दुनिया में बढ़ा भारत का सम्मान’, पीएम मोदी के 12 साल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया बड़ा बदलाव
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की विदेश नीति और वैश्विक स्थिति में आए बदलावों को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय में देश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है। उनके अनुसार इस अवधि में विदेश मंत्रालय की कार्यप्रणाली अधिक नागरिक-केंद्रित, तकनीक-सक्षम और वैश्विक चुनौतियों के प्रति अधिक सक्रिय बनी है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान विदेश मंत्रालय ने आम नागरिकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। पासपोर्ट सेवाओं को सरल और सुलभ बनाया गया, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों को पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिली। दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया गया, जिससे विदेश जाने वाले नागरिकों को राहत मिली है। जयशंकर ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और सहायता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रही है। इसी उद्देश्य से कई देशों में नए भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट स्थापित किए गए। साथ ही भारतीय समुदाय के लिए उपलब्ध सहायता तंत्र को भी मजबूत किया गया, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में त्वरित सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से उन अभियानों का उल्लेख किया जिनमें युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या मानवीय संकट के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन, इजरायल, अफगानिस्तान और सूडान जैसे देशों से हजारों भारतीयों की वापसी को उन्होंने सरकार की सक्रिय कूटनीति और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का उदाहरण बताया। इन अभियानों ने विदेशों में फंसे भारतीयों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाया। विदेश मंत्री के अनुसार डिजिटल तकनीक के उपयोग ने विदेश मंत्रालय की कार्यक्षमता को नई दिशा दी है। शिकायत निवारण, नागरिक सहायता और फीडबैक के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए, जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों और मंत्रालय के बीच संवाद अधिक प्रभावी हुआ है। इससे समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया भी तेज हुई है। जयशंकर ने यह भी कहा कि सरकार ने भारतीय युवाओं और पेशेवरों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार करने पर ध्यान दिया है। विभिन्न देशों के साथ किए गए मोबिलिटी समझौतों के माध्यम से भारतीयों को रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। इससे भारतीय प्रतिभाओं की वैश्विक भागीदारी बढ़ी है और अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजारों तक उनकी पहुंच मजबूत हुई है। व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में भी भारत की भूमिका विस्तारित हुई है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय निर्यातकों और उद्योगों को नए बाजार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए गए। विभिन्न विकास परियोजनाओं और आर्थिक साझेदारियों के माध्यम से भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को बढ़ावा मिला है। इससे भारत की आर्थिक कूटनीति को भी नई मजबूती मिली है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और विरासत के वैश्विक प्रचार-प्रसार को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। विभिन्न देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शैक्षणिक सहयोग और जनसंपर्क पहलों के माध्यम से भारत की परंपराओं, मूल्यों और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान और समझ को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इससे भारत की सॉफ्ट पावर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। विदेश मंत्री ने कहा कि आज भारतीय नागरिक विदेश यात्रा के दौरान पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास और गर्व महसूस करते हैं। उनके अनुसार भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, मजबूत कूटनीतिक उपस्थिति और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका ने देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भी भारत वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाएगा।
इंदौर में दो युवकों ने फांसी लगाकर दी जान, अलग-अलग इलाकों में घटनाएं; पुलिस जांच में जुटी
