MP cabinet desicion: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके तहत सरकार ने तबादलों की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
कुछ विभागों को अंतिम मंजूरी के लिए आज रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। ऐसे विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर तबादला आदेश जारी करने होंगे।
दरअसल प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादलों पर लगी रोक हटाई गई थी। इससे पहले 20 मई को मोहन कैबिनेट ने नई तबादला नीति को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई को आदेश जारी कर सभी विभागों को 15 जून तक तबादले करने के निर्देश दिए थे।
शराब पार्टी बनी मौत की वजह: दोस्त ने बोतल और पानी की मोटर से किया हमला, युवक की मौत
कैबिनेट बैठक में हुए ये बड़े फैसले
बैठक में सिर्फ तबादलों पर ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण विकास और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।
कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी। साथ ही वन्यजीव पर्यटन विकास से जुड़ी तीन योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया गया।
इंदौर में दूषित पानी से हड़कंप: सीवरेज मिला पानी पीने से 10 लोग बीमार, निगम की जांच शुरू
प्रदेश के गांवों में पुनर्वास के लिए मुआवजा स्वीकृति से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई।
इसके अलावा श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं को आगे जारी रखने और स्थानीय निधि ऑडिट से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर
कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा की।
रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स व्यवस्था के तहत संचालित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सरकार अस्पताल संचालित करने में सक्षम ट्रस्टों को जमीन उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है।
कर्मचारियों और सामाजिक न्याय विभाग से जुड़े प्रस्ताव
बैठक में सामाजिक न्याय विभाग की संस्थाओं में मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग के एक मामले में पेंशन स्वीकृति को भी मंजूरी दी गई।
