, जिसमें धारक की महत्वपूर्ण बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहीत रहती है। यह तकनीक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप विकसित की गई है और इसका उद्देश्य पासपोर्ट से जुड़ी धोखाधड़ी, जालसाजी तथा पहचान संबंधी अपराधों को कम करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ई-पासपोर्ट प्रणाली भारतीय यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक तेज और सुरक्षित बनाएगी। आधुनिक चिप आधारित तकनीक के कारण दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच तेजी से हो सकेगी, जिससे यात्रा अनुभव भी बेहतर होगा। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर डिजिटल सुरक्षा मानकों के अनुरूप भारत की पासपोर्ट प्रणाली को मजबूत आधार मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले एक दशक में देश का पासपोर्ट सेवा नेटवर्क उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुआ है। वर्तमान में देशभर में सैकड़ों पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और अधिकतम सेवाएं उनके निकट उपलब्ध हो सकें। दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से लाखों लोगों को पासपोर्ट सेवाओं का लाभ मिला है। मंत्रालय का मानना है कि शिक्षा, रोजगार, व्यापार और पर्यटन के बढ़ते अवसरों के कारण आने वाले वर्षों में पासपोर्ट की मांग लगातार बढ़ेगी। इसके बावजूद वर्तमान समय में देश की कुल आबादी का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा ही पासपोर्ट धारक है, जो इस क्षेत्र में विस्तार की बड़ी संभावनाओं को दर्शाता है। विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए भारत ने कई देशों के साथ मोबिलिटी समझौते भी किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं, प्रशिक्षुओं, पेशेवरों और कारोबारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसरों को बढ़ाना है। ऐसे समझौतों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को विदेशों में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभा की पहुंच भी मजबूत हो रही है। सरकार के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता में भी लगातार सुधार हो रहा है। कई देशों द्वारा भारतीय नागरिकों को वीजा-फ्री, वीजा ऑन अराइवल और ई-वीजा जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे भारतीय यात्रियों के लिए विदेश यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और सरल बनती जा रही है। इसके साथ ही विदेशों में रोजगार के लिए जाने वाले भारतीय कामगारों की सुरक्षा और सुविधा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। डिजिटल प्रवासन प्रणालियों को मजबूत करने, विदेश रवाना होने से पहले प्रशिक्षण देने और संकटग्रस्त भारतीयों के लिए सहायता तंत्र विकसित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से महिला कामगारों और संवेदनशील परिस्थितियों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए सहायता सेवाओं का विस्तार किया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि आने वाले वर्षों में ई-पासपोर्ट, विस्तारित पासपोर्ट नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय मोबिलिटी सहयोग भारतीय नागरिकों के लिए वैश्विक अवसरों के नए द्वार खोलेंगे। सरकार का लक्ष्य पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, सुरक्षित और पारदर्शी बनाते हुए विदेश यात्रा, शिक्षा और रोजगार की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है।