मध्यप्रदेश । इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र स्थित राहुल गांधी नगर में 36 वर्षीय विजय रावत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विजय पेशे से ड्राइवर था और पत्नी व तीन साल के बेटे के साथ रहता था। घटना के समय पत्नी काम पर गई हुई थी और बेटा नानी के घर था। परिजनों के मुताबिक परिवार में तीन भाई हैं और सभी अलग-अलग रहते हैं। माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। जब पत्नी घर लौटी तो उसने विजय को फंदे पर लटका पाया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जूनी इंदौर में ससुराल में रहने वाले युवक ने दी जानदूसरी घटना जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की है, जहां 32 वर्षीय पीयूष खटीक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीयूष अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ ससुराल में रहता था। पुलिस के अनुसार देर रात पति-पत्नी के बीच विवाद की आवाजें पड़ोसियों ने सुनी थीं। बाद में पत्नी ने सुबह पति को फंदे पर लटका देखा। परिजनों ने बताया कि पीयूष प्रेम विवाह के बाद ससुराल में रह रहा था और नौकरी को लेकर दंपति में अक्सर विवाद होता था। पुलिस जांच में जुटी, मर्ग कायमदोनो ही मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।
भारतीय जड़ों से जुड़ी नित्या रमन ने बढ़ाया भारत का गौरव, लॉस एंजिलिस मेयर चुनाव के रनऑफ में बनाई जगह
नई दिल्ली । अमेरिका के लॉस एंजिलिस शहर की राजनीति में भारतीय मूल की नेता नित्या रमन एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। मेयर पद की दौड़ में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए उन्होंने रनऑफ चुनाव में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। इस उपलब्धि के बाद नवंबर में उनका मुकाबला मौजूदा मेयर करेन बैस से होगा। नित्या रमन की राजनीतिक सफलता को भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती वैश्विक पहचान के रूप में भी देखा जा रहा है। 44 वर्षीय नित्या रमन का जन्म भारत के केरल राज्य में हुआ था। हालांकि उनका पारिवारिक संबंध तमिल समुदाय से है और उनके माता-पिता तमिल मूल के थे। बचपन में ही उनका परिवार अमेरिका चला गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा और पेशेवर जीवन की शुरुआत की। अमेरिका में पली-बढ़ीं नित्या ने शिक्षा, सामाजिक विकास और शहरी नियोजन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने अर्बन प्लानिंग के क्षेत्र में काम किया और सामाजिक मुद्दों से जुड़े अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीतिक यात्रा की मजबूत नींव बना। नित्या रमन पहली बार व्यापक चर्चा में तब आईं जब उन्होंने वर्ष 2020 में लॉस एंजिलिस सिटी काउंसिल चुनाव में एक स्थापित नेता को हराकर जीत दर्ज की। इस जीत ने उन्हें शहर की राजनीति में एक नए और प्रभावशाली चेहरे के रूप में स्थापित किया। वर्ष 2024 में उन्होंने दोबारा चुनाव जीतकर अपनी लोकप्रियता और जनसमर्थन को मजबूत किया। मेयर पद की मौजूदा दौड़ में नित्या ने फरवरी 2026 में अंतिम समय पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह फैसला जोखिम भरा माना जा रहा था, क्योंकि उनके सामने मौजूदा मेयर करेन बैस जैसी अनुभवी नेता थीं। इसके बावजूद नित्या ने अपने अभियान को आवास, शहरी विकास, बेघर लोगों की समस्या और सार्वजनिक सेवाओं जैसे मुद्दों पर केंद्रित रखा, जिससे उन्हें व्यापक समर्थन मिला। उनकी राजनीतिक पहचान एक प्रगतिशील और सुधारवादी नेता के रूप में बन चुकी है। वे लंबे समय से आवास संकट, सामाजिक असमानता और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रही हैं। लॉस एंजिलिस में बेघर लोगों की बढ़ती संख्या और आवास की उपलब्धता को लेकर उनके विचारों को बड़ी संख्या में मतदाताओं का समर्थन मिला है। नित्या रमन का निजी जीवन भी भारतीय मूल से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके पति वली चंद्रशेखरन भारतीय मूल के टीवी निर्माता और पटकथा लेखक हैं। दोनों के जुड़वां बच्चे हैं और परिवार लंबे समय से अमेरिका में रह रहा है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और वैश्विक दृष्टिकोण के मेल ने उनकी सार्वजनिक छवि को और मजबूत बनाया है। अब नवंबर में होने वाला चुनाव लॉस एंजिलिस की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शहर में बेघर लोगों की समस्या, आर्थिक चुनौतियां, सार्वजनिक सुरक्षा, हॉलीवुड उद्योग के पुनरुद्धार और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहेंगे। नित्या रमन इन विषयों पर लगातार मुखर रही हैं और खुद को बदलाव तथा नई सोच का प्रतिनिधि चेहरा बता रही हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि रनऑफ चुनाव में उनकी मौजूदगी केवल एक स्थानीय राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती भागीदारी और प्रभाव का भी संकेत है। आने वाले महीनों में उनकी चुनावी रणनीति और जनसमर्थन लॉस एंजिलिस की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
