Highlights:
- करैरा में ओबीसी महासभा का प्रदर्शन
- पीएम के नाम सौंपा गया ज्ञापन
- UGC नियमावली 2026 लागू करने की मांग
- जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग
- पुलिस कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल
OBC Mahasabha protest: ग्वालियर। शिवपुरी जिले के करैरा में गुरुवार को ओबीसी महासभा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के बाद महासभा के पदाधिकारी एसडीओपी कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एडिशनल एसपी संजीव मुले को सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई।
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UGC नियमावली लागू करने पर जोर
ज्ञापन में महासभा के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र लोधी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं मिला है। उन्होंने प्रस्तावित यूजीसी नियमावली 2026 को पूरे देश में तत्काल लागू करने की मांग की, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी छात्रों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।
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जातिगत जनगणना समेत कई प्रमुख मांगें
महासभा ने आगामी जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम जोड़कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ओबीसी के 13 प्रतिशत होल्ड पद बहाल करने, सरकारी विभागों में बैकलॉग पद भरने और निजी संस्थानों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करने की भी मांग रखी गई।
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पुलिस कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक के नाम एक अलग ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें करैरा थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। आरोप है कि चोरी, दुष्कर्म और दुर्घटना जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही और ओबीसी व बहुजन समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। महासभा ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
