पार्टी का मानना है कि भारत और नेपाल के बीच संबंध केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह साझा सभ्यता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित गहरा रिश्ता है। अयोध्या-जनकपुर, पशुपतिनाथ-केदारनाथ और लुंबिनी-बोधगया जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र दोनों देशों को स्वाभाविक रूप से जोड़ते हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि अब इन संबंधों को भविष्य की आर्थिक और तकनीकी संभावनाओं के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
RSP ने विशेष रूप से कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर जोर दिया है और रक्सौल-काठमांडू रेल लिंक को क्षेत्रीय आर्थिक बदलाव का बड़ा माध्यम बताया है। पार्टी का कहना है कि यह परियोजना व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा कर सकती है। नेपाल का लक्ष्य केवल भौतिक सीमाओं को जोड़ना नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास की गति को तेज करना है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।
इसके साथ ही पार्टी ने शिक्षा और तकनीक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात भी कही है। नेपाल की ओर से आईआईटी, एम्स जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मॉडल, आईटी हब, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन लैब्स को विकसित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बताई गई है। काठमांडू-बेंगलुरु डिजिटल कॉरिडोर जैसी अवधारणाओं को भी भविष्य की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।
ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी RSP ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। पार्टी का कहना है कि नेपाल की जलविद्युत क्षमता भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन सकती है और दोनों देशों को एकीकृत ऊर्जा बाजार की दिशा में काम करना चाहिए। इसके अलावा साझा पर्यटन सर्किट विकसित करने की भी बात की गई है, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा मिल सके।
पार्टी का यह भी कहना है कि भारत-नेपाल संबंधों में मौजूद कुछ लंबित मुद्दों का समाधान संवाद और व्यावहारिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण बयानबाजी से बचते हुए दोनों देशों को विकास आधारित कूटनीति की ओर बढ़ना चाहिए। RSP का मानना है कि स्थिर और आर्थिक रूप से मजबूत नेपाल न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से लाभकारी साबित होगा।
नेपाल की यह नई पहल इस बात का संकेत देती है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय सहयोग का फोकस तेजी से बदल सकता है, जहां राजनीतिक मतभेदों की जगह विकास, तकनीक और निवेश प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