राज्यसभा चुनाव में गरमाई राजनीति, सीएम का बड़ा बयान- जीत तक चैन नहीं
मध्यप्रदेश । मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। भाजपा ने महेश केवट को प्रत्याशी बनाकर चुनावी समीकरणों में नया मोड़ ला दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नामांकन के दौरान इसे रामायण से जोड़ते हुए कहा कि रामराजा की नगरी में भगवान राम का आशीर्वाद एक बार फिर निषादराज की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। महेश केवट ने भी इसे रामायण की भावना से जोड़ते हुए कहा कि जैसे भगवान राम ने निषादराज को गले लगाया था, वैसे ही भाजपा ने वंचित वर्ग को सम्मान दिया है। इसी बयान के बाद राजनीतिक हलकों में “केवट की नैया” और “सियासी रामायण” की चर्चा तेज हो गई है। आंकड़ों की जंग और सत्ता की रणनीतिवर्तमान राजनीतिक गणित के अनुसार भाजपा के पास करीब 48 वोट बताए जा रहे हैं, जबकि जीत के लिए 58 वोटों की जरूरत है। यही वजह है कि तीसरी सीट का समीकरण पूरी तरह अनिश्चित बना हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को टूट-फूट से बचाने के लिए सख्त रणनीति अपनाई है। कांग्रेस ने 62 विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने का फैसला किया है ताकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को रोका जा सके। पार्टी नेताओं का दावा है कि सभी विधायक एकजुट हैं, लेकिन अंदरूनी डर ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। कांग्रेस की बाड़ाबंदी और भाजपा पर आरोपकांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश कर सकती है। वहीं भाजपा खेमे का दावा है कि उनके पास अतिरिक्त समर्थन जुटाने की रणनीति मौजूद है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि क्या भाजपा विपक्षी खेमे में सेंध लगाने में सफल होगी या कांग्रेस अपनी एकजुटता बचा पाएगी। ‘पुष्पा’ गेटअप में महाकाल दर्शन, वायरल वीडियो से उठे सवालउज्जैन के महाकाल मंदिर में एक युवक का ‘पुष्पा’ फिल्म स्टाइल में दर्शन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवक ने अल्लू अर्जुन के किरदार जैसा गेटअप अपनाया और मंदिर परिसर में आकर्षण का केंद्र बन गया। हैरानी की बात यह रही कि सुरक्षा कर्मी उसके साथ मौजूद रहे और उसे वीआईपी तरीके से दर्शन भी कराए गए। कुछ कर्मचारियों ने उसके साथ सेल्फी भी ली, जबकि मंदिर में फोटो-वीडियो पर रोक है। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन पर सवाल खड़े हो गए हैं। सियासत, धर्म और व्यवस्था पर सवालएक तरफ राज्यसभा चुनाव में रामायण के पात्रों के जरिए सियासी संदेश दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंदिर में ‘पुष्पा’ स्टाइल वायरल वीडियो व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक घटनाएं इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं।
भारत की परमाणु क्षमता में बढ़ोतरी, SIPRI रिपोर्ट के अनुसार 190 हथियारों के साथ पाकिस्तान को छोड़ा पीछे
नई दिल्ली । स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में पाकिस्तान पर बढ़त बना ली है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु वारहेड्स मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान का परमाणु भंडार करीब 170 वारहेड्स पर स्थिर रहा। यह आकलन दक्षिण एशिया के बदलते सामरिक परिदृश्य और दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने परमाणु भंडार में वृद्धि की है। वर्ष 2025 में भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया था, जो अब बढ़कर 190 तक पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति और विकसित हो रही रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप है। SIPRI ने अपनी रिपोर्ट में भारत की न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता का विशेष उल्लेख किया है। न्यूक्लियर ट्रायड का अर्थ उन तीन माध्यमों से है जिनके जरिए परमाणु हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें वायु आधारित प्लेटफॉर्म, जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें और परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत इस त्रिस्तरीय क्षमता को लगातार मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत नई मिसाइल प्रणालियों के लिए