नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की लंबी और महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पूरी करने के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट आए। इस यात्रा को भारत की विदेश नीति और वैश्विक संबंधों के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया, जहां विभिन्न देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा हुई।
यात्रा के अंतिम चरण में इटली में प्रधानमंत्री मोदी और वहां की प्रधानमंत्री के बीच हुई बैठक विशेष रूप से चर्चा में रही। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताते हुए उन्हें ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक ले जाने का फैसला किया। यह कदम आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई गति देने वाला माना जा रहा है।
इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तार से बातचीत हुई, जिनमें रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल रहे। दोनों देशों ने आगामी वर्षों में व्यापारिक संबंधों को कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके साथ ही शिक्षा, संस्कृति और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है।
इस यात्रा के दौरान वैश्विक परिस्थितियों पर भी विचार-विमर्श हुआ, जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे विषय प्रमुख रहे। इन चर्चाओं के जरिए भारत ने अपने संतुलित और स्पष्ट कूटनीतिक दृष्टिकोण को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है। यह दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर केवल दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभा रहा है।
दिल्ली लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम भी काफी व्यस्त रहा। राजधानी पहुंचते ही उन्होंने शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। इस बैठक को नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस पांच देशों की यात्रा से भारत को कई स्तरों पर लाभ मिल सकता है। एक ओर जहां विदेशी निवेश और व्यापारिक अवसरों में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी ओर तकनीकी सहयोग और ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। यूरोपीय देशों और पश्चिम एशिया के साथ मजबूत होते संबंध भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।
इसके अलावा, इस यात्रा से भारतीय उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ने से रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है और देश की आर्थिक वृद्धि को भी गति मिल सकती है।
