HIGHLIGHTS:
- GDA पर 2,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
- 115 बीघा जमीन पर बिना आवंटन कॉलोनियां विकसित
- 7 योजनाओं में भूमि उपयोग को लेकर विवाद
- RTI में जानकारी न मिलने का दावा
- CEO ने कहा—मामला उनके संज्ञान में नहीं
GDA Scam Allegations: मध्यप्रदेश। ग्वालियर में जमीन आवंटन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। बता दें कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने बिना विधिवत आवंटन और प्रीमियम राशि जमा किए सरकारी जमीन पर कॉलोनियां विकसित कर दीं। अब यह मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और जांच की मांग उठने लगी है।
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115 बीघा जमीन पर कॉलोनियों का आरोप
पूर्व उपाध्यक्ष गोपीलाल भारतीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि गांधी रोड योजना क्रमांक 1A, 2B, 3B सहित कुल सात योजनाओं में लगभग 115 बीघा शासकीय भूमि पर कॉलोनियां विकसित की गईं हैं। आरोप है कि 1965, 1966 और 1974 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर भूमि अधिग्रहण बताया गया, लेकिन वास्तविक आवंटन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और सीधे भूखंड विकसित कर दिए गए।
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2,000 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा
शिकायत में दावा किया गया है कि इस पूरे मामले में शासन को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। साथ ही आरोप यह भी है कि इन योजनाओं के तहत भूखंडों को सहकारी समितियों और आम नागरिकों को बेचा गया, जिससे प्राधिकरण को लाभ हुआ लेकिन सरकार को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी।
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RTI में जवाब नहीं मिलने का आरोप
शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं GDA के CEO नरोत्तम भार्गव ने कहा है कि उन्हें इस शिकायत की जानकारी नहीं है और शिकायतकर्ता पहले भी इस तरह के आरोप लगाते आ रहे हैं। फिलहाल मामला जांच और सत्यापन की प्रक्रिया के इंतजार में है।
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