अतिरिक्त परमाणु वारहेड विकसित कर रहा है। साथ ही देश की रक्षा अनुसंधान गतिविधियां लंबी दूरी तक मार करने वाली प्रणालियों और उन्नत मिसाइल तकनीकों पर अधिक केंद्रित दिखाई दे रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना है। SIPRI ने यह भी संकेत दिया है कि भारत बहु-वारहेड क्षमता वाली मिसाइल तकनीकों की दिशा में प्रगति कर रहा है। इस तकनीक के तहत एक ही मिसाइल से कई अलग-अलग लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसी क्षमताओं को आधुनिक सामरिक प्रतिरोधक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दूसरी ओर रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भी वर्ष 2025 के दौरान अपनी परमाणु डिलीवरी प्रणालियों के विकास पर काम जारी रखा। हालांकि उसके परमाणु हथियारों की अनुमानित संख्या में कोई विशेष बदलाव दर्ज नहीं किया गया। पाकिस्तान की भूमि और वायु आधारित परमाणु क्षमताएं पहले से स्थापित हैं, जबकि समुद्र आधारित क्षमता अभी विकास और परीक्षण की प्रक्रिया में बताई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान भविष्य में अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार कर सकता है। इसके पीछे नई मिसाइल प्रणालियों का विकास और विखंडनीय सामग्री के बढ़ते भंडार को प्रमुख कारण माना गया है। हालांकि इस संबंध में सटीक आकलन करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि आधिकारिक सार्वजनिक आंकड़े सीमित उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन केवल हथियारों की संख्या का विषय नहीं है, बल्कि तकनीकी क्षमता, प्रतिरोधक रणनीति और कमांड-एंड-कंट्रोल ढांचे से भी जुड़ा हुआ है। SIPRI की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी सामरिक क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हाल के वर्षों में क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण अधिक जटिल हुआ है। ऐसे में दोनों देशों द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को समझने के लिए परमाणु रणनीति, तकनीकी विकास और क्षेत्रीय कूटनीति तीनों कारकों पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा।
विपक्षी एकता की तस्वीरों से आगे नहीं बढ़ पा रहा समीकरण, मोदी युग में क्यों कमजोर पड़ रहा भावनात्मक राजनीति का असर?
नई दिल्ली । विपक्षी दलों के गठबंधन की हालिया बैठक के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। दोनों नेताओं के गले मिलने की तस्वीरें सामने आते ही इसे विपक्षी एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि भारतीय राजनीति का हालिया इतिहास बताता है कि ऐसे भावनात्मक और प्रतीकात्मक क्षण हमेशा दीर्घकालिक राजनीतिक समीकरणों में नहीं बदल पाते। राजनीति में तस्वीरों और प्रतीकों का अपना महत्व होता है। कई बार एक तस्वीर लंबे भाषणों से अधिक प्रभाव छोड़ती है और जनता तक एक मजबूत संदेश पहुंचाती है। यही कारण है कि विपक्षी दलों की बैठकों में नेताओं की आपसी निकटता, मंच साझा करना और सार्वजनिक सौहार्द अक्सर राजनीतिक संदेश का हिस्सा बन जाता है। लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में केवल प्रतीकात्मक एकता पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। हालिया बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात को विपक्षी दलों के बीच बढ़ती निकटता के संकेत के रूप में देखा गया। बैठक का उद्देश्य भी विभिन्न विपक्षी दलों को साझा मुद्दों पर एक मंच पर लाना था। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन आधारित रणनीतियों की चर्चा तेज है, यह तस्वीर स्वाभाविक रूप से सुर्खियों में आ गई। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक याद दिलाते हैं कि अतीत में भी विपक्षी एकता की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं, जिन्होंने तत्कालीन राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया था। कई अवसरों पर विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं और कांग्रेस नेतृत्व के बीच सार्वजनिक निकटता दिखाई दी, लेकिन समय के साथ राजनीतिक प्राथमिकताएं, क्षेत्रीय हित और चुनावी समीकरण बदलते गए। परिणामस्वरूप कई गठबंधन लंबे समय तक टिक नहीं सके। