HIGHLIGHTS:
- मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा एलान
- मध्यप्रदेश में लागू होगी समान नागरिक संहिता
- विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों से लेंगे सुझाव
- महिलाओं को मिलेगा अधिक संरक्षण
- विशेषज्ञों की समिति कर रही अध्ययन
CM MOHAN YADAV STATEMENT: मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इस दिशा में बड़ा कदम उठाएगी। इसके लिए गठित समिति विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों से सुझाव प्राप्त कर रही है। साथ ही सरकार ने सुझावों के लिए एक विशेष वेबसाइट भी शुरू की है, जहां नागरिक अपने विचार दर्ज कर सकते हैं।
क्या है समान नागरिक संहिता का उद्देश्य?
भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों से जुड़े नियम अलग-अलग धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होते हैं। ऐसे में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता लागू करने निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि व्यापक विचार-विमर्श और सभी वर्गों की राय लेकर आगे बढ़ रही है।
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महिलाओं के लिए आवश्यक
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से महिलाओं से जुड़े मामलों में UCC महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया तलाक जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कानून मददगार साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहनों को न्याय दिलाने और पारिवारिक विवादों में समानता लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
विशेषज्ञों की समिति कर रही अध्ययन
डॉ. मोहन यादव ने बताया कि UCC के अध्ययन और सुझावों के लिए गठित समिति में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के जानकार लोगों को शामिल किया गया है। समिति समाज के अलग-अलग वर्गों से संवाद कर उनसे सुझाव मांगेगी, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
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अन्य राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों ने समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल की है। मध्य प्रदेश भी इन राज्यों के अनुभवों और विभिन्न कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश UCC लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त राज्यों में से एक है।
जनता से सुझाव देने की अपील
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे सरकार द्वारा शुरू की गई वेबसाइट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। उन्होंने कहा कि सरकार जनभागीदारी के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेना चाहती है, ताकि समाज के सभी वर्गों की भावनाओं का ध्यान रखा जा सके।
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तेजी से आगे बढ़ रही प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सुझावों और अध्ययन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना है कि UCC प्रदेश में समानता, न्याय और महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती देगा।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार जनहित, सुशासन और जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।#UCC के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्चस्तरीय… pic.twitter.com/mWmITXP8QK
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 1, 2026