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान राजनीतिक दौर में मतदाता केवल भावनात्मक संदेशों या राजनीतिक प्रतीकों से अधिक ठोस एजेंडे, नेतृत्व क्षमता और शासन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। विकास, रोजगार, सामाजिक कल्याण, आर्थिक अवसर और स्थानीय मुद्दे चुनावी निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में केवल सार्वजनिक सौहार्द की तस्वीरें राजनीतिक सफलता की गारंटी नहीं मानी जा सकतीं। विपक्षी दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राजनीतिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने की है। कई राज्यों में सहयोगी दल एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी भी रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता बनाए रखना आसान नहीं होता। यही कारण है कि गठबंधन राजनीति में तस्वीरों से आगे बढ़कर साझा रणनीति और स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की जाती है। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ पक्ष लगातार संगठनात्मक मजबूती, नेतृत्व की स्थिरता और विकास आधारित राजनीतिक संदेश पर जोर देता रहा है। इसके चलते विपक्षी दलों के लिए केवल सरकार विरोधी भावना के आधार पर व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि किसी भी गठबंधन की सफलता अंततः उसकी नीतिगत स्पष्टता, नेतृत्व समन्वय और जमीनी संगठनात्मक क्षमता पर निर्भर करती है। इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक से निकली तस्वीरें निश्चित रूप से विपक्षी एकता का संदेश देती हैं, लेकिन भविष्य में उनकी राजनीतिक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विभिन्न दल साझा मुद्दों पर कितनी मजबूती से साथ खड़े रहते हैं। भारतीय राजनीति में प्रतीकों का महत्व बना रहेगा, लेकिन चुनावी सफलता के लिए केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ठोस राजनीतिक रणनीति और विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करना भी उतना ही आवश्यक होगा।
भारतीय राजनीति में नया अध्याय, 4398 दिनों के कार्यकाल के साथ पीएम मोदी बने सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ते हुए देश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उनके नेतृत्व में एनडीए को सफलता मिली और उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। 9 जून 2026 तक उनके कार्यकाल के 4398 दिन पूरे हो चुके हैं, जो किसी निर्वाचित भारतीय प्रधानमंत्री के लिए अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल माना जा रहा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था। नेहरू ने 1952 के पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के रूप में अपना निर्वाचित कार्यकाल शुरू किया था और लगातार 4397 दिनों तक इस पद पर बने रहे थे। हालांकि वह 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में वह अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। इसी कारण निर्वाचित प्रधानमंत्री के कार्यकाल की गणना अलग आधार पर की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने लगातार दो बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व किया और तीसरे कार्यकाल में भी सत्ता की कमान संभाल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह उपलब्धि भारतीय राजनीति में उनके लंबे प्रभाव और जनसमर्थन को दर्शाती है। एनडीए सरकार इस अवसर को विशेष रूप से चिह्नित करने की तैयारी में है। 10 जून को गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में पिछले 12 वर्षों के दौरान सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, विकास योजनाओं और नीतिगत पहलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए कार्यों को रेखांकित करने वाला प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले जुलाई 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा था। वहीं मार्च 2026 में उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की, जब गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कुल शासनकाल ने भारत में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले नेताओं की सूची में उन्हें शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लगातार तीन लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज कर सरकार बनाने वाले चुनिंदा नेताओं में भी शामिल हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू के बाद वह दूसरे ऐसे नेता बने, जिन्होंने लगातार तीन आम चुनावों में अपने नेतृत्व में गठबंधन को जीत दिलाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी की एक और विशेष पहचान यह है कि वे स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, जबकि उनसे पहले देश के सभी प्रधानमंत्रियों का जन्म स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि केवल एक राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक से अधिक समय से भारतीय राजनीति में बने नेतृत्व, चुनावी सफलता और प्रशासनिक निरंतरता का भी प्रतीक है। आने वाले वर्षों में यह रिकॉर्ड भारतीय राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिना जाएगा।
जयपुर में छिपा था कफ सिरप तस्करी का आरोपी, बैतूल पहुंचते ही STF ने दबोचा
मध्यप्रदेश । मध्यप्रदेश में कफ सिरप तस्करी के बड़े नेटवर्क के खिलाफ चल रही जांच में राज्य एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता मिली है। भोपाल में 49,920 ऑनरेक्स कफ सिरप की भारी मात्रा में बरामदगी के मामले में फरार चल रहे 30 हजार रुपए के इनामी आरोपी अर्जुन मालवीय उर्फ निखिल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान के जयपुर में छिपा हुआ था। जानकारी के अनुसार, आरोपी की गतिविधियों और संभावित ठिकानों पर एसटीएफ लगातार नजर बनाए हुए थी। इसी दौरान पता चला कि वह अपने एक परिचित से मिलने के लिए बैतूल आने वाला है। जैसे ही आरोपी बैतूल पहुंचा, एसटीएफ की टीम ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ भोपाल के एसपी राजेश सिंह भदौरिया के अनुसार, गांधी नगर इलाके में पकड़ी गई अवैध कफ सिरप फैक्ट्री के खुलासे के बाद अर्जुन मालवीय का नाम जांच में सामने आया था। इसके बाद से ही उसकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी और उसकी तलाश तेज कर दी गई थी। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बागसेवनिया क्षेत्र के सुरेंद्र पैलेस में ‘अर्जुन ट्रेडर्स’ के नाम से ड्रग लाइसेंस हासिल किया था। इसी लाइसेंस का इस्तेमाल कथित तौर पर कफ सिरप की खरीद-फरोख्त से जुड़े कागजी रिकॉर्ड तैयार करने और अवैध सप्लाई को वैध दिखाने के लिए किया जा रहा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से संचालित किया जा रहा था। एसटीएफ की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जिस स्थान पर लाइसेंस के तहत दुकान संचालित दिखाई गई थी, वह केवल कागजी दिखावे के लिए बनाई गई थी। करीब 10 महीने पहले यह दुकान लाइसेंस लेने के उद्देश्य से खोली गई थी, लेकिन वहां कभी भी ऑनरेक्स कफ सिरप की कोई वास्तविक स्टॉक मौजूद नहीं पाया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब एसटीएफ उससे पूरे नेटवर्क, सप्लाई चैन और इस अवैध कारोबार में जुड़े अन्य लोगों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से कफ सिरप तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है और आने वाले दिनों में कई और नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई हैं।
राजधानी में विधायक का सरकारी बंगला भी नहीं सुरक्षित, चोरों ने की बड़ी वारदात
मध्यप्रदेश । राजधानी भोपाल में विधायकों के सरकारी आवासों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप पटेल के सरकारी रेस्ट हाउस स्थित कमरे में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर लैपटॉप, नकदी, एटीएम कार्ड, पेन ड्राइव, घड़ी और विधानसभा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए। घटना अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र में स्थित विधायक रेस्ट हाउस की है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिनदहाड़े चोरी होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार विधायक प्रदीप पटेल के निजी सहायक (पीए) डॉ. रामानंद पटेल 7 जून को मऊगंज से भोपाल आए थे। वे विधायक रेस्ट हाउस के खंड-3 स्थित कमरा नंबर-74 में ठहरे हुए थे। डॉ. पटेल ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे वे कमरे को बाहर से बंद कर पानी लेने गए थे। इसके बाद वे अपने एक परिचित के कमरा नंबर-39 में बैठकर बातचीत करने लगे। करीब दो घंटे बाद जब वे दोपहर लगभग 12:30 बजे अपने कमरे में लौटे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। कमरे में रखा उनका लैपटॉप गायब था और अलमारी का ताला टूटा हुआ मिला। जांच करने पर पता चला कि चोर अलमारी में रखे बैग से कई महत्वपूर्ण सामान भी ले गए हैं। चोरी हुए सामान में करीब 25 हजार रुपए कीमत का लैपटॉप, दो एटीएम कार्ड, नकदी, पेन ड्राइव, टाइटन और टाइमेक्स ब्रांड की घड़ियां तथा अन्य निजी दस्तावेज शामिल हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि लैपटॉप और पेन ड्राइव में विधानसभा कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा और दस्तावेज सुरक्षित थे। ऐसे में यह मामला केवल सामान्य चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संवेदनशील सरकारी जानकारी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। घटना के बाद विधायक रेस्ट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठने लगे हैं। जिस परिसर में जनप्रतिनिधियों और उनके स्टाफ का आना-जाना रहता है तथा जहां सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक सख्त मानी जाती है, वहां दिन के समय चोरी की घटना होना प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अब रेस्ट हाउस और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर जल्द आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस चोरी हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की बरामदगी के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना ने एक बार फिर सरकारी परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता को लेकर बहस छेड़ दी है।
अर्मेनिया चुनाव में निकोल पाशिन्यान की बड़ी जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई और मजबूत रिश्तों की जताई उम्मीद
नई दिल्ली । अर्मेनिया के संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के नेतृत्व वाली सिविक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की उल्लेखनीय जीत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। चुनाव परिणामों के सामने आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोल पाशिन्यान को बधाई संदेश भेजते हुए दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मित्रता और सहयोग को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि चुनाव में मिली सफलता अर्मेनिया की जनता के प्रधानमंत्री पाशिन्यान के नेतृत्व और उनकी नीतियों पर विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अर्मेनिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को भविष्य में और अधिक गहरा करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग जारी रहेगा। अर्मेनिया में 7 जून को हुए संसदीय चुनावों के शुरुआती परिणामों में सिविक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को स्पष्ट बढ़त मिली। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पार्टी को लगभग आधे मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे वह सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी। चुनाव परिणामों ने प्रधानमंत्री पाशिन्यान की राजनीतिक स्थिति को और मजबूत किया है तथा उन्हें नए जनादेश के साथ शासन जारी रखने का अवसर प्रदान किया है। इस चुनाव पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी विशेष नजर थी। पिछले कुछ वर्षों में अर्मेनिया की विदेश नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक दिशा को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में चुनाव परिणामों को देश की भावी नीतियों के संकेतक के रूप में देखा जा रहा है। यूरोपीय देशों और कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने भी चुनावी सफलता पर प्रधानमंत्री पाशिन्यान को बधाई दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब यूरोप और एशिया के भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दे कई देशों की विदेश नीति के केंद्र में हैं। अर्मेनिया भी इन परिवर्तनों के बीच अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान आर्थिक विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे। मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जनविश्वास का संकेत माना जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मतदान प्रतिशत भी उल्लेखनीय रहा, जिससे चुनावी प्रक्रिया को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ। भारत और अर्मेनिया के संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। रक्षा और रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में भी संबंधों को नई गति मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेजा गया बधाई संदेश द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने की दिशा में सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। विदेश नीति के जानकारों के अनुसार, भारत और अर्मेनिया के बीच सहयोग की संभावनाएं आने वाले वर्षों में और बढ़ सकती हैं। व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा और संपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में दोनों देश नई साझेदारियों पर काम कर सकते हैं। ऐसे में अर्मेनिया में नई सरकार के गठन के बाद द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार की संभावनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अर्मेनिया के चुनाव परिणामों ने यह संकेत दिया है कि देश की जनता ने वर्तमान नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नई राजनीतिक परिस्थितियों में सरकार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाती है।